पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै २०७८ मंसिर १० गते सम्बोधन गर्ने क्रममा स्याटेलाइट सम्बन्धी विभिन्न दावी गरे।
‘अन्तरिक्ष पनि हाम्रो हो। अन्तरिक्षबाट, स्याटेलाइटबाट हामी काम गर्नेछौँ’, ओलीले भने, ‘स्याटेलाइटका लागि हाम्रो मार्ग रहेनछ। मेरो नेतृत्वको सरकारले स्याटेलाइटका लागि हाम्रो मार्ग, अरुले लिएको मार्ग, अरुले अकुपाई गरेको मार्ग, अरुले ओगटेको क्षेत्र हामीले हाम्रो बनाएका छौँ। अब हामीसँग अन्तरिक्षमा पनि हाम्रो स्थान छ। अन्तरिक्षमा पनि हाम्रो हिस्सा छ। अन्तरिक्षमा पनि नेपालले आफ्नो दावी, आफ्नो अस्तित्व जनाइसक्या छ।’
के ओलीको यो दावी सही हो ? हामीले यो विषयमा तथ्य जाँच गरेका छौँ।
के हो अर्बिटल स्लट?
पूर्व प्रधानमन्त्रीले अन्तरिक्षमा हाम्रो स्थान रहेको भनी दावी गरेको विषयलाई प्राविधिक भाषामा ‘अर्बिटल स्लट’ भनिन्छ।
स्पेस लेगल इस्युजका अनुसार दूरसञ्चारका लागि स्याटेलाइटको प्रयोग सन् ६० को दशकपछि एकदमै बढ्दै गयो। त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्ने स्थानको व्यवस्थापन र नियमन अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आइटीयु) बाट गर्न सन् ६० को दशकमा सहमत भयो। आइटीयु संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको एजेन्सी हो।
अहिले कुनै कम्पनी वा देशले अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट पठाउन अर्बिटल स्लटका लागि आइटीयुमा निवेदन दिनु पर्छ। उत्तर अमेरिका, युरोप, पूर्वी एसियाका अर्बिटल स्टलहरु यति धेरै भरिइसके कि नयाँ स्लटका लागि ठाउँ नै छैन।
यही समस्यालाई ध्यानमा राख्दै आइटीयुले सबै देशका लागि अर्बिटल स्लटहरु छुट्याएको थियो।
नेपालको अर्बिटल स्लट कुन ?
नेपालका लागि आइटीयुले ५० डिग्री पूर्व र १२३.३ डिग्री पूर्व गरी दुई वटा अर्बिटल स्टल छुट्याएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यो ठाउँमा स्याटेलाइट राख्नका लागि ६ अक्टोबर २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आह्वान गरेको आशयपत्रमा उक्त स्थान सन् १९८४ देखि छुट्याइएको उल्लेख छ।
नेपालीटाइम्स, अनलाइनखबर, हिमालखबर लगायतका मिडियामा प्रकाशित समाचारहरुमा पनि आइटीयुले उक्त स्थान सन् १९८४ मै छुट्याइएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सन् २०१९ मा फ्रान्सको थालेस एलेइना स्पेस कम्पनीसँग नेपालको स्याटेलाइट राख्ने विषयमा सहमति गरेका थिए। तर फ्रान्सको सेक्युरिटी प्रेस विवादसँगै यो जिटुजी सहमति पनि रद्द भयो।
ओली सरकारको पालामा भूउपग्रह नीति, २०७७ पारित भएको थियो।
यो अनुसार सन् २०२२ सम्म नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने भनिएको छ।
तथ्य जाँच
दावी : पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी अनुसार उनको नेतृत्वको सरकारले स्याटेलाइटका लागि अरुले ओगटेको क्षेत्र आफ्नो बनाएका हुन्।
तथ्य : मिथ्या सूचना। ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर ओलीले दावी गरे जस्तै ‘अरुले लिएको, अरुले अकुपाई गरेको, अरुले ओगटेको मार्ग’ आफ्नो बनाएको भने होइन। नेपाललाई अन्तरिक्षमा यो मार्ग (अर्बिटल स्लट) सन् १९८४ मा नै आइटीयुले सुरक्षित राखेको थियो। तसर्थ ओलीको दावी मिथ्या देखिन्छ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च र माइसंसारको संयुक्त प्रयासमा सोसल मिडियामा भाइरल भएका र मिडियामा आएका समाचारहरुको तथ्य जाँच हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई शंका लागेका लिङ्क, फोटो वा भिडियो हामीलाई निम्न बमोजिम पठाउन सक्नुहुन्छ-
- भाइबर वा ह्वाटस एपमा (भाइबरमा पठाउन क्युआर कोड, ह्वाटसएपमा पठाउन क्युआर कोड)
- इमेल [email protected] वा [email protected]
- फेसबुक पेज : माइसंसारको फेसबुक पेज
- वेबसाइटबाट सीधै : नेपालफ्याक्टचेकको वेबसाइट
- भाइबर ग्रुप : भाइबर ग्रुपमा जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुस्।
