एमालेले नारायणी नदीको किनारमा आज १० औँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्यो। देशभरबाट ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताहरु त्यहाँ पुगेको फोटो अहिले मिडियामा देख्न पाइन्छ। कार्यक्रममा एमालेले परमादेशका प्रधानमन्त्री भन्ने गरेका शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित थिए। लामो समयपछि पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा एउटै मञ्चमा उभिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले परमादेश नदिएको हुँदो हो त प्रधानमन्त्री ओली अनि विपक्षी दलका नेता देउवा हुन्थे अहिले पनि शायद। हुनत अहिले सर्वोच्च अदालतमै जात्रा भइरहेको छ। तर सर्वोच्चको एउटा अर्को आदेश नहुँदो हो त यो दृश्य पनि फरक हुनसक्थ्यो। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले एमाले र माओवादीको पार्टी एकीकरण खारेज नगरिदिएको भए अहिलेको शक्ति सन्तुलनै बेग्लै हुनसक्थ्यो।
तत्कालीन एकीकृत नेकपामा प्रचण्ड र माधव नेपालको गुटले केपी ओली पक्षलाई आच्छु आच्छु पारेका थिए। बहुमत उनीहरुकै थियो। हुँदाहुँदा शक्ति संघर्षका क्रममा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो। नेकपा नाम कै दुई पार्टी भएको थियो त्यतिबेला।
यदि सर्वोच्चले नामको मुद्दामा पार्टी एकीकरणै खारेज गरिदिने त्यो सरप्राइज फैसला नगरिदिएको भए नेकपामा ओली अल्पमतमा हुन्थे। बहुमतका नाममा उनलाई कारबाही गरिएको हुन्थ्यो। कि अल्पमतमा पेलान खाएर बस्नुपर्ने कि अलग्गै पार्टी खोल्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्थ्यो उनलाई।
सर्वोच्चको सरप्राइज : नामको मुद्दामा एमाले र माओवादीको एकीकरणै खारेज
ओलीको तल परिसकेको हातलाई त्यही सर्वोच्चको आदेशले माथि पारिदिएको थियो। एकीकरण खारेज गरेर पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि झण्डै गुमिसकेको ओलीको शक्ति पुनः ब्युँतिएको थियो। पासा यसरी पल्टिएको थियो कि बहुमतको आडमा ओलीलाई कारबाही गर्ने माधव नेपाल अब अल्पमतमा परेका थिए। माओवादी जति उसकै पार्टीमा लागिहाले।
अन्ततः लामो ल्याङल्याङ पछि माधव नेपालहरुले पार्टी फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाए। र, एमालेमा ओली सर्वशक्तिमान बन्नपुगे। उनको एकछत्र राज हुनपुग्यो। र त्यही शक्तिशाली ओली नेतृत्वमा दोहोरिने गरी अहिले महाधिवेशन हुँदैछ। त्यो आदेश नभएको भए थाहा छैन माओवादीसहितको नेकपाको महाधिवेशनमा कति जात्रा हुन्थ्यो।
पार्टीमा हात माथि पारे पनि देशको राजनीतिमा भने त्यही कुरा दोहोर्याउन उनले सकेनन्। दुई पटक उनले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास सर्वोच्च अदालतबाटै बदर गरियो। र, चुनावी परिणामपछि कसैले सोच्दै नसोचेका देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। फलानो मितिसम्ममा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नु भनेर समेत परमादेश दिएका कारण उनलाई परमादेशको प्रधानमन्त्री भनियो।
तर खासमा ओली पनि आदेशका अध्यक्ष हुन्।
आज नारायणी नदीको किनारमा यी दुईको जोडी खुब जमेको देखिन्थ्यो- आदेशका अध्यक्ष अनि परमादेशका प्रधानमन्त्री !
बाँकी कलाकार भने देखिएनन्- निम्तो गरिए पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचण्ड आएनन् भने माधव नेपालहरुलाई त ओलीले अवैध गुट भन्ने गर्छन्, निम्ता नै दिएनन्।