अचेलको युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त छ। दुई तीन दिनअघि मात्र चिनजान भएकाहरुसित पनि निजी कुराहरु सेयर गर्न उनीहरु पछि हट्दैनन्। तर यसले कहिलेकाहीँ दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ।
यस्तै एउटा प्रतिनिधिमूलक केस भेट्टाएको छु।
अपरिचितलाई धेरै विश्वास गर्दा के हुन्छ, सहमतिमै हुने मेसेज आदानप्रदानले पनि कस्तो आपत आइपर्न सक्छ, प्रहरीको अनुसन्धान कति फितलो हुन्छ, आदि धेरै विषय यसमा जोडिएको छ।
३/४ दिनअघि इन्स्टाग्राममा चिनजान भएको एउटा केटाले मलाई ललाई फकाई फोटोसुटका लागि फोटो सेन्ड गर्न लगाए। त्यसपछि इन्स्टाग्राममै मेसेज गरी तिम्रो अश्लील फोटो पठाऊ भन्न थाल्यो। मैले नमान्दा तेरो फोटोलाई अश्लील बनाएर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पोस्ट गरी तेरो बेइज्जत गरिदिन्छु भनी मलाई मानसिक तनाव दिइयो।
यस्तो व्यहोरा गर्दै एक युवतीले प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दिइन्। प्रहरीले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढायो र ** थापालाई पक्राउ गर्यो। उनीविरुद्ध मुद्दा चल्यो। तर के अपराध पुष्टि भयो त?
भन्दै नभनेको लेखिएको दावी
प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा थापाको साथबाट कम्प्युटर, ल्यापटप र आइफोन बरामद गरेको थियो। प्रहरी बयानका क्रममा थापाले ब्ल्याकमेल गरी नाङ्गो भिडियो पठाउन भनेको छैन भनी इन्कारी बयान गरे। प्रहरीसितको बयानमा ‘मैले निजलाई म्यासेज गरी अश्लील फोटो माग गरेपछि निजले आफ्नो गोप्य अङ्गको फोटो पठाएकी हुन्’ लेखिएको थियो।
तर आफूले भन्दै नभनेको कुरा प्रहरीले बयानमा उल्लेख गरेको दावी उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गरे। ‘मैले प्रहरीमा गरेको बयानमा जाहेरवालीसँग फोटो मागेको भनेको थिएँ। तर अश्लील फोटो माग गरेको भन्ने उल्लेख भएको रहेछ। सो मैले भनेको थिइनँ’, उनले बयानमा भने।
अदालतमा उनले दिएको बयान अनुसार ती युवतीलाई इन्स्टाग्राममा देखेर एड गर्ने उनै रहेछन्। उनी म्युजिक भिडियो गर्ने अडियो इन्जिनियर रहेछन्। युवतीले भिडियो गर्न अनुरोध गरेछन् र त्यही क्रममा अनुहार नदेखिने खालका फोटोहरु पठाएछन्। युवतीले आफूलाई पनि फोटो पठाउन अनुरोध गरेकोले फोटो पठाएछन्।
आफूले फोटो भिडियो पठाएर हैरानी नदिएको, ब्ल्याकमेल गरी चरित्र हत्या हुने काम नगरेको उनको दावी थियो।
तर थुनछेकको आदेशमा अदालतले उनलाई १ लाख ५० हजार धरौटी लिई तारेखमा राख्ने आदेश दियो।
इनर वेयरको फोटो
अदालतमा युवतीले यस्तो बयान दिइन्-
‘उसले इन्स्टाग्राममा ३-४ दिन अगाडी आफैं रिक्वेस्ट पठाएको थियो। म फोटोसुट गर्छ प्राइभेट एजेन्ट हुँ, फोटोहरुको प्रोफाइल मात्र बनाउने हो, फोटो लिएको कुनै पनि मिडियामा, टीभी लगायतका अरु कुनै मिडियामा पोष्ट गर्दिन र यसको लागि म पेमेन्ट गर्छु भनेको थियो।
लुगाहरु लगाएर शरीरको मात्र भाग दिने योगा पेन्ट देखिने फोटोहरु पठाउ भनेको थियो। पहिला योगा पेन्टको फोटो खिच्न लगायो। त्यसपछि इनर व्येर मात्र लगाएको फोटो पठाउन भन्यो।
त्यसको १-२ दिनपछि मैले फेस टु फेस भेटेर कुरा गरौं भनेपछि इन्टरभ्यु लिएर म तिमीलाई भोलि पैसा पनि दिन्छु, अहिले नै फोटोसुट गरौं भनेपछि मैले प्रतिवादीको फोन नं. पनि मागें। निजले मलाई घरको फोन नं. दिएको थियो।
त्यसपछि मैले विश्वास गरेर इनरव्यर मात्र लगाएको फोटो पठाइदिएको हुँ। २-३ वटा फोटो पठाएपछि मैले आफै गर्दिन भनेपछि ब्ल्याकमेल गर्न थालेको हो। फोटो नपठाएमा भाइरल गर्दिन्छु भन्न थालेपछि मैले प्रहरीमा जाहेरी दिएको हुँ।’
जिल्ला अदालतको फैसला
यो मुद्दाको फैसला काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७६ असोज ९ गते गर्यो। यी कारण देखाउँदै अदालतले थापालाई सफाई दियो-
– जाहेरवाला र प्रतिवादी दुवैको आपसी सहमतिमा दुई जना बीच मात्र मेसेज आदान प्रदान भएको
– प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान वा अमर्यादित हुने कार्य गरेको भन्ने पेश भएका मेसेजबाट देखिएन।
-त्यही भएर प्रस्तुत मुद्दामा कसुर कायम गर्नुपर्ने देखिएन।
– त्यसैले अभियोग दावी पुग्न नसक्ने हुँदा प्रतिवादीले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ।
पुनरावेदनमा ब्युँतियो
यस्तो खालको मुद्दामा सरकार वादी हुने गर्छ। नेपाल सरकारले यो फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्यो उच्च अदालत पाटनमा। यसमा मुख्य जिकिर थियो- जाहेरवालाले अदालतमा गरेको बकपत्रलाई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणमा ग्रहरी गरी प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर गर्नुपर्नेमा सफाई दिने ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको।
अब उच्च अदालतमा फेरि एक पटक यो मुद्दा ब्युँतियो।
उच्च अदालतले भन्यो- मिसिलमा संलग्न जाहेरवाला र प्रतिवादीबीचको म्यासेजका प्रतिहरु हेर्दा दुवै बीच आपसी सहमतिमा नै म्यासेज तथा फोटोहरु आदानप्रदान भई निजहरुबीच सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा कुराकानी भएको कुरामा विवाद देखिँदैन।
जहाँसम्म कसुरदार ठहर गर्नुपर्ने विषय छ, त्यसका लागि प्रमाण चाहियो। अदालतले म्यासेजहरु हेर्यो र भन्यो- मिसिल संलग्न जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच भएको म्यासेजहरुको प्रतिहरुमा प्रतिवादीले जाहेरवालालाई कुनै किसिमको धम्की दिने कार्य गरेको देखिँदैन। उक्त म्यासेज तथा फोटोहरु दुवैबीच सौहाद्रपूर्ण तवरले आदान प्रदान भएको देखिन्छ।
खै प्रमाण ?
अदालतको फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, ‘अश्लील भनिएका फोटोहरु जाहेरवाला आफूले नै पठाएको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ। फोटो भाइरल गर्दिन्छु भनी प्रतिवादीले ब्ल्याकमेल गर्न थाल्यो भनी बकपत्रमा उल्लेख गरेतापनि सो कुरा म्यासेजहरुमा उल्लेख भएको देखिँदैन। जाहेरी हेर्दा प्रतिवादीले अश्लील फोटो र भिडियो पठाएको भनिए पनि पेश भएको म्यासेज बक्समा सो अवस्था देखिँदैन।’
‘..मानसिक तनाव दिएको भए.. कुराकानी भइरहेको इन्स्टाग्राम अकाउन्टबाट ब्लक गर्न वा अनफ्रेन्ड गर्न सकिने अवस्थामा सो कार्य गर्न सकेको देखिँदैन।’
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दा मुख्य रुपमा यी बूँदालाई ध्यानमा राखेको पाइयो-
– प्रतिवादीले जाहेरवालालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने खालको कुनै पनि कार्य नगरेको
– जाहेरवाला र प्रतिवादीबीचकै आपसी सहमतिमा फोटो आदान प्रदान भएको
– निज प्रतिवादीले जाहेरवालाको बेइज्जत गर्ने गरी विद्युतीय माध्यमबाट कुनै पनि सामग्रीहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा पोस्ट सेयर गरेको नदेखिएको
-प्रतिवादीले जाहेरवालालाई धाकधम्की दिई ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको पनि पुष्टि भएको नदेखिएको।
यसैले २०७८ साउन १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मिना गौतम सेडाइ र शेखरचन्द्र अर्यालको इजलासले थापालाई सफाई दिने जिल्लाको फैसला सदर गर्यो।