प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त भएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले आज राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री बनेको तीन दिनमै उनले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष लिखित राजीनामा बुझाएको भनिएको छ। उनले दिएको ‘राजीनामा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वीकृत गरेको’ समाचार पनि आएका छन्। त्यो भने अलि मिलेन। किनभने नेपालको अहिलेको संविधानमा मन्त्रीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था नै छैन। 
नेपालको संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने विभिन्न अवस्था बारे उल्लेख छ। धारा ७७ को उपधारा २ ले चार अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। ती मध्ये पहिलो हो- मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा।
याद गर्नुस्, यसका शब्द। यसमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा नै मन्त्रीको पद रिक्त हुने कुरा लेखिएको छ। यो राजीनामालाई कसैबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने अवस्था छैन।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मन्त्रीको लिखित राजीनामा आएको जानकारी गराएपछि मन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ।
तर आज मिडियामा समाचार भने प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा स्वीकृत गरेको भन्ने आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीसित मन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार त छ, तर कुनै मन्त्रीले लिखित राजीनामा दिएमा त्यसलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। मन्त्रीले लिखित राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भइसक्यो।
राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था त २०४७ सालको संविधानमा मात्रै थियो। त्यतिबेला मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीमार्फत् बुझाएको लिखित राजीनामा राजाले स्वीकृत गरेपछि बल्ल मन्त्रीको पद रिक्त हुन्थ्यो। हेर्नुस् त्यतिबेलाको संविधानको प्रावधान-
तर मिडियामा भने यस्तोसम्म समाचार आए। हेर्नुस् त-
यो जनतापाटीले लेख्छ- प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा स्वीकृत गर्न बाध्य पार्नकै लागि मिडियामा जानकारी दिएको रे। हरे भगवान्, बाध्य किन पार्नुपर्यो, लिखित राजीनामा दिएपछि त संविधान अनुसार स्वतः पद खाली भइहाल्यो नि।
नाम चलेकै मिडिया पनि राजीनामा स्वीकृत गरेको समाचार राखिरहेका थिए। केही उदाहरण हेर्नुस्-
अरु पनि थुप्रैले लेखेका छन्, यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।
इकान्तिपुर र अनलाइनखबरले भने यसरी ‘राजीनामा स्वीकृत भएको’ समाचार हालेको देखिएन। यसरी हेर्दा अधिकांश मिडियालाई नेपालको संविधानको व्यवस्था बारे थाहै रहेनछ। उनीहरु २०४७ सालकै संविधानको ह्याङओभरमा रहेछन्। यसलाई प्रतिगमन भन्ने कि नभन्ने 🙂