‘स्क्विड गेम’ अर्थात् विद्रुप खेल अहिले एकदमै चर्चामा आएको सिरिज हो। यो कोरियन सिरिज नेटफ्लिक्सका रेकर्डहरु तोड्दै ग्लोबल सेन्सेन बनिरहेको छ। वर्ग असमानतालाई दर्शाउँदै ऋणमा डुबेका सयौँ खेलाडीहरु बच्चाहरुले खेल्ने ६ वटा खेल खेल्छन्। सबै खेल जितेमा ४५.६ बिलियन कोरियन वन जित्ने मौका हुन्छ। तर हारेमा…
हारेमा सजायँ। खेलबाट बाहिरिने मात्र होइन, जीवनै सकिन्छ। हजुर, एउटा खेलमा एउटा गल्ती मात्र गरे पनि सीधै गोली खाएर प्राण त्याग्नु पर्ने !
स्क्विड गेमका नौ वटा भाग हेर्दै गर्दा नेपाली राजनीतिको समाचार आयो- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बनाए। मन्त्रिपरिषद् पनि नमूना नै भयो। कतिसम्म ‘समावेशी’ भने प्रधान न्यायाधीशलाई समेत भाग छुट्याइएको खबर मिडियामा आएकै थियो, त्यसलाई पुष्टि हुने गरी जेठानलाई मन्त्री बनाइएछ।
‘स्क्विड गेम’ हेर्दै गर्दा कतिपय खेलाडीहरुले सजायँ नपाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर खेलको नियम अनुसार उनीहरुले सजायँ पाउँछन् नै। कोही आफ्नै कारणले खेल हार्छन्। कसैलाई अरुले झुक्याएर हराइन्छ। कसैलाई मारिन्छ। कोही आफै मर्छन्।
गल्ती गरे पनि सजायँ नपाइदिए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर त्यसो हुन्न। सजायँ पाउँछन् नै।
गल्ती गरे पनि सजायँ नपाउने त हाम्रो राजनीति छ नि। हेर्नुस् न, पटक पटक सत्तामा गएर गल्ती गरेकैले गएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई सजायँ दिएका थिए मतदाताले। त्यही भएर जम्मा २३ सिट जितेको थियो प्रत्यक्षमा कांग्रेसले। वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई जितेको थियो।
तर उही कांग्रेस अहिले सत्ताको नेतृत्व गर्दैछ। उही गल्ती गरिरहने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
गल्ती गर्नेले सजायँ पाए पो सुध्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा जस्तो प्राणै हर्ने सजायँ होइन। कम्तिमा ५ वर्ष त सत्ता बाहिर हुनुपर्थ्यो। यहाँ त गल्ती गर्नेले ५ वर्ष पनि नबित्दै फेरि कुर्सी पाएको छ। अनि किन सुध्रिन पर्यो?
त्यही भएर महागल्ती गर्ने काम हुँदैछ। संविधानको भावना विपरीत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा मिलाइएको छ। उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइयो।
लाज नभएकाहरुले उनी कांग्रेसै हुन्, कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनाएको स्पष्टीकरण दिँदैछन्। तर दुनियाँलाई मात्र हैन, स्वयं उनीहरुको अन्तरमनलाई पनि थाहा छ, उनीहरु झुटो बोलिरहेका छन्। भागवण्डामा नपरेको भए कांग्रेसको कोटाबाट त्यसरी सांसद नै नभएका व्यक्तिलाई ६ महिनाको लागि मन्त्री बनाइन्थ्यो होला त? कतिसम्म मूर्ख सोच्छन् उनीहरुले हामीलाई। हुनत दलहरु आफैले प्रधान न्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनाएको देश हो यो। तर आँखामा पट्टी बाँधेर प्रमाणलाई हेरेर न्याय दिनुपर्ने स्थानमा बसेका नै सत्ताको भागवण्डामा लिप्त भएपछि कस्तो न्यायको आशा गर्ने हो अब सर्वसाधारणले?
यस पटक प्रधानन्यायाधीशलाई भागवण्डाबारे मिडियाले अगाडि नै सतर्क नगराएका हैनन्। तर गल्ती गरे पनि सजायँ नपाउने भएपछि गल्ती गर्न किन दुई पटक सोच्नुपर्यो? सजायँ दिनेे, न्याय दिने ठाउँबाटै यस्ताे भएपछि गर्ने के?
उता, भागवण्डा पाइएन भन्दै एमाले फुटाएर नेकपा (एस) बनाएकाले पनि पार्टी फुटाएकाे सजायँ पाएनन्, पुरस्कारै पाए। अझ केपी ओलीकाे पक्षमा रहेर सांसद अपहरण गरेकाे आराेप समेत लागेका र अन्तिम समयमा फ्लाेरक्रस गरेर माधव नेपालपट्टी आउनेहरुले मन्त्री पदै पड्काए।
चालामाला हेर्दा त २५ जना मन्त्री बनाउने संवैधानिक घाँडाे पनि यिनीहरुले हटाउन राष्ट्रिय सहमति गर्न बेर लाउन्नन् जस्ताे पाे देखियाे।
भागवण्डा त गर्नुपर्थ्याे नै। तर केही भाग निमुखा जनतालाई पनि दिन पर्थ्याे, जाे आइसकेकाे दशैँलाई दशा देख्दैछन्। काेभिडले व्यवसाय ठप्प भएर राेजगारी गुमाएका र ऋणमा डुबेकाहरुले खै भाग पाएका? चाडकाे मुखैमा आँसु बगाउँदै परदेशतिर जान बाध्य भएकाहरुकाे तप्काले खै भाग पाएका? जसलाई पुगिसरी छ, उसैले भाग पाउँदैछ।
याे गल्ती सुधार्ने र सुध्रिने कुनै लक्षण छैन, किनभने गल्ती गर्दा सजायँ पाइँदैन। सजायँ दिने छैनन् 😥