कसको आँट ‘कान्तिपुर’लाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने?

आजको कान्तिपुर दैनिक हेर्नुभो ? अगाडिको दुई वटा पेजमा समाचार छैन, विज्ञापन छ। त्यसरी समाचारै नराखी अगाडिको पेजमा राख्ने विज्ञापनलाई प्राविधिक भाषामा ‘ज्याकेट एड’ भनिन्छ। सोझो अर्थमा पत्रिकालाई ज्याकेट लाइदिएको।

तर यो ज्याकेट एडका कारण कान्तिपुरलाई मुद्दा लाग्न सक्छ र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्न सक्छ।

किन?

किनभने यो गैरकानुनी विज्ञापन हो। कान्तिपुरले गैरकानुनी काम गर्‍यो र भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्ला। पख्नुस्, म बुझाउँछु विस्तारमा। माथिको कान्तिपुरको फोटोलाई चाहिँ मैले धमिलो बनाइदिएको हो। गैरकानुनी विज्ञापन मैले पनि देखाउन त भएन नि, त्यो पनि सित्तैमा।

नेपालमा एउटा कानुन छ- जनस्वास्थ्य ऐन २०७५। यो ऐन २०७५ साल असोज २ गते प्रमाणीकरण भएर लागू भएको हो।

२०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४५ लाई ध्यान दिनुस्।

दफा ४५ मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। यसको उपदफा (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन लेखिएको छ। 

त्यस्तै उपदफा (२) मा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवा तर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन लेखिएको छ।

कान्तिपुरको पहिलो पेजमा ह्विस्की र दोस्रो पेजमा बियरको विज्ञापन छ। यस्तो सामानको विज्ञापन बनाउन, वितरण गर्न र प्रचार प्रसार गर्न यो ऐनले बन्देज लगाएको छ।

कसैले गरेमा के सजायको व्यवस्था छ त ?

यो दफा उल्लंघन गरी कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा दफा ५३ को (घ) बमोजिम विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ।

अर्थात् विज्ञापन छाप्ने कान्तिपुरलाई मुद्दा लाग्न सक्छ र त्यसमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ। तर कसैले शक्तिशाली मिडियाविरुद्ध यस्तो मुद्दा लगाउने आँट गर्न सक्लान् त?

यसअघि पनि कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका लगायतका छापा मिडिया र विभिन्न अनलाइन मिडियाहरुले मदिराको विज्ञापन गरेकै थिए।

इकान्तिपुरमा देखिएको पप-अप विज्ञापन

कान्तिपुर र नयाँ पत्रिकामा छापिएको विज्ञापन। सानो सानो विज्ञापन हुँदाहुँदै अहिले त ज्याकेट एडै छाप्न थाले नि बरै।

अहिले कोरोना कहरका कारण विज्ञापनको आयस्रोत सुकेको अवस्थामा विज्ञापन पनि छाप्न नपाउनु भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो हो भने भएको कानुनलाई निस्क्रिय पनि बनाउनु पर्ने होला नि। कानुनले हुन्न भन्ने, मिडियाले अटेर गर्ने गर्न त पाइन्न होला नि।

मिडिया र मदिराको कुरा गर्दा एउटा पुरानो सम्पादकीय कसरी बिर्सन सकिन्छ र।

२०५३ साउन ८ को श्री सगरमाथा राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको एउटा सम्पादकीय यस्तो थियो-

मदिरा र यथार्थता

वास्तवमा मदिरा आफै खराब वस्तु पनि होइन। यो त मनोरञ्जनको एक साधन हो। कसैले मनोरञ्जनको साधनलाई आहाराकै रुपमा लिन्छ भने त्यसरी मदिरा सेवन गर्नेको नै कमजोरी हो। तर मदिरा भनेको मनोरञ्जनको साधन हो, जसलाई ठीकसँग ठीक बेलामा आफनो आर्थिक क्षमता हेरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान र अनुभूति मदिरासेवीहरुमा गराउनु नै यस समस्याको मुख्य समाधान हो।

सरकारले त्यस दिशामा केही न केही कदम बढाउनै पर्दछ, जसले मदिरापीडितहरुलाई (जाँडरक्सी बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लाग्दा मदिरापान गर्न नपाएर छटपटिएकाहरुलाई) केही राहत पुर्‍याओस्। जसले मनोरञ्जनका रुपमा ठीकसँग मदिरा प्रयोग गर्छन्, तिनलाई उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ।

यो सम्पादकीयको विषयमा शरच्चन्द्र वस्तीले हाम्रो भाषा पुस्तकमा यस्तो सटीक टिप्पणी गरेका छन्- रक्सी उत्पादक एव‍ं‍ बिक्रेता सङ्गठनको वक्तव्य जस्तो लाग्ने यो भनाई श्री सगरमाथा दैनिकको सम्पादकीयमा प्रस्तुत निश्कर्ष हो। त्यस्ता समूहले जसलाई लिकर लबी पनि भन्ने चलन छ, आफ्नो स्वार्थका लागि यस्ता तर्क दिनु अनौठो होइन। तर आम जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय मार्फत् आफै यस्ता तर्क र निश्कर्ष प्रस्तुत गर्दै हिँड्नु आपत्तिजनक कार्य हो।

अब यो विज्ञापन कानुन विपरीत भए पनि तर्क त त्यही २०५३ सालको सम्पादकीय जस्तै त गर्ने होला नि- वास्तवमा मदिरा आफै खराब वस्तु पनि होइन 🙂

अब यो कानुन पनि संशोधन गरौँ न। अटेर गरेको सुहाएन है सुहाएन।