Skip to content

MySansar

A Nepali blog running since 2005. Seen by many as an antidote to mainstream media

Menu
  • Home
  • माइसंसारलाई पठाउनुस्
  • ट्विटर @salokya
  • मिडिया
  • Fact check
  • Useful Link
  • Donate
  • #WhoKilledNirmala
Menu

प्रहरी फेरि भकुन्डो ! कानुन ननाघ्‍ने कि ?

Posted on September 9, 2021September 3, 2021 by mysansar

-मधु लम्साल-

अहम्, दम्भ, अहङ्कार, बेलगाम बोली र हेपाहा प्रवृत्तिले ओली अस्ताए। यसैमा देउवालाई चिट्टा पर्‍यो। अनायासै प्राप्त विरासत कसरी सम्हाल्ने देउवाले बुझ्न जरुरी छ। खुस्केका ओली अहिले धेरै नबरबराए मात्र हुन्छ, देउवाले भने धेरै गर्नुपर्छ। देउवा फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छन्। पाँचौँ पटक देशको बागडोर समातेका देउवा ‘सुधारिएको’ देख्ने अपेक्षा हो फरक दृश्य देखिदैं छ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सुरक्षा निकायलाई थप चलायमान, छरितो बनाउने र आर्थिक भार कम पार्ने उद्देश्यले प्रहरीका माथिल्ला दर्जा घटाए। जनपद प्रहरीका पन्ध्र एआईजीलाई तीनमा र छब्बीस डिआइजीलाई चौधमा झारे। सशस्त्रका बहालवाला एआईजीलाई जबरजस्ती राजीनामा गराए। तर उनले एक वर्षमै ‘युटर्न’ लिए। उनैले पाँच डिआइजी र दुई एआइजी फेरी थपे। कारण थियो, राजनीतिक भागबन्डा। तत्कालीन नेकपा भित्रको आक्रोश व्यवस्थापन गराउन प्रहरी सङ्गठनलाई विलो लगाए।

प्रहरीमा २०४६ साल अगाडी दरवारको चलखेल हुन्थ्यो तर प्रणाली नबिगार्ने गरी। प्रजातन्त्र पश्चात् भने राजनैतिक स्वार्थ हाबी हुन थाल्यो। अहिले प्रहरीका हाकिम एआइजी, डिआइजी पदहरू राज्यको ढुकुटी खोस्न र आफ्ना मान्छेलाई पोस्न ल्याएको देखिन्छ। पद ल्याउन रकम कलमकै हिसाब पनि हुन थाल्यो। नाताले तान्दा र पैसाले पुरिँदा हाकिम पद थपिँदै गए। पद किन्ने महत्वाकांक्षा पाल्ने उच्च पदस्थ प्रहरी र पद विक्रीकर्ता नेताजीको स्वार्थ मिल्ने भएकोले होस्टेमा हैँसे हुने नै भयो।

वास्तवमा सुरूमा ओलीले सङ्ख्या घटाएको देशका लागि थियो। एक वर्ष भित्रैमा उनमा ‘डवल स्ट्याण्डर’ देखियो। उनकै पालामा प्रहरी सङ्गठन र गृह मन्त्रालयलाई थाहा नभई एआइजी पद थप्दा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति” ले त्यो रोक्न कडा निर्देश गर्‍यो। तर ओली रोकिएनन्। त्यति मात्रै होइन, पद खुस्किने वेलामा फेरी अर्को एआइजी थपेर गए। दुई तिहाइको हुङ्कार भर्ने ओलीले गरेको सोही रोग अहिले काँग्रेसको पालामा फेरी सुरु हुन लागेको छ। उम्रँदै तिन पात।

गठबन्धन सरकार पूर्ण भएको छैन। चार जना मन्त्री छन्। प्रहरीका आवश्यक काम भएकै छैन, हाकिमको सङ्ख्या थप्ने हतारो भइसक्यो। प्रहरीमा एआइजीको सङ्ख्या थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। एआइजी दश सङ्ख्यामा पुर्‍याउने। यसको लागि लोकाचार पुरा गर्न “ओ एन्ड एम” सुरु गरियो। यो असल नियत होइन, नियत असल थियो भने पहिला प्रहरीका आधारभूत कुरा हेरिन्थ्यो।

प्रहरीमा काम गर्ने भनेका तल्ला दर्जाका कर्मचारी हुन। जीउ ज्यानको प्रवाह नगरीकन घर परिवार समर्पण गरेर काममा जोतिन्छन। माथिका दर्जा त तिनका घोडा चढ्ने हुन। हाकिम सधैँ घरमा नै बस्न पाउँछन्, घर नभए क्वाटर हुन्छ। क्वाटरमा झन् बढी सुविधा हुन्छ। हाकिमलाई सधैँ मस्ती। हेर्नुपर्ने पहिला तल्ला दर्जालाई हो। प्रहरीका सईहरू करिब २० वर्षदेखि सइ पदमा नै छन्। विगतमा पचास पचास प्रतिशत पदोन्नति र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा लिने व्यवस्था थियो। अहिले साठी खुल्ला र चालिस पदोन्नति गरेकोले समस्या भयो। यसलाई सुधार्न नियमावली संशोधन जरुरी छ। प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ जारी भएको छ। प्रदेशमा अलग प्रहरी बन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रहरी समायोजन छिटो गर्नु छ। प्रहरीको एकेडेमी खोसिएको छ। प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गर्नु छ। प्रहरीले कोभिड भत्ता पाएका छैनन्। अग्रपंतिका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिन जरुरी छ। निजामती, संस्थान, प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउने पर्यटन बिदा प्रहरीलाई छैन।

ओली सरकारले म्याद थप नगरेर भरखरै खोसिएका सशस्त्रका डिआइजीलाई पुनर्बहाली गर्दा हुन्छ। सङ्गठनले सिफारिस गर्ने तर सरकारले स्वीकार नगर्ने गलत प्रचलन सुरु भयो। सशस्त्रको आइजी हुने अवस्थामा रहेका डिआइजीको ‘बार्गेनिङ’ मा चित्त नबुझेर म्याद थपिएन। गलत नजिर बस्न नदिन सुधार्नु पर्ने छ। प्रहरीले लत्ता कपडा पाएका छैनन्। हिम्मत नभएका हाकिमहरू डराएकाले सामान खरिद हुँदैन। डरपोकहरूले सामान किन्न नसक्ने भए त्यो बराबरको पैसा प्रहरी कर्मचारीलाई सिधै उपलब्ध गराउँदा हुन्छ। हिजो राशन जिन्सी दिइन्थ्यो, अहिले सिधै पैसा। पोसाकमा पनि त्यही गर्दा हुन्छ। प्रहरीको नियुक्ति, तालीम, सरुवा, बढुवामा सुधार्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। प्रधान कार्यालयलाई सोधियो भने भइहाल्छ भन्ने तयारी जवाफ आउँछ ।

पहिला देउवाज्यू नै प्रधानमन्त्री भएको वेलामा एआइजी अनावश्यक थपिएका हुन। लोभी पापी हाकिमहरू प्रदेश प्रमुख हुन पाइने भएपछि एआइजी पद किनेरै गए। तत्काल सेनालाई पनि प्रदेशमा दुई तारे जर्नेल खटाउन भनियो। सेनाले कानुन बनाएपछि मात्र पठाउने भन्यो। ऐन वने पछि मात्र सेना गयो। केवल आदेशको भरमा गएकोले प्रहरी आलीको पालामा फर्कनु पर्‍यो। ऐन बनाएर गएकोले सेना फिर्ता भएन।

प्रदेश प्रमुख भएर डकार्न पाउने भएपछि त्यसको केही अंश कालो कुनामा राख्न लोभी पापीलाई केही गाह्रो हुँदैन। एउटा एआइजी थपिदा कम्तीमा १५ जना प्रहरीको खपत हुन्छ। हुक्के चम्चे, रनर, डाइवर, गार्ड, ढोके, घर सुरक्षा र उठती पुठती वाला। उनका आफन्तका हेर्दा अरू थप प्रहरी व्यस्त हुनुपर्छ। अवकाश भएपछि पनि ड्राइभर र भान्छे गरी दुई जनालाई आजन्म कोसेली पठाउनु पर्छ। वास्तवमा एआइजी फिल्डको पद होइन। विभागीय र सेरेमोनियल जस्तो हो। तत्काल ओलीले घटाएको ठिक भएको प्रहरी नै बत्ताउँछन्।

आइजीको पहिलो प्राथमिकता भक्तपुरका प्रहरीको कल्याण गर्नु देखिन्छ ताकी भोलि प्रहरी कमान्ड भक्तपुरमै होस। दोस्रो आफ्नो व्याचमेटको कल्याण। नत्र डिआइजीको एउटै खाली पदमा आफ्ना व्याचमेट सौरभ राणा पदोन्नति गर्न हतारो परेकालाई त्यो समेत खाली एसएसपी अरू पद पूर्ति किन गरिँदैन ? कारबाही परेकाको बढुवा हुने, नपरेकाको ढिलो गरिने ? नेता र महानिरीक्षक दुवैको स्वार्थमा टेक्दै बिचौलियाहरू पद थप्ने खेतीमा लागेका छन्।

कानुन हेरौँ। गत वर्ष प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ र प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ जारी भए। दुवैमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने किटानी व्यवस्था छ। समायोजन ऐनको दफा २० बमोजिम समायोजन प्रयोजनले देखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले नयाँ दरबन्दी थप गर्न र पद सृजना गर्न मिल्दैन। के दस जना एआइजीलाई हेड क्वाटरमा शाखा प्रमुख बनाउने ? सङ्घीय प्रहरीले हेर्ने जम्मा अठार हजारको फौजमा १० जना एआइजी राख्ने ? कानुनका यी दुवै प्रावधानलाई संशोधन नगरी कसरी दरबन्दी थप्ने ? कि अध्यादेश ल्याउनु पर्‍यो। कानुन नमिलाई थप्नै मिल्दैन।

अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकार जनताले पत्याएर बनेको होइन। तत्काल ओलीको जस्तो संवैधानिक हैसियत छैन। विगतको चर्चा अझै छ, अमुक व्यक्तिलाई प्रहरीको सर्वोच्च पद दिन पैसा कुम्लाएपछि पनि नमिलेको र त्यसैको पूर्तिको लागि अमुक आयोगमा अमुक स्थान दिन परेको। त्यसैमा ओलीसँग गठजोड देखिएकै हो। अहिले पनि पैसा र पदका लागि जुनसुकै काम गर्ने सक्ने अत्यन्त नकारात्मक छवि बनाएका कुख्यात डिआइजी प्राथमिकतामा छन् भनिन्छ। महिला सभासद्लाई दुर्व्यवहार गर्ने तिनको मूल्याङ्कन हालवाला गृहमन्त्रीले गरेको हुनुपर्ने हो। यस्तालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर एआइजी नबनाइयोस् ।

राम्रो काम गर्न नसके पनि गल्ती नहोस्। आफ्नै विगतको र ओलीको गल्तीबाट सिक्न जरुरी छ। प्रदेश प्रहरीमा एआइजी खटाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन नगरीकन लोभी पापीको जालमा पर्नु हुँदैन। कानुन नाघ्ने होइन। नत्र मुद्दा पर्ला, अदालतले रोकिदेला। यो प्रहरी हाकिमको होइन, तल्लो दर्जाको हित गर्ने बेला हो।

(माइसंसारको पाठक सहभागिता सेक्सनमा प्राप्त ब्लग। तपाईँ पनि [email protected] पठाउन सक्नुहुन्छ)

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

माइसंसारलाई सहयोग गर्नुस्

माइसंसार पाठकहरुलाई स्वेच्छिक सहयोगको आह्वान गर्छ। तपाईँ इसेवामार्फत् वा तलको क्युआर कोडमार्फत् सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत यसमा पढ्नुस्।

Links

  • गृहपृष्ठ (Home)
  • मेरो बारेमा (About me)
  • पुरानो ब्लग (Archives)
  • माइसंसार इमेल

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि [email protected] मा इमेल गर्नुहोला।
© 2023 MySansar | Powered by Superbs Personal Blog theme