भाइबर र स्काइपबाट मोबाइल वा ल्यान्डलाइनमा फोन गरे कारबाही रे, प्रविधिलाई कतिञ्जेल रोक्ने?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एउटा सूचना आज कान्तिपुरमा पढ्न पाइयो। ‘एपबाट मोबाइल/फिक्स्ड टेलिफोनमा हुने  फोनकल सम्बन्धमा जारी गरिएको सूचना’ शीर्षक रहेछ। योमार्फत् खासमा प्राधिकरणले प्रयोगकर्ताहरुलाई चेतावनी दिन खोज्या हो।  भाइबर, स्काइप जस्ता एपहरुबाट नेपालको मोबाइल वा ल्यान्डलाइनमा कुराकानी भइराछ भन्ने बुझियो, खबरदार है यस्तो काम गर्न पाइन्न, कारबाही गर्छौँ भनिएको छ यसमा।

धेरै मान्छे त नामैले झुक्किन्छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरण र दूरसञ्चार कम्पनी (एनटिसी-नेपाल टेलिकम)लाई एउटै ठान्छन्। होइन। नेपाल टेलिकम भनेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हो भने दूरसञ्चार प्राधिकरण भनेको दूरसञ्चार सम्बन्धी नियामक निकाय हो।

दूरसञ्चार सम्बन्धी नीति, योजना बनाउने, सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिने आदिसम्मका काम यसको हो।

तर प्रविधि अघि अघि यो चाहिँ पछि पछि हुने गर्छ धेरै जसो समयमा। पहिले यसले इन्टरनेटबाट आवाजमा कुराकानी नै गर्न पाइन्न भनेर सूचना निकाल्ने गरेको धेरैले बिर्सिसके होलान्। तर प्रविधिलाई रोकेर के रोकिन्थ्यो।

अहिले भने यसले नयाँ लफडा निकालेको छ। सूचनामा भनिएको छ- भाइबर, स्काइप जस्ता एपबाट मोबाइल वा ल्यान्डलाइनमा कुरा गर्न पाइन्न।

भाइबर, स्काइप जस्ता कम्पनीले आफ्नो एपबाट मोबाइल वा ल्यान्डलाइन नम्बरमा फोनकल गर्न सस्तोमा प्याकेज दिन्छन्। फोन गर्ने र फोन उठाउने मान्छे दुवै इन्टरनेट सम्पर्क मै भए त यो आवश्यकै भएन। यत्तिकै कुरा गर्न मिलिहाल्छ। उठाउने मान्छे चाहिँ इन्टरनेट सम्पर्कमा छैन भने उसको मोबाइलमा वा घरको ल्यान्डलाइन नम्बरमा केही शुल्क तिरेर फोन गर्ने उपाय हुन्छ। प्राधिकरणले यही गर्लास् नि खबरदार भनेर चेतावनी दिएको हो।

विदेशमा बसेको कसैलाई यसरी फोन गर्दा सस्तो पर्छ भने के बिग्रियो र !

तर ठीकै छ नियामक निकायले नगर्नु नगराउनु भनेको रहेछ। मान्नै पर्‍यो। तर त्यो सूचना कति अल्छीलाग्दो हिसाबले लेखिएको छ हेर्नुस् त। गर्ने वा गराउने गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ।

कुन कानुन अनुसार ?

कानुन बनाउन बाँकी हो कि, कुन कानुन लाग्ने हो, यकिन गर्न बाँकी हो कि अर्थात्  खोज्नै बाँकी हो कि। सूचनामा त यो कानुन विपरीत हुन्छ र त्यसो गरेमा यस्तो सजाय हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखिनु पर्ने होइन र ?

अब भन्नुस्, कारबाही चाहिँ कसलाई गर्ने?

नेपालमै भएको मान्छेले नेपालकै कोही मान्छेलाई मोबाइल फोन वा ल्यान्डलाइनमा त्यसरी डलर तिर्नुपर्ने गरी फोन त गर्दैन होला। गर्ने विदेशमा बसेकैले हो। अनि विदेशमा बस्ने कसैले नेपालका नम्बरमा त्यसरी फोन गर्‍यो भने विदेशमा बसेर त्यसरी फोन गर्नेलाई समात्ने कसरी? कसरी कारबाही गर्ने?

कि जसको नम्बरमा फोन आएको हो त्यसलाई पक्रने? त्यस्तो हुने हो भने त विदेशमा बस्दै रिस उठेको मान्छे जतिलाई त्यसरी फोन गरेर पक्राउ गराउन सकिने भो।

फोन आउनुमा के दोष हुन्छ र उसको। जसले गर्‍यो उसको पो दोष। दोषी नै नभएकोलाई कारबाही गर्ने कसरी ? फोन गर्ने विदेशमा हुनेलाई पक्रने कसरी ?

प्राधिकरणले यो कुरा सोचेरै यो सूचना निकालेको हो कि झारा टार्नलाई मात्र निकालेको होला? तपाईँलाई के लाग्छ?