२०७५ साउन २१ : भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित जंगलमा २२ वर्षका गोपाल तामाङ र २३ वर्षका अजय तामाङको गोली लागेर मृत्यु भयो। प्रहरीले दोहोरो झडपमा उनीहरु मारिएको बतायो। तर घटनास्थल हेर्दा नै त्यो दोहोरो झडप जस्तो नदेखिएको, फेक इन्काउन्टर रहेको चर्चा उतिबेलै व्यापक थियो।
(दुई वर्षपछि) २०७७ असोज ३० : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विशेषज्ञहरु सम्मिलित छानबिन समिति बनायो, त्यसले दोहोरो झडप होइन, नियन्त्रणमा लिएपछि गोली हानेर मारेको (अर्थात् हत्या गरेको) ठहर गर्यो। र, एक डिएसपी, तीन सई र एक असईलाई कारबाहीको सिफारिश गर्यो।
(त्यसको करिब नौ महिनामा) २०७८ साउन ७ : सिफारिश लागू त भयो, तर कारबाहीको दण्डा होइन, प्रमोसनको पुरस्कार दिने सिफारिश!
तीन वर्षअघि काठमाडौँको काँडाघारी बस्ने एक ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको सुरुमा अपहरण भएको खबर आएको थियो। यो घटनामा सुरुदेखि नै नखुलेका केही कुराहरु थिए। जस्तै बालककी आमा सामान्य चिया पसल गरेर बस्ने अनि बाबु वैदेशिक रोजगारमा थिए। बालक अपहरण गरेर सुरुमा एक करोड, पछि ४० लाख फिरौती मागिएको भनियो। सामान्य चियापसल गरी खाने आमासित त्यत्रो रकम फिरौती किन मागियो भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।
बालक अपहरण भएपछि प्रहरी खोजमा जुट्यो। तर प्रहरीले बालकलाई जिउँदै उद्दार गर्न सकेन। थिमिमा बालकको शवमात्रै भेट्टाउन सक्यो।
त्यसपछि सुरु भएको थियो प्रहरीको कहानी। पहिले त बालकको हत्या गरेर प्रहरीलाई गोली चलाएर भाग्दै गर्दा आफूहरुले जवाफी फायरिङ गरेको भन्ने प्रहरीको भनाई आएको थियो। तर गोपाल तामाङ र अजय तामाङको लाश थिमिमा होइन, त्यहाँबाट धेरै टाढा सूर्यविनायक पाइलट बाबाको आश्रम जाने बाटोको जंगलमा भेटिएको थियो। प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर लगेकै देख्नेहरु पनि रहेछन्।
घटनास्थलमा हेर्दा पनि दोहोरो झडप भएको जस्तो कुनै संकेत देखिएको थिएन। त्यहाँ प्रहरीले एउटा पेस्तोल र दुइटा गोली भेटेको भनेको थियो। तर त्यो पनि पछि ल्याएर राखे जस्तो देखिन्थ्यो।
घटनाको अनुसन्धान मात्रै गर्ने जिम्मा पाएको हुन्छ प्रहरीले। तर न्यायाधीश समेत भएर आफ्नै इजलासमा एक्लैले दोषी ठहर गरी नेपालको संविधानले नै निषेध गरेको मृत्युदण्ड सुनाएर त्यसको कार्यान्वयन समेत गर्यो, अझ त्यसमाथि झुटो बोलेर दोहोरो भिडन्तको नाटक गर्यो।
किन अपहरण गरेको ? किन त्यत्रो रकम फिरौती एक सामान्य चिया पसल गर्नेसित मागेको ? अर्कैले अपहरण गर्न लगाएको अथवा नाइके अरु नै थिए कि? फिरौती नपाउँदै बालकको हत्या गर्नुपर्ने कारण के थियो ? यस्ता कुनै पनि प्रश्नको उत्तर आजसम्म भेटिएको छैन।
सामान्य आँखाले मात्र हेर्दा र बुझ्दा पनि त्यो सीधै फेक इन्काउन्टर बुझिन्थ्यो। संवैधानिक आयोग- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विशेषज्ञहरु सम्मिलित समिति बनाएर गरेको छानबिनले त प्रष्टै दोहोरो भिडन्त होइन, नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भन्ने नै ठहर भयो। आयोगले यस्तो ठहरपछि कारबाहीको सिफारिश पनि गरेको थियो-
हेर्नुस् असोज ३०, २०७७ को आयोगको विज्ञप्ति।
यो घटनामा आयोगले हत्या गरिएका बालक निशान खड्काको परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति, फेक इन्काउन्टरमा मारिएका गोपाल र अजय तामाङको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन भनेको थियो। त्यसैगरी डिएसपी रुगमबहादुर कुँवर, सई दिपेन्द्र चन्द, प्रसन्न मल्ल, रञ्जित लामा र असई राजन खड्कालाई ‘दोषी देखिएको’ भन्दै कारबाही सिफारिश गरिएको थियो।
तर यी मध्ये कोही पनि कारबाहीमा परेको खबर आएन। उल्टो बरु एक जनाले त भर्खरै प्रमोसनको पुरस्कार पाएछन्।
नेपाल प्रहरीले हिजो साउन ७ गते ९८ जनालाई इन्सपेक्टरमा बढुवा गरेको छ। जसमध्ये आयोगले कारबाही गर्नु भनेका दिपेन्द्र चन्द पनि रहेका छन्। उनको पुनरावेदन अदालत समन्वय तथा सुरक्षा प्रहरी इकाई न्यायाधीश सुरक्षा गार्ड सुर्खेतमा दरबन्दी छ भएको बढुवा सिफारिश सूचीमा लेखिएको छ। (अपडेट : पहिलेको पुनरावेदन अदालतलाई हाल उच्च अदालत नाम दिइएको छ।)
नेपाल प्रहरीले प्रकाशन गरेको बढुवा सिफारिश सूची।
यसरी कारबाहीको साटो प्रमोसन गरेपछि कानुन पालना गराउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेकाहरुले कानुन आफ्नै हातमा लिने जोखिम झन् बढाएन र?
फेक इन्काउटर हुँदाको चेन अफ कमाण्ड
महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख : एसएसपी धीरजप्रताप सिंह (हाल सिआइबी प्रमुख)
आइजी : सर्वेन्द्र खनाल (हाल अवकाश जीवन बिताइरहेका)
कारबाही सिफारिश भएकाहरु को कहाँ ?
डिएसपी रुगमबहादुर कुँवर : हाल सीआईबी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो) मा।
सई दिपेन्द्र चन्द : (भर्खरै इन्सपेक्टरमा बढुवा सिफारिश)
सई प्रसन्न मल्ल : (प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएर हाल विदेशमा)
सई रञ्जित लामा : (कारबाही सिफारिश हुनुअघि खुला प्रतिस्पर्धामा चयन भएर हाल इन्सपेक्टर)
कारबाही सिफारिश कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यता छ र?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको दफा १७ अनुसार निम्न कुरामा बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ-
सिफारिश, निर्णय वा आदेश सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्छ।
कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएमा दुई महिनाभित्र पुनर्विचारको लागि आयोग समक्ष पठाउनु पर्छ।
पत्र आएमा त्यसमा विचार गरी पुनः निर्णय गर्नुपर्छ।
आयोगले निर्णय गर्दा यथावत वा संशोधन सहित कार्यान्वयनको लागि पुनः सिफारिश गर्ने र सिफारिश पुनः कार्यान्वयनको लागि आएमा यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने ।
सरकारले If वा But गर्न नपाइने
आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन बाध्यात्मक रुपमा गरिनु पर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। अधिवक्ता भोजराज ऐर विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत भएको मुद्दामा अदालतले “… मानव अधिकारको संरक्षणको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट जारी भएको आदेश वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा आयोगबाट गरिएको सिफारिश वा सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै ‘If & Buts’ को जिकिर लिन नहुने भनी आदेश गरेको छ।
यस्तै ओमप्रकाश अर्याल विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेत भएको अर्को मुद्दामा “आयोगले बिना आधार र कारण हचुवाको भरमा कसैका विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्ने पनि होइन । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेक त्यस्तो सिफारिश प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई रहन्छ भनी सम्झन मिल्दैन । त्यस्तो स्वविवेक प्रदान गर्ने खालका कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको प्रावधान र त्यसको मनसाय अनुकुल हुन्छन भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने” आदेश भएको छ।
संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू समेतको आधारमा आयोगबाट भएका सिफारिशहरूको कार्यान्वयन गर्नबाट कुनै पनि बहाना र चाहनामा आयोगका निर्णय वा सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भएका पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकाय भाग्न, उम्कन सक्ने अवस्था रहेको छैन। (आयोगको २० वर्ष पुस्तकबाट)