सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलामा राष्ट्रपतिले कुन कुन संवैधानिक दायरा नाघेको भनेर विस्तृतमा पाठ पढाइएको छ। राष्ट्रपतिबाट गैरसंवैधानिक काम भएको ठहर गरिएको छ। राष्ट्रपतिले आदेश पालना नगर्लान् भन्ने परेर हो कि किन हो, दिन र समय तोकेर आज ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनिएको छ। त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रपतिको आह्वानमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने गरिएकोमा फैसलामा विशेष परिस्थितिमा प्रक्रियासंगत रुपमा अधिवेशन वा बैठक नबोलाइए सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बैठक गर्न सक्ने भनिएको छ (प्रकरण ११४)।
अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई हिजो परमादेश दिएको थियो। अब आज राष्ट्रपति कार्यालयको पालो ! राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा त के संविधानसमेत उल्लेख गरिनन्।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/३/२८ को फैसला बमोजिम नियुक्त गरेको भनिएको छ।
अदालतले धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको हो। राष्ट्रपतिले यसअघि त्यस्तो आधार छैन भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। तर अदालतले आधार छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन, संसदले हेर्ने हो भन्ने व्याख्या गरेको छ।
यही अनुसार राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति जारी गर्दा ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त गरिएको छ’ भनेर लेखिदिए त भइहाल्थ्यो नि। यो विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा त संविधानको धारा अनुसार होइन, सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नियुक्त गरिएको झैँ देखियो।
त्यसो त ओलीले चाहेको पनि त्यही हो। पदमुक्त भएर अन्तिम सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले जनादेश आफ्नो पक्षमा भए पनि परमादेशका कारण सरकार छाड्नु परेको दावी गरेका थिए। उनी पक्षका नेताहरुले यस्तै भाषा बोलिरहेका, लेखिरहेका छन्।
तर संविधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयले समेत त्यस्तै खालको भाषा त नलेखिदिए हुने नि। इगो नै लिएको जस्तो पो देखियो यो त।
अहिलेलाई त ठीकै जस्तो देखिएला तर पछि समस्या आउँदैन? धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ३० दिनभित्र। त्यो अनुसार विश्वासको मत पाएन भने चुनावमा जानु पर्ने हुन्छ। इगो लिए जसरी फैसला बमोजिम मात्र लेखेर विधि, प्रक्रिया कसरी पुग्छ? संविधानको पूर्ण पालना गर्ने शपथ लिएको देशको सर्वोच्च पदमा भएको व्यक्तिले पनि के गरेको होला यस्तो !
त्यसो त यसअघि पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयका विज्ञप्तिहरुमा संविधानको धारा गायब भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गर्दा संविधानको धारा कुनै नमिल्ने भएर ‘संविधान बमोजिम’ मात्र लेखिएको थियो। पछि अदालतको फैसला अनुसार ती मन्त्रीहरुको नियुक्ति पनि बदर भयो।
ओलीको स्वेच्छाचारितामा साथ दिने काम मात्र राष्ट्रपतिको भएको जस्तो महसूस भएको थियो। ओली सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र ल्याउनु पर्ने अध्यादेशहरु संसदलाई छलेर ल्याउँदा राष्ट्रपतिले धमाधम पारित गर्ने काम गर्ने गर्थिन्। हिजै मात्र पनि हेर्नुस् न, राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गर्ने सरकारको सिफारिश तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिदिइन्।
बहुमत गुमाएपछि अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुने क्रममा शपथ ग्रहणको बेलासमेत त्यो पर्दैन, हिही कान्ड भएको थियो।
अब नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि राष्ट्रपति ओलीको पालामा जस्तै सहज हुने हुन् कि के हो, हेर्न बाँकी छ। संकेत भने नियुक्त हुँदाको विज्ञप्तिको भाषाबाटै देखिएको जस्तो महसुस भएको छ।