सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे गरेको फैसलालगत्तै विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आए। मिडियामा हेर्दा महेश बस्नेतको अभिव्यक्ति सबैभन्दा चर्को थियो, उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको भनेर त फेसबुकमा स्टायटस नै लेखे। माइतीघर मण्डलामा ‘सर्वोच्च अदालतलाई ‘घाँस खुवाएर’ सेटिङ्गमा फैसला गराएको’ भाषणसमेत गरे। ‘प्रधानन्यायाधीश मूर्दावाद’ भन्दै कलंकीमा मसाल जुलुस निस्कियो
२६ वर्षअघिको एमाले यो भन्दा चर्को थियो। त्यतिबेला मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिँदा सडकमा आक्रोश पोखिएको थियो। नारा लागेका थिए- ‘विश्वनाथ (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नाम)लाई फाँसी दे।’ ‘सत्ता नछाड एमाले, ज्यान दिन तयार छौँ।’ उपत्यका बन्दको आह्वान गरिएको थियो। अदालतको मानहानीको मुद्दा चल्दा अहिलेका चर्चित नेताहरुले सजाय पाएका थिए। तर त्यतिबेला पनि सुवास नेम्वाङ भने बचेका थिए। अहिलेको घटनासँग मिल्दोजुल्दो भएकोले त्यतिबेलाको फैसला एक पटक हेरौँ।
पृष्ठभूमि :
२०४७ सालको संविधान अनुसार भएको पहिलो आम चुनावमा बहुमत पाएको कांग्रेसभित्र विवाद भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। त्यसमा कसैको बहुमत आएन। एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। नौ महिनापछि यो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको बेला मनमोहनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवाले मुद्दा हाले। सर्वोच्चले २०५२ साल भदौ १२ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो।
प्रतिक्रिया :
प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ साल भाद्र १३ गते साँझ शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट ‘सर्वोच्च अदालतको बहुमतबाट भएको फैसलाले राजनीतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य गतिका सामु अवरोध उत्पन्न भएको छ, यसबाट हामी स्वभाविक रुपमा गम्भीर भएका छौँ’ भनी राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन गरे।
त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग थिए।
यीबाहेक चर्का वक्तव्य निकाल्ने अरु नेताहरु र एमाले समर्थित मिडियालाई विपक्षी बनाई उनीहरुको क्रियाकलाप पूर्ण रुपमा मानहानी जन्य भएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन गुणनिधि न्यौपानले दर्ता गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय केशवप्रसाद उपाध्याय र हरिप्रसाद शर्माको इजलासले २०५५ सालमा यसमा फैसला सुनायो।
कसले के भनेका थिए र अदालतको ठहर के रह्यो ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ साल भाद्र १३ गते साँझ २०५२।५।१२ मा सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुने गरी भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको बहुमतबाट भएको फैसलाले राजनैतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य र गतिको सामु अवरोध उत्पन्न भएको छ, यसबाट हामी स्वभाविक रुपमा गम्भीर भएका छौ भनेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित जवाफमा २०५२।५।१३ गते शिक्षण अस्पतालबाट राष्ट्र र जनताका नाममा प्रशारण गरेको अपिल अवहेलनाजन्य छैन भनी लिखित जवाफ दिए। यसलाई त झन् अदालतले आफूले जारी गरेको अपिल स्वीकार गरेको रुपमा पो लियो।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वर्ष १३, अंक ४१, २०५२ भाद्र १४ गते बुधबारको दृष्टि साप्ताहिकमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णतः राजनीतिक निर्णय गरी अत्यन्त विवादास्पद बन्न पुगेको, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ने.क.पा. (एमाले) न्याय प्रेमी जनसमुदाय र सिंगो राष्ट्रलाई स्तब्ध पारेको छ भन्ने वक्तव्य दिएका थिए।
नेपालले लिखित जवाफमा आफ्नो वक्तव्यले अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन भने।
तर अदालतले माधव नेपालले भनेका कुरामध्ये ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पूर्णतः राजनितिक निर्णय अत्यन्त विवादास्पद बन्न पुगेको’ र ‘न्यायप्रेमी जनसमुदाय र सिंगो राष्ट्रलाई सो फैसलाले स्तब्ध पारेको’लाई विशेष नोटिसमा लियो।
विष्णु रिमाल, योगेश भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ : बन्द आह्वानकर्ता
यी तीन नाम अहिले पनि समाचार बनिरहन्छन्। योगेश भट्टराई र शेरबहादुर तामाङ त केपी ओलीको सरकारमा मन्त्री समेत भइसकेका हुन्। विष्णु रिमाल ओलीका प्रमुख सहयोगीका रुपमा थिए।
योगेश भट्टराई, विष्णु रिमाल, शेरबहादुर एवं मेनका पोखरेल- यी चार जनाले चार वटा संगठनको संयुक्त आयोजनामा सर्वोच्च अदालतले दिएको गैर जिम्मेवार निर्णयका विरुद्ध भन्दै २०५२।५।१५ गतेका दिन यातायात, बजार शिक्षण संस्था, अस्पताल, कल कारखाना आदि बन्द गरी बन्दको कार्यक्रम सफल पार्न आह्वान गरेका थिए भने गोकर्ण ज्ञवाली, राजकुमार बस्नेत, देवराज न्यौपाने, कृष्णप्रसाद ढकाल, वेदराज ज्ञवाली, अजन्ता महर्जन, शरद शर्मा, टेक प्रसाद चौलागाई, कुमार गुरुङ्ग, नारायण अर्याल, नविन राई र शान्ति श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनमा उत्रन मिति २०५२।५।१५ गतेको उपत्यका बन्द प्रति समर्थन जनाउदै विज्ञप्ति निकालेका थिए।
विज्ञप्तिमा संविधानको प्रस्तावना र प्रजातान्त्रिक मर्यादा विपरीत राजनैतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गिरीजा शैलीको फैसला अप्रत्याशित रुपमा सुनाएपछि देशमा अन्यौल र शंकट खडा भएको भन्ने कुराहरु उल्लेख गरिएकोलाई सर्वोच्चले नोटिसमा लिएको थियो।
एमालेका भातृ संगठनहरु अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, नेपाल ट्रेड युनियन, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र अखिल नेपाल महिला संघले संयुक्त रुपमा उपत्यका बन्दको आव्हान गरेको थियो।
मिडिया र पत्रकार
पत्रकारलाई पनि यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो। शम्भु श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल एवं रघु पन्त दृष्टि साप्ताहिकको नेतृत्व तहमा थिए। दृष्टि साप्ताहिकको सम्पादकीय तथा अन्य समाचार मार्फत अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गरेको भनिएको थिय। उक्त पत्रिकामा न्याय नपाए कहाँ जाने भन्दै सर्वोच्च अदालतले एकै प्रकृतिको मुद्दामा दुई थरीको फैसला गरेको छ, न्यायको खोजीमा गोर्खा गइदैन अब न्याय नपाए जाने ठाउँ कहाँ त भन्ने समेतका कुरा पत्रिकाको सम्पादकीयमा लेखी सर्वोच्च अदालत प्रति जनआस्था घट्ने कार्य गरिएको भनिएको छ।
सोही पत्रिकाको पृष्ठ ८ मा प्रधानन्यायाधीशको फोटो प्रकाशित गरी आजका प्रतिनायक शीर्षक राखी जासूसी उपन्यासकै शैलीमा अत्यन्तै रहस्यमय फैसला गरेको भनिएको देखिन्छ। सोही शीर्षकमा प्रधानन्यायाधीशलाई द्बैध चरित्रको फैसलाको कारण आक्रोसको पात्र बन्नु भएको छ लेखिएको थियो।
मनसायमा गएन अदालत
अदालतले फैसला गर्दा सामान्य व्यक्तिको समझलाई प्राथमिकता दिई मनसायलाई बेवास्ता गरेको थियो। फैसलामा लेखिएको छ-
कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ छैन भन्ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of General Prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ भनी ने.का.प. २०४९, अंक ८, नि.नं. ४६०४ निवेदक थीरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा मिति २०४९।७।३०।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कार्य वा प्रकाशनमा व्यक्त भएका कथनबाट नै विचार गरिन्छ । मनसाय छ वा छैन भन्ने कुराको विचार गरिन्न।
नेम्वाङबाहेक अरु सबैले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर
अवहेलनाको कारबाहीमा अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क ग्राह्य हुन सक्ने देखिन्न भनी ने.का.प. २०३९, नि.नं. १५६७ निवेदक कर्ण शम्शेर राणा विपक्षी प्रकाश वस्ती भएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेकोले प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग बाहेकका अन्य सबै विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतको मिति २०५२।५।१२ को फैसला विरुद्ध रेडियो, टि.भी.गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिक एवं दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार एवं सम्पादकीय समेतको आधारबाट निवेदन माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्छ ।
सो ठहरेकाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१००।- का दरले सजायको आदेश दिँदा न्यायको मकसद पूरा हुन सक्ने नै भएकाले विपक्षीहरुलाई जनही रु.१००।- का दरले जरिवाना हुने ठहर्छ।
प्रम मनमोहन अधिकारी र उपप्रम माधव नेपाल पनि दोषी ठहर
यो मुद्दामा अदालतले तत्कालीन प्रम मनमोहन अधिकारी र उपप्रम माधव नेपाललाई समेत अदालतको अवहेलना गरेकोले सजाय हुने ठहर गरेको भए पनि सजाय भने दिएन।
सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) बमोजिम अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। देशको अति महत्वपूर्ण पद प्रधानमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आशिन व्यक्तिलाई ठहर भएको सजाय कार्यान्वयन नगरी पछि यस्तो कसूर गरेको ठहर भएमा हाल कायम भएको सजाय समेत असूल गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने नै हुन्छ भन्दै अदालतले सेकेन्ड चान्स दिएको थियो।
१९ जनालाई सजाय
सर्वोच्चले आफ्नो अवहेलना भएको ठहर गर्दै यी १९ व्यक्तिलाई १०० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो-
रघु पन्त
शम्भु श्रेष्ठ
कुन्दन अर्याल
योगेश भट्टराई
शेरबहादुर तामाङ
मेनका पोखरेल
गोकर्ण ज्ञवाली
राजकुमार बस्नेत
देवराज न्यौपाने
कृष्णप्रसाद ढकाल
वेदराज ज्ञवाली
अजन्ता महर्जन
शरद शर्मा
टेकप्रसाद चौलागाई
कुमार गुरुङ्ग
नारायण अर्याल
नविन राई
शान्ति श्रेष्ठ
विष्णु रिमाल
अहिलेका प्रतिक्रियाहरु
त्यतिबेला र अहिलेको अवस्था फरक छ। त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको वक्तव्यको भाषालाई लिएर नै मुद्दा हालियो। अहिले पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो ब्लग तयार पार्दासम्म केही बोलेको मिडियामा देखिएको छैन। महेश बस्नेत बाहेक अरु नेताले खासै चर्का अभिव्यक्ति दिएको मिडियामा देखिएको छैन।
त्यतिबेलाको सरकारमा केपी ओली गृहमन्त्री थिए। प्रम मनमोहन अधिकारी र उपप्रम माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा परे पनि गृहमन्त्री ओलीलाई मुद्दा हालिएको थिएन। शायद् त्यतिबेला पनि उनले चर्को नबोलेका थिए कि !
तत्कालीन गृहमन्त्री ओलीलाई इङ्गित नगरिए पनि गृह मन्त्रालयबारे भने टिप्पणी त्यो फैसलामा गरिएको थियो-
देशको शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सरकारकै नेतृत्वबाट देशकै शान्ति सुरक्षा कायम राख्नुको सट्टा संविधान बमोजिम स्थापित सर्वोच्च अदालत जस्तो संवैधानिक निकायको फैसला आफ्नो प्रतिकूल भएको भन्ने आधारमा अदालतका न्यायाधीशहरुको शान्ति सुरक्षामा समेत (Law and order) आँच आउने कार्य समेत देखा पर्न गएको देखियो । एमालेको दल र त्यस अन्तर्गतको प्रचार विभाग तथा संगठन विभाग समेतले अदालतको न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउने समेतको वक्तव्य दृष्टि साप्ताहिकको भाद्र १४ को अंकमा प्रकाशित गराइएको देखिएको छ । गृह मन्त्रालय समेतबाट देशमा शान्ति व्यवस्था कायम गरी देशको संविधान बमोजिम गठित निकायको काम कारबाहीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा देशव्यापी रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीखो आलोचना मात्र नगरी सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको विरुद्ध जुलुस निकाली पुत्ला जलाई संवैधानिक मर्यादाको समेत उल्लंघन गरी अदालतलाई होच्याउने तथा जनआस्थामा खलल पारी अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो । यसरी सत्तासीन दल तथा सरकारको उक्त कार्यबाट अदालत प्रतिको जनआस्था घटाई अदालत र अदालतबाट भएका फैसलाको विरोध गर्नको लागि कार्यकर्ता सहित जनमानसमा अदालतको मान प्रतिष्ठा प्रति आँच आउने कार्य भएको देखिन आएको पाइयो ।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निर्णय नं. ६९१६ को यो विषय ने.का.प. २०५७ को अङ्क ६/७ मा प्रकाशित छ।