प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा बजेटको विषयमा पनि उल्लेख छ। त्यसो त यो मुद्दामा बजेटबारे केही माग गरिएको थिएन। तर पनि फैसलाको १०७ र १०८ नम्बरको बूँदाले यसलाई समेटेको छ।
फैसलामा लेखिएको छ- ‘नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक बर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। उक्त प्रावधान बमोजिम राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि २०७८ जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरिएको देखियो। तसर्थ बजेट सम्बन्धी बिषयको सन्दर्भमा समेत बिघटनको औचित्य विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ।’
फैसलामा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको अल्पमतको सरकारका बेला ल्याइएको बजेटको विषयमा भएको व्याख्यालाई उद्धृत गर्दै यसको अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको भनिएको छ।
फैसलामा लेखिएको छ-
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक बर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्न पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता समेत रहेको देखिन्छ।
यस अवस्थामा बजेट पेश गर्नु पर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरुप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उदघोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन।
सर्वोच्चले यसमा दुई वटा कुरा भनेको छ,
-बजेट भनेको हरेक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नै पर्छ। तर हप्ता दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो।
– कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो।
फैसलामा लेखिएको छ-
यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको अवमूल्य गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ।
बजेट पेश गर्नु पर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केबल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा बिघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्तछ। यसबाट गरीव मुलुकको सिमित श्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ-प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ।
अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानूनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन। यस प्रकारको निरंकुशता तर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्दछ।
यस प्रकारको प्रबृत्तिबाट संविधानले हासिल गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित अभिष्ट पुरा हुनमा अवाञ्छित अवरोध नै पैदा हुन जान्छ। यस दृष्टीले हेर्दा समेत विवादित बिघटन कार्यको संवैधानिक वैधता वा औचित्य प्रमाणित हुने अवस्था देखिएन।
यस अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ जेठ १५ गते सिंहदरबारको हलमा वाचन गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई सर्वोच्चले गलत भएको त भनेको छ।
तर यो विषयमा यही नै गर्नु भनी अरु विषयमा जस्तो सर्वोच्चले तोकेर केही आदेश पनि दिएको छैन।
त्यसैले तत्काल यही बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। अनि नयाँ सरकारले यसको ठाउँमा अर्को बजेट पनि ल्याउन सक्ने बाटो पनि रह्यो।
Budget लाई होइन बजेट पेस हुन पर्ने मिति भन्दा हप्ता दिन अघि सांसद विघटन गर्नु लाई चाहिँ जालझेल भनेको अर्थमा बुझें।