ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बढीमा दुई दिन बस्न पाउने, अब के-के गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले?

सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलापछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बढीमा दुई दिन बस्न पाउने छन्। किनभने संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको कारण देखाउँदै अदालतले मिति र समय नै तोकेर त्यो समय सीमाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीमा फलानोलाई नियुक्त गर्नु मात्रै भनेको भए आलटाल गर्न सकिन्थ्यो होला, समय लम्ब्याउन सकिन्थ्यो होला। तर सर्वोच्चले मिति र समय नै तोकेर आजका मितिले २ दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) संविधानसम्मत् रुपमा देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न भनेको छ। यसमा आलटाल गर्ने ठाउँ हुँदैन।

खासमा त आदेश आइसकेपछि नै तत्काल ओलीले राजीनामा दिएर ठाउँ छाडिदिए हुने हो। तर अचम्मलाग्दो काम भएको छ आज। कान्तिपुरको समाचार हेर्दै थिएँ, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अप्रत्याशित रुपमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आजै रातिदेखि अन्त्य गर्ने सिफारिश गरेको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्ने काम पो भएको छ।

दुई दिनभित्र छाडिसक्नु पर्ने र सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बसिसक्नु पर्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्लाई किन भोलि बस्ने तय भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न हतार भएको हो, अनि राष्ट्रपतिलाई त्यो सदर गरिहाल्न किन हतार भएको हो, बुझिनसक्नु छ।

राष्ट्रपतिले त प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान पो गर्नुपर्ने, सर्वोच्चको आदेश अनुसार-

राष्ट्रपति आफैले गर्न मिलेन, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश चाहियो। मन्त्रिपरिषद्ले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान हैन, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्यको पो सिफारिश गरिदिएछ।

तर जे भए पनि सर्वोच्चले स्पष्ट शब्दमा मिति र समय नै तोकेर आजका मितिले सात दिनभित्र अर्थात् २०७८ साल साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी अधिवेशन आह्वान गर्न परमादेश दिएको छ।

भाषा हेर्नुस् त त्यहाँ, आह्वानमात्र होइन, आह्वान गर्ने अनि भोलिपल्टै अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम पनि हुन नदिन ‘अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु’ भनिएको छ।

त्यो अधिवेशनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्ने काम गराउनु भनी समेत राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।

यो अनुसार अब ओलीको बहिर्गमन हुनेछ। असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

उनी धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनेछन्।

यो सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ३० दिनभित्र। विश्वासको मत लिन नसके यो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति आउनेछ।

विश्वासको मत लिनका लागि सर्वोच्चले धारा ७६(५) को व्याख्या गरी देउवालाई सजिलो पनि बनाइदिएको छ।  यो व्याख्या अनुसार यो धारामा आइपुग्दा विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न पाइने छैन। अर्थात् कुनै दलले आधिकारिक रुपमा निर्णय गरेर फलानोलाई विश्वासको मत दिनु वा नदिनु भनेर ह्विप जारी गरेको अवस्थामा त्यसलाई नमानेमा पनि कारबाही गर्न नपाइने भएको छ।

अर्थात् अब प्रतिनिधि सभा विघटनै भएर चुनावै हुने भए पनि ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ होइन, देउवा नेतृत्वको सरकार हुने भयो।

थप ब्लगहरु
सर्वोच्चको १६७ पेजको फैसलामा खास कुरा के हो? पढ्नुस् मुख्य चार बूँदा
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरे के हुन्छ? सर्वोच्च यसो भन्छ