एमालेभित्रको १० बूँदे सहमति : अब सर्वोच्चको फैसलापछि के होला?

अपडेट : सहमति भन्दै गरिएको प्रचार वास्तवमा प्रस्ताव मात्रै भएको, सहमति भइनसकेको भनेर माधव नेपालले नै मिडियालाई बताइसकेपछि खुल्यो। सहमतिको प्रस्तावलाई नै सहमति भइसकेको जस्तो गरी प्रचार गरेर जे होस् सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि एक किसिमको मनोवैज्ञानिक माहौल तयार पार्ने काममा सफलता चाहिँ पाए उनीहरुले।

सुवास नेम्वाङले आइतबार बिहान ८ बजे आउँछ भनेको ‘सुखद खबर’ राति अबेला बल्ल आयो। उतिबेला दलहरु बीच संविधान र सरकार बनाउन थुप्रै पटक थुप्रै बूँदे सहमति हुन्थे। संविधान बनिसकेपछि भने अब दलभित्रैका नेताहरु बीच सहमति हुने बेला आएछ। केपी ओली र माधव-झलनाथ समूहबीच १० बूँदे सहमति भएको छ। मेरो गोरुको बाह्रै टका गरिरहेका दुवै समूह एक एक कदम पछि हटेपछि सहमति भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी फैसला गर्न लागेको बेला सहमति भएको छ। हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दामा असार २८ गतेको पेशी तोकिएको छ। १० बूँदे सहमति भए पछि सर्वोच्चको फैसलापछिको अवस्था कस्तो हुने हो, हेर्न बाँकी छ। यदि यही सहमतिको स्पिरिट अनुसार हुने हो भने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड हिस्स हुनुपर्ने देखिन्छ।

नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव

विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक-शुभेच्छुकहरु चिन्तित छन् । यसबाट नेकपा (एमाले)को आन्तरिक जीवन मात्र होइन. मलकको राजनीतिक स्थायीत्व, अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुन हा कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध एवम् सुदृढ बनाउन पाटीका सबै नेता-कार्यकर्ताहरुले सकारात्मक योगदान गर्न आवश्यक छ।

यही निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ :

१) केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं।

२)पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्।

३) २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन्।

४) २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।

५) पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ।

६) प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं ।

७) पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

८)यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।

९)पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकतावद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आव्हान गरिएको छ।

१०) कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।

अब यही अनुसार जाने हो र प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिने हो भने पनि फेरि एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने देखिन्छ। किनभने सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन फुटेको जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष भए पुग्छ। उनीहरु सरकारमा सहभागी पनि भइसकेका थिए। तर सर्वोच्चको आदेशले मन्त्री पदमा बसिरहन पाएनन्। यसो भयो भने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड जिल्लाराम हुनपुग्नेछन्। यदि सर्वोच्चले चुनावै हुने फैसला गरे पनि फुटग्रस्त नभई एकताको सन्देशसहित एमाले चुनावमा जान पाउनेछ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा १० बूँदे सहमति गरेर ओली र माधव-झलनाथ पक्ष दुवैले सहज वातावरण बनाउन खोजेका छन्। तर सहमति बन्नु र भत्कनु ओलीका लागि नयाँ कुरा होइन। त्यसैले यो सहमतिको कार्यान्वयन कसरी हुँदै जानेछ, त्यसले भावी राजनीतिको निर्देश गर्नेछ। यसका साथै सर्वोच्च अदालतले सोमबार (अथवा सोमबार नगरी केही दिन तन्काइदिने पो हो कि) के फैसला गर्नेछ, त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय बन्नेछ।