प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनुको अर्थ के? अब के होला?

इतिहासले याद गर्नेछ : देशभर कोभिड-१९ को महामारीले जनता छटपटाइरहेको बेला नेताहरुले के गरेका थिए। हामी के लेख्दैछौँ र पढ्दैछौँ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव असफल भएको छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ मा आज भएको मतदानमा २३२ जना मात्रै उपस्थित थिए। विश्वासको मत पाउनका लागि १३६ मत आवश्यक हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ९३ मत मात्रै आयो। एमालेका १२१ सदस्य थिए। तर ह्विप जारी गरिए पनि सबैले उपस्थित भएर मत दिएनन्। यसअघि माधवकुमार नेपाल समूहले मतदानमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेका थिए। त्यसो त १२१ जना नै उपस्थित भएर मत दिएको भए पनि ओलीले विश्वासको मत पाउने थिएनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा १२४ मत पर्‍यो। यसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम पक्षको समेत मत परेको देखिन्छ।

जसपाले पक्ष र विपक्षमा मत नदिने, तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको महन्थ ठाकुरले संसदमा बताएका थिए। तर जसपाको ३०+ भोटमध्ये १५ मात्रै तटस्थमा गयो।

विश्वासको मत गुम्नुको अर्थ के ?

चुनावमा देशभरबाट १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरेर कूल २७५ जना सांसद चुनिएका हुन्छन्। ती मध्ये जुन सदस्यले सबैभन्दा धेरै सदस्यको समर्थन जुटाउन सक्छन्, उही प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो देशको व्यवस्था छ। त्यसैगरी धेरै अर्थात् बहुमत सदस्यको समर्थन गुमाएमा ती व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा रहँदैनन्।

संसदको विश्वास गुमाएका कारण प्रधानमन्त्रीको पद अहिले खाली भएको छ।

संविधानको व्यवस्था यस्तो छ-

संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) (ख) अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भइसक्यो।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन?

आवश्यक छैन। संविधानले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिए पनि पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। तर अहिले माथिको ७७ (१) कको अवस्था नभई (ख) को अवस्था आएको हो जसमा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख छ।

अनि मन्त्रीहरुको के हुन्छ त?

हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि मन्त्रीहरु मात्र कायम हुने भन्ने हुन्न। संविधानको धारा ७७(२) ग अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएसँगै सबै मन्त्रीहरुको पनि पद रिक्त हुन्छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको पद रिक्त भयो, अब के त?

अब अर्को प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ। त्यो नभएसम्म यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्छ। चलेको शब्द कामचलाउ सरकार हो।

अबको प्रक्रिया के ?

तत्काल अब राष्ट्रपतिको काम धेरै हुन्छ। संसदले विश्वासको मतसम्बन्धी परिणाम राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिँदै अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्यसञ्चालन गर्न संविधानको धारा अनुसार निर्देशन गर्छिन्। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारा अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रयास हुनेछ।

कहिलेसम्म नयाँ मन्त्रिपरिषद् बन्छ?

३५ दिनभित्र। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको आजको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्ने बाध्यता छ।

विकल्प के छ नयाँ सरकारको ?

अब धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने एउटा विकल्प छ।

तर विश्वासको मतको प्रस्तावमा भएको मतदान हेर्दा विपक्षमा १२४ मत मात्र आएको र त्यो बहुमत ल्याउन आवश्यक १३६ भन्दा १२ कम छ। माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएर तत्काल कायम रहेको संसद संख्या २७१ बाट घटाउन सके विश्वासको मतका लागि आवश्यक मतको संख्या पनि घट्छ।

फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्?

सम्भावना छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अहिले धेरै सदस्य एमालेको छ र एमालेको संसदीय दलका नेता क‍ेपी ओली हुन्। यो उपधारामा लेखिएको छ-

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

राष्ट्रपतिको काम त्यहीँ निर आउन सक्छ। राष्ट्रपतिले उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो।  तर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधारमा दलको लिखित पत्र र हस्ताक्षरले मान्ने कि नमान्ने भन्ने हेरिन सक्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तै देखिएको हो। त्यहाँ विपक्षीहरुले आफू बहुमतमा छौँ भन्दा पनि प्रदेश प्रमुखले एकछिन अघि राजीनामा दिने शंकर पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाइदिएका थिए।

जे होस् नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन नसकेमा केपी ओलीकै अल्पमतको सरकार राष्ट्रपतिले बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।

फेरि प्रतिनिधि सभा भंग हुनसक्छ?

आज विश्वासको मत लिने बेलामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि संसद भंग गर्न खोजेको भनी लगाएको आरोपको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वासको मत देऊ न त अनि भंग हुँदैन भनेका थिए। यसले पनि उनको रणनीति फेरि प्रतिनिधि सभा भंग गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ।

फेरि भंग हुने सम्भावना कस्तो त ?

ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र उनले प्रतिनिधि सभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ। फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

उसले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ।