भिरकोटे राजाका नाति अनिल शाहले जितेको करोड- करोडको क्षतिपूर्ति मुद्दा

अनिल शाहलाई त तपाईँले चिन्नु हुन्छ नि हैन? हजुर, उनै सेलिब्रिटी ब्याङ्कर। अहिले नबिल बैँकका सिइओ।  उनले करोड करोडको रकम क्षतिपूर्ति पाउने अदालतको फैसला गएको सोमबार प्रमाणिकरण भयो।

अब शीर्षकमा भिरकोटे राजाका नाति किन लेखेको भन्नुहोला फेरि।

अदालतको कागजातमा नै राजाका नाति लेखेपछि ब्लगमा पनि लेख्नुपरेन त ? हेर्नुस् अदालतको कागजमा वादी र प्रतिवादीको नाम।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कागजातमा नै स्व. राजा तारकबहादुर शाहको नाति लेखिएको छ अनिल केशरी शाहलाई। राजा भन्ने बित्तिकै हाल गद्दीविहीन शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र र उनका पुर्खाकै नाम धेरैले सम्झन्छन्। तर त्यसो होइन नि। नेपालमा बाइसी चौबिसी राज्यहरु पनि थिए। अरु ठाउँमा पनि राजाहरु थिए। केहीले त गणतन्त्र आइसकेपछि राज्यरजौटा हटाउने निर्णय नभएसम्म मासिक भत्तासमेत पाउँथे।

तारकबहादुर शाह त्यस्तै एक चौबिसी राज्य भिरकोट राज्यका राजा थिए। भिरकोट अहिले स्याङ्जा जिल्लामा पर्छ। यही नामको नगरपालिका पनि अहिले छ।

यो फोटो स्याङ्जाको भिरकोट दरबारको हो। फोटो सागर पौडेलले खिचेका हुन्।

अन्तिम भिरकोटे राजा तारकबहादुर शाहको मृत्यु ९८ वर्षको उमेरमा सन् २००१ मा भयो। राजा तारकको श्री ३ वीर शमशेर राणाकी छोरी मदन दिव्यश्वरी राज्यलक्ष्मीसित बिहे भएको थियो र उनका दुई छोरा दुई छोरी थिए। जेठा छोरा ऋषिकेश शाहको मृत्यु भइसक्यो। उनका जेठा छोरा प्रकाश शाह यो गद्दीविहीन राज्यका हालका पदवीविहीन राजा हुन्।

अनिल शाह भने राजा तारकका अर्का छोरा भिरकोटे राजकुमार नारायण केशरी शाहका जेठा छोरा हुन्। नबिल बैँकका सिइओको रुपमा उनले सेलिब्रिटी छवि बनाएका छन्।

मुद्दाको विषयमा ब्लग लेख्छु भन्दा पृष्ठभूमिमै धेरै पो अल्झिएँ कि के हो? तर यो कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भनेर नि।

के हो मुद्दा ?

मुद्दा चाहिँ करार उल्लङ्घन गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति दावी गर्दै अनिल शाहले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेका हुन्। उनले मुद्दा दुमनसिंह थापा क्षेत्रीविरुद्ध हालेका थिए। दुमन पूर्व सभासद हुन्। अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेका।

अनिल शाह नबिल बैँकका सिइओ थिए। नाम र दाम कमाएकै थिए। अचानक उनले त्यहाँबाट राजीनामा दिए र मेगा बैँकमा जाने निर्णय गरे। २०६६ सालतिरको कुरा हो यो।

त्यतिबेलाको नम्बर वान नबिललाई छाडेर भर्खर खुलेको बैँकमा किन गएका होलान्  जस्तो धेरैलाई लागेको थियो होला। खासमा कुरा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ यो मुद्दाको विषयवस्तुले पनि देखाउँछ।

मेगा बैँकका विभिन्न लगानीकर्तामध्ये एक दुमन पनि थिए। उनले १ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय भएको रहेछ। तर त्यति पैसा उनीसँग थिएन।

अनिल शाहले फिराद पत्रमा लेखेको विवरण अनुसार बैँकको १ लाख कित्ता शेयर बराबरको हुन आउने १ करोड रुपैयाँ दिएमा बैँक सञ्चालनमा आउने र शेयर बिक्री गर्न मिल्ने भएपछि  भएपछि शेयर नामसारी गरिदिन्छु भनेछन् दुमनले।

यत्तिकै सापट दिएको पनि होइन, त्यो सेयरको लाभांश, बोनस सेयर पनि पाइने भनेर २०६६ सालको माघ २८ गते एक हातले करार सम्झौता, अर्को हातले १ करोड रुपैयाँ दिएछ।

तर त्यसो भएन। अनिल शाहको फिरादमा लेखिएको शब्दमा ‘शेयर बिक्रीको लागि नगद लिने तर नामसारी नगरी बेइमान गरेको कारण हालसम्म शेयर दाखेल खारेज हुनसकेन।’

बेइमान गरेर आफूले पाउन नसकेको प्रमोटर सेयर १ लाख १८ हजार ५४४ को १ करोड २८ लाख चानचुन र सर्वसाधारण सेयर ४४ हजार १५७ को झण्डै ८८ लाख रुपैयाँ, क्यास बोनस समेत गरी २ करोड २७ लाख रुपैयाँ पाउनु पर्ने भनी उनले मुद्दा दायर गरेका थिए।

दुमनको दावी

दुमनले सुरुमा त हदम्यादकै कुरा उठाए। १० वर्षपछि नालिस गर्न हदम्याद गुज्रिसकेको उनले अदालतमा दावी गरे। त्यसैगरी प्रमोटर सेयर त प्रमोटरहरु बीच मात्र किनबेच हुन्छ, त्यसैले करार पालना हुन नसक्ने कुरा पनि उठाए।

अदालतले के हेर्‍यो ?

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुरुमा त करार भएको हो कि हैन हेर्‍यो। त्यसमा करारीय सम्बन्ध स्थापित भएको देख्यो।

दोस्रो, प्रतिवादी दुमनले आफ्नो प्रतिउत्तरमा रकम लिएको छैन वा सेयर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर जिकिरसम्म पनि लिन नसकेको हेर्‍यो। अनि ठहर गर्‍यो- ‘उक्त सम्झौता बमोजिम सिर्जना भएको दायित्वबाट वादी पन्छिन सक्ने अवस्था देखिँदैन।’

तेस्रो पाँच वर्षसम्म प्रमोटर सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने भएकोले दिन नसकेको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा त्यो करारमा कानुनले अनुमति पाएपछि मात्र नामसारी गर्ने भन्नेदेखिएको र बैँक सञ्चालन भएको ५ वर्षपछि नै करार कार्यान्वयन गर्न अनिल शाहले प्रक्रिया चालेको देखिएको कुरा पनि नोट गर्‍यो।

२०७४ वैशाख १० गते देखि लागू भएको बैँक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ चाहिँ २०६६ सालमा सम्पन्न करारको हकमा भूतलक्षी रुपमा आकर्षित नहुने ठहर पनि अदालतको छ। त्यो ऐनमा बैँक सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि मात्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा प्रमोटर सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यसअघिको कानुनमा ५ वर्ष उल्लेख थियो। बैँक सञ्चालनमा आएको चाहिँ २०६७ साउन साउन ७ गते हो।

५ वर्षपछि सेयर नामसारी गरिदेउ भनेर अनिल शाहले निवेदन दिँदा मेगा बैँकको सञ्चालक समितिले अदालतबाट हक कायम गरेर ल्याउनु भनेर २०७६ को वैशाख २५ गते निर्णय गरेपछि मुद्दा दायर भएको रहेछ।  यसमा अदालतले जानकारी पाएको मिति जेठ ६ गते कज अफ एक्सन परेको हुँदा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५४४ र ५६२ को हदम्यादभित्रै फिराद दायर भएको ठहर गर्‍यो।

फैसला यस्तो

न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले गरेको फैसला यस्तो रह्यो

करार सम्झौता उल्लंघन भएको : 

प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीका बिचमा मिति २०६६/१०/२८ गते भएको सम्झौता करार बमोजिम प्रतिवादीले वादीबाट रु. १,००,००,०००/- लिई उक्त सम्झौता पत्रको शर्त नं. २ र ५ बमोजिम संस्थापक शेयर नामसारी गरी दिने भनी मन्जुरी जनाएकोमा सो दायित्व पुरा नगरेको र कानून बमोजिम यी प्रतिवादी स्वयं संस्थापक भएकोमा संस्थापक शेयर नामसारी नगरी सम्झौता उल्लंघन गरेको देखिएको

हदम्याद र क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा :

शेयर नामसारीको माग नगरी क्षतिपुर्तिको माग दावी लिएकोमा प्रतिवादीले हकदैया हदम्यादको प्रश्न उठाएकोमा बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ११ र राष्ट्र बैंकको निर्देशन ४ समेतबाट यी प्रतिवादी उपर मुद्दा गर्ने हकदैया हदम्याद र मुद्दा हर्ने क्षेत्राधिकार यी वादीलाई र यस अदालतलाई रहेको देखिन्छ। यी प्रतिवादी आफैसंस्थापक रही आफ्नो दायित्व पुरा नगरी बसेको हुँदा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५३५, ५३७ र ५६१ ले समेत प्रतिवादीलाई कानूनी सहयोग गर्न सक्ने अबस्था देखिएन।

क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा :
तसर्थ, वादी दावी बमोजिम फिराद दायर गर्दा सम्मको संस्थापक शेयर १,१८,५४४ तथा सर्वसाधारण तर्फको ४४,१५७ कित्ता शेयर तथा फिराद दायर भएपछि जारी भई वितरण भएको शेयर समेत असुल उपर हुँदाका बखतमा अर्थात त्यस समयमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट कारोबार भएको मुल्याङ्कनको आधारमा हिसाब गरी तथा फिराद पत्र दायर गरेपछि बैंकबाट वितरण भएको उक्त शेयर नगद लाभांश समेत यस अगाडि फिरादीले बुझी लिएको रु. ९,००,०००/- कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकम मिति २०६६/१०/२८ को सम्झौताको ४ नं. बमोजिम तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३७ बमोजिम यी प्रतिवादीबाट दावी अनुसारको रु. २,२७,०४,४९५/- को हालको धितोपत्र बजार मूल्य बराबरको रकम क्षतिपूर्ति बापत वादी अनिलकेशरी शाहले प्रतिवादी दुमनसिंह थापाबाट दिलाई भराई लिन पाउने ठहर्छ।

कति पाउँछन् त अनिल शाहले रकम?

अदालतले हालको धितोपत्र बजार मूल्य बराबरको रकम क्षतिपूर्ति पाउने फैसला गरेको छ। त्यसअनुसार मेगा बैँकको प्रमोटर सेयरको हालको मूल्य १२६ रुपैयाँ रहेको छ। अर्थात् १ लाख १८ हजार ५४४ कित्ता प्रमोटर सेयरको कूल झण्डै साढे १ करोड उनले पाउनेछन्।

त्यसैगरी सर्वसाधारण सेयरको ४४ हजार १५७ कित्ता उनले पाउने छन्। हाल यो सेयरको भाउ ३२१ रुपैयाँ रहेको छ। यस अनुसार थप एक करोड ४१ लाख रुपैयाँ उनले पाउने छन्।

दुमन थापालाई यो फैसलामा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ।

*************************************

माइसंसार पाठकहरुलाई स्वेच्छिक सहयोगको आह्वान गर्छ। तपाईँ इसेवामार्फत् वा यसमा रहेको क्युआर कोडमार्फत् सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत यसमा पढ्नुस्।