देशभरीका पत्रकारहरुको छाता संगठन हो नेपाल पत्रकार महासंघ। चैत २५ गते यसको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय (प्रतिष्ठान, एसोसियट) को महा-चुनाव भयो। महा-चुनाव यस अर्थमा कि पहिलो पटक पत्रकारहरुको चुनावमा प्रत्यक्ष मतदान गरियो। अर्थात् सदस्यहरु सबैले भोट हाल्न पाउने। पहिले यस्तो हुन्थेन। पहिले सदस्यहरुले आफूमध्येबाट पार्षदहरु चुन्थे। अनि उनीहरुले भोट हालेर केन्द्र, प्रदेशका पदाधिकारीहरु चुन्थे। देशभरका पार्षदहरु मतदान गर्न भेला हुन्थे। यसपालि पहिलो पटक करिब १३ हजार मतदाताले सीधै मत दिएर छान्न पाउने सुविधा थियो।
भोट हाल्नका लागि लाइन लाग्दै
भन्नलाई पत्रकारको चुनाव भए पनि यसमा देशको राजनीति झल्कन्थ्यो। देशका प्रमुख पार्टीहरुको टिकट पाएर बनेका उम्मेदवारहरु बीच विद्रोह गरेका र स्वतन्त्र उठेका उम्मेदवारहरु निरीह साबित भए।
देशमा मुख्य तीन दल छन्- एमाले, कांग्रेस र माओवादी। पत्रकारको चुनावमा पनि यिनै तीन दलको टिकट पाएका उम्मेदवारहरु मैदानमा उत्रिए। यसमा बनेको गठबन्धन रोचक थियो।
पहिलो गठबन्धनको नाम थियो- लोकतान्त्रिक व्यावसायिक श्रमजीवी पत्रकारहरुको संयुक्त प्यानल। नाम त्यसो भए पनि यो खासमा कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह र अरु वाम पार्टीहरुको संयुक्त प्यानल थियो।
अर्को गठबन्धनको नाम थियो- प्रगतिशील, समावेशी र राष्ट्रियताप्रति प्रतिवद्ध व्यावसायिक पत्रकारको संयुक्त प्यानल। यो चाहिँ खासमा बालुवाटार समर्थित प्यानल अर्थात् ओली नेतृत्वको एमाले र अरु केही दलहरुको प्यानल थियो।
अनि पार्टीको टिकट नपाएकाहरुले विद्रोह गरेको पनि देखियो। टिकट नपाए पनि उम्मेदवारी। तर त्यस्ता विद्रोह गरेकाहरुको केही जोर चलेन। नाम फिर्ता लिने समयसम्म केहीले फिर्ता लिए। केहीले चाहिँ त्यसपछि पनि रेस हापे। अर्थात् मतपत्रमा उनीहरुको नाम रहने तर मैले छाडेँ भनेर घोषणा गरिसकेकाहरु।
अध्यक्षमा रामप्रसाद दाहाल, दीपक पाठक, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामजी दाहाल आदि विद्रोही उम्मेदवारहरुले अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिए।
मतदाता सूचीमा मेरो क्रमसंख्या
धोका !
मतपरिणाम आउँदै गर्दा भने रोचक प्याटर्न देखियो। घोषित प्यानल ठाउँ ठाउँमा भत्किएछन्। कहीँ एउटाले अर्कोलाई धोका दिएको त कहीँ अर्कोले अर्कोलाई धोका दिएको स्टायटसहरु सामाजिक सञ्जालमा देखियो।
उदाहरणका लागि मतदान सुरु हुनुभन्दा केही मिनेटमात्रै अगाडि कांग्रेसलाई धोका भएछ। त्यहाँ अकस्मात वाम गठबन्धन भएछ। अर्थात् माओवादी, एमालेका दुवै समूह एक ठाउँमा भएर कांग्रेस एक्लिएछ। अनि उता काभ्रेमा भने माओवादीका उम्मेदवाहरुले कांग्रेसले धोका दिएको आरोप लगाउँदै स्टायटस लेखिरहेका थिए। अरु धेरै ठाउँमा पनि प्यानल भत्किए।
तर प्यानल भत्किएर स्वतन्त्र व्यक्ति आएका हैनन् कि एउटा प्यानलको साटो अर्को प्यानलमा मतदान !
प्यानलभित्रको धोकामात्र होइन, उम्मेदवारविरुद्ध झुट कुरा फैलाएर पनि धोका दिन खोजियो। उदाहरणका लागि एसोसियट सचिव पदमा केपी ढुंगानाले पवन आचार्यलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेको घोषणा गरिसकेका थिए। तर आज बिहान अकस्मात् मतदाताहरुको मोबाइलमा आफू उम्मेदवार कायमै रहेको भन्दै एसएमएस गयो।
यो त अर्काको नाममा हुँदै नभएको कुरा लेखेर, अझ मोबाइलमा पठाएर डिजिटल अपराध गरेको भयो। पत्रकारको चुनावमा यति विधि घिनलाग्दो फोहरी खेल चाहिँ नखेलेको भए हुन्थ्यो।
एसोसिएट सचिवमा प्यानल उम्मेदवार पवन आचार्य (बायाँ) र पहिले प्रतिस्पर्धी र पछि उनको समर्थनमा नाम फिर्ता लिएका केपी ढुंगाना
प्यानलै विजयी भने भएन। यो ब्लग तयार पार्दासम्म आएको परिणाम अनुसार एसोसिएटको दुई केन्द्रीय सदस्यमा विकास कार्की र कृति भट्टराई विजयी भए। विकास कार्कीलाई कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो भने त्यही गठबन्धनका अर्का उम्मेदवार ओमबन्धु कार्की पराजित भए।
देशभरको मतपरिणाम आएपछि कहाँ के भयो, हेर्न रोचक हुन्छ।
नाङ्गलो जत्रो मतपत्र !
संघीयता र समावेशी सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व चयनको विधि अपनाएपछि पत्रकार महासंघको चुनावमा पद पनि धेरै र उम्मेदवार पनि धेरै भएका छन्। मतपत्र त संविधान सभाको निर्वाचनको बेला जत्रो थियो। एउटा हैन तीन वटा मतपत्र थियो। त्यसमध्ये केन्द्रीय पदाधिकारी चुन्ने मतपत्र नाङ्गलो जत्रो थियो।
महासंघको चुनावमा एक पटक पार्षद भएर भोट हालिएको थियो। त्यसपछि भने प्रत्यक्ष निर्वाचन लागू भएपछि अहिले नै हो हालेको। हामी एसोसियटतर्फका सदस्य हौँ। त्यसैले हाम्रो मतदान केन्द्र दशरथ रङशालाको कभर्ड हलमा थियो।
हामीले गर्ने मतदानमध्ये बाँकी दुई वटा मतपत्र भने सानो थियो। एसोसियट प्रदेशको अध्यक्षमा मात्र निर्वाचन भएको थियो। त्यसमा दुई जना मात्र उम्मेदवार।
त्यसैगरी एसोसिएट सचिवमा दुई जनालाई भोट हाल्नु पर्नेमा पाँच जनाको नाम थियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचनका फाइदा र बेफाइदा दुवै
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गएपछि आफ्नो प्रतिनिधि सीधै प्रत्यक्ष रुपमा आफैले चुन्न पाइने भएको छ। तर यसबाट महासंघको चुनाव बढी खर्चिलो देखिएको छ। देशभरका मतदाताहरुमाझ पुग्न उम्मेदवारहरुलाई धौधौ परेको देखिन्थ्यो। पहिले भए पो पार्षदहरु एक ठाउँमा आउँथे, त्यहीँ गएर प्रचार गरे हुन्थ्यो। अब त त्यस्तो अवस्था होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचन भएपछि दलीय सिन्डिकेट तोडिने एउटा धारणा देखियो। किनभने प्रत्यक्ष भोट हाल्दा पत्रकार जस्तो मान्छेले पार्टीको ह्विप नमान्लान् कि।
तर यसैको अर्को पाटो पनि रहेछ।
कुनै उम्मेदवार एक ठाउँमा मात्र परिचित भएर भएन। उसले देशभरका मतदाता सामु पुग्नु पर्यो। देशभर नेटवर्क हुनुपर्यो। यसको नाममा भोट हाल्दिनु है भनेर मतदान केन्द्रमा भन्ने मान्छे त हुनुपर्यो नि कमसेकम। त्यसको अभावमा फाइदा हुने भनेको देशभर नेटवर्क भएको दलीय संयन्त्र नै हो। अर्थात् अब झन् दलको टिकट वा समर्थन बिना चुनाव जित्नै नसकिने स्थिति आउने पनि देखिन्छ।
यद्यपि पत्रकार महासंघ भनेको समाचार लेख्ने ठाउँ होइन। यो भनेको पत्रकारहरुको हकहित र मुद्दामा एडभोकेसी गर्ने संस्था हो। त्यसका लागि त देशभर संयन्त्र भएको हुनै पर्यो। नेता वा सरकारका अगाडि लुरुक्क पर्ने होइन, आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्ने, अधिकार लिने व्यक्ति नै हुनुपर्यो।
मतगणनाको बेहाल
कानुन व्यवसायीहरुको, व्यापारीहरुको चुनावमा पनि प्रत्यक्ष मतदान हुन्छ। ती संस्थाहरुको चुनावमा मतगणनाको अपडेट उनीहरुको वेबसाइटमै प्रष्टसित राखिएको हुन्थ्यो। तर आफै अरुको समाचार दिने पत्रकारहरुको चुनावमा भने त्यस्तो मतगणना अपडेट वेबसाइटमा देखिएन। पहिलो पटक प्रत्यक्ष मतदान भएकोले अन्यौल भएको भनेर माफी दिने स्थिति छैन। यो त महासंघले गर्नै पर्ने काम थियो। जिल्ला जिल्लामा घोषणा भएका परिणाम भेरिफाइ गरेर वेबसाइटमा राख्न त्यति अप्ठेरो हुनु नपर्ने हो।
मतगणना हुँदै गर्दा महासंघको वेबसाइटको हालत।