सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाएर पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइदिएपछि आज निर्वाचन आयोगले त्यसलाई औपचारिकता दिएको छ। त्यसअघि हिजै नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको अन्तिम बैठकले एमाले एमालेतिरै र माओवादी माओवादीतिरै फर्कने निर्णय भएको थियो। सर्वोच्चले नेकपाको डिभोर्स गराइदियो भन्ने टिप्पणी पनि भएको सुनियो। मलाई चाहिँ खासमा बिहे नै भएको थिएन जस्तो लाग्छ। उनीहरु खासमा लिभिङ टुगेदरमा मात्र थिए।
बिहे हुनलाई त दुई पार्टी माथिदेखि तलसम्म पूरै मिलेर एकताको महाधिवेशनसम्म भइसकेको हुनुपर्थ्यो। महाधिवेशन हुने नामोनिशानै थिएन।
उनीहरु अन्तरिम विधानमै चलिरहेका थिए। दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर नभई निर्णय हुँदैन भनिएको थियो। स्वार्थै स्वार्थको पोका बोकेका नेताहरुबीचको एकता कृत्रिम नै थियो। त्यसैले किचकिच बढिरहेको थियो।
अन्ततः २०७५ जेठ ३ गतेको लिभिङ टुगेदर २०७७ को फागुन २३ गते अर्थात् १ हजार २६ दिनपछि टुङ्गियो।
निर्वाचन आयोगले आज औपचारिक सूचना निकालेको छ, जसमा निर्णयका ६ वटा बूँदा छन्।
पहिलो, नेकपाको दर्ता खारेज भएको जानकारी दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई दिने।
दोस्रो, नेकपा दर्ता भएको बारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना खारेज गर्ने।
तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र पहिलेकै अवस्थामा रहेको बारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने।
चौथो, यो बीचमा दर्ता भएका गोपाल किरातीको माओवादी केन्द्रलाई नाम र चिह्न अर्को छान्न र सन्ध्या तिवारीको एमालेलाई नाम अर्को छानेर आउन १५ दिनको सूचना दिने।
पाँचौँ, पुरानो एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको सूचना संघीय संसद सचिवालय, सातै प्रदेश सभा र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई दिने।
र छैटौँ, फेरि एकीकरण गर्ने भए एमाले र माओवादी केन्द्रले आ-आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट फेरि निर्णय गरी नयाँ नाम र चिह्न १५ दिनभित्र आयोगमा प्रस्ताव गर्न ल्याउने सूचना दिने।
यो फेरि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चैँ हाँसउठ्दो नै हो। यो त खुल्ला टेन्डर आह्वान गर्ने अनि फलानो कम्पनीको फलानो डिजाइनको फलानो ब्याचकै सामान चाहिन्छ भनेर तोके जस्तो भयो। अरुले त चान्सै नपाउने।
अब अहिलेको बाझाबाझको स्थितिमा के खाएर फेरि केन्द्रीय समितिको निर्णय हुनु।
पहिले गरेकै थियो त। त्यसलाई कायम राखी नाम र चिह्न मात्रै नयाँ प्रस्ताव गर्नु भनेको भए भइहाल्थ्यो।
तर सर्वोच्चको तर्क पनि खतरै छ फेरि- पहिलेको त्यो निर्णय गर्दा कानुन अनुसार मिलेन। त्यतिबेला अर्कैको नाम मिल्ने गरी निर्णय गरियो, त्यसैले त्यो मान्य हुँदैन।
सर्वोच्चले भनेपछि मान्नै पर्यो।
खुब जनताले दिएको दुई तिहाई चित्त नबुझेर उफ्री उफ्री मच्ची मच्ची एकअर्कालाई गाली गलौज गरेर नाटक र नौटङ्की गरिरहेका थिए। लास्टमा बोल्न समेत नसक्ने पो बनाइदिए 🙂
एमाले र माओवादी कामरेडहरुले नेकपा नामको घरमा रोमाञ्चक लिभिङ टुगेदर १ हजार २६ दिनमा इतिश्री गरे।
फैसला हास्यपद छ| विरोधाभासी छन| नाम जुधेको भएर नाम फेर मात्र भनेको भए कुरै सिद्धिन्थ्यो|
शंसयको ठाउँ प्रशस्त छन| पुनार्वालोकनको निवेदन नदिए पनि हुन्छ, जुग लाग्न सक्छ फैसला आउन|
बिकासको गति ठप्प छ| प्रधानमन्त्री आफ्नो पक्षमा मत जुटाउन जे पनि गर्न तयार जस्तो देखिन्छन|
यो नौटँकी कति हेर्ने?