सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षित फैसला गर्दै एकीकरण बदरसँगै साबिककै एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि त्यसको असर सरकार र संसदमा पनि पर्ने भएको छ। माथिको पार्लियामेन्ट चार्टमा हेर्नुस् (नखुले यहाँ क्लिक गरी हेर्नुहोला) अब संसदमा कसैको पनि बहुमत छैन। नेकपा एमाले १ सय २१ सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेपाली कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेको छ भने तेस्रो दल माओवादी केन्द्र ५३ सिटका साथ बनेको छ। ३१ सिटका साथ जनता समाजवादी पार्टी चौथो ठूलो दल बनेको छ।
चुनावपछिको स्थिति भन्दा यो अलि फरक हो। त्यतिबेलाका दुई मधेशकेन्द्रित पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ।
कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकीकरण भएपछि स्वतः धारा ७६(१) अर्थात् बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्याख्या गरेको थियो।
अब फेरि सर्वोच्च अदालतले नै पार्टी एकीकरण भन्दा अघिको अवस्थामा पुर्याइसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले ब्युँतिएको छ। अब साबिकको एमालेमा कति जना कसको पक्षमा छन्, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ओलीको पक्षमा बहुमत छ भने ओली संसदीय दलको नेता चुनिने छन्।
अहिले नै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिदियो भने सरकार संकटमा पर्नेछ। किनभने संविधानको धारा १०० को (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने प्रावधान छ।
विश्वासको मतका लागि नेकपा एमालेलाई (एक भइरहेको अवस्थामा) अर्को एउटा पार्टीको साथ आवश्यक हुन्छ। कि कांग्रेसको साथ चाहिन्छ कि माओवादीको कि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको।
हिसाब यस्तो छ : सरकार बनाउन आवश्यक १३७
एमाले १२१ + कांग्रेस ६३ = १८४
एमाले १२१ + माओवादी ५३ = १७४
एमाले १२१ + जसपा ३१ = १५२
अथवा
कांग्रेस ६३ + माओवादी ५३ + जसपा ३१ = १४७
तर यो त सोझो हिसाब भयो। एमालेका कयौँ सांसद प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहमा थिए। माओवादीका कयौँ सांसद ओली समूहमा थिए। यद्यपि जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग्न नमिल्ने गरी रोक लगाएको छ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले।
यो हिसाबले रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी जस्ता माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर ओली पक्षमा लागेका मन्त्रीहरुलाई एमालेमा जान अथवा प्रचण्ड समूहमा रहेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरुलाई एमाले छाड्न गाह्रो हुनेछ।
यदि एमाले फुटाएर माओवादीसँग एकीकृत गरी नयाँ दल बनाउने हो भने साबिकको एमालेका संघीय सांसद मध्येको ४० प्रतिशत सांसद र साबिकको एमालेको केन्द्रीय समितिका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुन जरुरी छ। संघीय सांसदको हिसाब गर्न फेरि अप्ठेरो प्रतिनिधि सभाको त १२१ सदस्य हुन्। राष्ट्रिय सभाको समेत जोड्दा उहिले पो पूर्व एमालेका २७ जना थिए। ती मध्ये कतिको पद सकिएर नयाँ निर्वाचन भइसक्यो। नयाँ निर्वाचन फेरि नेकपाको नाममा भएको छ। उनीहरुलाई फेरि कतातिर राख्ने ?
त्यसैले यसै पनि अन्यौलग्रस्त राजनीति अब फेरि अन्यौलमै अल्झिने भएको छ।
बहुदलिय ब्यबस्थाको चुनावमा भोट् ब्यक्तिलाई दियको हुँदैन पार्तिलाई दियको हुन्छ। अर्काको नाममा नागरिकलाई झुक्यायर भोट लिनु बा दिनु अपराध हो र् त्यसरी लियको दियको “मत” सदर हुँदैन बदर हुन्छ। यमालेका र् मावोबादिकाले मत र् पोजिसन पनि यस्तै हो त् बदर हुने मतको आधारमा गरियको नतिजा पनि बदरनै पर्छ। एमाले पार्तिकाले र् मावोबादि पार्तिकाले अर्काको नेकपा मुकुन्दो लगायर मतदाता नागरिकहरुलाई झुक्याय थुतेको भोट् को बैधानिकतानै खतम भयकोछ् त् इनिहरुलाई सदन प्रवेश गर्ने अधिकार पनि छ्?
यदि उनिहरुले एमाले र् मावोबादी पार्तिको नाममा भोट मागेको भय शायद उनिहरुले अहिले पायको जत्तिकै भोट नपाउन पनि सक्थे। तेसैले एमाले र् मावोबादिकाले नेकापाको भनि धातेर मत लियर जितेको चुनाव छ्यत्रमा अर्को चुनाव गराउनै पर्छ र् यस्मा यमालेका र् मावोबदिकाले बाधा गरेमा धेरैले पर्दैन मात्र यकजना मतदाताले झुठो विवरण र् परिचय दियर ठगेको मतको जितेको नतिजा बदर गरी अर्को चुनाव गराई पाउ भनि सर्वोच्चमा रित राखे पुग्छ।