सर्वोच्चको सरप्राइज : नामको मुद्दामा एमाले र माओवादीको एकीकरणै खारेज

नाममा के छ र भन्ने गरिन्छ। तर नाममा धेरै कुरा हुँदो रहेछ। आज सर्वोच्चको फैसलापछि त नामै सबैथोक रहेछ भन्ने पनि परेको होला नेताहरुलाई।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाममात्र खोसिएको छैन, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणै खारेज भएको छ। २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एक हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा देशको राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएको छ।  नेकपा नाम पनि निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरिसकेका ऋषिराम कट्टेलले पाउने भएका छन्। २०७५ सालमा नामको विवादमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा आज बल्ल सर्वोच्च अदालतले एकीकरणै मान्य नहुने फैसला गरेको हो।

विवाद के हो ?

ऋषिराम कट्टेलले २०७३ मंसिर ३० गते निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल दर्ता गरेका थिए। तर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै नाम राखियो। यो नामको पार्टी पहिले नै दर्ता भएको भन्ने थाहा पाएपछि २०७५ जेठ ३ गते नामका मुनि अण्डरलाइन गरेर नेकपा अन्डरलाइन पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताको निवेदन दिएको थियो। तर पछि यो नाम त साह्रै अप्ठेरो हुन्छ भन्ने लागेर हो कि के हो २०७५ जेठ २३ गते दर्ता हुँदासम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाम भइसकेको थियो।

शक्तिको बलमिच्याइँ नै थियो यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम पहिले नै दर्ता भइसकेपछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनि ब्राकेटमा स्पेस दिएर (ने क पा) नाम राखेर दल दर्ता गर्नु नै विवादको मुख्य चुरो हो।

ऋषिराम कट्टेल बाहेक अस्ति भर्खर सरकारसँग तीन बूँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै छ। तर यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकोले कानुनी झमेला परेन।

मुद्दा के हो ?

कट्टेलले सुरुमा त्यो नाम दिने निर्वाचन आयोगविरुद्ध यस्तो उजुरी गरे-

मिति : ११ जेठ २०७५

श्री निर्वाचन आयोग
कान्तिपथ ,काठमाण्डौ

विषयः— आवस्यक कार्वाही गर्ने वारे

उक्त विषयमा विगत केही दिनदेखि सत्तामा रहेका दलहरुले एकता प्रक्रिया मार्फत निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेको दल दर्ता गरेको र त्यसको अध्यक्षमा केपी वली र पुष्पकमल दाहाल रहेको भनि संचार माध्यममा प्रचार भइरहेको र स्वयं सरकारका मान्छेहरु वाट समेत यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको प्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्मानित निर्वाचन आयोगको ध्यान यस तर्फ आकृष्ट गराउन चाहन्छु । तत्काल यसको सत्य तथ्य सार्वजनकि गर्न र यस्तो असंवैधानिक तथा गैह्रकानुनी काम गर्नेहरुलाई कानुनी कार्वाही गर्न माग गर्दछ।

(१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचन आयोग को मिति २०७४ । ५ । २८ च नं ७४।०५ रा.द.३.२.४३८ को पत्र अनुसार निर्वाचन आयोगको २०७४।५।२२ को निर्णय अनुसार नेपालको संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा ४८ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल हो। स्मरणीय छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संविधानको धारा २६९ अनुसार पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ।

(२) राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ (संशोधनसहित) को दफा ६ को (ङ) मा दर्ता हुन आएको दलको नाम वा चिन्ह निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा त्यस्तो दल दर्ता हुन नसक्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

(३) यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारमै रहेका दलहरुवाट संविधान र कानुनको सोझै उलङ्गन हुनु र सम्वन्धित निकाय समेत मौन रहनुले नेपालको लोकतन्त्र र कानुनी राजको मान्यताको उलङ्घन भएको छ। समयमै यस्तो अधिनायकवादी दुस्कार्य रोकी नेपालको संविधान र नागरिककोको मौलिक हकको रक्षा गर्न आग्रह गर्दछु।

ऋषिराम कट्टेल
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

बोधार्थ : नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु र संचार माध्यमहरु

तर निर्वाचन आयोगले यसलाई महत्त्व दिएन। त्यसपछि कट्टेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। २०७५ मंसिर २१ गते रिट निवेदन दर्ता भयो। २४ गते कारण देखाउ आदेश जारी भयो। दुई वर्षभन्दा बढी अदालती प्रक्रियामा रहेको यो मुद्दामा आज बल्ल बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले रिट जारी गर्ने भन्दै कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनायो।

अब के हुन्छ ?

यसो हेर्दा नामको विवादमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता नै मान्य नहुने किसिमको व्याख्या किन गर्नु जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यस्तो भन्दैन।

अहिले दर्ता भइसकेका दलहरुमा नेपाली कांग्रेस नामको एउटा पार्टी र नेपाली कांग्रेस (वीपी) नामको अर्को पार्टी पनि छ। नेकपाले पनि ब्राकेटमा अर्को शब्द राखेर नयाँ नाम जुराउन सक्थ्यो । जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नयाँ), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (२०७७), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (असली अथवा सक्कली), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (साँच्चैको) आदि इत्यादि।

तर सर्वोच्चको फैसलाले त्यति सहज बनाइदिएन स्थिति।

सर्वोच्चको फैसलाको ठहर खण्डको यो अंश हेरौँ-

अर्थात् एकीकरण हुनुअघिको साबिक अवस्थामा एमाले र माओवादी फर्किएको छ। फेरि एकीकरण गर्ने भए नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। यो दुई वर्षमा राजनीति कहाँ कहाँ पुगिसक्यो। तर सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा मात्र ब्युँताइदिएको होइन, जोडेर फुट्न लागिसकेको पार्टीलाई जोड्नुअघिको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ।

अब एमालेको प्रतिनिधि सभामा १२१, कांग्रेसको ६३ र माओवादीको ५३ सांसद नै रहने भयो। एकीकरण अघिको पार्टीको संरचनाहरु फेरि ब्युँतिने भएको छ।

फेरि एकीकरण गर्न पनि अब कम्ता गाह्रो हुने छैन। किनभने दुई पार्टीका नेताहरु को कता को कता पुगिसके।

कसलाई फाइदा, कसलाई घाटा ?

आजको फैसलाले सबैभन्दा फाइदा ऋषिराम कट्टेललाई भएको छ। बिचरा उनले कानुन बमोजिम दर्ता गरेको पार्टीको नामै बलमिच्याइँ गरेर खोस्न खोजिएको थियो। धन्न, सर्वोच्च अदालतले कानुन अनुसार यसो गर्न मिल्दैन भनेर रोकिदियो। तर उनले पनि सोचेका थिएनन् होला सर्वोच्चले नाम मात्र होइन, एकीकरणै खारेज गर्ने फैसला गरिदिन्छ भनेर।

अब कसलाई फाइदा कसलाई घाटाको हिसाब गर्न पनि गाह्रो हुने स्थिति आइसकेको छ।

यदि पार्टी फुट्यो भने त्यो पुरानो एमाले ब्रान्डको नाम आवश्यक पर्ला भनेर ओली समूहले आफू नजिकका मान्छेको नाममा दर्ता गरिराखेको थियो। २०७७ साउन २० गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) नामको दल दर्ता गरिसकेको थियो। अब साबिक एमाले नै कायम रहने भनेपछि यो पनि खारेज हुने भो।

त्यसो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामको दल पनि २०७६ भदौ १५ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो। यो नाम पनि खारेज हुने भो।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नामभन्दा चुनाव चिह्न महत्त्वपूर्ण हो। नेपालमा चलेका दुई चुनाव चिह्न रुख र सूर्य हुन्। पार्टी विभाजनको विवादमा मूल पार्टीले सूर्य चुनाव चिह्न पाउने थियो। यसको लागि निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अब पार्टी एकीकरणै खारेज भएर एमाले एमालेतिरै र माओ‌वादी माओवादीतिरै फर्काइदिएको कारण फेरि एकताको काम कसरी अघि बढ्छ, अघि बढ्ला कि नबढ्ला यो हेर्न रोचक हुनेछ।

आधार के एकीकरण खारेज गर्नुमा?

सोझो हिसाबमा हेर्दा नाम मात्र फेर भने पुग्नेमा एकीकरणै खारेज गर्नुपर्ने किन जस्तो लाग्न सक्छ। तर कानुनका नौ सिङ हुन्छन्। सर्वोच्चको फैसला हेर्दा दलहरु एकीकरण भई नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णयमा पहिले नै दर्ता भइसकेको नाम राख्न नहुने दफा उल्लङ्घन भएकोले खारेज भएको भनिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ-

‘विपक्षीहरुले दर्ता गराएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) निर्वाचन आयोगमा मिति २०७५ । ०२ । २३ मा नयाँ दलको रुपमा दर्ता गरेको भनी उल्लेख भएको र उही नाममा एउटा पार्टी शुरुमा मिति २०७०।०४।२२ मा र पछि मिति २०७४।०५। २२ मा नै दर्ता भईरहेकोमा निर्वाचन आयोगबाट पहिले दर्ता भईसकेको पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी विपक्षीहरुको मागबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) संक्षिप्तमा नेकपा दर्ता गर्ने गरी मिति २०७५।०२।२३ मा भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी गरेको विपक्षीमध्येको निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।०७।०९ को निर्णय फैसला माथि उल्लेख भई विवेचना भएको आधार एवम् कारण तथा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ) को प्रत्यक्ष उल्लंघन गरि भएको समेतबाट कानून अनुरुप भएको भनि मान्न मिल्ने देखिन आएन।’

‘सोको थप पुस्ट्याई मिसिल संलग्न निर्वाचन आयोगमा पछिल्लो दर्ता भएको पार्टीको अन्तरिम विधानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामाकरण गरी उल्लेख भएको व्यहोरा समेतबाट प्रष्ट भएको देखिन्छ।’

‘राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरु एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरुको उल्लंघन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने देखिदैन। यसरी दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लंघन गर्न मिल्दैन।’

भनेपछि त्यसै पनि अन्यौलमा रहेको नेपालको राजनीति फेरि पनि अन्यौलमै रहने स्थिति आएको छ।

कम्युनिस्ट नामका पार्टी कति छन् ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  राष्ट्रवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) गरी सात नामका पार्टीको दर्ता अहिले कायम छ। सर्वोच्चको आदेशका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) खारेज भएको छ। अब यदि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पार्टी एक हुने हो भने नयाँ नाम जुराउनु पर्नेछ।