नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको विद्रोही नेकपा र सरकारबीच वार्ता भई तीन बूँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार दिउँसो २ बजे विप्लव र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भइसकेको छ। विप्लवसमूहसितको वार्तापछि उठेका चार प्रश्नबारे शेरचन योन्जन तामाङले लेखेको ब्लग
१) वार्ता सरकारसँग कि नेकपा ओली समूहसँग?
यो वार्ता नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको विद्रोही पार्टीसँग हो। तर यस्तो भान हुन्छ, यो नेकपाको ओली समूह र विप्लव समूहसँग भएको हो। सरकारसँग भएको यो सम्झौता अब बन्ने जुनै सरकार आए पनि कायमै रहनु पर्छ, जबसम्म नयाँ आउने सरकारले विधिपूर्वक प्रकृया पुर्याएर रद्द गर्दैन।
तर अहिलेको वार्ता सरकार चलाउने पार्टीले आफू संकटमा परेको बेला विद्रोही समूहलाई क्षणिक नै भए पनि जस लिन र फाइदा उठाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ। ठ्याक्कै त्यस्तो नहोला तर त्यसो भएको हो भने यसले न देशलाई दीर्घ शान्ति कायम राख्न फाइदा गर्छ, न विप्लवका जायज ठानिएका माग पूरा गर्नमा सहयोग गर्छ।
२) टाइमिङ कस्तो?
विप्लव समूह मुलधारमा आउन मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारको पहलकदमी सही छ। राजनीति र सम्झौता वार्तामा जहिले पनि सही समय वा टाइमिङले धेरै महत्व राखेको हुन्छ। नेपाल-भारतबीच सन १९५० को सन्धि कसरी नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेर गरिएको थियो, त्यो कुन स्वाभिमानी र चेतनशील नेपालीले बिर्सन सकेको छ र? सही टाइमिङ कुरेर जुग बिताउने भन्ने होइन तर वातावरण निर्माण र सम्झौता दीगोपनको हेक्का सरकारी पक्षले अझ बढी जिम्मेवार ढंगले राख्नु अनिवार्य छ।
मुलुकले एउटा पुल तरेर बाटो हिंड्न लागेको बेलामा पुलका रखवालाले पुलै भत्काउन खोजेको बेलामा वार्ता गर्ने हो वा पहिले पुल सोझ्याउने हो? यो विचारणीय छ। अप्ठेरो गोरेटोमा गरेको सम्झौता चौतारीमा पुग्दा बिर्सेका कथाहरु धेरै छन्।
३) लुकेको उद्देश्य के?
वार्ताको नतिजा वा शर्त जेल परेका क-कसलाई छुटाउने र विप्लव समूहलाई अहिले भाँचिएको ओली समूहको पार्टीमा वा गठबन्धनमा सम्मिलित गराउने भन्ने भित्र लुकेको उद्देश्य उचित होइन र हुनुहुँदैन पनि। राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमा गरिनु पर्छ। गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको शक्ति वा सदाशयतामा वार्तालाई दम दिएर मार्गप्रशस्त सहित यो वार्ता एउटा भिन्नै राजनीतिक टोलीले गरेको भए स्थायित्व र दीगोपनको गुन्जाइस कम हुने थियो। हालको जटिल राजनीतिक अवस्था पार गरेपछि वार्ता गरेको भए के बित्दो थियो र?
४) अनुत्तरित प्रश्न
विप्लव समूहले राखेका लक्ष्यहरु कसरी पूरा हुने भए त? कुन प्रावधानहरु र परिवर्तनीय व्यवहारहरुले विप्लव समूहले राखेका मूल मागहरु परिपूर्ण हुनेछन्?
के तीन बूँदे सहमतिले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ला? कसरी सक्ला? आशावादी बनौँ, आशंका नगरौँ भन्ने लाग्छ तर विगत हेर्दा र सरकारका रवैया र समय बुझ्नेलाई ती प्रश्नहरु अनुत्तरित रहनेछन्।
के भोलिका दिनहरुमा फेरि त्यही मांग राखेर अर्को समूह वा उपसमूहले हिंसात्मक विरोध जनाउन नसक्ने धेरथोर के ग्यारन्टी छ? वैज्ञानिक र अवैज्ञानिक साम्यवाद जनताले कसरी बुझ्ने? कि यो केही जीवन धान्न ज्याला मजदुरी गर्न नपर्ने थोरै चिन्तनशील ब्यक्तिहरुका सोचको रजाई र बुझाई मात्र हो? त्यस्तो त निश्चय पनि नहोला।
प्रथमतः, सम्झौता भन्ने चिज वा लिखत, बुझाई, करार वा प्रतिबद्दता जे भनौँ, केवल सम्झौताकर्ता वा केही सीमित त्यस पक्षधर नेता र कार्यकर्ताहरुका फाइदाका लागि मात्र हुन भएन। जनताले सम्झौतामा त्यागको अनुभूति गर्न सक्न पर्छ। दोस्रो, सम्झौता मिडियामा झल्काए टल्काए पछि दराजको कुनाको धड्डामा राख्ने दस्तावेज होइन। यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जीवन्त हुनुपर्छ, आवधिक प्रगति मूल्याङ्कन हुनपर्छ। संसदमा अनुमोदन गरिनुपर्छ।
विगतमा गरिएका सम्झौताले अर्कै कथा भन्ने गरेको पाइएको छ।
मूलधार भनिएका केही दलहरु र आम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर नागरिक समाजका सरोकारवाला सदस्यहरु पनि वार्ता टोलीमा सम्मिलित गरेको भए नेपाली जनताको स्वीकृति र सम्झौताको दिगोपनले स्थान पाउने थियो। नेपाली जनताले चाहेको क्षणिक र टालटुले सम्झौता होइन, दीगो शान्ति हो जसले विकासको पथमा मुलुकलाई तीब्र गतिमा उन्मुख गराउन कुनै बाधा नआओस्।
अन्त्यमा फेरि, विप्लव समूह लोकतान्त्रिक पद्दतिमा सामेल भएर मूलधारमा आउनु स्वागतयोग्य छ। दीगो होस्, स्थायित्व पाओस्। त्यसो भए सरकार पनि बधाईका पात्र हुन्।
(माइसंसारमा ‘पाहुनाको पालो’ अन्तर्गत तपाईँ जस्तै पाठकहरुले लेखेका ब्लगलाई पनि स्थान दिने गरिएको छ। तपाईँ पनि आफ्नो ब्लग पठाउन चाहनु हुन्छ भने यहाँ क्लिक गरी अथवा [email protected] इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ।)