मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७७ फागुन १७ गते सोमबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गर्यो। सोही बमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयले सूचना पनि जारी गर्यो।
तर यससम्बन्धी समाचार लेख्ने क्रममा नाम चलेका मिडियासमेत कसरी चिप्लिए? आउनुस् हेरौँ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ।
सोमबार निर्णय भए पनि मिडियाले शुक्रबारै त्यसबारे समाचार लेखिसकेको थियो। शुक्रबारै निर्णय भएको भए अधिवेशन आह्वानको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गर्न सोमबारसम्म कुर्नुपर्ने के थियो र !
हेर्नुस् त कुन कुन मिडिया चिप्लिए?
स्रोत बिना समाचार लेख्ने नयाँ पत्रिका
नयाँ पत्रिकाले फागुन १४ गते शुक्रबार लेखेको यो समाचारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको ठोकुवा गरिएको छ। यसमा कुनै स्रोत उल्लेख छैन। मानौँ आफैले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको र निर्णय गरेको देखेको हो 🙂
त्यस्तै अनलाइनमा पहिलोपोस्टले पनि स्रोत बिना नै मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले सिफारिशको निर्णय गरेको ठोकुवा गरिएको छ।
बेनामे स्रोत लेख्ने अन्नपूर्ण पोस्ट
अन्नपूर्ण पोस्टले चाहिँ ‘एक मन्त्रीले जानकारी दिएको’ भन्दै बेनामे स्रोतसहित शुक्रबारै यो समाचार राखेको थियो।
स्रोत बिना समाचार लेख्ने शिलापत्र
शिलापत्रले पनि शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको गलत समाचार लेखेको छ। यसमा कुनै स्रोत उल्लेख छैन।
नेपाललाइभमा पनि एक मन्त्री
नेपाललाइभले पनि एक मन्त्रीका अनुसार भन्दै शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिलाई बैठक बोलाउन सिफारिश गरेको समाचार राखेको थियो।
स्रोत खुलाउँदा पनि चिप्लिएका ‘कान्तिपुर’ र ‘गोरखापत्र’
स्रोत बिना समाचार लेख्ने, बेनामे स्रोत प्रयोग गरेर समाचार लेख्नेहरु मात्र हैनन्, स्रोत खुलाएर समाचार लेख्नेहरु पनि चिप्लिए। कान्तिपुरले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई उद्धृत गर्दै शुक्रबार समाचार लेखेको थियो। यो पनि अन्ततः आधिकारिक डकुमेन्ट हेर्दा गलत साबित हुन पुग्यो
निजी मिडियाको के कुरा, सरकारी अखबार ‘गोरखापत्र’ समेत चिप्लिएको रहेछ। गोरखापत्रले शनिबार यो समाचार अनलाइनमा राखेको थियो। त्यसमा पनि शुक्रबारै निर्णय भएको उल्लेख छ र उनै मन्त्रीलाई उद्धृत गरिएको छ।
त्यो दिन नाम चलेका मिडियाहरु चिप्लिए पनि एउटा अनलाइनले भने सही समाचार दिएको छ। उकेरामा शुक्रबार प्रकाशित समाचारको शीर्षक छ- ‘संसद अधिवेशनको मिति तोकिएको छैन : सरकारका प्रवक्ता, पत्र आएको छैन : राष्ट्रपति कार्यालय’। शुक्रबार प्रकाशित समाचारमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले ‘मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा अधिवेशनबारे छलफल भएको हो, तर मिति नै तोक्ने निर्णय भने नभएको’ बताएका छन्। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले पनि अधिवेशनबारे छलफल भए पनि मिति तोक्ने निर्णय भने नभएको बताएका छन्।
भनेपछि यत्रा मिडिया हावामा कुदेको देखियो नि, हैन र ? एक मन्त्रीले बताए भन्दै मिडियाले हचुवा कुरा लेखेको हो कि? नत्र त सरकारका प्रवक्तालाई सोधे भइहाल्थ्यो। सरकारका प्रवक्ताले उकेरालाई मात्र भन्ने अरुलाई नभन्ने त होइन होला। फेरि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाक्ने कुरा गोप्य राखिराख्न पर्ने विषय पनि होइन। मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि खासमा भनेकी के रहिछिन्? उनको भनाई गलत उद्धृत पो गरिएको हो कि। नत्र त बैठकमा सहभागी अरु मन्त्रीहरुले होइन भन्ने, शिवमायाले मात्रै हो भन्न त नपर्ने हो।
सरकारको आधिकारिक डकुमेन्टमा नै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फागुन १७ गते भएको भनेर आइसकेपछि फागुन १४ गते नै यो समाचार दिने मिडियाहरुले गल्ती भएकोमा सच्याउलान् त ?
तपाईँलाई के लाग्छ? सच्याउनु पर्ने होइन र ?
ha ha ha..yasto chha patra karita