राजनीति धेरै बुझ्‍नु हुन्न? यी आठ प्रश्न र उत्तर पढेर सजिलै थाहा पाउनुस् सर्वोच्चले गरेको फैसला

नेपालमा राजनीति धेरै बुझ्नेहरु धेरै छन्। तर राजनीति खासै नबुझ्नेहरुको पनि संख्या ठूलो रहेछ। धेरैका लागि अझै पनि सांसद भनेको ६०१ जना सभासद् हुन्। अहिले देशमा ६०१ सभासदको उतिबेलाको व्यवस्थापिका संसदको साटो २७५ प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभासहितको संघीय संसदको व्यवस्था छ भन्ने नबुझ्नेहरु पनि छन्। यस्तै राजनीति कम बुझेकाहरुलाई आजको सर्वोच्च अदालतको फैसला सरल भाषामा बुझाउने प्रयास हो यो ब्लग

१) सर्वोच्च अदालतले के गरेको हो?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गएको पुस ५ गते गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय संविधान अनुसार नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गरिदिएको हो। अर्थात् बुझ्न सजिलो बनाउन पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा कोमामा गए सरह भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले आज त्यसलाई ब्युँताइदियो।

२) संसद विघटन भनेको के हो?

नेपालमा अहिले दुई सदन हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। दुवैको संयुक्तलाई संघीय संसद भनिन्छ। राष्ट्रिय सभा भनेको स्थायी संसद हो। यसलाई विघटन गर्न सकिँदैन। तर प्रतिनिधि सभा भनेको ५-५ वर्षको अवधिमा चुनाव भएपछि बन्ने हो। सजिलो रुपमा बुझ्न संसद विघटन भनिए पनि खासमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन हो।

३) अनि अब चुनाव हुन्न ?

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते (२०७८ सालको) नयाँ निर्वाचन गर्ने मिति तोकेका थिए। अब प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय नै लागू नहुने भइसकेपछि त्यो मितिमा चुनाव हुँदैन। २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएकोले यसको कार्यकाल पाँच वर्ष अर्थात् २०७९ को चैतसम्म छ। त्यसपछि मात्रै अर्को चुनाव हुनेछ।

४) अब प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बस्छ त?

प्रतिनिधि सभाको एउटा बैठक र अर्को बैठकबीचको ग्याप ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। असार १८ गते अघिल्लो बैठक अन्त्य भएको कारण पुस १८ गतेभित्र अर्को बैठक बसिसक्नु पर्ने थियो। अब अहिले फागुन लागिसक्यो। तर सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशमा प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटनको परिणाम स्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वत: परिवर्तन भएको मान्नुपर्ने भनिएको छ।

त्यसो भए बैठक कहिले बस्छ त? प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक नै नडाक्ने निर्णय गरे के गर्ने त?

सर्वोच्चले आजको फैसलामा आदेश जारी भएको मितिले १३ (तेह्र) दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, प्रधानमन्त्री के.पी. ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ।

यो अनुसार फागुन २४ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने निश्चित छ।

५) प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन?

आफ्नो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको ठहर गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न सक्छन्। तर राजीनामा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भने छैन।

६) प्रधानमन्त्री फेरिन्छ त?

सत्तारुढ नेकपा कानुनी रुपमा अहिलेसम्म फुटिसकेको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमत प्राप्त दल नेकपाको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री कायम छन्। नेकपाले संसदीय दलको बैठकबाट ओलीलाई नेताका रुपमा हटाउँदा पनि उनले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु पर्ने हुन्छ।

त्यस्तै अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केपी ओलीप्रति संसदको विश्वास छैन भनी प्रस्ताव ल्याएर त्यो पास भएमा प्रधानमन्त्रीको पद गुम्छ। २७५ सदस्यीय संसदको बहुमत अर्थात् १३८ मत पाएमा मात्र त्यो प्रस्ताव पास हुन्छ। नेकपा व्यवहारिक रुपमा दुई समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा ओलीको पक्षमा कति सांसद उभिन्छन् त्यो प्रष्ट छैन। तर नेकपाको अर्को पक्ष अर्थात् प्रचण्ड-नेपाल समूहले चाहेर मात्र त्यो प्रस्ताव पास हुन सक्ने स्थिति नहुनसक्छ। त्यसका लागि कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग आवश्यक हुन्छ।

७) प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन सक्ने अवस्था छ?

छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ। अर्थात् आफूसँग भएका सांसदहरु बाहेक प्रचण्ड-नेपाल समूहका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर वा विपक्षी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री कायम रहन सक्छन्। त्यसका लागि १३८ मत आवश्यक हुन्छ।

अथवा संसदमा आएको अविश्वासको प्रस्तावमा १३८ मत पुग्न नदिएमा (त्यसका लागि माथि भनिए जस्तै प्रचण्ड-नेपाल समूहका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर वा विपक्षी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर) पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पदमा कायम रहन्छन्। संविधानले एक पटक ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएपछि एक वर्षभित्र फेरि अर्को त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

८) अब के हुन्छ?

अब के हुन्छ भन्ने कुरा दल र नेताहरुले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ। प्रतिनिधि सभामा यसअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले त्यसको औचित्य सकिएको थियो। अब पुनर्स्थापना भएपछि त्यो पनि ब्युँतन्छ। संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार त्यो प्रस्तावमा प्रचण्डको नाम उल्लेख छ। तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनलाई संसदमा विश्वासको मत लिनसक्नुपर्छ। नेकपाका सांसदहरु विभाजित भएको अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन जुन पक्षले पाउँछ त्यसको संसदमा बहुमत पुग्ने हुँदा सत्ताको बार्गेनिङमा कांग्रेसको हात माथि हुने अवस्था आउँछ।  अथवा नेकपा भित्र नै भागवण्डाका कुराहरु मिलेर पार्टी एक पनि हुनसक्छ। आखिर अहिलेको यत्रो विवाद कुनै गम्भीर इस्युमा नभएर भागवण्डा नमिलेर नै भएको सबैलाई प्रष्टै थाहा छ। तर अहिले जसरी दुई समूहले एकअर्कालाई गालीगलौज गर्ने र देखिनसहने भएका छन्, त्यो सम्भावना सम्भव देखिन्न। तर नेपालको राजनीतिमा असम्भव भन्ने पनि केही हुन्न।