कान्तिपुरले घोषणा गरेको नेपालको ‘नोबल’ पुरस्कार, जुन अन्ततः गफमा सीमित हुनपुग्यो

‘विदेशमा नोबल र म्यागासेसे पुरस्कार छन्, हामी पनि हाम्रा श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्रको ठूलो पुरस्कारले सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसको अभियान कान्तिपुरले थाल्नेछ। पुरस्कार स्थापना त्यसकै अभियान हो।’

ठ्याक्कै नौ वर्षअघि कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको २० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले यस्तो घोषणा गरेका थिए।

‘नेपालमा यति ठूलो धनराशिको पुरस्कार यो पहिलो हो’ भनेर सगौरव कान्तिपुरमा समाचार छापिएको यो पुरस्कार बाँड्न थालेको भए २०६९ सालदेखि यो वर्ष २०७७ सालसम्म हरेक वर्ष २० लाखका दरले १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बाँडिसकेको हुन्थ्यो। तर त्यसो भएन।

यो हिजो कान्तिपुरको २८ औँ वार्षिकोत्सवको समाचार आज छापिएको। यसमा कान्तिपुरका कर्मचारीहरु मात्रै पुरस्कृत भएको खबर छ। त्यो २० लाखवाला नोबल पुरस्कारको नामोनिसान छैन त्यसमा।

संक्षेपमा टाइमलाइन

२०६८ – हरेक वर्ष २० लाख रकमसहितको डेमोक्रेसी आइकन पुरस्कार घोषणा

२०६९ – पुरस्कार दिइएन, दुई दुई वर्षमा दिने घोषणा

२०७० – पुरस्कार दिइएन,  संविधान सभा विघटनलाई दोष

२०७१ – नाम परिवर्तन, ‘डेमोक्रेसी’ हैन ‘कान्तिपुर आइकन’, नेपाली क्रिकेट टिमलाई प्रदान

२०७२ – पुरस्कार दिइएन

२०७३ – पुरस्कार दिइएन

२०७४ – पुरस्कार दिइएन, चार वटा क्षेत्र ५-५ लाखको कान्तिपुर आइकन पुरस्कार हरेक वर्ष दिने घोषणा

२०७५ – चार विधामा पुरस्कार वितरण, अब दुई वर्षमा दिने घोषणा

२०७६ – कसैलाई पुरस्कार दिइएन

२०७७ – कसैलाई पुरस्कार दिइएन

यस्तो थियो घोषणा

२०६८ सालको फागुन ८ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार यस्तो थियो-

कान्तिपुर डेमोक्रेसी आइकन घोषणा, राशि २० लाख रुपैयाँ
कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, फाल्गुन ७ –
कुनै पनि क्षेत्र वा विधाबाट लोकतन्त्रको संवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने एक जनालाई कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले हरेक वर्ष फागुन ७ गते ‘कान्तिपुर डेमोक्रेसी आइकन’ बाट सम्मान गर्ने भएको छ । आउँदो वर्षबाट प्रदान गरिने उक्त पुरस्कारको राशि २० लाख रुपैयाँ छ ।

पब्लिकेसन्स २० औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले आइतबार उक्त पुरस्कार घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार उक्त ‘आइकन’ को चयन समाजका प्रतिष्ठित प्रतिनिधिहरू रहने विशेष छनोट समिति -सिनेट) र त्यसमातहतको ‘जुरी’ को सिफारिसका आधारमा गरिनेछ । लोकतन्त्र नै पत्रकारिताको आधारस्तम्भ भएकाले लोकतान्त्रिक योद्धाप्रति श्रद्धा प्रकट गर्न पुरस्कार स्थापना गरिएको अध्यक्ष सिरोहियाले बताए । नेपालमा यति ठूलो धनराशिको पुरस्कार यो पहिलो हो ।

‘विदेशमा नोबल र म्यागासेसे पुरस्कार छन्, हामी पनि हाम्रा श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्रको ठूलो पुरस्कारले सम्मान गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको अभियान कान्तिपुरले थाल्नेछ । पुरस्कार स्थापना त्यसकै अभियान हो । यसको विस्तृत कार्ययोजना केही दिनमै सार्वजनिक गरिनेछ ।’ पुरस्कार हरेक वर्ष फागुन ७ गते पब्लिकेसन्सको वाषिर्कोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ फाल्गुन ८ ०९:०९ लिङ्क क्लिक गरी हेर्नुस्

 

पहिलो वर्ष नै ‘धोका’

२०६८ सालमा ‘आउँदो वर्षबाट’ ‘हरेक वर्ष फागुन ७ गते पब्लिकेसन्सको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदान गरिने’  भनेर समाचार छापिसकेपछि २०६९ सालमा पहिलो पुरस्कार बाँड्नु पर्ने हो।

कान्तिपुर आफैले समाचारमा ‘नेपालमा यति ठूलो धनराशिको पुरस्कार यो पहिलो हो’ भनिसकेपछि चासो त सबैलाई हुने नै भयो। तर पहिलो वर्ष नै धोका भयो। २०६९ सालमा यो पुरस्कार बाँडिएन।

त्यसको साटो पत्रिकामा ज्याकेट एड (अघिल्लो पेजलाई ढाक्ने गरी छापिने विज्ञापन) छापी भनियो- ‘दुई दुई वर्षमा बाँड्नेछौँ।’

लौ न, नेताहरुले जस्तो बोली फेरियो त हेर्दाहेर्दै। अघिल्लो वर्ष चैँ हरेक वर्ष भन्ने, अनि वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ ह्या हरेक वर्ष त अलि गाह्रो हुन्छ, त्यत्रो पैसा- दुई दुई वर्षमा दिन्छु भन्दिने? दलहरुले चुनावको बेलामा गर्ने घोषणापत्र जस्तो गर्न त भएन नि।

हेर्नुस् ज्याकेट एड (ठूलो पारी हेर्न विज्ञापनमा क्लिक गर्नुहोला)

त्यो ज्याकेट एडमा घोषणा गरिएको थियो- २०७० फागुन ७ गते पहिलो पुरस्कार दिइनेछ। नाम सिफारिश पठाउन थाल्नुस्।

ज्याकेट एडसँगै त्यो दिनको पत्रिकामा भित्र प्रकाशकीयमा यस्तो लेखिएको थियो-

प्रकाशकीय छापिएको इकान्तिपुरको लिङ्कमा समाचार भने हटाइएको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्।

अर्को वर्ष पनि ढाँट्यो ‘कान्तिपुर’ले

२०६९ सालमा छापिएको ज्याकेट एडमा स्पष्ट रुपमा २०७० फागुन ७ गते पहिलो सम्मान दिइने भनिएको थियो। तर  २०७० सालको फागुन ७ गतेको प्रकाशकीयमा यसबारे कुनै उल्लेख गरिएको थिएन। पुरस्कारको ‘प’ समेत हराएको थियो। हेर्नुस्-

पुरस्कारको साटो त्यो वर्ष कान्तिपुरले फेसबुक लाइकमा आधारित वर्ष १० व्यक्तित्व घोषणा गर्‍यो।

आखिर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो धनराशीको भनिएको अझ नोबल र म्यागासेसेसँग दाँजिएको पुरस्कार कता हरायो ? केले रोक्यो यो पुरस्कार घोषणा गर्न ? के नेपालमा डेमोक्रेसी आइकन घोषणा गर्न लायक कुनै व्यक्ति वा संस्था नै नभएको हो ? कि पुरस्कार राशी जुटाउन गाह्रो भएको हो ? २० लाख राशीको पुरस्कार किन दिइएन ? देशकै सबैभन्दा प्रभावशाली र नम्बर वन मिडिया भएकोले सोध्ने आँट कसैले गर्न सकेको थिएन। माइसंसारले भने ब्लग लेखेको थियो सन् २०१४ मा। 

नेतालाई दोष

अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले यो पुरस्कार त्यो वर्ष दिन नसक्नुको दोष नेताहरुलाई दिएका थिए। अर्थात् कारण संविधान सभा विघटन रहेको बताएका थिए। पहिलो संविधान सभा संविधान नबनाई विघटन हुन पुगेको थियो।

त्यो वर्ष फागुन ७ गते इकान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको थियो- यसअघि घोषणा गरिएको ‘कान्तिपुर डेमोक्रेसी आइकन’ संविधानसभा विघटन भएपछि अधूरो रहेको उल्लेख गर्दै सिरोहियाले आगामी वर्षदेखि अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरे ।

तर यो ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भन्ने जस्तै भएको थियो। संविधान सभा विघटन २०६९ जेठ १४ गते भएको थियो। त्यसको नौ महिनापछि कान्तिपुरले तामझामका साथ ‘ज्याकेट एड’ छापेर २०७० फागुन ७ गते पहिलो पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। (माथि हेर्नुस् विज्ञापन) संविधान सभा विघटन भएको नौ महिनापछि आफैले घोषणा गरेको पुरस्कार अहिले आएर नदिएपछि संविधान सभा विघटनलाई कारण देखाइएको थियो।

फेरि अर्को पटक भूकम्पलाई दोष

अन्ततः घोषणा गरेको तीन वर्षपछि २०७१ सालमा बल्ल कान्तिपुरले २० लाख रुपैयाँको पुरस्कार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई दिने घोषणा गर्‍यो।

It’s official now ! a 6-member jury decides that KANTIPUR ICON 2071 goes to Nepal’s National Cricket Team

— Kailash Sirohiya (@KailashSirohiya) February 18, 2015

सिरोहिया आफैले ट्विट गरेर यो घोषणा गरेका थिए-

Kantipur icon carries a purse of Nrs, 2 million…

— Kailash Sirohiya (@KailashSirohiya) February 18, 2015

योबारे कान्तिपुरमा छापिएको समाचार रोचक थियो। त्यसमा समयमा पुरस्कार दिन नसक्नुमा भूकम्पलाई दोष दिइएको थियो। हेर्नुस् समाचार

अनि फेरियो मोडालिटी

२० लाख रुपैयाँ राशीको पहिलो पुरस्कार २०७२ मा दिएपछि सुरुमा हरेक वर्ष भनेर ढाँटेर पछि दुई दुई वर्षमा दिने भनिएको पुरस्कार दिनुपर्ने २०७४ सालमा थियो। तर २०७४ सालमा कसैलाई पुरस्कार दिइएन। बरु अर्को एउटा घोषणा आयो- मोडालिटी नै फरक गर्ने।

२०७४ साल फागुन ७ गते कान्तिपुरको २५ ‍औँ वार्षिकोत्सको दिन छापिएको प्रकाशकीयमा कैलाश सिरोहियाले लेखेका छन्- ‘हामीले ‘कान्तिपुर आइकन’लाई अब बर्षेनी विभिन्न चार वटा क्षेत्र (कला-साहित्य, अर्थ-वाणिज्य, विज्ञान प्रविधि र सामाजिक-राजनीतिक) मा प्रदान गर्दैछौँ।’

अर्थात् अब २० लाख एकै जनालाई नदिएर चार जनालाई पाँच पाँच लाखमा बाँडिने भएछ। योसँगै ‘नेपालमा यति ठूलो धनराशिको पुरस्कार यो पहिलो हो’ भनेर तामझामका साथ घोषणा गरिएको २० लाखको पुरस्कार राशीको अन्त्य भयो।

तर पहिला दुई दुई वर्षमा दिने भनिए पनि अब भने हरेक वर्ष दिने कुरा गरिएछ।

फेरि कुरा फेरियो

नयाँ घोषणा अनुसार २०७५ सालमा चार वटा विधामा कान्तिपुर आइकन प्रदान गरियो। जनही ५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वर्ण पदकसहितको उक्त सम्मान ‘विज्ञान–अन्वेषण’ तर्फ वागवानी विज्ञ मुकुन्द रञ्जित, ‘सिर्जना–कला’ तर्फ सुनील पोखरेल, अर्थ–उद्यम तर्फ कुलमान घिसिङ, समाज–राजनीति तर्फ हास्य कलाकार जोडी सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत् प्रदान गरियो।

पुरस्कार पाएकाहरु। फोटो साभार : फाल्गुन ६, २०७५ प्रकाशित कान्तिपुर।

तर त्यो वर्ष आएर फेरि कुरा फेरियो। अघिल्लो वर्ष वर्षेनी भनिसके पनि त्यो वर्ष अर्थात् २०७५ सालको फागुन ७ गतेको प्रकाशकीयमा सिरोहियाले लेखे- ‘हरेक दुई वर्षमा हामीले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो लगन र समर्पणद्वारा समाजलाई आड, आस र भरोसा दिने प्रतिभाहरूलाई कान्तिपुर आइकनका रूपमा सम्मान गर्ने घोषणा गरेबमोजिम विभिन्न चार विधामा विशिष्ट योगदान पुयाउने व्यक्तित्वहरूलाई हिजैमात्र सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हातबाट उक्त पुरस्कार प्रदान गर्न पाउँदा आफै सम्मानित भएको महसुस गरेका छौँ।’

हेर्नुस् प्रकाशकीय-

लौ न वर्षैपिच्छे कुरा फेर्दिने त्यसरी भन्या। पत्रिकामा छापिएको कुरा त रेकर्ड पो हुन्छ त।

लौ भैगो, २०७५ सालमा हरेक दुई वर्षमा भनेपछि अबको पालो त २०७७ साल अर्थात् यो वर्ष हैन र? खै त यो वर्ष दिइएन त ५-५ लाखको चार विधामा पुरस्कार !

कि मेरो जस्तो हिसाब हुने हो – २०७५ मा दिइसकेपछि २०७६ मा एक वर्ष, २०७७ मा दुई वर्ष । २०७७ मा त बल्ल दुई वर्ष पूरा भयो- अब २०७८ मा दिने हो पुरस्कार।

तर्क यसो गर्न मिले पनि कान्तिपुर आइकनको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हेर्ने हो भने अहिले पनि हरेक वर्ष पुरस्कार दिने भनेर नै लेखिएको छ, अझै सच्याइएको छैन।

हेर्नुस् २०७७ फागुन ८ गते राति साढे सात बजेको स्क्रिनसट। यहाँ क्लिक गरी लाइभ पेज हेर्नुस्।   

यो ब्लग प्रकाशन भएपछि सच्याइयो भने अर्काइभ लिङ्क हेर्न यता क्लिक गर्नुस्। 

कान्तिपुर आइकनको आधिकारिक वेबपेजको अर्को पेज जहाँ वर्षेनी पुरस्कार दिइने लेखिएको छ-

 

हेर्नुस् २०७७ फागुन ८ गते राति साढे सात बजेको स्क्रिनसट। यहाँ क्लिक गरी लाइभ पेज हेर्नुस्।   

यो ब्लग प्रकाशन भएपछि सच्याइयो भने अर्काइभ लिङ्क हेर्न यता क्लिक गर्नुस्। 

घोषणा २०६८ सालमा, दिइयो जम्मा दुई पटक

यसरी इतिहास पल्टाएर हेर्दा नेपालको नोबल र म्यागासेसे सरहको पुरस्कार भन्दै २०६८ सालमा हरेक वर्ष दिने भनी घोषणा गरिएको पुरस्कार २०७७ सालसम्म आइपुग्दा जम्मा दुई पटक बाँडिएको छ।

चौथो अङ्गका रुपमा रहेको मिडियासित राज्यका अरु तीन अङ्ग अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निगरानी गर्ने भूमिका हुन्छ। तर मिडियाको पनि त निगरानी हुनुपर्‍यो। मिडियाले नेताहरुले आश्वासन पूरा गरेन भनेर खबरदारी गर्छ। तर मिडियाले दिएको आश्वासनको निगरानी कसले गर्छ? मिडियाले पनि आफूले भनेको कुरा त पूरा गर्नुपर्‍यो नि, परेन र?

मैले नबुझेको चाहिँ मिडियाका साहुलाई यसरी ठूलो धनराशीको पुरस्कार घोषणा गर्न उचाल्ने अरु कारिन्दा हुन् कि मिडिया साहु आफै उचालिएका हुन्? साहु आफै उचालिएका हुन् भने घोषित पुरस्कार नदिएर वर्षेनी कुरा फेर्दा मिडियाको विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्छ भनेर साहुले नबुझेका हुन् कि साहुलाई सम्पादकीय टिमले बुझाउन नसकेका हुन्?

कि एक वर्ष छापिएको पत्रिका अर्को वर्षसम्म कसले याद गर्छ र भन्ने सोच हो।

कुरा बुझिएन। कुरा बुझ्ने भइदिएको भए त यसरी ब्लग लेखेर किन बसिन्थ्यो होला र, कि कसो 🙂