राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट ‘धारा’ हरायो, मिडियाको समाचारबाट ‘मान्छे’ हरायो !

नझुक्किनुस् है माथिको ‘क्लिकबेटे’ हेडलाइनबाट।  राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हराएको भनेर ‘पानी आउने धारा’ होइन, पानी नआउने धारा अर्थात् ‘संविधानको धारा’ भन्न खोजिएको हो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई शपथ खुवाइयो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्थामा संसदीय समितिमा सुनुवाई गर्नुपर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादका बीच शपथ ग्रहणको कार्यक्रमपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको भाषा रोचक थियो। त्यसमा लेखिएको थियो- ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको विभिन्‍न धारा बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तपसिल अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको आज मिति २०७७ साल माघ २१ गते बुधबारका दिन नियुक्त गर्नुभएको छ।’

नेपालको संविधानको यो यो धारा बमोजिम लेखिनुपर्नेमा धारा नै हराएछ।

हेर्नुस् राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति-

राष्ट्रपति कार्यालयकै वेबसाइटमा गएर यो विज्ञप्ति हेर्ने भए यता क्लिक गर्नुस्।

विभिन्न धारा बमोजिम लेखिएको विज्ञप्ति बारे सोसल मिडियामा यसरी पनि व्यङ्ग्य गरेको देखियो-

राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा धारा हराएको यो पहिलो पटक होइन। अस्ति नै (पुस १० गते) नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त भएको याद छ नि तपाईँहरुलाई। त्यतिबेलाको विज्ञप्ति याद छ। याद नभए म यहाँ मुनि राखिदिन्छु। हेर्नुस् त त्यसमा-

राष्ट्रपतिको कार्यालयकै वेबसाइटमा प्रेस विज्ञप्ति हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। 

यसमा पनि संविधानको धारा नै उल्लेख छैन। संविधान बमोजिम चाहिँ लेखिएको छ। संविधानको कुन धारा बमोजिम चैँ आफै खोज्नु भने जस्तो छ।

मन्त्री बन्न संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ, संघीय संसदमध्ये प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसक्यो, राष्ट्रिय सभा मात्रै बाँकी छ। सदस्य नभए पनि मन्त्री बनाउन मिल्ने धारा प्रयोग गरौँ भने ६ महिनामा सदस्यता लिन नसके स्वतः पद गुम्ने भो, त्यसैले हो कि धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्री बनाइयो।

अब अहिले पनि संसदीय समितिको सुनुवाई गरी नियुक्त हुनुपर्ने संविधानको धारा २९२ बमोजिम नियुक्त गरिनुपर्नेमा संसदीय समितिको सुनुवाई नै नगरी नियुक्त भएको छ, कुन धारा प्रयोग गर्ने कुन धारा भनेर राष्ट्रपतिको कार्यालय कन्फ्युज भएको हो कि। संसदीय सुनुवाई समितिको नियमावली कोट पनि के गर्नु।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले चाहेको भए धारा २३८ (२) अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, धारा २४५ (२) अनुसार निर्वाचन आयुक्त, धारा २४८ (२) अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, धारा २५० (२) अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य, धारा २५२ (२) अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, धारा २५५ (२) अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, धारा २५८ (२) अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य, धारा २६१ (२) अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, धारा २६२ (२) अनुसार मधेशी आयोग सदस्य, धारा २६३ (२) अनुसार थारु आयोगका सदस्य र धारा २६४ (२) अनुसार मुस्लिम आयोगका सदस्य नियुक्त गरेको लेख्न सक्थ्यो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका विज्ञप्ति निकाल्ने मान्छे संविधान पल्टाउन अल्छी भएका हुन् कि निर्देशनै त्यस्तो आएको हो, यो उतामात्र थाहा हुने कुरा हो। तर सोसल मिडियामा त्यस्ता कर्मचारीलाई पुरस्कारै दिनुपर्ने माग उठिसकेको छ-

संविधानका दश वटा धारा पनि उल्लेख गर्न अल्छी मान्ने कर्मचारीलाई चाहिँ वर्षकै क्रियाशील कर्मचारीको पुरस्कार दिनु पर्छ ?

— NARAYAN KAFLE (@kaflepost) February 3, 2021

मिडियाको समाचारमा मान्छे हरायो

 

कान्तिपुरको समाचारमा ३८ जना पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गरेको उल्लेख छ। तर माथि राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्नुस् त, गन्नुस् त मान्छेहरु। ३८ जना छन् त? समाचार यता क्लिक गरी पढ्नुस्। 

मैले गन्दा त ३२ जना मात्रै छन्। त्यसो भए ६ जना पदाधिकारी कता हराए त? लौ खोज्नुस् अब।

कान्तिपुरले मात्र होइन, अरु धेरै मिडियाले पनि ३८ जनाको शपथ ग्रहण भनेर समाचार लेखेका छन्।  उदाहरणका लागि

हिमालखबर

न्युजपोलार

साझापोस्ट

प्रशासन

अरु पनि प्रशस्तै छन्, आ…खोज्न अल्छी पो लाग्यो। तपाईँहरुले कतै भेट्नु भए मुनि कमेन्टमा लिङ्क पोस्ट गर्नुस् है। लिङ्कमात्र हाले सुटुक्क सच्याउलान्, यसो https://archive.org/web/ मा गएर वेबपेज सेभ गरेर लिङ्क हाले राम्रो।