‘ब्याकडेट’मा प्रकाशन गर्नुपर्ने एउटा अर्को ‘राजपत्र’

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बारे सूचना राजपत्रमा नछापिएको र सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठिसकेपछि मात्र रातारात छापेर वेबसाइटमा समेत अपलोड गरेको बारे दुई हप्ताअघि इस्यु बनेको तपाईँहरुलाई यादै होला। जतिसुकै इस्यु बने पनि यो खासमा ‘कस्ता हुस्सुहरु होलान्, छाप्नु पर्दैन थियो’ भन्ने बाहेक अरु कानुनी रुपमा अप्ठेरो पर्ने कुरा चाहिँ देखिएन। किनभने राजपत्रको अतिरिक्ताङ्क भनेकै ब्याकडेटमा छापिएर छापिएको मितिदेखि नै लागू हुने कुरा रहेछ। भए पनि विधि र प्रक्रिया त पुर्‍याउनु पर्‍यो। एउटा अर्को कुरा पनि राजपत्रमा प्रकाशन भएको देखिएको छैन। त्यो हो संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भएको भन्ने बारे।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा शानदार पराजय भोगिसके पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्ता छाड्न ल्याङल्याङ गरिरहेको थियो। त्यही भएर राष्ट्रपतिले देउवाले राजीनामा नदिँदै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिएका थिए।

त्यतिबेला माओवादी र एमाले एक भइसकेको थिएन। छुट्टाछुट्टै दलबाट गठबन्धन गरी चुनाव लडेका थिए र कसैको पनि बहुमत आएको थिएन। एमाले भने सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।

त्यही भएर माओवादीको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।

२०७४ साल फागुन ३ गतेको राजपत्रमा यो सूचना प्रकाशित छ। तर आज महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्चमा बहसको क्रममा ओली धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको दावी गरे।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा पनि आफू संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री शुरूमा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भए पनि दुई पार्टी एक भइसकेपछि ७६ (१) मा रूपान्तरण भएको दाबी गरे। 

तर यो कुरा पनि दुई दल एक भएको सूचना संसदमा दिइसकेपछि त्यही अनुसार राजपत्रमा पनि प्रधानमन्त्री ७६ (१) अनुसार नियुक्त भएको भनेर एउटा सूचना प्रकाशित गरिदिएको भए के बिग्रन्थ्यो। विधि र प्रक्रियाको कुरा न हो।

त्यतिबेला बिर्सेको भए अहिले पनि ब्याकडेटमा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सूचना राजपत्रमा छापे भइहाल्छ नि। किन होला है नछापेका?