सेटिङ मिलाएको हल्लाहरुका बीच आज निर्वाचन आयोगले नेकपा टुक्रन नसक्ने निर्णय गर्यो। यो बीचमा मिडियामा धेरै न्युज आए। कुनै न्युजमा पनि यस कारणले पार्टी फुट्दैन है भनेर लेखेको मेरो नजरमा परेन। तपाईँहरुले देख्नुभएको थियो कि, मैले चाहिँ देखिनँ। कार्यकर्ताहरु पनि अर्को पक्षका नेतालाई कसले चर्को गालीगलौज गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा मै व्यस्त देखिए। कानुनले यो पार्टी टुक्रनै नमिल्ने रहेछ भन्ने एङ्गल त कतैबाट पनि आएको थिएन।
खासमा के रहेछ यो भनेर ऐन खोजेर हेरेको त कानुनका नौ सिङ भन्ने उखान चरितार्थ हुने खालको कुरा रहेछ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा दल त्याग गरेको नमानिने शीर्षक छ। त्यसको उपदफा ३ मा लेखिएको छ- यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।
उपदफा २ मा चाहिँ के छ भनेर खोज्दा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
अब यसमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ ४० प्रतिशत सदस्य मिलेर छुट्टै नयाँ दल बनाएको पनि होइन, माओवादीहरु एमालेमा प्रवेश गरेको पनि होइन, एमालेहरु माओवादीमा प्रवेश गरेको पनि होइन।
तर त्यो उपदफामा भएको अर्को एउटा वाक्य ‘वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा’ भन्ने पनि छ नि।
हो, यसैले नेकपालाई टुक्रन दिएन अब। भन्न त ४० प्रतिशत सदस्य भएर गरेकोलाई मात्र पो यो लागू हुने भन्ने देखिन्छ हामीले हेर्दा। तर त्यसमा एउटा काइते वाक्य पनि छ- ‘वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा’ यो भनेको त ४० समेत ६० पनि जोडिएको भनेर तर्क गर्न पाइयो। त्यस अनुसार चाहिँ पाइएन भनेको हो कि।
तर कहिलेसम्म त ?
कानुन अनुसार आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको पाँच वर्षसम्म। मान्यता प्राप्त गरेको कहिले त?
निर्वाचन आयोगको त्यतिबेलाको विज्ञप्ति हेर्ने हो भने २०७५ साल जेठ २३ गते नयाँ दललाई दर्ता गरेर मान्यता दिएको देखिन्छ।
आयोगको दल दर्ता किताबमा पनि २०७५ जेठ २३ गते नै यो पार्टी दर्ता भएको देखिन्छ।
त्यसैले यो हिसाबले हेर्ने हो भने २०८० सालको जेठ २३ गतेसम्म यो पार्टी फुट्न कानुनले दिँदैन।
अब अहिले चलिरहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर गरे पनि केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु नेकपा नामकै पार्टीबाट र सूर्य चिह्नबाटै उठ्नु पर्ने हुन्छ।
अनि सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरे पनि आवधिक चुनाव त पाँच वर्षपछि २०७९ सालमा हुने हो। त्यतिन्जेल पनि पार्टी फुट्न पाइँदैन।
अझै केही बाटो छन् कि अलग हुने ?
एउटा बाटो त अध्यादेश ल्याउने हो। अध्यादेश ल्याएर त्यो दफा ३३ (३) लाई संशोधन गरेर वा ३३ (२) को ‘वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा’ भन्ने वाक्य झिक्ने हो। त्यो भयो भने पार्टी फुट्न पाइयो।
अर्को उपाय चाहिँ आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने।
अनि सर्वोच्चमा घघडान बहस हुन्छ। निश्चित अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुने र त्यस्तो अवस्था कस्तो हुने भनेर समेत संविधानमा लेखिँदा पनि अहिले भइरहेको जस्तै चर्को बहस हुन्छ। अनि त्यहाँबाट टुक्रन नपाइने भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज हुने अवस्था आयो भने।
नभए अहिले दुई समूहकाहरु उफ्रँदै हिँडेको कुरा नाटकै हो नाटकै हो, नौटङ्की नै हो भन्ने त प्रष्टै भइन्छ, हैन र ? 🙂
@gurungsom95फरक नेता फरक बोली ने क पा झगडा #kpsharmaoli_official #prachanda #gurungsom95♬ original sound – Som Gurung
स्पष्ट पार्न थपिएको : हिजो राति अबेर यो ब्लग लेख्दासम्म निर्वाचन आयोगको पूरा निर्णय सार्वजनिक भइसकेको थिएन। के के आधारमा नेकपाका दुवै समूहले गरेका निर्णय अवैधानिक भनिएको हो भन्ने हेर्नै बाँकी छ। सोमबार आयोगले दलहरुलाई पत्र पठाएपछि बल्ल त्यो थाहा हुनेछ। माथिको दफा अनुसारको गफ तर्क हो कि कूतर्क त्यो यो लेख्दासम्म थाहा पाउन बाँकी छ।
गफै मात्र साबित भो : निर्वाचन आयोगको पत्रको पूर्ण पाठ आज जनवरी २६ मा सार्वजनिक भएको छ। नेपालखबरमा राखिएको पत्र अनुसार पार्टी फुटलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा यो माथिको दफा ३३ उल्लेख छैन। त्यसैले यो माथिको ब्लग गफ र कूतर्कमात्र साबित भएको छ।
यसले के प्रष्ट संकेत दिएको छ भने विघटन पनि गर्न मिल्दैन|
ईजलासले गर्ने भनेको विघटन सदर वा वदर हो तो निर्णय दिने हो| त्यसपछी प्रधानमन्त्री को हुने नहुने त्यो बिषय होइन| चुनावको तयारी पुगेकोले चुनाव गराउने र नपुगेकोले पछि सारने भन्ने पनि होइन| इजलासको निर्णय चित्तबुझ्दो हुनपर्छ|
वदर भए ओलीलाई असंबैधानिक कदम लिएकोमा दण्डित पनि गरिन पर्छ|
दल फुत्न पाईन्छ बा पाइन्दैन यो कुरा नेता र् दलहरुको लागि मात्रै हो।देसको सार्वभौम अधिकारनै आमनागरिकहरुमा छ्। आमनागरिकहरुको बहुमतले नचाहेको संबिधान संबिधान हुँदैन। सदन र् सरकारमा गुतबन्दिको पहलमानी देखाउन पथायको होईन ई गुतका सरदार बनेकाहरुलाई; तर बने तेस्तै। तेसैले आमनागरिकहरुलाई इनिहरु घोक्राउने अधिकार छ् संबैधानिक असंबैधानिक कुनै पनि तरिकाले। आम नागरिकहरुको बहुमत बाट निर्णय गराउने प्रकृया कहिले पनि कही पनि; चम्बले डाँकाहरुकै जस्तो गुतराज तन्त्रमा बाहेक असंबैधानिक हुँदैन। यो गुततन्त्र चलाऊने आर्यघात जाने जाने उमेरका भयर पनि देसमा पालोतन्त्र चलाऊने आरोपितै आरोपइतहरुलाई घोक्राउनुनै छ्, मध्यावधी चुनाव गरेर होस् बा जे गरेर होस्। चाहिन्दैन यस्ता, नेपाल र् नेपालीको अनुहारै कुरुप देखाउने मैला यैना जस्तो लिग्लेगेस्वर नेताहरु।
यो कुरा बामदेवले उठाएका थिए। तर यो प्रसंग गलत हो सालोक्य जी। त्यो दफा , उपदफा २ अनुसार बनेको पार्टीको हकमा मात्र लागु हुनेहो। अर्थात चालिस प्रतिशत पुर्याएर विभाजन भएको पार्टी अर्को पाँच बर्ष विभाजन हुन् नपाउने हो। मानौं अहिले नेकपा विभाजन भयो भने जतिसुकै बिबाद भएपनि माधब नेपाल र प्रचण्ड अर्को पाँच बर्ष विभाजन हुन् पाउदैनन। त्यसरी नै केपी र बादल विभाजन हुन् पाउदैनन। तर अहिलेको नेकपा उपदफा २ अनुसार गठन नभएको हुँदा विभाजन हुन् सक्छ।
उपदफा २ मा एउटा काइते वाक्य पनि छ- ‘वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा’ यो भनेको त ४० समेत ६० पनि जोडिएको भनेर तर्क अथवा कूतर्क नै भए पनि गर्न पाइयो नि हैन? त्यस अनुसार चाहिँ पाइएन भनेको हो कि।
सेटिङ मिलाएको हल्लाहरुका बीच आज निर्वाचन आयोगले नेकपा टुक्रन नसक्ने निर्णय गर्यो। It’s a good news.