कहिलेसम्म आउला त सर्वोच्चको फैसला ?

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुमा आइतबारदेखि खास बहस सुरु भएको छ। त्यो भन्दा अघि पनि बहस त भएको थियो तर त्यो चाहिँ पाँच न्यायाधीशवाला संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि त्योभन्दा बढी न्यायाधीशवाला बृहद् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्नेमा। अहिले आएर बल्ल विषयमा प्रवेश गरी बहस हुन थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको त एक महिना नाघिसक्यो,  अब कति लाग्ला ?

योबारे मुद्दा नै १३ वटा परेको छ। प्रत्येक रिट निवेदकहरुका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै वकिलहरुले बहस गर्छन्। कति जना वकिल छन् त बहस गर्ने? यो समाचार अनुसार ३ सय १० जना छन्। अनि यो समाचार अनुसार साढे तीन सय जना छन्। यो समाचारले त न्यायाधीशलाई नै उद्‍धृत गर्दै ३६३ लेखेको छ। चानचुन हिसाब नगरी ३ सयको मात्र हिसाब गरौँ।

अहिलेसम्मको स्थिति के छ त ?

आइतबार (४ जना) : सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनीलकुमार पोखरेल।
सोमबार (२ जना) : दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरे।
मंगलबार (५ जना) : शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रुद्र शर्मा र हर्कबहादुर रावल।

‍तीन दिनको औसत निकाल्ने हो भने साढे तीन। ल भैगो छाडिदिउँ आजकै जस्तो एक दिनमा ५ जनाको हिसाब गर्ने हो भने ३ सय जनाका लागि चाहियो ६० दिन।

अर्थात् माघ ४ गतेबाट सुरु भएको बहस चैत ४ गते बल्ल सकिने भयो।

पख्नुस् पख्नुस्। अदालतले हप्ताको सातै दिन बहस गर्ने होइन। यो बीचमा पाँच वटा शनिबार फागुनमै छन्। अनि तीन वटा शनिबार माघमा अब आउनेवाला छन्। भन्नाले ८ दिन थप्नु पर्‍यो। त्यो थप्दा चैत १२ गते पुग्यो। चैत ८ गते पनि शनिबार परेकोले थप एक दिन राख्दा चैत १३ गते पुग्यो।

अदालत शनिबार मात्र बन्द हुने होइन, सार्वजनिक विदाका दिन पनि बन्द हुन्छ। फागुन २४ गते नारी दिवस र २७ गते शिवरात्री दुई दिन विदा पनि त्यसमा थप्नुस्।

भनेपछि बहस सकिन चैत १५ गते पुग्ने भयो। चैत १४ गते शनिबार र १५ गते होलीको विदा छ फेरि। भनेपछि चैत १७ गतेसम्ममा बहस सकिने भयो।

त्यो त रिट निवेदकको तर्फबाट मात्र हो नि बहस गर्नेहरु।

एकपक्षीय बहस त हुने होइन अदालतमा। सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुपरेन ? महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीले राखेका वकिलहरु, सभामुखले राखेका वकिलहरुले पनि बहस गर्नुपर्‍यो।

यी सबले बहस गरेपछि उनीहरुले उठाएको विषयमा यो यो कुरा यो यो कारणले ठीक छैन भनेर फेरि मुद्दा हाल्नेहरुको वकिलले जवाफ दिनु परेन ? त्यो सबका लागि पनि समय छुट्टाउनुस्।

यो सब भइसकेपछि बल्ल पाँच जना न्यायाधीशहरुले एक मतले वा केही न्यायाधीशले फरक मत राखेर भए पनि प्रतिनिधि सभाको भविष्य बारे फैसला गर्छन्।

जतिसुकै पेजको फैसला भए पनि यो फैसलाले गर्ने कुरा भनेको जम्मा दुई वटा हो- कि प्रतिनिधि सभा भंगको निर्णय सदर हुन्छ कि चाहिँ बदर हुन्छ। अर्थात् कि प्रतिनिधि सभा ब्युँतन्छ कि चाहिँ मरेको मर्‍यै हुन्छ र नयाँ निर्वाचनमा जानु पर्ने हुन्छ।

अनि तपाईँहरुलाई थाहा छ नि नयाँ निर्वाचनको मिति कहिले तोकिएको छ भनेर- वैशाख १७ र २७ ।

त्यही भएर त होला न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले हिजो भनेका, ‘यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला।’

हुने नै यही हो कि के हो त ?