सर्वोच्चमा चर्चा भएको सुवास नेम्वाङलाई कुरीकुरी गर्ने त्यो अन्तर्वार्ता

सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन बारे परेका मुद्दाको सुनुवाई हुँदैछ। आइतबारदेखि बल्ल विषय प्रवेश गरी बहस हुन थालेकोमा सोमबार दिनभरजसो अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पूरा तयारीका साथ बहस गरेको समाचारहरुबाट थाहा पाइयो। पोखरेलले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संसद सचिवालयको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको प्रसंग पनि उठाएर ‘मौकामा बोलेको प्रमाण लाग्छ श्रीमान्’ भनेका रहेछन्। के भनेका रहेछन् त नेम्वाङले त्यो अन्तर्वार्तामा ? खोजी हेर्दा यस्तो भेटियो।

माथि स्मारिकाको मुखपृष्ठ।

यो अन्तर्वार्ताको पहिलो पेज र मुनि दोस्रो पेज

 

यस्तो लेखिएको थियो-

नेपाल ल क्याम्पसमा २०३५ देखि २०५२ सम्म प्राध्यापन कार्यको अनुभव हासिल गर्नुभएका नेपाल बार एशोशियसनका पूर्व महासचिव तथा कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य, पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सभापति, पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका सभामुख, अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदका सभामुख, संविधान सभाका अध्यक्ष तथा तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसदका सभामुख हाल प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय सुवासचन्द्र नेम्बाङसँग स्मारिका प्रकाशन समितिले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

अनि पहिलो प्रश्न नै यस्तो थियो-

लामो समयको प्रतीक्षा र अनवरत प्रयासपश्चात् यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको संविधान सभा मार्फत निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । उक्त संविधानमा समेटिएका सारभूत पक्षहरूलाई प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि ?

जवाफमा उनले भनेका छन्-

पहिलो पटक संविधानको स्रोत जनतालाई बनाएर हामीले संविधान निर्माण गर्‍यौँ। यसभन्दा अगाडिका सबै संविधानहरूमा शासकहरू नै संविधानका स्रोत थिए। अहिलेको संविधान बनाउने क्रममा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता नै संविधानको स्रोत बन्ने सुवर्ण अवसर पायौं। संविधान मार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, सुधारिएको संसदीय प्रणाली, कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू स्थापित गर्न सक्यौं र समाजलाई समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ डोर्‍याउने परिकल्पना गरेका छौं । संविधानले आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको संविधानले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणाली विगतको भन्दा फरक छ। अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणालीको रूपमा ग्रहण गरेका छौं। उदाहरणको लागि हाम्रो संसदले प्रधानमन्त्रीको विरूद्धमा दुई वर्ष नपुगीकन अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि एक वर्षभित्र राख्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानहरू अनुभवमा आधारित भएर संविधानमा गरिएका नवीन व्यवस्थाहरू हन् । यी विषयहरू समेतको आधारमा हामीले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं । विगतको अनुभवमा आधारित भएर र विश्वको संसदीय प्रणालीको अनुभव र नयाँ सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । विगतको लामो अनुभवमा आधारित भएर हामी ठीक निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं, ठीक दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ । यसो भएमा मात्र हाम्रो अपेक्षा अनुरूप बनाइएको संविधानले सार्थकता पाउन सक्छ।

अर्थात् उनले स्पष्ट रुपमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने भन्दै सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा राखिएका नयाँ प्रावधानहरुमध्ये प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्नेलाई पनि भनेका रहेछन्।

अब अहिले उनै नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन्। उनले हामीलाई बुझ्नु पर्ने कुरा बुझाउँदा बुझाउँदै आफैले आफ्ना नेतालाई बुझाउन सकेनछन्।

उनले ‘विश्वको संसदीय प्रणालीको अनुभव र नयाँ सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ’ भनेका रहेछन् तर अब उनकै नेता अगाडि बढेनन् र उनले देख्दै नदेखेको प्रावधान अनुसार संसद विघटन गरिदिए।

नयाँ सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढेमा  मात्र हाम्रो अपेक्षा अनुरूप बनाइएको संविधानले सार्थकता पाउन सक्छ भनेका रहेछन्। अब अगाडि नबढेपछि त हाम्रो अपेक्षा अनुरुप बनाइएको संविधानले सार्थकता पाउन नसक्ने पनि नेम्वाङकै भनाई अनुसार पनि देखियो, हैन र ?