परराष्ट्रमै पद्धतिको खोजी : ‘न प्रवक्ता भेटिन्छन्, न पोस्टिङ बुझिन्छ’

१० वर्षभन्दा लामो अवधि सहसचिव भएर बल्ल सचिव हुने क्रममा रहेका भरतराज पौड्याल परराष्ट्र मन्त्रालयमा अब्बल कर्मचारी मानिन्छन् । तर, उनी बितेको २ वर्षयता मन्त्रालयमा प्रवक्ता भएका बेला उनले २÷४ विषयमा मात्रै ‘मलाई यसबारे जानकारी छ’ भनेका थिए होलान् । अरू सबै मामलाहरू कि त उनको सूचनामै थिएन, कि भए पनि ‘यसबारे पछि सम्पर्क गर्नेछु’ भनेरै प्रवक्ता काल बिताउनुपर्ने स्थिति देखिएको थियो । 

यसो भन्दैमा सूचना र यसको पहुँचमा पुग्नै नसक्नै ‘सहसचिव भरतराज’ कसरी प्रवक्ता भए त भन्ने जिज्ञासा पनि स्वभावतः उब्जन्छ नै । जवाफ स्पष्ट छ— प्रक्रिया र पद्धतिका नाममा राखिएको थपना पद मात्रै हो, यो प्रवक्ता । उसले के बोल्ने, के नबोल्नेभन्दा पनि कति बोल्ने र कतिमा बोल्दै नबोल्ने भन्ने निर्देशन पाइसकेको हुन्छ—त्यसमा पनि परराष्ट्रका विषयमा । थाहा भएकै विषयमा पनि ऊ यही कारण बोलिरहेको हुन्न ।

परराष्ट्रमा अर्का एक सह प्रवक्ता पनि छन्, उपसचिव सुरेश अधिकारी । तर, उनी त झन् मन्त्रालयको वेबसाइटको भित्तोमा ‘असिस्टेन्ट स्पोक्सपर्सन’को परिचय लिएर तस्बिरसहित टा“सिएका मात्रै छन् । भुतो न भबिष्यती, न तिनलाई केही थाहा हुन्छ, न उनी केही बोल्नै सक्छन् । 

दिल्लीको साउथ ब्लकले हरेक साता पत्रकार ब्रिफिङको आयोजना गर्छ, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सावधानी राखेरै धेरै कुरामा बोलिरहेका हुन्छन् । अथवा, जेएन भवनको प्रेस ब्रिफिङ कक्षमा पुगेका पत्रकारले प्रवक्तासमक्ष प्रश्न गर्छन् पाउँछन् तर, जवाफको ठाउँमा ‘नेक्स्ट’ मात्रै पनि सुनिन सक्छ ।

तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा सूचना दिने र प्रवक्ताको जागिर खाने नाममा यही ‘नेक्स्ट’ पनि आउन नसकिरहेको स्थिति छ । राष्ट्रिय समाचार समितिको नियमित बुलेटिनजस्तै प्रवक्ता कार्यालयबाट कुनै देशको दिवस, प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको निधन वा कतै बम विस्फोट, आतङ्कवादी हमला आदिमा विज्ञप्ति आइरहेकै छ । अरू चाहेका र सोधेका जिज्ञासाको जवाफ किन आइरहनु र ?

‘कूटनीतिमा विषयको संवेदनशीलता हुन्छ, यत्तिकै जवाफी बन्न मिल्दैन,’प्रवक्ताको भनाइ हुन्छ । बर्षौबर्षदेखि हराइरहेको नेपाल–चीन सीमाको एउटा स्तम्भ अघिल्लो दिन गायब हुन्छ, फेरि भोलिपल्टै एकदमै भर्खरै कम्पनीबाट बनाएर ल्याएजस्तो जगमगाउदो अवस्थामा फेला पर्छ । अनि विज्ञप्ति आउँ“छ— ‘उहिलेदेखि हराइरहेको द्धैदेशीय सीमा स्तम्भ अहिले भर्खरै भेटिएको छ ।’

परराष्ट्रको वेबसाइट अनुसार, सहसचिव सेवा लम्साल प्रवक्ता भैसकेकी छिन् । तर, पनि कुरो उही हो— राजदूत पदभार बहन गरेर भर्खरै इश्लामाबादबाट काठमाडौँ आएकी सहसचिव सेवा लम्साललाई पनि परराष्ट्रभित्रको गाँठी कुरो थाहै हुन्न, थाहा भएमा पनि बोल्नै मिल्दैन । प्रवक्ता, सचिव त के कुरा ? कतिपय कुरा मन्त्री स्वयमलाई पनि पत्तो हुन्न ।

जस्तो— चीनका लागि राजदूत रहेका लीलामणि पौड्याललाई किन र कसरी फिर्ता बोलाइएको हो भन्ने परराष्ट्रका प्रवक्ता, सचिव र मन्त्री कसैलाई पनि थाहा पत्तो भएन । उनीहरूले बालुवाटार र शक्ति केन्द्रबाट आएको निर्णय सतत सुनिरहे, न विरोध न समर्थन । 

परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी खनाल मुख्य सचिवमा बढुवा भएपछि नियम र प्रक्रियाको स्वाभाविक लाइनमा तानिएर भरतराज पौड्याल ‘निमित्त सचिव’ भैसकेका छन्, सम्भवतः लोक सेवा आयोगको बढुवा समितिले एक साताभित्रमा पौड्याललाई कायममुकायमको जिम्मेवारी पनि दिनेछ ।

नियमानुसार, बढुवा समितिमा पठाइएका ३ जना वरिष्ठ सहसचिवमा पौड्यालसँगै सेवा लम्साल र कालीप्रसाद पोखरेल रहेका छन् । यीमध्ये पोखरेलको कूटनीतिक सेवाअवधी यही माघ महिनामा टुङ्गिदैछ । अहिले परराष्ट्रको प्रशासन महाशाखामा प्रमुख रहेका पोखरेल क्यानडाको राजदूत भैसकेका छन् । 

मु.स.बैरागीको ‘सचिव काल’ 

२०२३ सालमा पर्वतको मल्लाजमा जन्मिएका शंकरदास बैरागी खनाल नेपालको परराष्ट्र इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी समय परराष्ट्र सचिव हुने उदाहरणीय कूटनीतिज्ञ हुन् । यसअघि विगतमा नरेन्द्रविक्रम शाह पनि बैरागीजत्तिकै लामो समय परराष्ट्र सचिव बनेका थिए ।

बैरागीले २०४४ सालमा नायब सुब्बा पदबाट परराष्ट्रमा सेवा सुरु गरेका थिए । उनी झन्डै २ वर्ष निमित्त र कामु हुँदै पछिल्ला ५ वर्ष परराष्ट्र सचिवमा पदासीन रहे । बाहिरी मुलुकमा जहिल्यै पनि आन्तरिक (वा बाह्य) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र द्धैपक्षीय–बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धको आधारलाई मानेर कूटनीतिमा समग्र उपलब्धिको हिसाबकिताब गर्ने गरिन्छ । तर, नेपालको हकमा कूटनीति र कूटनीतिक कार्यसम्पादनको अर्थ–बुझाइ आफैँमा फरक हुने गरेको छ । यही पछिल्लो ५ वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्धको विग्रह र नेपाल–चीनमा पनि कार्यान्वयन तहमा खासै उपलब्धि नदेखिएको तथा एमसीसी, बीआरआइ जस्ता बहुपक्षीय योजनाहरू आएर पनि ‘पेन्डुलम’ अवस्थामै रहेका बेला बैरागीको भूमिकामाथि पनि समीक्षा हुनु जरुरी रहेको कूटनीतिका जानकारले बताएका छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले बाहिरी जगतमा प्रभाव र पहुँच बढाउने भन्दै भियतनाम, कम्बोडियाजस्ता दक्षिण पूर्वी मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमणको संयोजन त गरायो । तर, सुरक्षण प्रेस ल्याउने प्रक्रियामा ‘जी टु जी’ सम्झौता गरिसकेर पनि फ्रान्स सरकारको विश्वास बटुल्न भने सकेन । बरु १८ औँ असंलग्न आन्दोलनको समिटमा सहभागी हुन अजरबैजान पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरो र उत्तर कोरियाका वरिष्ठ नेता छोइ रोङसँग भेटवार्ता गराएकोमा भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सचिव शंकर बैरागीको व्यङ्ग्यात्मक तवरमा वाहवाही भएको थियो ।

अजरबैजानबाट फर्केर परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले दिएको अन्तर्वार्तामा ‘बाहिरी विश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने भएको छ’ भन्दै आत्मप्रशंसा मात्रै गरेका थिए।धेरैजसो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको छत्रछायामा पर्न रुचाउने स्वभावका बैरागीले यही कारण मन्त्रालयको आन्तरिक सुव्यवस्थापनमा ध्यान दिनै नचाहेको देखियो ।

२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्काजस्ता मुलुकमा राजदूत रिक्त रहेका बेला पद रिक्तै नभैसकेका मुलुकमा राजदूतका नाम सिफारिस गर्ने कुरामा पनि सचिव बैरागीले ‘फरक मत’ राख्न चाहेको (वा सकेको) देखिएन । बीरआरआइ÷एमसीसी परियोजनामा बढी भूमिका अर्थ मन्त्रालयको रहने भए पनि परराष्ट्रको विषयगत सुझाव र ‘गाइडलाइन’ पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने थियो, यसमा पनि सचिवको पहुँच र दृष्टिकोणको अर्थ रहन्थ्यो नै।

यही अवधिमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन अल्झेर बसेको छ भने यही अवधिमा भारतीय नाकाबन्दीदेखि यही कारण ‘संवादहीन’ अवस्था बढेर गएको छ । घरभित्रै पनि सर्वसाधारणको अत्यावश्यक र संवेदनशील पहिचान पत्र पासपोर्टको छपाइ गर्ने प्रक्रियामा एक वर्षमा २ पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रुद्ध भैसकेको छ ।

यही बेला पासपोर्ट विभागका महानिर्देशक सहसचिव रामकाजी खड्कालाई जर्मनीको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ भने तेस्रो चरणमा पासपोर्ट छाप्न अर्को बोलपत्र सार्वजनिक भैसकेको छ । यो बेथितिको प्रक्रियामा न परराष्ट्र मन्त्री अथवा न सचिवको कहीँ स्पष्टीकरण आएको छ, दुबै जना पानीमाथिका ओभाना देखिएका छन् । यस्तै, कर्मचारी पदस्थापनका हकमा समेत कोही भने मन्त्री÷सचिवका निकटस्थ रहेरै अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानका नियोग वरपर घुमिरहने गरेको देखिन्छ भने केही खाडी मुलुक वरपरमै सीमित छन् । कोही भने मिसन टु मिसन मात्रै गरिरहने कर्मचारी पनि सचिव बैरागीकै निगाहमा ‘नियुक्तिको द्रुत सेवा’मा रमाइरहेका भेटिन्छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र अहिले न्यूयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधि रहेका अमृत राई(न्यूयोर्क, प्रिटोरिया, न्यूयोर्क) आबुधावीमा रहेकी उपसचिव रिता धिताल(ब्रसेल्स, सार्क, युएई), एक बर्सअघि बैंककस्थित राजदूतबाट अवकाश पाएका खगनाथ अधिकारी(ल्हासा, ब्रसेल्स, इश्लामाबाद, दिल्ली, बैंककं), अहिलेकी परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्साल(न्यूयोर्क, इश्लामाबाद), सहसचिव भरतकुमार रेग्मी(न्यूयोर्क, ल्हासा, प्रिटोरिया, ओमान, दिल्ली), चक्र सुवेदी (जर्मनी, मलेसिया, अमेरिका) आदिको नियुक्ति ‘डिप्लोम्याटिक–एक्सप्रेस’ शैलीमा भैरहेको देखिन्छ । अझ रमाइलो उदाहरण मन्त्री ज्ञवालीका निम्ति मन्त्रालयमा निजी सहयोगी रहेका शाखा अधिकृतको वासिङटन डीसी पोस्टिङबाट फर्किएर सुस्ताउने अर्थमा केही महिना मन्त्रालयमा अडिएका थिए । फेरि उनको न्यूयोर्क पोस्टिङ भैहाल्यो, न्यूयोर्कमा पनि धेरै मन नअड्नासाथै उनको अहिले जापानको टोकियो पदस्थापन भैसकेको छ ।  यसरी कोही कर्मचारी सधैंजसो बाहिरी मिसनमै पदस्थापन वा स्थानान्तरणका बहानाबाजी गर्दै कूटनीतिक लाभ लिएरै बसिरहेको देखिए पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका हकमा सधैँभर परराष्ट्र सचिव ‘प्रभावहीन’ देखिँदै आएका थिए ।   

परराष्ट्र मन्त्रालयको इतिहासमा सचिव बैरागी ६० वर्षपछि परराष्ट्र पृष्ठभूमिबाट मुख्यसचिव बन्ने पात्र हुन् । यसअघि २०१७ सालमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव(सन् १९५४–५५) शौभागजंग थापा राजा महेन्द्रबाट मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए।