मिडिया साहुहरुको संस्था किन टुक्रियो, को-कतातिर लागे ?

कोरोनाभाइरसको महामारीले थलिएको मिडिया क्षेत्रका साहु र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी दुवै हैरान छन्। कर्मचारीहरुले नियमित पाउनु पर्ने तलब पाउन सकिरहेका छैनन्। विज्ञापनको स्रोत सुकेकोले साहुहरुलाई पनि मर्का परिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा असोज ७, २०७७ मा एउटा फरक खालको खबर मिडियामा छायो- मिडिया साहुहरुको संस्था टुक्रियो। नयाँ संस्था जन्मियो।

यसअघि नेपालमा मिडिया साहुहरुको संस्थाका रुपमा मिडिया सोसाइटी ने्पाल थियो। यसको स्थापना सन् २००३ मा भएको थियो। यो मूलतः निजी ठूला अखबारका साहुहरुको संस्था थियो। त्यतिबेला छापामा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिनु हुँदैन भन्ने मूल उद्देश्यका साथ यो संस्था जन्मिएको थियो। हुन पनि त्यतिबेला दि हिमालयन टाइम्स र अन्नपूर्ण दैनिकमार्फत् घुमाउरो बाटोबाट विदेशी लगानी भित्रिएको आरोप ती मिडियाले लगाउने गर्थे।

टिभी साहुहरुको भने त्यतिबेला बेग्लै टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपाल (टिबिएन) नामको संस्था थियो।

यी मिडिया साहुहरुले अघोषित रुपमा सिन्डिकेट लादेका थिए। उनीहरुले एक संस्थाबाट राजीनामा दिएका पत्रकारलाई अर्को संस्थाले रोजगारी नदिने खालको भद्र सहमतिसमेत गरेको बेलाबेलामा चर्चा हुने गर्छ।

सन् २०१५ (२०७२ भदौ ३० गते) मा यी दुई संस्था मर्ज हुनपुग्यो। मिडिया सोसाइटी, नेपाल (एमएसएन) नामको ब्रोडसिट राष्ट्रिय दैनिक तथा स्याटेलाइट टेलिभिजन प्रसारण संस्थाका साहुहरुको एउटा संस्था बन्यो।

त्यही संस्था आज टुक्रिएको हो। त्यो संस्थामा को को थिए त ?

संस्थाको कार्यसमिति यसप्रकार छः

अध्यक्षः कैलाश सिरोहिया (कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रा.लि.)

उपाध्यक्षः भाष्करराज राजकर्णिकार (एभिन्यूज टेलिभिजन प्रा.लि.)

उपाध्यक्षः राजु कँडेल (माउण्टेन टेलिभिजन प्रा.लि.)

महासचिवः शुभशङ्कर कँडेल (एबीसी मिडिया गुप्र प्रा.लि.)

सचिवः मदन लम्साल (न्यू बिजनेस एज प्रा.लि.- आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक)

कोषाध्यक्षः शिशिर भट्ट, टीबीआई पब्लिकेशन प्रा.लि. (कारोबार राष्ट्रिय दैनिक)

कार्य समितिका संस्थापक सदस्यहरूमा, कार्यसमितिको संस्थागत पदाधिकारीहरुका साथै,

पुष्करलाल श्रेष्ठ (कामना न्यूज पब्लिकेशन प्रालि)

महेन्द्र शेरचन, राजधानी पब्लिकेशन प्रा.लि. (राजधानी राष्ट्रिय दैनिक)

आर. के. मानन्धर (इमेज च्यानल प्रा.लि.)

उज्ज्वल शर्मा, इम्प्रेसन पब्लिकेशन एण्ड मिडिया प्रा.लि. (हिमालय टाइम्स, नेपाली राष्ट्रिय दैनिक)

निर्मल गुरुङ, सगरमाथा टेलिभिजन प्रा.लि.

जे. के. स्थापित, तराई टेलिभिजन प्रा.लि., (टीटीभी)

कृष्णज्वाला देवकोटा, नयाँ प्रकाशन प्रा.लि. (नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक)

ललित अग्रवाल, हिमालयन टेलिभिजन प्रा.लि.

अनिल जोशी, नेपाल ब्रोडकाष्टिङ च्यानल प्रा.लि. (न्यूज २४)

निरज वंशल, इण्टरनेशनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रा.लि. (द हिमालयन टाइम्स)

भूषण दाहाल, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.

धर्मेन्द्र सापकोटा, पद्मा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., (भक्ति दर्शन इण्टरनेशनल टीभी)

निकिता पौडेल, गोपीकृष्ण इण्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. (टीभी फिल्मी)

महेश स्वाँर, (कान्तिपुर गोल्ड टीभी)

कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नेतृत्वमा बनेको यो संस्थाको तीन वर्षपछि साधारण सभा भयो। त्यसपछि नयाँ नेतृत्व आयो- एबीसी टिभीका शुभशंकर कँडेल अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा सगरमाथा टिभीका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ, महासचिवमा अर्थिक अभियान दैनिकका प्रकाशन मदन लम्साल, सचिवमा न्युज २४ का अध्यक्ष अनिल जोशी र कारोवार दैनिकका प्रवन्धक शिशिर भट्ट र कोषाध्यक्षमा फिल्मी टिभीकी निर्देशक निकिता पौडेल निर्वाचित भएका थिए।

अहिले भने कान्तिपुरलाई एकातिर छाडी अरु मिडिया साहुहरुले नयाँ संस्था मिडिया एलायन्स नेपाल बनाएका हुन्। एभिन्युजका भाष्करराज कर्णिकारको अध्यक्षता गठित यो संस्थामा दुई ब्रोडसिट दैनिकका साहुहरु सल्लाहकार बसेका छन्।

को-को अलग्गिए त पुरानो संस्थाबाट?

एभिन्युज टेलिभिजनका भाष्करराज राजकर्णिकार अध्यक्ष, राजधानी दैनिकका अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन तथा माउन्टेन टेलिभिजनका अध्यक्ष राजु कँडेल उपाध्यक्ष, इमेज च्यानलका सिइओ लक्ष्मण हुमागाई महासचिव, हिमालय टाइम्स दैनिकका निर्देशक उज्ज्वल शर्मा कोषाध्यक्ष, जनता टेलिभिजनका अध्यक्ष डा. विजय पौडेल, प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमला, एपी वन टेलिभिजनका सिईओ राजेन्द्र शाक्य तथा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका सिइओ सम्वृद्धि ज्ञवाली सदस्य छन् ।

अन्नपूर्ण (नेपाल न्युज नेटवर्क इन्टरनेसनल)का अध्यक्ष रामेश्वर थापा र नेपाल रिपब्लिक मिडियाका अध्यक्ष विनोदराज ज्ञवाली नवगठित संस्थाका सल्लाहकार छन्।

अन्नपूर्ण र नागरिकका साहुहरु पहिलेको संस्थामा पनि सदस्य थिएनन्। यो विज्ञप्ति हेर्दा कैलाश सिरोहिया सहित रहेको पुरानो संस्थामा भन्दा बढी तीन ठूलो आकारको दैनिक, चार टेलिभिजन रहेका छन्।

संस्थाले पठाएको विज्ञप्तिमा ३० वटा बूँदा छन्। ती मध्ये १३ नम्बरको यो बूँदा रोचक छ- सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको हकहित संरक्षणको लागि आवश्यक पहल गर्ने।

यिनै मिडियाका साहुहरुले कर्मचारीहरुलाई बेतलबी विदामा राख्ने, जागिरबाट निकाल्ने, महिनौँसम्म तलब नदिने गरिरहेका छन्। उनीहरुको हकहितको संरक्षण पनि गरे त राम्रै हुने हो।

विज्ञप्ति अनुसार मिडिया एलाइन्सका ३० वटा उद्देश्य –

१. सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र जनउत्तरदायी बनाउँदै सञ्चार क्षेत्रका लगानीकर्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने,

२. सञ्चार उद्यमलाई सेवा उद्योगको मान्यता प्राप्त गर्न पहल गर्ने,

३. सञ्चारसम्बन्धि नीति, ऐन, कानुन निर्माणमा सञ्चार उद्यमीको हकहितको संरक्षणका साथै जनउत्तरदायी कानुन निर्माणका लागि सहयोग तथा पहल गर्ने र सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र जनउत्तरदायी हुने कानुन तथा नीति निर्माणमा पहल गर्ने,

४. आम सञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी पहुँचको आधारमा स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, स्वामित्वका आधारमा सार्वजनिक र निजी, सार्वजनिकमा सरकार नियन्त्रित वा राज्य नियन्त्रित तथा निजीतर्फ नाफामूलक र गैरनाफामूलक, विषयवस्तुका आधारमा समेत मिश्रित, समाचारमूलक र मनोरञ्जनात्मकमा बर्गीकरण गरी तिनको सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण श्रृजना गर्नेतर्फ पहल गर्ने,

५. आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, भाषाभाषी जातजातिको उचित प्रतिनिधित्व हुनेतर्फ पहल गरी सञ्चार माध्यममा सबैको स्वामित्व कायम गराउने र प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीलाई मर्यादित बनाई सभ्य समाज निर्माणमा योगदान गर्ने,

६. आम जनतामा सञ्चार माध्यमसम्बन्धि ज्ञानलाई अभिवृद्धि गर्न सञ्चार साक्षरता अभियान (Media Literacy) संचालन गर्ने,

७. सञ्चार माध्यमहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई लगानीको संरक्षण गर्ने तथा यस क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी र कूल विज्ञापन बजारले धान्नेभन्दा बढी संख्यामा सञ्चार माध्यम खोल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र अपारदर्शी लगानीलाई रोकी पारदर्शी बनाउनेतर्फ पहल गर्ने,

८. विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका सबै प्रकारका गतिविधिलाई निस्तेज गर्दै बहुलवादी, लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा पहल गर्ने,

९. समाजमा विद्यमान अवाञ्छित गतिविधिमाथि निगरानी गर्दै तिनका विरुद्धमा एकिकृत रुपमा आवाज उठाउने र तिनलाई परास्त गर्ने,

१०. सञ्चार माध्यमहरुलाई आत्मनिर्भर गराई तिनको गुणस्तर कायम गरी विदेशी सञ्चार माध्यमको प्रभावलाई विस्तारै कम गर्दै लाने,

११. सञ्चार उद्यमीबीच समय समयमा अन्तरक्रिया गरी अनुभवको आदान प्रदान तथा नयाँ नीति, रणनीति बनाउने र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा सक्रिय हुने,

१२. सञ्चार क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधानका लागि संस्थाको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै समाधानको पहल गर्ने,

१३. सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको हकहित संरक्षणको लागि आवश्यक पहल गर्ने,

१४. कोरोना महामारीका कारण आर्थिक चापमा परेका सञ्चार उद्योगलाई निर्वाध सञ्चालनको वातावरण बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने,

१५. विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईविरुद्ध तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने, ऐनको मर्म र भावना विपरीत प्रारम्भ भएको चलखेलविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने, तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न, नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने विज्ञापन रोक्न र विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार उद्यमीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने,

१६. सार्वजनिक प्रशारण सेवा गठनसम्बन्धि विधयेकमा रहेका कमजोरीलाई हटाई विश्वव्यापी मान्यता र सार्वजनिक प्रशारण सेवाको सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम बनाई सार्वजनिक प्रशारण सेवाको सट्टा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको अवधारणा अनुरुपको ऐन निर्माणमा पहल गर्ने,

१७. प्रशारण संस्थाको नियामक निकाय हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रशारण विभाग रहँदै आएकोमा प्रशारण प्राधिकरण गठन गरी नियमनको कामलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ पहल गर्ने साथै आमसञ्चार प्राधिकरणको गठनले प्रशारण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले छुट्टै प्रशारण प्राधिकरणको मागलाई अघि बढाउने,

१८. हालसम्म नियमनको दायरामा नआएका म्युजिक रेकर्डिंग कम्पनी र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने, साथै केवल अपरेटरहरुलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने,

१९. व्यापारीक उद्देश्यले खुलेका निजी टेलिभिजनलाई पे च्यानलको रुपमा विकास गरी कानूनी रुपमै उक्त च्यानल हेरेवापतको शुल्क टेलिभिजनले समेत पाउने व्यवस्था मिलाउने,

२०. सञ्चार क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दा भन्सार तथा द्वैध दस्तुर कम लिनेतर्फ व्यवस्था मिलाउने,

२१. फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएका समस्या र जटिलतालाई कम गर्न, फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्न जोड दिने, अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण नगर्ने, फ्रिक्वेन्सी लिएर सञ्चालन हुन नसकेका रेडियो तथा टेलिभिजनको दर्ता खारेजीको माग गर्ने, दैवी प्रकोप वा अन्य अत्यावश्यक समयका लागि केही फ्रिक्वेन्सी खाली राख्ने र फ्रिक्वेन्सी लिलामीको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने,

२२. आवश्यकताभन्दा बढी रेडियो, टेलिभिजन खुलेको र खुल्ने क्रम जारी रहेकाले तिनलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा रेडियो तथा टेलिभिजनमा हुने लगानी कम गर्दै लाने,

२३. मिडिया काउन्सिल ऐन संघीय संसदमा पेश भएको र मिडिया काउन्सिलमा सञ्चार उद्यमीको प्रतिनिधित्व गराउँदा एलाईन्सको तर्फबाट एलाईन्सले सिफारिश गरेको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउन पहल गर्ने,

२४. हालको सूचना तथा प्रशारण विभाग र मुद्रण विभागलाई गाभेर एउटै बनाउने र दुबै विभागले गर्ने काम एउटै विभागबाट गराई प्रेससम्बन्धि काम तथा अभिलेखीकरणको काम प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सो मार्फत गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने,

२५. सञ्चार माध्यमको दर्ता वा अभिलेखीकरण गर्दा विभिन्न निकायमा गर्नुपर्ने विगतका परम्परालाई हटाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय र प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मात्र गरे पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने साथै प्रशारणतर्फ फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्ने भएकाले प्रशारण प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयका अतिरिक्त प्रशारण प्राधिकरणमा समेत जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

२६. सञ्चार माध्यमको पुनर्परिभाषा गरि सामाजिक सञ्जाल, ब्लग तथा यूट्युव जस्ता व्यक्तिगत सञ्चार माध्यमलाई सञ्चार माध्यमको मान्यता प्रदान नगर्ने,

२७. सञ्चार माध्यममा स्वनियमको अधिकार प्रदान गरी आफैले नियमनको व्यवस्था गर्न गराउन पहल गर्ने,

२८. सञ्चार क्षेत्रमा रहेका पुराना र काम नलाग्ने कानूनको खारेजी वा संशोधनकालागि पहल गर्ने,

२९. एउटा सञ्चार गृहमा रकम भुक्तानी नगरी अर्को सञ्चार गृहमा कारोवार गर्ने, सञ्चार गृहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लामो समयसम्म भुक्तानी नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाको पहल गर्ने,

३०. सञ्चार उद्यमीलाई परेका समस्याको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास गर्ने तर कुनै संस्थाको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश नगर्ने,