निर्मला प्रकरणमा सोसल मिडियामा कस्ता हल्ला मच्चाइएका थिए र त्यसैलाई विश्वास गरेर मूलधारका मिडिया समेत कसरी बहकिएका थिए र यो केस कसरी गिजोलिएको थियो भन्ने कुरा हाम्रो #WhoKilledNirmala सिरिज र माइसंसारका विभिन्न ब्लगहरु पढेर थाहा पाउनु नै भइसक्यो होला। अझै पनि मिडियामा त्यस्ता भ्रामक खबर आउन भने रोकिएको छैन। साउन १६, २०७७ मा छापिएका मूलधारका दुई पत्रिकाहरु- कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टको उदाहरण लिउँ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा निर्मला हत्या प्रकरणमा आठै प्रहरीले सफाइ पाएको विषयलाई ब्यानर न्युज बनाइएको छ। त्यसअन्तर्गतको ‘प्रमाण नष्ट र यातना मुद्दामा निर्दोष ठहर’ शीर्षकको समाचारमा तथ्य चुक्ने गरी गल्ती गरिएको छ।
समाचारमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह साउदलाई उद्धृत गर्दै ‘एसपी विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्टले बर्खास्तगीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका छन्, सर्वोच्चको फैसला आएको छैन’ लेखिएको छ।
यो गलत हो।
गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार २०७५ कात्तिक ८ गतेको निर्णयबाट एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश प्रसाद भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको थियो।
बर्खास्त गरेको भए प्रहरी नियमावलीको नियम ११३ को उपनियम २ अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिन्थ्यो। सेवाबाट हटाउने नियम ११३ को उपनियम १ हो। त्यसैले नियमावली अनुसार यो बर्खास्त भएको होइन।
तर जागिरै गुमेपछि बर्खास्त सरह नै हो भन्न पाइयो चलनचल्तीको भाषामा।
समाचारमा ‘एसपी विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्टले बर्खास्तगीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका छन्, सर्वोच्चको फैसला आएको छैन’ लेखिनु चाहिँ त्योभन्दा ठूलो गल्ती हो।
यो समाचार लेख्नेले प्रहरी नियमावलीमा एसपीलाई सजाय दिने अधिकारी र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको बारेमा ज्ञानै रहेनछ।
प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी उपरीक्षकलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सजाय दिने अधिकारी गृह मन्त्रालयका सचिव हुन् भने यसको पुनरावेदन मन्त्रिपरिषद्ले सुन्छ।
यसै अनुसार एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टले २०७५ को मंसिरमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएका थिए। नियमावली अनुसार यस्तो पुनरावेदनको निवेदनमा ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने हो। तर पुनरावेदनको डेढ वर्ष नाघिसकेको छ। तर विशेष कारणले निर्णय हुन नसके कारण खुलाएर मिसिलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो समाचार पढेपछि सर्वोच्चमा पनि रिट हालिसकेका हुन् कि भनेर सेवाबाट हटाइएका एसपी विष्टसित मैले आज बिहान कुरा गरेको थिएँ। उनले समाचार गलत रहेको, आफूले सर्वोच्चमा रिट नहालेको र मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय कुरेर बसेको बताए।
त्यसैले सर्वोच्चमा रिट हालेको अन्नपूर्णको खबर गलत छ। रिट नै नहालेपछि फैसला आउन बाँकी हुने कुरै भएन।
कान्तिपुरको गल्ती
त्यसैगरी ‘कान्तिपुर’ले पनि आज पाँचौँ पेजमा आठ प्रहरीलाई सफाइ शीर्षकको समाचार राखेको छ। समाचारमा अरु सब ठीक भए पनि एउटा गम्भीर गल्ती छ।
समाचारमा ‘उनको (निर्मलाको) साउन १० को राति बलात्कारपछि हत्या भएको हो’ लेखिएको छ।
अनुसन्धानले भने त्यस्तो देखाएको थिएन। निर्मला त्यो दिन बिहान १० साढे १० बजेतिर घरबाट साइकल चढेर साथीको घरमा गएकी थिइन्। साथीको घरबाट दिउँसो २ साढे २ बजेतिर साइकल लिएरै निस्केकी थिइन्। त्यही साइकल दिउँसो ४/साढे ४ बजेतिरै निर्मलाको घर जाने बाटोको खोल्सामा पानीमा डुबेको अवस्थामा स्थानीय दुई महिला र एक बालकले देखेका थिए। त्यसैले यो घटना साइकल लिएर निस्केको समयपछि र साइकल उनीहरुले देखेको समयअघि दिउँसो भएको अहिलेसम्मको अनुसन्धानको निचोड हो।
राति बलात्कारपछि हत्या भएको भनेर समाचारमा ठोकुवा गरिनु अचम्म छ। समाचार लेख्नेले नै देखेको हो र? नत्र कसैले भनेको भए त कसले भनेको हो त्यो पनि लेखिनु पर्थ्यो। त्यो पनि लेखिएको छैन।
दि हिमालयन टाइम्स
यो प्रकरणमा हल्लाको आधारमा समाचार बनाएको अङ्ग्रेजी दैनिक दि हिमालयन टाइम्सले पनि आजको समाचारमा गल्ती गरेको छ। त्यसो त यो समाचारमा नयाँ अपडेट केही नराखी पुराना कुराहरुमात्र कम्पाइल गरिएको छ। तर पनि मुद्दाको विषयमा भने समाचारमा गल्ती छ।
समाचारमा पुराना कुरामात्रै राख्दा निर्मलाकी आमाले मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दिएको, डिएनएको विषयमा विज्ञ समितिले रुल आउट गरेको जस्ता विषय केही समेटिएको छैन। समाचार लेख्नेलाई कुन मुद्दा कसलाई परेको भन्ने पनि ज्ञान रहेको जस्तो देखिएन। समाचारमा आठ जना प्रहरीलाई प्रमाण नष्ट र यातनाको मुद्दा परेको लेखिएको छ। खासमा आठ जनालाई सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर, जसमा प्रमाण नष्ट पनि पर्छ, को मुद्दा थियो भने तीमध्ये चार जना प्रहरी ज्ञानबहादुर सेठी,अंगुर जि.सी., एकेन्द्र खड्का र दिल्लीराज विष्टविरुद्ध यातनाको मुद्दा परेको थियो।
मुद्दाबारे विस्तृत पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। अथवा अडियोमा सुन्ने भए तल क्लिक गर्नुस्-
नयाँ पत्रिका र नागरिक
निर्मला प्रकरण चलिरहँदा बजार हल्लामा आधारित निकै समाचार लेखेको नयाँ पत्रिकाले भने यो प्रकरणमा सामान्य औपचारिक समाचारमात्र लेखेको छ। हल्लामा आधारित समाचार लेख्ने अर्को पत्रिका नागरिक दैनिकले आठ प्रहरीले सफाई पाएको समाचारै थाहा पाएनछ, कुनै समाचार राखेको छैन।
टिकटकमा तथ्यजाँच
अन्नपूर्ण पोस्ट
@salokyaa##annapurna ##annapurnapost ##nirmala ##mysansar ##nepalfactcheck ##factcheck♬ original sound – salokyaa
कान्तिपुर
@salokyaa##nirmala ##kantipur ##nepalimedia ##nepalfactcheck ##factcheck ##mysansar♬ original sound – salokyaa
सम्बन्धित ब्लगहरु
1 thought on “निर्मला प्रकरण : अझै मिडियामा आइरहेका छन् भ्रामक खबर, तीन उदाहरण”