हिजो साँझदेखि एउटा समाचार निकै भाइरल भएको थियो सोसल मिडियामा- सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिको भाडा नलिनु भन्ने आदेश दियो रे। अनलाइन मिडियाहरुलाई पत्याएरै त होला, धेरैले यो समाचार आफ्नो ग्रुपमा, वालमा सेयर गरे। तर सर्वोच्चको आदेशै हेरेपछि पो थाहा भयो, यो खबर त ‘फेक’ पो रहेछ। तर पनि हिजो भाइरल भएर व्यापक भइसकेको यो खबर मिथ्या हो भन्ने अझै पनि धेरैलाई थाहा छैन। किनभने उनीहरुले फेक समाचार मात्र पढे, वास्तविक समाचार पढ्नै पाएका छैनन् होला। यसबारेमा हामीले फ्याक्टचेक गरिसकेका छौँ। यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्।
यो समाचार लेख्नेले आदेशै नपढेको देखिन्छ। आदेश पढेको भए त त्यसमा स्पष्टै लेखिएको थियो- ‘भाडा नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’ यो शब्द नपढिकनै समाचार बनाएछन्।
हेर्नुस् टिकटकमा फ्याक्टचेक
@salokyaa##thahakhabar ##nepallive ##nepalimedia ##nepalfactcheck ##factcheck ##mysansar ##salokya
हाम्रो फ्याक्टचेकपछि थाहाखबरले शीर्षकसमेत ‘सर्वोच्चले भन्यो : लकडाउनको भाडा दिन नसक्नेलाई घरबाट निस्किन बाध्य नपार्नू***’ परिवर्तन गरी क्षमा माग्दै गल्ती सच्याएको छ।
थाहाखबरले अहिले ६ लाखभन्दा बढी फलोअर भएको आफ्नो फेसबुक पेजमा सेयर गरेको समाचारको शीर्षक नयाँ बनाएको छ।
तर पनि यसलाई सेयर गर्दा पनि पुरानै अर्थात् ‘लकडाउन अवधिको घर भाडा नलिन सर्वोच्चको आदेश’ नै देखिन्छ। त्यसैले हेडलाइनमात्र हेर्नेहरुलाई यो फेक समाचार हो भन्ने थाहा नै हुँदैन। यो समाचार थाहाखबरको फेसबुक पेजबाट यो ब्लग तयार पारुन्जेल ९१० पटक सेयर भइसकेको थियो।
सेयर गर्दा देखिएको पुरानै हेडलाइन।
त्यसैगरी नेपाललाइभले पनि ‘प्रकाशित सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटी भएकाले सबै पाठक समक्ष क्षमा माग्दै पुनः सम्पादन’ गरिएको सूचना राखेको छ।
तर नेपाललाइभले फेसबुक पेजमा ३० जुलाई, २०२० साँझ ५ बजेर ३३ मिनेटमा ब्रेकिङ भन्दै राखेको लकडाउन अवधिको घरभाडा नउठाउन सर्वोच्चको आदेश शीर्षकको समाचारको लिङ्क जस्ताको तस्तै राखेको छ। यो समाचारलाई यो ब्लग तयार पार्दासम्म ८९२ जनाले सेयर गरेका छन् भने २ हजार रियाक्सन र २१४ कमेन्ट छन्। समाचार सच्याइसक्दा पनि पुरानै हेडलाइन सहितको समाचार सेयर भइरहेको छ जसका कारण हेडलाइनमात्र पढ्ने पाठकहरुले यो गलत समाचार हो भन्ने पत्तै पाएका छैनन्।
त्यसैगरी नेपाललाइभले युट्युब र फेसबुकमा राखेको भिडियो समाचारमा पनि यही गलत समाचार वाचन गरेको छ। यसलाई यो ब्लग तयार पार्दासम्म सच्याइएको छैन।
सानातिना गल्ती भए त छाड्दिम, यो त ठ्याक्कै उल्टो समाचार पो हो त। सर्वोच्च अदालतले ‘घरभाडा नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’ भनेको छ, समाचार चाहिँ घरभाडा नलिन आदेश भनेर पो आएको छ।
सर्वोच्चको आदेश। टाइपिस्टले लकडाउनको स्पेलिङ Lockdown लेख्नुपर्ने ठाउँमा Luck Down लेखेछन् 🙂
यी नाम चलेका अनलाइनहरुले त यस्तो समाचार हाले भने अरु अनलाइनहरुले छरेको भ्रमको त के कुरा। उनीहरुले त सच्याउनु पनि नपर्ने हो कि? केही उदाहरण तल हेर्नुस्। यति धेरै फैलिसकेको यो खबर फेक हो भन्ने जानकारी आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलाउन तपाईँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? नत्र मिथ्या समाचार नै मान्छेले सही ठानिरहने छन् र झुटको अगाडि सत्य पराजित हुनेछ।
माफि माग्दैमा देसको नागरिकहरुको न्यायको आस्थाको मन्दिर सर्वोच्च अदालत माथि नै गलत र् असंबैधानिक आदेश दियको झुथो समाचार संसार भरि फैलाउने गम्भिर अपराध गर्नेलाई सजाय नदिनु न्याय ब्यबस्थकाई अबहेलना गरेको बा गर्न दियको आरोप लाग्न सक्छ सर्वोच्च अदालत माथिनै। उहिले तनासाहि ब्यबस्थामा ठुला पदमा रहेको र् ठुला जातकोलाई अपराध गरे पनि सजाय नहुने बा न्युन सजाय मात्रै हुन्थ्यो। यस्तै कुरा अहिले पनि हुँदै आयकै छ् अलि फरक किसिमले!!; कही मिलापत्र गरायर त् कही कार्यवाही गर्ने निकायलाई लाचार बनाएर।
घर भाडाको कुरामा; लकदाउनको कारनले घर भाडामा लिने र् दिने उत्तिकै समस्यामा परेको छ्। यस्मा सबैको ध्यान जानु पर्छ।