आर्थिक संकटमा परेको ‘कान्तिपुर’लाई राहत संकलन : दुई रुपैयाँ माग्दा पाँच रुपैयाँ दिने धेरै

बानेश्वरबाट थापाथलीसम्म हिँडेर कान्तिपुरलाई राहत संकलन गरिएको थियो। फोटो साभार : केटिएमदैनिक

आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघले अन्नपूर्ण पोस्टमा धर्ना दिने कार्यक्रम थियो। कानुनले दिएको हक र तलब माग्दा निकाल्ने नियतले अन्नपूर्णले ‘विशेष खोज ब्युरो’ भन्दै दुर्गम जिल्लामा पत्रकार सरुवा गरेपछि महासंघले त्यसलाई फिर्ता लिन तीन दिनको अल्टिमेटम दिँदै कडा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो असार ३१ गते। यसबारे माइसंसारमा यो ब्लग आएपछि कसले कसलाई कस्तो भाषामा धम्की दियो भन्ने बारे अहिले नलेखौँ होला। किनकि अन्नपूर्णमा वार्ता भइरहेको रहेछ। वार्ता भएकोले त्यहाँ धर्ना दिनु परेन। त्यसपछि आन्दोलितहरु नयाँ बानेश्वरमा भेला भएर कान्तिपुर जाने योजना बनाए। ‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुप संयुक्त संघर्ष समिति’ ले आइडिया पनि निकालेको रहेछ- आर्थिक संकटको बहाना बनाइरहेको कान्तिपुरलाई रु २ आर्थिक सहयोग मागेर बुझाउने। त्यही अनुसार ब्यानर पनि बनाएर ल्याएका रहेछन्। कान्तिपुरकै आन्तरिक संघर्ष समितिको त्यो आन्दोलनलाई पत्रकार महासंघले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको रहेछ।

राहत संकलनमा सहभागी पत्रकार निशा ओलीका अनुसार एउटा चन्दा बाकस बनाइएको थियो कागजको। त्यसैमा कान्तिपुरलाई २ रुपैयाँ राहत/चन्दा दिनुस् भन्दै माग्दै हिँडेका थिए उनीहरु। मान्छेहरुले पनि हाँस्दै पैसा दिएका थिए।

सुरुमा त प्रहरीले पनि यसो नगर्नुस् भनेको थियो। तर पत्रकारहरुले यस्तो यस्तो भएको छ भनेर सम्झाएपछि प्रहरीकै सुरक्षामा उनीहरुले राहत संकलन गरेका थिए।

उनीहरुले राहतका लागि खासमा २ रुपैयाँ मागेका थिए। तर अचेल चानचुन पैसा कसैको खल्तीमा नहुने रहेछ। धेरैले पाँच रुपैयाँको नोट राखिदिए। अर्थात् मागेको भन्दा तीन रुपैयाँ बढी राहत उठ्यो एक जनाबाट।

तर बानेश्वरको एउटा फलफूल पसलेले भने पाँच रुपैयाँ दिएर बाँकी फिर्ता मागे। लौ भएन त आपत् ! कसैसँग खुद्रा नै छैन। के गर्ने? मागेपछि नदिएर भयो?

बल्लतल्ल अर्को पसलमा गएर साटेर तीन रुपैयाँ ल्याएर ती पसलेलाई फिर्ता दिए।

राहत उठाएर टोली कान्तिपुरको थापाथलीस्थित कार्यालयमा पुग्यो। कान्तिपुरकै संघर्ष समितिकातर्फबाट त्यहीँका एक पीडित कर्मचारीले कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका प्रशासकीय प्रमुख सुशील रावललाई उठाएको राहत रकम हस्तान्तरण गर्दा रावलको अनुहार रातो पारेको त्यहीँ उपस्थितले बताए। राहत रकम बुझाएर टोली बाहिर आइपुग्न मात्र के आँटेको थियो, एकजना सेक्युरिटी गार्ड दाइले बोलाए। त्यही भित्र बुझाएको पैसा ‘चाहिँदैन रे’ भन्दै बाहिर ल्याएर राखिदिए। त्यसपछि टोलीले ‘यो कसैले नचलाउनु है’ भन्दै बाहिरै राहत रकम छाडेर हिँडेका थिए।

कान्तिपुरमा के भइरहेको छ?

कान्तिपुरमा गठन भएको संयुक्त संघर्ष समितिमा पत्रकार भन्दा पनि त्यहाँ कार्यरत अन्य कर्मचारीहरुको बाहुल्य छ। कान्तिपुरकै पत्रकार महासंघको शाखाले त त्यत्रो पत्रकारको जागिर जाँदा पनि एक शब्द बोलेको देखिएको छैन।

त्यसैले कर्मचारीहरुलाई खासमा पत्रकारै ‘गतिला खालका हैनन्’ भन्ने परेको रहेछ। उनीहरुको मागमै तिनीहरुको मिलेमतो त छैन भन्दै प्रश्न उठाइएको छ-

एउटा प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो कुनै कानुनी आधारबिनै बिदामा राख्ने र तलब काट्ने गरेको लिखित जानकारीसमेत आफ्ना पत्रकार, कामदार, कर्मचारीलाई दिन सकेको छैन । यस्तो अव्यावसायिक, अमानवीय र अमर्यादित नियम लाद्दा पनि पत्रकार/कर्मचारीका विभागीय प्रमुख/ब्युरो चिफ, समाचार सम्पादक र प्रधानसम्पादक मूकदर्शक भएर व्यवस्थापकको निर्णय मान्दै बसेका छन् । यस्तो अव्यावसायिक, अमानवीय र अन्यायपूर्ण काममा कतै तिनीहरूको मिलेमतो त छैन ? छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गरियोस् ।

कान्तिपुरले नेपाल म्यागेजिन, साप्ताहिक र नारी मासिकको डिजिटल संस्करणसमेत बन्द गरिसक्दा पनि यसको औपचारिक जानकारी दिने आँट गरेको छैन। सम्पादकहरु पनि उस्तै। कम्तिमा साहुसित कुरा गर्दा नियमित अपडेट भइरहेको डिजिटल संस्करणमा अपडेट बन्द हुने भएपछि कि बन्द वा कि स्थगित हुने सूचना त हाल्नुपर्छ, यत्तिकै बन्द गर्दा त प्रोफेसनल देखिन्न भनेर कन्भिन्स गर्नुपर्दैन? आफू सम्पादकको हैसियतमा जिम्मा रहेको मिडिया यत्तिकै बिना सूचना अलपत्र अवस्थामा रहँदा पनि उनीहरुले त्यसो भन्ने आँट गर्न सकेनन्। कान्तिपुर जस्तो नम्बर वान मिडियाले पत्रिकाको डिजिटल संस्करण हाललाई बन्द वा स्थगित गरेको भन्ने औपचारिकतासमेत राखेन।

सम्पादकै उस्ता भएपछि उनको मातहतमा रहेका पत्रकारहरुको मनोबल झन् कस्तो हुन्छ? सुरुमा सूचना नै नदिई बन्द हो कि स्थगित हो अन्यौलमा पारी यत्तिकै पत्रकारहरु घर गइदिए हुन्थ्यो जस्तो गरे पनि साट्टसुट्ट भएको थाहा पाएपछि कान्तिपुरको म्यानेजमेन्ट अन्नपूर्णको जस्तो पत्रकारप्रति आक्रामक भने भएन। करारमा रहेकाहरुलाई तीन महिनाको तलब बराबरको रकम र स्थायीवाला पत्रकारहरुलाई अलि बढी महिनाको तलब दिई व्यक्तिगत रुपमा ‘सेटल’ गरियो। अहिले ती तीन वटा पत्रिका बन्द हुँदा बेरोजगार भएका ५३ जनामध्ये धेरैले राजीनामा दिइसकेका छन्। राजीनामा दिइसकेपछि कानुनी लफडा पनि टुङ्गियो। २५ औँ वर्ष काम गरेकाहरु ७०/७५ हजार बोकेर घर फर्किए।

यो ‘प्रयोग’मा कोही मुद्दा मामिलामा नगई म्यानेजमेन्टको जित भएपछि अब यही मोडल काठमान्डु पोस्ट, कान्तिपुर र ईकान्तिपुरमा कसरी अवलम्बन गरिने हो वा नगरिने हो, त्यो पनि आगामी दिनमा हेर्न पाइनेछ। नम्बर वान भएकोले उसको मोडललाई अरु मिडियाहरुले पनि हेरिरहेका छन्।