कृषि मन्त्रालयको हुँदै नभाको प्रतिवेदन : ‘कान्तिपुर’को क्षमायाचना, ‘नागरिक’को स्पष्टीकरण, ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ चुप

कृषि मन्त्रालयको फेक प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मिडियाहरुले समाचार लेखेको बारे तीन दिनअघि ब्लग लेखेको थिएँ- कहाँबाट आयो ‘हुँदै नभएको’ कृषि मन्त्रालयको सीमा मिचेको ‘प्रतिवेदन’? आज असार १३ गते ‘कान्तिपुर’ले असार १० गते छापिएको ‘चीनतर्फ पनि सात जिल्लामा सीमा अतिक्रमण’ शीर्षक समाचारमा ‘गम्भीर तथ्यगत त्रुटि’ भएको स्वीकार्दै क्षमायाचना गरेको छ। विदेशतिर गल्ती हुँदा सच्याउने चलन सामान्य रहे पनि नेपाली पत्रकारितामा विरलै यसरी गल्ती स्वीकारी क्षमा मागिन्छ। प्राप्त कागजातमा आफ्नोतर्फबाट पुष्टि गर्नमा भएको कमजोरीबारे उल्लेख नगरी ‘कान्तिपुर’ले सबै दोष ‘सरकारी स्रोत’माथि थोपरेको छ। ‘सरकारी स्रोतले झूटो दस्तावेज उपलब्ध गराएका कारण’ यस्तो भएको ‘कान्तिपुर’को भनाई छ।

तर यसमा ‘कान्तिपुर’को पनि कमजोरी देखिन्छ। कान्तिपुरले सरकारी स्रोतबाट प्राप्त दस्तावेज सही हो कि गलत, पुष्टि गर्न सक्नुपर्थ्यो। यसमा त अलिकति चनाखो व्यक्तिले सहजै थाहा पाउने कमजोरी थिए। किनभने त्यो कथित ‘दस्तावेज’मा कृषि मन्त्रालयको नापी शाखा लेखिएको छ। कृषि मन्त्रालय मातहत नापी शाखा पर्दैन। नापी विभाग भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत पर्छ। त्यसबाहेक उक्त कथित ‘दस्तावेज’को भाषाशैली पनि सरकारी प्रतिवेदन जस्तो पटक्कै छैन।

कान्तिपुरले ‘कृषि मन्त्रालयको स्थलगत प्रतिवेदन भनी दावी गरिएको उक्त दस्तावेज कसले कुन प्रयोजनका लागि तयार पार्‍यो र सरकारी स्रोतहरूले नै त्यसलाई किन सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्ध गराए भन्नेबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रयासरत’ रहेको बताएको छ। आशा गरौँ, ‘कान्तिपुर’ले विशेष खोज गरेर यो बारे पाठकलाई जानकारी दिनेछ।

नागरिकको स्पष्टीकरण

यही कृषि मन्त्रालयको हुँदै नभएको नापी शाखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ‘नागरिक’ दैनिकको अनलाइन संस्करणमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यो समाचार एकाएक डिलिट गरिएको बारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेपछि माइसंसारले ब्लग लेखेको थियो- ‘नागरिक’को अनलाइनबाट गायब भएको एउटा न्युज, के थियो समाचारमा ?

आज ‘नागरिक’का प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले फेसबुक र ट्वविटरमा यसबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्-

लुइँटेलका अनुसार ‘त्यो सामग्री नागरिक दैनिकमा छापिएको छैन।’ इपेपरहरुको अर्काइभ हेर्दा पनि नागरिक दैनिकको छापा संस्करणमा यो समाचार छापिएको देखिन्न। समाचार नोभेम्बर ८, २०१९ मा नागरिकको अनलाइन संस्करणमा राखिएको थियो। लुइँटेलले ‘असावधानीवश प्रकाशित हुने बित्तिकै हटाइएको’ दावी गरे पनि कहिले हटाइएको स्पष्ट छैन। तत्काल हटाइएको भए हटाइसकेको सामग्री उनले दावी गरे जस्तै ‘नयाँ साइटमा पुराना सामग्री माइग्रेट हुँदा अचानक देखा’ भने पर्दैन। हिजो माइसंसारको ब्लग प्रकाशन नहुँदासम्म फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलमा सो समाचार देख्न सकिन्थ्यो। हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुस्। अहिले इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलमा पनि त्यसलाई हेर्न सकिन्न। तर लिङ्क सेयर गर्दा अझै पनि हेडलाइन भने देखिन्छ। त्यसबाहेक गलत समाचार प्रकाशन भएको भए त्यसलाई सुटुक्क डिलिट नगरी गलत समाचार प्रकाशन भएकोमा क्षमायाचना गरी समाचार हटाइएको जानकारी राख्दा पाठक झुक्किँदैन थिए। मिडियाको जवाफदेहिता र पारदर्शीता पनि रहन्थ्यो।

अन्नपूर्ण पोस्ट चुप

कृषि मन्त्रालयको यो फेक प्रतिवेदनको आधारमा अन्नपूर्ण पोस्टले पनि नागरिकको अनलाइनमा समाचार छापिएको भोलिपल्ट २३ कार्तिक, २०७६ मा समाचार छापेको भेटिन्छ। अनलाइन संस्करणमा यस्तो छ समाचार-