कोरोना कहर : मिडिया साहुले मौका छोप्दा पत्रकारको बिजोग !

‘लेफ्ट’

रातो मसीले अङ्ग्रेजीमा लेखिएको यो शब्द त्यतिबेला मैले काम गरिरहेको च्यानल नेपालको हाजिर कपिमा थियो। मैले अघिल्लो दिन गरेको हाजिरलाई केरेर यस्तो बनाइएको भोलिपल्ट मात्रै देखेँ।

आजभन्दा १५ वर्षअघि काम सकाएर हाजिर गरेर फर्किएको भोलिपल्ट एकाएक निकालिनुको पीडा अहिले फेरि याद आउनुको कारण हो, फेरि पनि पत्रकारहरुलाई कोरोनाको निहुँमा यसैगरी निकालिँदै छ। त्यतिबेला ९ महिनाको तलब लिन बाँकी रहेको अवस्थामा दुई दिनअघिको मिति राखेर अवकाश पत्र थमाइएको थियो। भदौ १६ कान्डपछि आक्रमण भएको निहुँमा स्पेसटाइम दैनिक बन्द भएको थियो। अनि हामी केहीलाई च्यानल नेपालमा सारिएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेपछि आर्थिक स्थिति बिग्रियो भन्दै अधिकांश मिडियाले धमाधम पत्रकार हटाउन थालेका थिए। त्यही क्रममा २०६२ कात्तिक १ गते रञ्जन झा, राधेश्याम दाहाल, चिरञ्जीवी शाह, कोमल शेरचन, मणि दाहाल, क्यामेरा सेक्सनका ३ जना, एडिटिङका ३ जनासमेत गरी १९ जना च्यानल नेपालबाट निकालिएका थियौँ। तर हामीले बाँकी तलब मात्र होइन, एक महिनाको क्षतिपूर्तिसमेत हात कसरी पार्‍यौँ, त्यो बारे पछि भन्छु। फेरि एक पटक मिडिया साहुहरुले त्यही पारा देखाएका छन् १५ वर्षपछि।

सबैलाई थाहा छ, अहिले कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्र थला परेको छ। तर वर्षौँसम्म कमाएका मिडिया साहुले पनि यही बेला हात उठाउँदा पत्रकारहरु ‘बिचरा’ बन्न पुगेका छन्।

सबैभन्दा पहिला देशको नम्बर वान मिडिया हाउसको कुरा गरौँ- कान्तिपुर मिडिया ग्रुप। मैले पाएको जानकारी अनुसार कान्तिपुरले ‘साप्ताहिक’, ‘नेपाल’ म्यागेजिन र ‘नारी’ मासिक बन्द गर्ने भएको छ। यसको औपचारिक घोषणा शुक्रबार (१२ असार, २०७७) हुने भनिएको रहेछ। बिहीबार सम्पादकहरुलाई राखेर व्यवस्थापनले यो बारे जानकारी दिएको र शुक्रबार कार्यरत सबैलाई यसबारे जानकारी दिने तयारी रहेछ।

त्यसो त यी पत्रिकाहरु कोरोना कहरपछि अनलाइनमा मात्र सीमित थिए।

साप्ताहिक २५ वर्षदेखि प्रकाशन हुँदै आएको ट्याब्ल्वाइड हो। हाल राजाराम गौतम यसका सम्पादक हुन्। नेपाल २० वर्षदेखि प्रकाशन हुँदै आएको म्यागेजिन हो भने नारी पहिले युवायुवती लक्षित म्यागेजिन र पछि नारी लक्षित म्यागेजिनका रुपमा १८ वर्षदेखि प्रकाशन हुँदै आइरहेको थियो। यसका सम्पादक पनि राजाराम गौतम हुन्। नेपालका सम्पादक वसन्त बस्नेत हुन्।

कोरोना कहरपछि कान्तिपुर र काठमाण्डु पोस्टसमेत बन्द भएको थियो। तर अरु प्रतिस्पर्धी पत्रिकाको प्रकाशन जारी रहेपछि कान्तिपुर र काठमाण्डु पोस्ट एक हप्तामै पुनः छापिन थालेको थियो। तर यी सह-प्रकाशनहरु भने प्रकाशन हुने वातावरण बनेन। यो बीचमा व्यवस्थापनले पटक-पटक सम्पादकहरुसित वार्ता गरेर खर्च घटाउने योजना मागेको थियो।

व्यवस्थापनले सम्पादकहरुलाई एक तिहाइ म्यानपावरबाट काम चलाउन आदेश दिएपछि थुप्रै पत्रकार बिदामा थिए। विदामा बस्नेहरुलाई दुई महिना जति न्यूनतम तलब मात्र दिइएको थियो। न्यूनतम तलबमा सरकारी स्केल र कान्तिपुरको स्केल फरक छ।

यी तीन प्रकाशनमा गरी करिब ५० पत्रकार कार्यरत छन्। उनीहरु सीधै सडकमा आउने हुन् कि मिडियाले केही म्यानेज गर्ने हो, भोलि हेर्न बाँकी छ।

‘नागरिक’मा उस्तै पारा

कान्तिपुरबाट टुक्रिएर बनेको नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रकाशनहरु मध्ये अङ्ग्रेजी दैनिक रिपब्लिका, शुक्रबार ट्याब्ल्वाइड र परिवार मासिकको प्रकाशन अहिले बन्द छ। नागरिक दैनिक भने प्रकाशन भइरहेको छ। यहाँबाट ३० जना जति पत्रकार बेरोजगार भएका छन्।

केही डिजाइनर र पत्रकारहरुले पहिले नै व्यवस्थापनले छोड भनिसकेपछि राजीनामा दिइसकेका थिए। डेस्क र रिपोर्टिङमा काम गर्ने ११ जना जतिले भने आफूले काम गरेको पूरा तलब र श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार आफूहरुलाई विदा गर्नु पर्ने माग राख्दै राजीनामा नदिई बसेका थिए। उनीहरुले पनि अन्ततः हरेश खाई जुन महिनाको सुरुतिर राजीनामा दिए।

काम गरिरहनेहरुले पनि चैत महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। तलब आउँदा पनि ७० प्रतिशत मात्रै दिन सकिन्छ भनेर व्यवस्थापनले भनिसकेको बुझिएको छ।

‘उज्यालो’को समस्या

कम्युनिकेसन कर्नरले देशभर सञ्जाल जोडिएको उज्यालो रेडियो नेटवर्क र उज्यालो मल्टिमिडियामार्फत उज्यालो अनलाइन चलाउने गर्छ। अरु मिडियाभन्दा तुलनात्मक रुपमा यसको आर्थिक स्थिति बलियो भएको मानिन्छ, किनभने यसले विभिन्न सिक्ने/सिकाउने लगायतका प्रोजेक्टहरुको कार्यक्रम तयार पारिरहेको छ।

तर यसैमा कार्यरत चार जना पत्रकारहरुले प्रेस रजिस्ट्रारमा न्याय दिलाइ पाउँ भन्दै उजुरी दिएका छन्। उनीहरुले उजुरीमा मासिक पारिश्रमिक आफुखुशी कटौती गर्ने र वर्षोंदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको गाडी (प्रेस भ्यान) नचलाउने तर ड्युटीमा भने पूर्ववत् रुपमा नै आउनुपर्ने भनेकोले कार्यालयमा नियमित ड्युटीमा जान नसक्ने अवस्था आएको दुखेसो गरेका छन्।

उजुरीम लेखिएको छ, ‘हामीलाई वैशाख महिनाको तलबमा विभेद गरी ७० प्रतिशत मात्र तलब पाउने गरी मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेकोमा हामीले त्यसमा असहमति जनाएका छौं। यसैक्रममा आफ्नै सवारीसाधन नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि कार्यालयले प्रेस भ्यान नचलाइदिँदा पाँच हप्तासम्म हामीले अरुसँग लिफ्ट मागेर कार्यालयको नियमित ड्युटी गरेकोमा अब त्यो पनि सम्भव नभएपछि कार्यालय जान नसक्ने भएका छौं। पारिश्रमिक र गाडी सुविधा कटौती गरिएको विषयमा व्यवस्थापन पक्षसँग हामीले पटक पटक कुरा गर्दा पनि यो निर्णय सुनुवाइ नहुने तर आफै व्यवस्था गरेर काममा आउनुपर्ने बताइएको छ। लकडाउनको समय र हामी आफैसँग सवारीसाधन नभएकाले बिहान ५ बजे नै कार्यालय पुग्न र राति काम सकेर साढे ८ बजेपछि निवास फर्किन सम्भव नै नहुने जानीजानी यस्तो निर्णय गरिनु हामीलाई काममा आउन नसक्ने अवस्था बनाउनु र यही बहानामा कामबाट निष्काशन गर्ने षडयन्त्र हो भन्ने शंका जन्माएको छ।’

‘कोभिड १९ को जोखिमका कारण गएको चैत ११ देखि कुनै दिन बिदामा समेत नबसी काम गरेका हामीलाई कार्यालयले स्याबासी दिनुपर्नेमा उल्टो गैर व्यावसायिक र न्यूनतम मानवीय मूल्य समेतको ख्याल नगरी अप्ठ्यारो पार्ने काम गरी अन्यायमा पारेको छ’, उजुरीमा लेखिएको छ, ‘हाम्रो तलबबाट मात्र काटिने गरी (कार्यालयले थपिदिएको होइन) हामीले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्दै आएको कम्तीमा ३१ प्रतिशत तलब गएको मंसिर महिनादेखि कोषमा जम्मा नगरिदिएको पाइएको छ।’

‘हो संस्थालाई अप्ठेरो परेको छ, हामी पनि अमानवीय हुन मिल्दैन,’ उज्यालोमा कार्यरत लक्ष्मण कार्की भन्छन, ‘विज्ञापनवापतको पैसा नउठेको होला। त्यो हामी मान्छौँ, हामीले यत्रो लकडाउनका बेला घरबाटै आफ्नै इन्टरनेट आफ्नै ल्यापटप चलाएर काम गर्‍यौँ, विदा बसेनौँ। हामीले ओभरटाइमको पैसा पनि मागेका छैनौँ। काम गरे वापतको स्यालरी मागेका हौँ। त्यो पनि अहिले नै पूरा दिन नसके पछि विज्ञापनको पैसा उठेपछि दिनुस् तर दिन चाहिँ दिनुपर्छ भनेका हौँ।’

कार्कीका अनुसार त्यसो भन्दा व्यवस्थापनले उनीहरुलाई ‘भावुक कुरा नगर्नुस्’ भन्ने जवाफ दिइयो। भावुक कुरा नगर्ने नाममा कसैलाई ७० प्रतिशत, कसैलाई ५० प्रतिशत तलब दिएर काममा लगाइएको, मान्छे हटाउनु पर्नेछ भनेर धम्क्याउने गरेको उनको आरोप छ।

अपडेट : उजुरी गर्नेहरुलाई वैशाख महिनासम्म सहितको सबैको जेठ महिनासम्मको पूरा तलब पठाइएको छ।

 

‘अन्नपूर्ण पोस्ट’मा प्रधान सम्पादकको राजीनामा

अन्नपूर्ण पोस्टमा स्वयंसेवी भएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापनले ल्याएको थियो। तर त्यसमा चर्को विरोध भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। तलबकै विषयमा विवाद लगायतका कारणले प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले राजीनामा दिए। उनीसँगै केही पत्रकारहरुले पनि राजीनामा दिए।

अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको प्रधानसंपादकबाट मैले २०७७ जेठ २९ मा बुझाएको राजीनामा स्वीकृतिसंगै २२ महिना १५ दिन लामो सहकार्य टुंगिएको छ । जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा मलाई सहयोग गर्ने अन्नपूर्ण मिडिया व्यवस्थापन, सहकर्मीहरु, लेखक, पाठक तथा शुभेच्छुकहरुप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

— Hari Bahadur Thapa (@Haribthapa) June 14, 2020

उनले राजीनामा दिएपछि अखण्ड भण्डारी सम्पादक भएका छन्। भण्डारी सम्पादक भएपछि केही पत्रकारहरुले काम गर्न आफ्नो कम्प्युटरबाट सिस्टम लग इन नै नहुने बनाइएको गुनासो गरेका थिए। अहिले भने अन्नपूर्णको एउटा आन्तरिक पत्र मिडियामा सार्वजनिक भएको छ, जसमा अगाडिका सबै ब्युरो, बिट र अन्य सम्पूर्ण सम्पादकीय संरचना खारेज गरी ‘विशेष खोज ब्युरो’ गठन गरिएको उल्लेख छ। यो सूचीमा रहेकामध्ये कम्तिमा ६ जना अखण्डविरोधी समूहका सदस्य भएको एक पत्रकार बताउँछन्। खोजी ब्युरोमा राख्ने र पछि काम गर्न सकेन भनेर बिदा दिने रणनीति हुनसक्ने अनुमान पनि केहीले गरेका छन्।

अपडेट : अन्नपूर्णमा लकडाउन सुरु भएको महिना अर्थात् चैतदेखि नै तलब आधामात्र बाँडिएको छ। जिल्लातिर भने फागुनदेखि कै तलब पाउन बाँकीहरु छन्। माथिको ६ जनाको समूहले पनि चैतदेखिको आधा तलब पनि पाएका छैनन्। अरुले भने वैशाखसम्मको आधा तलब पाइसकेका छन्।

नयाँ पत्रिकामा निराश बनाइएकाहरु

नयाँ पत्रिकाले नयाँ अनलाइन सञ्चालन गर्नका लागि राखेका पत्रकारहरुलाई विदा बसेर सहयोग गर्नुस्, फेरि पनि आवश्यकता भयो भने तपाईँहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भनी सभ्य भाषामा जानुस् भनेको एक पत्रकारले सुनाए। यहाँबाट पनि केही संख्यामा पत्रकारहरु बेरोजगार भएका छन्।

दि हिमालयन टाइम्सको जिल्ला कार्यालयहरु बन्द

अङ्ग्रेजी दैनिक दि हिमालयन टाइम्सले उपत्यका बाहिरका सबै कार्यालयहरु बन्द गरेको छ। यो पत्रिकाका पाेखरा, नेपालगन्ज, नारायणगढ र विराटनगरमा कार्यालयहरु थिए। लकडाउनको एक हप्तापछि पत्रिका छाप्न छोडेको दि हिमालयन टाइम्सले इपेपर भने अपलोड गरिरहेको छ।

म्यानेजमेन्टका तर्फबाट सम्पादकलाई गत अप्रिलमा नै यस्तो प्रस्ताव गएको थियो-

A. There will be no salary for the top management for three months. This may be further extended

B. For the first month of lockdown, everyone except the top management will receive 50% of their salary.

C. From the second month onwards, those who are required to keep working will continues to get 50% of their salary.

D. From the second month onwards the company will further evaluate the staff strength needed and some of our colleagues may be asked to go on leave without pay until further notice.

E. Some others whose services are not immediately needed during the lockdown will be asked to remain on call and will get 25% of their salary.

F. If the company receives some grant from government or other sources or business improves, the loss of salary to the retained staff will be compensated to the extent of assistance or Improvement in business.

यो प्रस्तावको विरोध भएपछि एडिटोरियलको खर्च प्रति महिना १० लाख घट्ने गरी योजना ल्याउन भनिएको थियो। यहाँ कार्यरतले चैत महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। राजधानी बाहिरका कार्यालयमा काम गर्नेहरुलाई न तलब दिइएको छ, न तिमीहरुको स्थिति के भयो भन्ने बारे औपचारिक रुपमा केही जानकारी दिइएको छ।

अनलाइनको अलमल

ठूलो लगानीमा खुलेका अनलाइनहरु पनि अहिले अलमलमा परेका छन्। बजार भाउभन्दा एकदम धेरै लगानी गरेर पत्रकारहरु भित्र्याएको नेपालन्युजले  चैत २० गते नै आफ्ना २२ जना कर्मचारीलाई तीन महीनाको तलब दिएर बिदा गर्‍यो। साइट भने अझै चलिरहेकै छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट मनोज पाण्डेले सञ्चालनमा ल्याएको देखापढीका सम्पादक रामेश्वर बोहोराले पनि राजीनामा दिए।

आजबाट औपचारिक रुपमै देखापढी डटकमबाट बिदा लिएको छु । संस्थापक सम्पादकको रुपमा सहकार्य गर्ने अवसर दिएकोमा प्रकाशक मनोजराज पाण्डेलाई धन्यवाद । समाचार कक्षको नेतृत्व गर्दा आजसम्म साथ दिने सबै साथीहरुप्रति आभारी छु ।

— Rameshwar Bohara (@rambohara) June 9, 2020

नेपालखबरका सम्पादक कृष्ण ढुंगानाले पनि जेठ १५ मा राजीनामा दिए।

नेपालखबरबाट विदा भएको छु। यो २ वर्षे रोमाञ्चक यात्रामा सहयोग गर्नुहुने पूर्णजी तथा सबै साथीहरुप्रति धेरै धेरै धन्यवाद छ।

— Krishna Dhungana (@krishnakirtipur) May 28, 2020

हिमालमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार नेपालखबरमा वैशाखको तलबमा आधा कटौति भएको छ। त्यसैगरी नेपाललाइभमा आलोपालो प्रणाली गर्दै कर्मचारीलाई १०/१० जनाको समूह बनाएर काम अनुसारको मात्र भुक्तानी गरिएको छ। अरु केही अनलाइनहरुको स्थिति पनि डामाडोल छ।

काठमाडौँ बाहिर पनि बिजोग

काठमाडौँ बाहिरबाट प्रकाशन हुने अधिकांश अखबार पनि बन्द भएका छन्। ती अखबारमा काम गर्ने ठूलो संख्यामा पत्रकार पनि बेरोजगार भएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ बाहिरका रेडियोहरुले पनि आर्थिक अभावका कारण जनशक्तिमा ठूलो कटौति गरेका छन्।

फेरि पुरानो कुरा

फेरि एक पटक १५ वर्षअघि जाउँ। यो मलाई दुई दिन पछाडिको मिति राखेर दिइएको अवकाश पत्र थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’पछि थुप्रै मिडियाले पत्रकारहरुलाई यसै गरी हटाएका थिए। पत्रकारिता पेशामा कुनै भविष्य नरहेको जस्तो स्थिति बनाइएको थियो। कति त पेशाबाट पलायन नै भए। ९ महिनाको तलब लिन बाँकी थियो, तर थमाइएको थियो- अवकाश पत्र। तलब लिन जाँदा झुलाउने मात्रै। कहिले के भन्ने कहिले के। सबैतिरको अवस्था त्यस्तै। हो, त्यही आक्रोशले एउटा समूह जन्माएको थियो- श्रमजीवी पत्रकार संघर्ष समिति।

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको मामिलामा ठोस काम केही गर्न नसकेको अवस्थामा यो यस्तो समूह भएर निस्कियो जसको कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न आउन बाध्य हुन्थे। समितिले महासंघलाई पछि पछि आउन बाध्य पारेको अवस्था थियो त्यो।

२०६३ असार १४ गतेका दिन नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा पहिलो पटक निजी सञ्चार गृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुले धर्ना दिए। यस्तो थियो त्यतिबेलाको विज्ञप्ति-

निजी संचार गृहमा धर्ना दिइने

१९ माघको शाही कदमसँगै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा कलम चलाएका र समर्थन जनाएकै भरमा निजी संचार गृहबाट निष्कासित श्रमजीवी पत्रकारहरुको दिन बाँकी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, क्षतिपूर्ति र पुनर्वहाली गर्न आग्रह गर्दै हाम्रो समितिले सम्बन्धित संचार गृहमा पत्र पठाएको आठ दिन बितेको छ। सात दिनभित्र हाम्रा माग पूरा गर्न आग्रह गरिएकै हो। तर, श्रमजीवी पत्रकारहरुको मागप्रति विगतमा निरंकुशताको पक्ष लिएका र सधै श्रमजीवी पत्रकारहरुको शोषण गरिरहेका संचार गृहहरुले रत्तिभर ध्यान दिएनन्। यसबाट संचार गृहको व्यवस्थापन श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई आन्दोलनमा ल्याउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। व्यवस्थापनले हाम्रा मागप्रति पटक्कै ध्यान नदिएकोमा खेद र दुःख प्रकट गर्न चाहन्छौ र, हामी आफ्ना माग पूरा गराउन आन्दोलनमा होमिन बाध्य पारिएको ठहर गर्दछौँ।

आज बसेको श्रमजीवी पत्रकार संघर्ष समितिको बैठकले श्रमजीवी पत्रकारका मागप्रति संचार गृहको व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको, नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधानका लागि भरपर्दो पहल नगरेको, नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लागेका अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघलगायतका समुदायबाट पनि यो गम्भीर विषयमा पटक्कै चासो नदिइएको र नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा कुनै कदम नउठाइ उल्टै निरंकुश सत्ताका बेला ‘विज्ञापन हण्डी’ खाने र अहिले आफ्नो संचार गृहको व्यापारिक कारोबारमा सरकारको सहयोग बटुल्न दौडधुप गरिरहेका संचार गृहका मालिकहरुसँग भित्री साँठगाँठ गरी १९ माघपछि हामीलाई विस्थापित गर्न सहयोग गर्ने शाही सरकार-पथ पछ्याउने पक्षमा देखिएकोमा दुःख प्रकट गर्दै १४ असारदेखि आन्दोलनमा जाने निधो गरेको छ।

यो आन्दोलनमा समर्थन, सहयोग र सक्रिय सहभागिता जनाइदिन सम्पूर्ण संचारजगत्, सम्बन्धित संचार गृहमा कार्यरत सबै पत्रकार, ट्रेड यूनियन संगठनहरु र सम्पूर्ण स्वतन्त्रताप्रेमीहरुलाई आह्वान गरिन्छ। र, यो आन्दोलन सानो प्रारम्भमात्र हो, हामी भविष्यमा सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन सम्बद्ध संस्थाहरु, विद्यार्थी संगठनहरु र पत्रकारको हकहित चाहने सबै पक्षसँग समन्वय गरी निक्कै कडा आन्दोलन ल्याउने छौ, त्यसबाट आउने जुनसुकै परिणामको जिम्मेवारी श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा सिन्को नभाँच्ने र संचार गृहका व्यवस्थापनसँग डराएर या अन्य कारणले श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधानमा पहल नगर्ने नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने छ । हामीले पहिलो चरणमा गर्ने आन्दोलनको (धर्ना) तिथि, समय र स्थान यस प्रकार छ ।

मिति स्थान समय
०६३ असार १४ गते एचविसी एफएम, आरुबारी ११.००-१२.०० बजे
०६३ असार १४ गते राजधानी दैनिक, चाबहिल १.००-२.०० बजे
०६३ असार १४ गते हिमालय टाइम्स, मध्यबानेश्वर २.३०-३.३० बजे
०६३ असार १४ गते च्यानल नेपाल, शान्तिनगर ४.००-५.०० बजे
र, अन्त्यमा च्यानल नेपालमा सभा र थप आन्दोलनको घोषणा ।
-केपी ढुंगाना
सचिव, श्रमजीवी पत्रकार संघर्ष समिति

अन्ततः  यही आन्दोलनका कारण च्यानल नेपालबाट निकालिएको नौ महिनापछि हामीले एक महिनाको तलब बराबरको क्षतिपूर्तिसहित सबै तलब पायौँ। त्यतिबेला लागेको थियो- साहुहरुले नसकेर हामीलाई तलब नदिएका होइन रहेछन्। नियत नै खराब रहेछ। २०६३ साउन ९ गते मैले ब्लगमा लेखेको रहेछु– ‘अहिले यो क्षतिपूर्ति दिएको स्थिति हेर्ने हो भने च्यानल नेपालका ती ‘मालिक’ले हामीहरुको पारिश्रमिकलाई नियतवश नै रोकेको प्रष्ट देखिएको छ। र, एउटा राजनीति र डलरखेतीबाट पर रहेर विशुध्द पत्रकारहरुको हकहितका लागि आवाज उठाउने संस्थाको कमी पनि ‘मालिक’ हरुको यो हेपाहा नीतिको कारक तत्व रहेछ भन्ने देखियो। अर्को कारक तत्व भनेको विभिन्न स्रोतबाट हण्डी खाँदै पारिश्रमिक नै नचाहिनेहरुको र चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरुको बोलवाला सञ्चार गृहहरुमा हुनु पनि हो। अनि त्यस्ताहरुबाट पीडित भएर केही गर्ने आँट नभई चुप लागेर सहेर बस्नेहरुका कारण पनि यी ‘मालिक’ हरुले हामीलाई हेप्न सकेका हुन्। अब च्यानल नेपालकै कुरा गरौं न, हामीले क्षतिपूर्तिवापतको एक महिनाको तलब बराबरको रकमसमेत लिइसकेका छौं, तर त्यहीँ काम गर्नेहरुको भने महिनौंको तलब बाँकी नै छ। एक जना साथी भन्दै थियो- मेरो त दुई लाख लिन बाँकी भइसक्यो। अर्को भन्दै थियो- कुन महिनाको कति तलब लिन बाँकी छ नै बिर्सिसकियो।’

अहिले पनि स्थिति लगभग त्यस्तै हो। वर्षौँसम्म नम्बर वान मिडिया चलाएकाहरुले कमाएको नाफा कहाँ गयो, त्यो कसैले खोजेका छैनन्। मिडिया पावर शोका लागि चलाउने अनि नाफा जति अरु व्यवसायमा हालेर घाटा देखाउनेहरुको बारेमा पनि कसैले केही भनेका छैनन्। कोरोना कहर सुरु भएको १ महिनामै बल्ल मौका पाइयो भन्दै श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेटमा लात हान्नेहरुको नियतमा प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको हो।

पत्रकारहरु त्यति अबुझ पनि थिएनन् होला। साहुहरुले पत्रकार कर्मचारीहरुलाई बोलाएर यस्तो यस्तो समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, यसबाट पार पाउने हाम्रो अवस्था यो हो, मिलेर काम गरौँ, यो संकटलाई मिलेर सामना गरौँ भनेर सम्झाउन सकेको भए यसरी अलपत्र पार्नुपर्ने स्थिति पटक्कै आउँदैन थियो होला। बरु हार्डवेयर पसल खोल्ने साहु र मोटर ग्यारेजका साहुले आफ्ना कामदारहरुलाई ऋण गरेर भए पनि तलब दिने धर्म राखेका छन् भने मिडिया चलाउने साहुहरुको मनमा ‘हरि’ पनि नभएको? भविष्यमा के आइपर्ला भनेर थोरै ‘प्लानिङ’ पनि गरेर मिडिया चलाइरहेका हुन् त यिनीहरुले? कि यही हो मौका भन्दै श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई हेपेको?