सरकारले आज नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। अस्ति नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरिसकेको नक्सा आज भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। नक्सा सार्वजनिक गरिएको दिन राति भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत् भारतको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भयो। खासमा भारतले गत वर्ष नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो नक्सामा नेपालको कालापानी भारतमा देखाइयो भन्दै नेपालले विरोध गरेको थियो। यस पटक नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा राखेर सार्वजनिक गर्यो- भारतले विरोध गर्यो। हाम्रो नक्सा उसले मानेन, उसको हामीले मानेका थिएनौँ। हिसाब बराबर नक्साको कुरामा। तर, कालापानीलाई हाम्रो हो भने पनि त्यहा वर्षौँदेखि भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेर राखेको छ। ती क्याम्प हटेर ती भूमिमा वास्तविक अधिकार जनाउन नसकेसम्म त्यो हिसाब भने बराबर हुँदैन। त्यो कहिले बराबर हुने हो- थाहा छैन।
भारतको यस पटकको प्रतिक्रियामा पहिले कहिल्यै नआएको कुरा पनि आएको छ। पहिला हेरौँ के छ भारतको प्रतिक्रिया-
भारतले प्रतिक्रियामा भारतको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न नेपाललाई आह्वान गरेको छ। ठ्याक्कै यस्तो आह्वान पहिले नेपालले मात्रै गर्ने गर्थ्यो। सीमाको विषयमा विवादलाई कुटनीतिक संवादबाट समाधान गर्न सकारात्मक वातावरण बनाउन पनि नेपालको नेतृत्वलाई आह्वान गरिएको छ।
यद्यपि यसअघि लिपुलेकमा बाटो बनाउँदा नेपालले कुटनीतिक वार्ता गरौँ भन्दा भारतले कोरोनाको कहर सकिएपछि गर्ने भनेको थियो।
यसअघि भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो-
एकपक्षीय ढंगबाट गरिने निर्णय मान्य नहुने कुरा नै दुवै देशले गरेका छन्।
कालापानीमा वर्षौँअघिदेखि नेपालले दावी गर्दै आएको हो। तर त्यो मुखे दावीमा सीमित भएको थियो। त्यो भूमिमा भारतीय सैनिक आएर बसिरहेका थिए। हामीले हाम्रो दावी गरे पनि नक्सामा भने ती भूभाग हाम्रोमा देखिन्थेन। यस पटक आफूले दावी गरेको भूभाग आफ्नै नक्सामा देखाउने ऐतिहासिक कदम चालिएकै हो। व्यवहारमा नभए पनि कागजमा भए पनि हाम्रो नक्सामा हाम्रो भूभाग आएको छ।
नक्सामा हिसाब बराबर भएपछि अब दुवै देशले गर्नुपर्ने काम कुटनीतिक संवाद नै हो। केही बुद्धिजीवीहरु युद्धका लागिसमेत उकास्दै छन्। न कीबोर्डमा एकअर्काविरुद्ध जथाभावी बोलेर फेसबुक र ट्विटरमा सोसल मिडिया युद्ध लडेर केही पाइने हो। वार्तामा बस्नलाई तयारी बलियो हुनुपर्यो। प्रमाण दरिलो बनाउने हो। काली नदीको मूल उद्गम थलो लिम्पियाधुरा नै रहेको प्रमाण हामीले जतिसक्दो धेरै बटुल्नु पर्यो।
भारतले विदेश मन्त्रालयको एउटा प्रवक्तालाई जिम्मा दिएको वक्तव्यबाजीको मोर्चामा नेपालले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै उतारेको देख्नुपरेको छ। अस्ति संसदबाट भारतलाई सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेर ललकारिरहनुको साटो वक्तव्यबाजीको मोर्चामा हामीले पनि प्रवक्तालाई उतारिदिनु पर्ने। काम र नेतृत्व पो आफूले गर्नुपर्ने त प्रमले। काम त सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेर एउटा ऐतिहासिक त गरी नै सक्यो। तर प्रधानमन्त्री ओली आफै उत्रन रुचाए। अनि त सरकारका तमाम असफलतालाई छोप्नमात्र यो नक्साको फन्डा नफ्याँकेको कामना हामीले गर्नुपर्ने पनि स्थिति आयो। आशा गरौँ सरकारले अब कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट गुमेका भूभाग फर्काउनेतर्फबाट पनि कदम चाल्नेछ।
अहिले हामीले भारतीय मिडियाको नौटंकी पनि हेर्न पाइरहेका छौँ। नेपाललाई चीनको गुलामदेखि लिएर के के मात्र भनेनन् उनीहरुले। जबकि वास्तविकता त्यस्तो होइन। यो मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको छैन। उल्टो अस्ति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त एकपक्षीय रुपमा काम नगरी भारतसँग संवादबाट आपसी विवाद समाधान गर भनेका थिए।
चीनले “उल्टो” गर्यो र? उस्ले त नेपाललाइ मात्र होइन, गणतन्त्र भारतलाइ पनि “एकतर्फी” किसिमले “बिबादित” भनिएको छेत्रमा कुनै कृया नगर्न भनेको छ।
भारत-पाकिस्तानबीच बिबादित कश्मीर छेत्रमा पनि चीनले यस्तै नीति लिएको छ। चीन पाकिस्तानको सबभन्दा असल मीत हो। भूमी छेत्र बिबाद र परम्परागत ब्यापार र तिर्थालु पर्यटनलाई चीनले छुट्टाछुट्टै हेर्ने गरेको छ।
उमेशज्यु र् सबै मित्रहरु
भारतले मिचेको भुमि नेपालकै भयको मुल प्रमाण र् आधार अङ्रेज सितको सन्धि हो र् अङ्रेजलेनै सन १९४५मा भारतलाई स्वतन्त्र देसको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलायको हो। अहिले भारतले मिचिराखेको नेपालको भुमि नेपालकै हुने भनेर नेपाल सित सन्धि गर्ने अङ्रेजले भरतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनाउन्दा अङ्रेजले संयुक्त राष्ट्र संघमा पेस गरेको भरतको नक्सामा अहिले भारतले मिचिराखेको अङ्रेजले नेपालको मानेको नेपालको भुमि भारतको नक्सामा राख्दैन। कसैले अङ्रेजले संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता गरेको त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेमा भारत पक्कै नाङिन्छ। मलाई लाग्छ संयुक्त राष्ट्र संघको वेव साईत बा इन्तरनेत मा कही त्यो नक्सा पक्कै हुनु पर्छ।
नेपालको भुभाग मिछेको भारत सित बार्तामा अल्झिनु हुँदैन; उदाहरण कास्मिरकै लिय हुन्छ। जसरी उस्ले कास्मिर कब्जायको थियो उअस्ले हाम्रो भुभाग पनि त्यसरीनै कब्जायको हो। पाकिस्तानलाई बार्ता बाट सुल्झाउने भनेर उस्ले अल्झाउन्दै कास्मिरमा आफ्नो कब्जा जमाउन्दै अहिले कास्मिर उसिको भने। अहिले हामी पनि भारत सित बार्ता बातै….भनेमा भारतले मिचेको हाम्रो भुभागलाई अर्को कास्मिर बनाउन्छ। तेसैले नेपालले भरात सित प्रथमआ चरणको बार्तामै समय सिमा तोकेर भारत सित उच्च लेभलमै बार्ता गर्नु पर्छ र् त्यो समय भित्र भारतले हाम्रो भुभाग बाट भारत पछी हत्न नमानेमा हामीले यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ मा उठाउनु पर्छ र् चाहे हामी जितुन बा हारुन भरतले हाम्रो भुभाग मिचेको मुद्दाको फर्छ्यौत संयुक्त राष्ट्र संघ बा अन्तरार्स्त्रिय् अदालत बातै गराउनु पर्छ।
अहिले भारतले थादै हाम्रो नक्सा आमान्य् भयको र् उस्को सेना प्रमुख बाट घुमाउरो तरिकाले नेपाललाई धम्क्यायको छ्। भरतले हाम्रो मिचेको भुभागमा उस्को सेना तैनाथ गरी राखेकै छ्। अहिले नेपालले औपचारिक रुपमै भरतले मिचेको भुभाग नेपालको भनि सकेको र् त्यहा नेपाली सेना पनि तैनाथ गर्नै पर्ने भैसकेकोछ। त् त्यहा कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्छ हाम्रो सेना माथि उस्को सेनामा भर्ति गरेको हाम्रै गोर्खाली बाट हामी माथिनै गोली हान्न सक्छ। तेसैले नेपालले सबै भन्दा पहिला भरतको सेनामा नेपालीलाई भर्ति गर्न दिने सन्धि तत्कालाई खारेज गर्नु पर्छ। तेस्तै परेमा भारत सित नेपाली गोर्खालीलाई उस्को सेनामा भर्ति गर्न दिने सन्धि खारेज गर्दा भारतको सेना बाट फर्काईने नेपाली गोर्खालीलाई सिधै नेपाली सेनामा सम्मान र् प्रोत्साहन का साथ भर्ति गर्नु पर्छ। नेपालको भुमी कब्जाउने; नेपाललाई उस्को सेना प्रमुख बाट धम्क्याउने मुलुकको सेनामा नेपालीलाई भर्ति गर्न दिने सन्धि सरासर गलत नै हो।
नेपालको भुमि कब्जाउने भारतले कोशी गण्डकीलाई झन्डै झन्डै कास्मिर जस्तै बनाईनै सकेको छ् र् अव नेपालको समस्त सप्त कोशीको नदिको पानीलाई नेपालको ४० सौ गाउलाई बिस्थापित गरेर त्यहा बिस्वमै ठुलो २६८ मितर अग्लो बाँध बनाएर उस्को रिजर्भ्वायर बनाएर भारत भरी पानीको आपुर्ती गर्ने भनेर बिरातनगरमा अबैध कार्यालय समेत् खोली राखेको छ्। त्यो तत्कालाई बन्द गरेर नेपालको सप्त कोशीमा बाँध र् पानीको रिज्र्भ्वायर बनाउनै परे नेपालले नै बनाउने तर भरतलाई बनाउन नदिने कुरा स्प्स्त सितै भन्नु पर्छ।
भारतको निमित लिपियाधुरा कालापानिको भुमि भन्दा नेपालको भुमिमा उस्को सप्तकोसिको बाँध र् रिजर्भ्वायर बनाउने कुरा धेरै महत्वको छ्। कसैले भारतलाई नेपालको सप्तकोशी नदिमा उस्को बाँध नम्नाउन दियर लिपियाधुरा कालापनिको भुमि मुक्त गर्ने सोचेको छ् बा त्यस्तो कुनै योजना बनाएर बसेको पनि हुन सक्छ। तेस्तोलाई अहिलेनै खवरदार गरिहाल्नु पर्छ। हामीले यो भुल्नु हुँदैन कि नेपालको जलश्रोतमा भारतको भविस्य अल्झेकोछ र् नेपालको यही कुराले नेपाललाई आणविक हतियार समेटा भयको भारत भन्दा बलियो बनायकोछ्। मित्रहरुलाई यादै हुनु पर्छ केही समय अघि भारतले ब्रम्हपुत्र नदिको पानी रोकेर पाकिस्तानलाई दवाउन खोजेको थियो। परि हाले नेपालले पनि
भारतले भुमि फिर्ता गर्ला जस्तो लाग्दैन। तर नेपाल भारत सामू लम्पसार पर्दैन भन्ने संदेश यो नयां नक्साले दिएको छ।