नेपालखबरले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको अन्तर्वार्ता वैशाख ३१ गते प्रकाशन गरेको छ। ‘एक लाख संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्थामा छौँ’ शीर्षकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा कार्कीले विभिन्न दावी गरेका छन्। ती दावीको फ्याक्टचेक हामीले गरेका छौँ।
दावी नम्बर १ : हामी एक लाख संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ।
तथ्य : स्वास्थ्य मन्त्रालयले मे २०२० को मितिमा कोभिड १९ प्यान्डेमिकको हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पन्स प्लान बनाएको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। देशभरका अस्पतालका बेडहरु, आइसियुहरु, भेन्टिलेटरहरु र आइसियु बेडहरु, जसमा सरकारी र निजी अस्पतालहरु पनि छन्, लाई विश्लेषण गरी मन्त्रालयले १० हजार एक्टिभ केसलाई ध्यानमा राखेर प्रिपेर्डनेस र रेस्पन्स प्लानिङलाई गाइड गर्ने डकुमेन्ट बनाएको छ। यो भनेको १० गुना बढीको दावी हो।
उक्त तथ्याङ्कमा उल्लेख भए अनुसार देशभर निजी र सरकारी गरी कूल २६ हजार ९३० वटा बेड छन्। त्यसैगरी १९४ अस्पतालहरुमा १५९५ आइसियु बेड, ८४० भेन्टिलेटर छन्।
डा. कार्कीको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार एक लाख संक्रमित भए भने ५ प्रतिशतलाई आइसियु सेवा चाहिने अधिकतम तथ्याङ्क अनुसार ५ हजार जनालाई आवश्यक हुन्छ। जबकि नेपालभरका अस्पतालहरुको कूल आइसियु बेड संख्या दुई हजार पनि छैन।
८० प्रतिशतलाई आइसोलेसन वार्ड/बेड चाहिने अनुमान अनुसार ८० हजार जनालाई आवश्यक हुन्छ जबकि नेपालभरका अस्पतालहरुको कूल बेड संख्या नै २७ हजार पुग्दैन।
सन् २०१९ को होटल एसोसिएसन नेपालको तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा कूल होटल कोठाको संख्या ४० हजार ८५६ छ। देशभरका होटल रुम र अस्पतालहरुको बेड संख्या जोड्दा पनि ८० हजार पुग्दैन।
१ लाख संक्रमित हुँदा पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने दावीलाई वीरगंजमा आइसोलेसन बेडको अभावका समाचारले पनि गिज्याउँछ। नारायणी अस्पतालमा संक्रमण पुष्टि भएका ६८ जनाका लागि वार्डको आवश्यकता छ। नारायणीमा ५० वटा आइसोलेसन वार्ड र पोखरीया अस्पतालमा ८ वटा वार्ड गरी पर्सा भरमा जम्मा ५८ वटामात्र आइसोलेसन बेडको व्यवस्था छ। यसैले मंगलबार फेला परेका संक्रमितमध्ये १० जनालाई कहाँ राख्ने अन्योल भएको समाचार आएको थियो।
त्यसैगरी बर्दियाका कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकालाई दाङको कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याउन खोज्दा गाउँपालिका अध्यक्षले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेको पनि यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखियो।
दावी नम्बर २ : परीक्षण परीक्षण भन्नुहुन्छ, परीक्षण किन बढाउनु पर्यो? जसले यो भनिरहेको छ, उसले कोरोनाको बारेमा राम्रोसँग बुझेकै छैन।
तथ्य : परीक्षण, परीक्षण, परीक्षणको सन्देश विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै १६ मार्च २०२० मा दिएको हो। यसको अर्थ सबै नेपालीको परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर शंकास्पद सबैको परीक्षण भने गर्नैपर्छ। उनीहरुको परीक्षण पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेट गरेर उनीहरुको निकट सम्पर्कमा रहेकाहरुको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। तर नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग हुन सकेको छैन। सुरु सुरुको केसमा एउटै विमानमा आएका कयौँ यात्रु सम्पर्कमा समेत आउन सकेका थिएनन्। अहिले त झन् सबै देश बढीभन्दा बढी परीक्षणमा जोड दिँदैछन्। हामीले पनि संक्रमितको पहिचान गर्ने, आइसोलेट गर्ने र संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने मूल उद्देश्य राख्नुपर्नेमा किन गर्नुपर्यो धेरै परीक्षण भन्नु भ्रामक हो।
दावी नम्बर ३ : अमेरिकाले परीक्षण नै गर्न छाडिदिसक्यो। बिरामी भए अस्पताल आउँछन् उपचार गर्छन्, परीक्षण गर्न मन लागे पैसा तिरेर परीक्षण गर्छन्।
तथ्य : यो भ्रामक दावी हो। अमेरिकाले परीक्षण गर्न छाडेको छैन। सीडीसीको वेबसाइटमा तथ्याङ्क हेर्न सकिन्छ। परीक्षण नै गर्न छाडेको भए दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढ्ने थिएन।
अमेरिकामा पैसा तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने दावी पनि भ्रामक छ। अमेरिकाको अस्पतालमा कोभिड १९ का लागि इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने एक नेपाली चिकित्सकका अनुसार कोरोनाको परीक्षण अधिकांशतः निःशुल्क नै हुन्छ।
दावी नम्बर ४ : जापानमा अस्पतालमा आएर भर्ना भइसकेपछि मात्रै परीक्षण हुन्छ। सामान्य रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएका मान्छेहरुको परीक्षण नै हुँदैन। किन भने यो महँगो पनि छ।
तथ्य : जापानमा अस्पतालमा आएर भर्ना भइसकेपछि मात्रै परीक्षण हुन्छ भन्नु भ्रामक हो। अस्पतालमा भर्ना नभए पनि परीक्षण गराउने नेपालीहरु नै छन्। सामान्य रुघाखोकी लागेका वा ज्वरो आउँदैमा परीक्षण नहुने चाहिँ सही हो। जापानमा रहेका नेपालीका अनुसार ट्राभल हिस्ट्री, काम गर्ने ठाउँ, अनि ज्वरो पनि ४ दिनभन्दा बढी भए परीक्षण गर्छ। जापानमा परीक्षण कार्यको सबै संयोजन वडा कार्यालयले गर्छ। वडामा फोन गरेर भनेपछि उसैले सबै डिटेल लिन्छ। डाक्टर देखाएको छ भने डाक्टरसँग कुरा गर्छ। अनि यो ठाउँमा गएर टेस्ट गर्नु भनेर पठाउँछ। त्यहाँ जाने, स्याम्पल दिने, घर आउने। रिपोर्ट पनि वडा कार्यालयले नै भन्दिन्छ। जापानमा पनि टेस्ट गाह्रो भयो, कम भयो भनेर अहिले नयाँ कानुन नै बनाएर सहज गर्ने र धेरै गर्ने भनेर लागेका छन्। विज्ञहरुले पनि धेरै टेस्ट गर्न आह्वान गरेका छन्।
दावी नम्बर ५ : एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि १५ देखि २० हजार रुपैयाँ पर्छ। हामी सित्तैँमा आउने जसरी सबैको गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। हामी जस्तो गरिब मुलुकको नागरिकहरुले सोच्नुपर्यो।
तथ्य : एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि १५ देखि २० हजार रुपैयाँ पर्ने दावी भ्रामक हो। अमेरिकाको जर्जिया राज्यको इन्स्च्यिूट फर बायोमेडिकल साइन्समा कार्यरत नेपाली युवा वैज्ञानिक डा. सुदिप खड्काका अनुसार एउटै पीसीआर टेस्टको त्यति धेरै मूल्य पर्दैन। उनका अनुसार एउटै प्लेटमा धेरै नमूनाहरु (९६ देखि ३८४ नमूना प्रति प्लेट) रन गर्न सकिन्छ। यसरी पुल टेस्टिङ गर्दा नेपाली रुपयाँ ५० देखि १०० पर्न आउने र त्यसमा अरु सबै खर्च जोड्दा पनि ५ सयभन्दा बढी नहुने उनको हिसाब छ। उनले आफ्नो ल्याबमा हजारौँ नमूनाको पीसीआर रन गर्दा औसतमा ५० देखि ९० सेन्टसम्म पर्ने गरेको बताए।
“लाटो देशमा गाँडाे तन्नेरी” भन्या यही होला सायद। यस्ता त छन् विज्ञ भनाउँदा
दावी नम्बर १ : हामी एक लाख संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ।
तथ्य :…….. मन्त्रालयले १० हजार एक्टिभ केसलाई ध्यानमा राखेर प्रिपेर्डनेस र रेस्पन्स प्लानिङलाई गाइड गर्ने डकुमेन्ट बनाएको छ। यो भनेको उनको दावी भन्दा १० गुना बढी हो।
-दस गुना कम हुनुपर्ने हैन र?