कोरोना कहरको बेला गज्जबको राजनीतिक नाटक हेर्न पाइएको बुधबार मध्यरातसम्म। यो प्रकरण भोलिसम्म पनि जारी रहनेछ। हतारहतार पार्टी फुट्ने डरले राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गर्ने सहमति त भयो। तर त्यसले कानुनी मान्यता पाउनका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय कुर्नुपर्छ। पार्टी जुट्नुअघि नै फुट्न अझै पनि प्राविधिक रुपमा सम्भव छ। अब निर्वाचन आयोगसम्म भोलि लिगलिगे दौडको आयोजना हुनेछ। उतिबेला लिगलिगे दौडमा जित्ने राजा भए जस्तै अब निर्वाचन आयोगसम्मको लिगलिगे दौडमा जो पहिलो भयो, उसले मान्यता पाउने हुनसक्छ।
पार्टी जुट्ने सहमति भएकै दिन उता समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष एवम् सांसद रेणु यादवको नेतृत्वमा पार्टी फुटाउने निर्णय पनि भएको छ। यसका लागि यादवसहित सात जना सांसद महम्मद इस्तियाक राई, प्रदिप यादव, उमाशंकर अरगरीया, कलुदेवी विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले निर्णय गरेको भनिएको छ। समाजवादी पार्टीको १६ सांसद रहेकोले नयाँ अध्यादेश अनुसार पार्टी फुटाएर नयाँ दल बनाउन सात सांसद भए पुग्छ।
पार्टी एकता भयो भने चाहिँ १४ सांसद भए मात्र पार्टी फुटाएर अर्को दल बनाउन सकिनेछ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–२ मा दल दर्ता तथा दलको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान छ। यसमा छुट्टै नयाँ दल बनाउनको प्रावधान यस्तो छ-
५. छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने :- (१) संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो दल दर्ताको लागि देहाय बमोजिमका विवरण तथा कागजात सहित अनुसूची–५ बमोजिम आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :–
(क) दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र,
(ख) दलको झण्डा तथा चिन्ह (लोगो) को नमूना,
(ग) साविकको दलका केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको अनुसूची–६ बमोजिमको समर्थनपत्र,
(घ) कम्तीमा एक्काइस सदस्य भएको केन्द्रीय समितिको व्यवस्था, र
(ङ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको निवेदनका सम्बन्धमा आयोगले देहाय बमोजिम जाँच गर्नेछ ः–
(क) निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा खुलाए वा नखुलाएको,
(ख) निवेदन र सो साथ संलग्न विवरण तथा कागजात पूरा भए वा नभएको,
(ग) छुट्टै दल दर्ताको लागि प्रचलित सङ्घीय कानूनले तोकेको शर्त पूरा गरे वा नगरेको ।
(३) आयोगले उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा दल दर्ताको लागि पेश भएको निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजात स्पष्ट नभएमा वा कुनै विषयमा थप प्रमाण आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित दललाई थप विवरण, कागजात वा आवश्यक प्रमाण सहित आफ्नो लिखित भनाई पेश गर्न बढीमा सात दिनसम्मको समय दिनेछ ।
(४) आयोगले उपनियम (३) बमोजिम दिएको समयभित्र सम्बन्धित दलले थप विवरण, कागजात वा प्रमाण सहित आफ्नो भनाई लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) आयोगले उपनियम (३) बमोजिमको छानबिनका सम्बन्धमा साविकको दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको चालीस प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहे नरहेको विषयमा समेत जाँचबुझ गर्न र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता सदस्यहरुलाई आयोगमा उपस्थित राउन लगाई अनुसूची–७ बमोजिम सनाखत गराउन सक्नेछ । यसरी सनाखतको लागि आयोगमा उपस्थित गराउन तोकिएको मितिमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई पछि सनाखत गराइने छैन ।
(६) आयोगले उपनियम (५) बमोजिम संसदीय दलका चालीस प्रतिशत सदस्य रहे नरहेको सम्बन्धमा संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गरी बुझ्न सक्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम जाँचबुझ गर्दा छुट्टै नयाँ दल दर्ता गर्न मनासिब देखिएमा त्यस्तो दललाई आयोगले दल दर्ताको लागि निवेदन परेको मितिले पैंतालीस दिन भित्र नयाँ दलको रुपमा दर्ता गर्नेछ र दल दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सोको जानकारी निवेदकलाई गराउनेछ ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधि भर छुट्टै नयाँ दल बनाउने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन ।
अब यसमा अस्ति भर्खर अध्यादेश ल्याएर संशोधन भएको छ। यस अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यको ठाउँमा वा राखिएको छ।
त्यसैगरी नियमावलीमा दल एकीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था छ-
८. दल एकीकरण हुने वा गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था :-
(१) ऐनको दफा १० बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुन वा गाभिनको लागि त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र देहायका कागजातहरु संलग्न गरी एकीकरण भई वा गाभिई कायम भएको दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अनुसूची–९ बमोजिम आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ :–
(क) साविकका दलको केन्द्रीय समितिले त्यसरी एकीकरण हुने वा गाभिने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि,
(ख) एकीकरण हुने वा गाभिने गरी भएको सम्झौताको प्रतिलिपि,
(ग) एकीकरण भई वा गाभिई कायम भएको दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि,
(घ) एकीकरण भई वा गाभिई कायम भएको नयाँ दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र,
(ङ) एकीकरण भई वा गाभिई कायम भएको दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(च) प्रमुख पदाधिकारीले अधिकार दिएको व्यक्तिले निवेदन दिएकोमा त्यसरी दिइएको अधिकारपत्र,
(छ) एकीकरण हुनु वा गाभिनु अघि दर्ता भएका दलको दल दर्ता प्रमाणपत्र ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको निवेदन सम्बन्धमा आयोगले देहाय बमोजिम जाँच गर्नेछ ः–
(क) निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा खुलाए वा नखुलाएको,
(ख) निवेदन र सो साथ संलग्न विवरण तथा कागजात पूरा भए वा नभएको,
(ग) दल एकीकरण हुन वा गाभिनको लागि प्रचलित सङ्घीय कानूनले तोकेको शर्त पूरा गरे वा नगरेको ।
(३) आयोगले उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा दल एकीकरण गर्न वा गाभिनका लागि पेश भएको निवेदन साथ संलग्न कागजात तथा विवरण स्पष्ट नभएमा वा कुनै विषयमा थप प्रमाण आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित दललाई थप विवरण, कागजात वा आवश्यक प्रमाण सहित आफ्नो लिखित भनाई पेश गर्न बढीमा सात दिनसम्मको समय दिनेछ ।
(४) आयोगले उपनियम (३) बमोजिम दिएको समयभित्र सम्बन्धित दलले थप विवरण, कागजात वा प्रमाण सहित आफ्नो भनाई लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) आयोगले उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको निवेदन, विवरण, कागजात तथा प्रमाणको जाँच गर्दा दल एकीकरण गर्न वा गाभ्न मनासिब देखिएमा त्यस्ता दलहरु एकीकरण हुने वा गाभिने निर्णय गर्नेछ र दल एकीकरण गर्न वा गाभ्न मिल्ने नदेखिएमा सोको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम आयोगले दलहरु एकीकरण हुने वा गाभिने निर्णय गर्दा कुनै दलको नाममा गाभिएकोमा त्यस्तो दलको विवरण अद्यावधिक गरी अर्को दलको दर्ता रद्द गर्नु पर्नेछ र नयाँ नाममा एकीकरण भएकोमा छुट्टै दलको रुपमा दर्ता गरी साविकका दलको दर्ता रद्द गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस नियमको प्रयोजनको लागि दलको केन्द्रीय समितिको सदस्य यकिन गर्दा एकीकरण हुनु वा गाभिनु तत्काल अगाडी रहेको केन्द्रीय समितिलाई आधार मानिनेछ ।
अब यी सब कागजात लिएर को पहिले निर्वाचन आयोग पुग्ने भन्ने मात्र हैन, निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय गर्ने हो, त्यसले पनि कानुनी रुपमा दल फुट्छ पहिला कि जुट्छ भन्ने तय हुनेछ।
I’m not a politician and I don’t like Nepali politics but In my point of view Maoist Leaders in Nepal they all criminal they killed innocent people they must be go jail soon yor later they will punish that’s im 100% Sure, one of most corrupt nation now people tired with Congress and aye ma le ,