सामाजिक सञ्जालमा केही दिन यता एउटा समाचार निकै सेयर भएको छ। समाचारमा दावी गरिएको छ, ‘प्रम, मन्त्री र सांसदको तलब नकाटिने, ड्युटीमा रहेका प्रहरीको मात्र तलब काटिने।’ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले समेत यस्तो हेडलाइन भएका समाचार आफ्नो विचार राखी वा नराखी सेयर गरेको देखिएको छ।
के साँच्चै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलब नकाटेर ड्युटीमा रहेका प्रहरीको मात्र कोरोना कोषका लागि तलब काटिएको हो त? हामीले फ्याक्टचेक गर्ने क्रममा भेटिएका तथ्य यस्ता छन्।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब नकाटिने, ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको तलब काटिने ! शीर्षकमा बाह्रखरीले चैत २७ गते बिहीबार समाचार राखेको थियो। समाचारमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलबसहित सांसद विकास कोषको रकम कट्टा हुन सक्ने आकलन गरिएको भए पनि त्यसो हुन भने सकेन । तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा त्यो परेन।’
तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक महिना बराबरको तलब चैत २४ गते नै कोषमा जम्मा गरिसकेको समाचार नेपाललाइभमा छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा चैत २७ गतेसम्म कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरुको नामावलीमा प्रधानमन्त्रीको ७७ हजार २८० रुपैयाँ पनि उल्लेख छ। त्यसैगरी सल्लाहकारहरुको रकम पनि त्यसमा उल्लेख छ। मन्त्रीहरुको सूची भने त्यसमा छैन।
मन्त्रीहरुको अलग अलग नाम नभए पनि नेपाल सरकारको नामबाट एकमुष्ट ५० करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको देखाइएको छ चैत २४ गते।
राष्ट्रपतिले दुई महिनाको तलब कोषमा जम्मा गरेको विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएकी थिइन्।
सांसदहरुको भने एकमुष्ट सहयोग रकम कोषमा गएको छैन। तर, अलग अलग दलहरुले निर्णय गरेर कोषमा रकम दिने निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले चैत ११ गते नै विज्ञप्ति जारी गरी सांसदको १५ दिनको तलब कोषमा दिने बताएको थियो।
चैत ११ गते नै सत्तारुढ नेकपा सांसदहरुले पनि आफ्नो १५ दिनको तलब कोषमा दिने निर्णय गरिसकेका थिए। देशसञ्चारमा प्रकाशित यससम्बन्धी समाचारमा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उद्धृत गरिएको छ। उनका अनुसार सांसदहरुबाट ६४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। त्यस्तै नेकपाबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सोमबार नै एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि १५ दिनको तलब कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई १५ दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् । उक्त निर्देशनअनुसार सांसदहरूको १५ दिनको पारिश्रमिक संसद सचिवालयले सोझै कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने राजपाका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलब नकाटेर प्रहरीको मात्र तलब काटिएको खबर सही होइन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब काटिसकिएको छ भने सांसदहरु सबैको तलब नकाटिए पनि अधिकांश दलका सांसदहरुको तलब काट्ने निर्णय भइसकेको छ।
तर पनि यो समाचार लेख्ने र सेयर गर्नेहरु कम भएका छैनन्। अर्थ सरोकारले हिजो बिहीबार यही शीर्षकमा समाचार राखेको छ-
अरु कपिपेस्ट वेबसाइटहरुमा पनि यो समाचार सेयर हुँदैछ। केही उदाहरण-
सकिन्छ भने कोरोना नियन्त्रनमा खतियका प्रहरी र् सेनाको तलव सुबिधा बढाउनु पर्छ। अहिले पदमा रहेका केहीले आफ्नो तलव बाट केही रकम दियको छ् तर भुpu बिशिस्त(!!??) हरु कसैले केही दियको सुन्नामा पनि आयको छैन। तिनिहरु कोही पनि राज्यको कोश बिना बाच्न्न नस्क्नेहारु होईनन त् अहिलेको अवस्थामा उनिहरुको राज्यले ब्यहोर्ने सबै कोरोना नियन्त्रनमा खर्चिनु पर्छ। तिनिहरुलाई केही सुबिधा दिनै परे आफ्नै गृह जिल्लामा त्यो पनि देसको कानुन संबिधान बिपरित आचरन नगरे सम्म अर्को चुनाव अवधी सम्म मात्रै दिनु पर्छ। अर्को नमिल्दो कुरा उनिहरुको निमित राज्यले कती अर्थिक भार बेहोरिरहेको छ् र् कती बजेत छुतायको छ् त्यो सार्वजनिक नगरिनु हो। किन जन निर्वाचित हरुले सदनमा कुरा उथाउन्दैनन?
Jabarjasti katera dinu ra aafno icchale dinu pharak chha. Ani sarkaar ko 50 karod ma Police ko pani bhaag paryo holani? Why are they forced to donate on top?