पक्राउ परेका सुलभ अग्रवाल, थर्मल गन र नीलो नम्बर प्लेटको गाडी। फोटो साभार : अन्नपूर्ण पोस्ट
यो हप्ता अलि अचम्मलाग्दो समाचार आयो। थर्मल गनको कालोबजारीमा संलग्न एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचार आउँदा धेरैले अरु जस्तै एक जना कालोबजारी गर्ने समातेको होला भन्ठाने। तर यो सामान्य हैन असामान्य कुरा थियो। किर्गिजस्तानका अवैतनिक दूत (अनरेरी कन्सल) थिए उनी। कुटनीतिज्ञहरुले पाउने सम्बन्धित देशको झण्डा र नीलो नम्बर प्लेटको गाडीमा बसेर ५ हजारको थर्मल गन १५ हजारमा बेचिरहेका थिए उनी। ग्राहकको भेषमा रहेका प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गरे उनलाई। उनी देशको मेरुदण्ड भन्दै विज्ञापन बज्ने जगदम्बा स्टिलसहितको शंकर ग्रुपका प्रबन्ध सञ्चालक थिए।
अग्रवाल पक्राउ परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अनरेरी कन्सुलहरुले पाउँदै आएको नीलो नम्बर प्लेटको गाडीसहितका सुविधाहरु अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ हिजो। नेपालका अधिकांश व्यापारीहरु विभिन्न देशका अनरेरी कन्सुल छन्। यो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनेको थियो। अहिले एक जनाले गरेर सबैले सुविधा गुमाउनु पर्ने स्थिति आएको छ।
नेपालमा कुन कुन देशबाट को को अनरेरी कन्सल छन् त ?
शंकर ग्रुपकै साहिल अग्रवाल बोस्निया एन्ड हर्जगोबिनाका अवैतनिक दूत छन्। त्यस्तै चर्चित व्यापारी अजेयराज सुमार्गी बेलारुसका, पद्मज्योति साइप्रसका, चौधरी ग्रुपका अरुण चौधरी हङ्गेरी, वरुण चौधरी कजाखस्तान, राहुल चौधरी माल्दिभ्स र वसन्त चौधरी मोरक्कोका अवैतनिक दूत छन्।
हेर्नुस् सूची। (स्रोतः परराष्ट्र मन्त्रालय)
यस्ता अवैतनिक दूत हाम्रो देशले तोक्ने भने हैनन्। यसका लागि सम्बन्धित देशले नै तोक्ने गर्छन्। तर नेपालको सहमति भने चाहिन्छ। अवैतनिक दूतसम्बन्धी नियमावलीमा यस्तो छ-
१२. मित्रराष्ट्रद्वारा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्तिः (१) कुनै मित्रराष्ट्रले चाहेमा नेपालको कन्सुलर क्षेत्रमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) देहायको योग्यता भएको कुनै नेपाली नागरिकलाई कुनै मित्रराष्ट्रले उपपनियम (१) बमोजिम नेपालमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गर्न सक्नेछः
(क) पैतिस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ख) सार्वजनिक जीवनमा ख्याति कमाएको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको,
(ङ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिरे बापत कालो सूचीमा नपरेको,
(च) साहूको दामासाहीमा नपरेको,
(छ) ………….
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा मन्त्रालयको नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट सुरक्षा पास (सेक्युरिटी क्लियरेन्स) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिरे बापत कालो सूचीमा परे नपरेको सम्बन्धमा लिखित जानकारी माग गर्नेछ र त्यसरी माग गरिए बमोजिम सुरक्षा पास प्राप्त भएमा र कालो सूचीमा नपरेको पाइएमा मात्र मन्त्रालयले अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको हकमा सुरक्षा पास (सेक्युरिटी क्लियरेन्स) प्राप्त नभएको वा कालो सूचीमा परेको जानकारी आएमा मन्त्रालयले अर्को कुनै योग्यता प्राप्त व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि प्रस्ताव गर्न सम्बन्धित मुलुकलाई अनुरोध गर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम सुरक्षा पास (सेक्युरिटी क्लियरेन्स) माग गर्नु पूर्व मन्त्रालयले प्रस्तावित व्यक्तिबाट कन्सुलर उन्मुक्ति तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ, छ्रैन सो सम्बन्धमा समेत विचार गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मित्रराष्ट्रले कुनै नेपाली नागरिकलाई अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्तिको लागि प्रस्ताव गर्दा व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउन सक्ने उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन प्रयास गर्न सक्ने, नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित देशको भिसा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्न सक्ने र नेपाल तथा सम्बन्धित मित्रराष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
१३. सुविधा, सहुलियत र उन्मुक्तिमा बन्देजः (१) कुनै मितराष्ट्रले कुनै व्यक्तिलाई नेपालको कुनै कन्सुलर क्षेत्रका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गरेमा त्यस्ता अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई प्रदान गरिने सुविधा, सहुलियत र उन्मुक्ति महासन्धिको अधीनमा रही पारस्पारिकताका आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको सुविधा, सहुलियत वा उन्मुक्ति कुनै अवैतनिक वाणिज्यदूतले दुरुपयोग गरेको पाइएमा मन्त्रालयले त्यस्तो सुविधा, सहुलियत वा उन्मुक्ति जुनसुकै बखत रद्द गर्न सक्नेछ ।
(३) नियम १४ बमोजिमको पदावधि समाप्त भएपछि अवैतनिक वाणिज्यदूतको पुनर्नियुक्ति वा पदावधि थप नभएमा निजले पाएको सुविधा, सहुलियत र उन्मुक्ति स्वतः समाप्त हुनेछ ।
१४. स्वीकृतिपत्रः (१) कुनै मित्रराष्ट्रले नेपालको कुनै क्षेत्रभित्र कन्सुलरको काम गर्ने गरी कुनै व्यक्तिलाई अवैतनिक वाणिज्यदूतको नियुक्तिपत्र जारी गरी स्वीकृतिका लागि लेखी पठाएमा मन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले नियुक्तिपत्रमा अवधि तोकिएको भए सोही अवधिसम्म र नतोकिएकोमा स्वीकृतिपत्र जारी गरेको मितिबाट तीन वर्षसम्म काम गर्न पाउने गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वीकृतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको अवैतनिक वाणिज्यदूतको पदावधि थप गर्न वा पुनर्नियुक्तिको लागि सम्बन्धित मित्रराष्ट्रबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएमा मन्त्रालयले बढीमा तीन वर्षको लागि पदावधि थन पर्न वा पुनर्नियुक्तिको लागि स्वीकृतिपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ
यस्ता ब्लन्डर त कति हो कती| Columbia University भनेको भए हुन्थ्यो बरु| घोकन्ते विद्याबाट सुपर खरदारहरु परराष्ट्रमा जागिरे छन, देश बिदेश घुम्छन, बसेका छन| धेरैजसोको अङ्रेजी खत्तम छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, जिब्रो बट्टारेर बोल्छन| तालिम पछी तालिम लिएका छन| अमिताभ बच्चनले एउटा हिन्दी फिल्ममा भनेको जस्तो “थमादिया बन्दुक, बन गए हवाल्दार”| परराष्ट्रमा सबका सब डिप्लोम्याट| नेपाली जनताले तिरेको करले तलब भत्ता पाएका हुन भन्ने चट्ट बिर्सिदिन्छन| केही बर्ष अघी मात्र डा . बाबुरामले गोर्खावासीलाई फेभर गरेर बनाएको एउटा परराष्ट्रको काम न दामको रिटाएर लाहुरेले युरोपको मुलुकमा राजदुत हुँदा नेपाली झन्डा पनि धुजा धुजा भएको फहराएर बेइज्जत गराए|
Is there country named Columbia? Its Colombia, its from South America. If above data is from MOFA, its blunder!
माइसंसारलाई यस्ता सुचनामुलक ब्लगका लागि धन्यवाद!
लिस्ट त उत्पातै पो रहेछ| चालु र ठालुहरुको होडबाजी नै रहेछ| भिजिटिङ कार्ड बनियो| सरकारी र कुटनैतीक सर्कल पार्टीमा निमन्त्रण पनि पाइने भयो| कर मुक्त गाडी सुविधा पनि उपलब्ध हुने भयो| ब्यापारी, धनाढ्य र सम्भ्रान्त अनि पहुंचवालहरुको प्रपञ्चको सन्जाल| देशलाई के फायदा भए र गराए त्यो पनि जान्न पाए हुन्थ्यो| हिसाब किताब के हुन? सभ्य भाषामा कन्सुल वा कन्सुल जेनेरल भनिए पनि वास्तवमा एजेन्टहरु भनौ वा दलेहरु हुन| लियाजोन अफिसर भनेर राखे भईगो नी| के को अवैतनिक? सुविधा लिएर फायदा उठाए पछी के को अवैतनिक? अवैधानिक भने हुन्छ| नेपाली नागरिक भएकोले भिएना कन्भेन्सन अन्तर्गत पर्दैनन| प्रलोभन र पायक पर्ने सुचना दिने गरेर दाँया वाँया नहेरी बिदेशका मुलुकहरुले “मेरो के जान्छ र?” भनेर जथाभावी नियुक्ती दिन मिल्दैन|
सुलभ अग्रवाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको परिसर समुन्ने यस्तो कालोधन्धा गर्ने आँट के ले दियो? विना कुनै राजनैतिक सरक्षण यस्तो हिम्मत गर्न सकिदैन भन्ने जो कोहीले पनि बुझेकै छन| सम्भवत यो पहिलो चोटि यस्तो गरेको होइन भन्ने बुझिन्छ, रंगेहात पक्रा परेको चै पहिलो चोटि हो| जस्ले सुचना दिएर होस वा स्वत:फुर्त रुपमा होस, प्रहरीको कार्य सराहनीय छ|
परराश्ट्र मन्त्रालयले यस्ता ठालु भिजिटिङ कार्ड बोक्नेहरुका एकमुष्ट रुपमा सुविधा स्थगित गरिएको पनि सामयिक र स्वागत योग्य कदम हुन|
परराष्ट्रले यस्ताहरुको गतिविधी, कृयाकलाप र हिसाब किताबमा आँखा चिमल्नु भएन| निगरानी राख्नपर्यो| उक्त लिस्टमा कसका अवधि एक्सपायर भए त्यो पनि थाहा गरौ|
एउटा प्रश्न के भने कोरोनाभाइरसको संकटमा परेका बेला जगदम्बाका मालिकको यस्तो गैरकानुनी र अनैतिक कृयाकलाप खुलेपछी पनि रबीजीले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा निरन्तर देखिने विज्ञापन जारी नै राख्नुहुन्छ त?
लुट कान्छा लुट!