के भारतमा कुनै पनि नागरिकले कोरोनाबारे सोसल मिडियामा लेख्न नपाउने कानुन लागू भएको हो?

बुधबार राति सामाजिक सञ्जालमा एउटा जानकारी चर्चामा रह्यो। त्यसमा भनिएको थियो- ‘भारतले आज राति १२ बजेदेखि विपद् व्यवस्थापन कानुन देशभर लागू गर्दैछ र त्यसअनुसार सरकारी अड्डाबाहेक कुनै पनि नागरिकले कोरोनासम्बन्धी केही जानकारी-अपडेट,सोशल मिडियामा शेयर र पोस्ट गर्नु दण्डनीय अपराध मानिने छ।’

मिथ्या र अपुष्ट न्युजबाट दिक्क भएकाहरुले अहो, यस्तो पो कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै प्रशंसा गरेको पनि देखियो। तर के भारतमा साँच्चिकै यस्तो कानुन लागू भएको हो त? हामीले फ्याक्टचेक गर्ने क्रममा भेटेका तथ्य यस्ता छन्।

विपद् व्यवस्थापन कानुन अर्थात् भारतको Disaster Management Act, 2005 अप्रिल २ तारिखदेखि लागू हुने भन्ने सम्बन्धमा भारतका कुनै पनि मूलधारका मिडियामा समाचार देखिएका छैनन्। न यस्तो कानुन लागू हुने जानकारी भारतको हालैका कुनै गजेटमा नै प्रकाशित छन्।

यद्यपि भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशबारे सूचना राखिएको छ, जसमा मिडियालाई निर्देशन दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक र सोसल मिडियासहित मिडियालाई अप्रमाणित समाचार प्रसारण गरेर आतंक फैलिन सक्ने स्थिति नआउने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। लकडाउन तीन महिनासम्म हुनसक्ने भनेर आतंक मच्चिएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ। अदालतले आफ्नो आदेशमा महामारीको बारेमा निष्पक्ष चर्चामा हस्तक्षेप गर्न नचाहे पनि मिडियाले घटनाक्रमको बारेमा आधिकारिक विवरणको सन्दर्भ लिन र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशको प्रतिमा विपद् व्यवस्थापन ऐनको दफा ५४ बारे उल्लेख छ जसमा आतंक मच्चिने गरी झुटो कुरा फैलाउनेलाई एक वर्षसम्म जेल वा जरिवानाको सजाय छ।  आतंक मच्चिने गरी अपुष्ट समाचार नफैलाउनका लागि सोसल मिडियासहित सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै अदालतले सरकारलाई दिनहुँ आधिकारिक बुलेटिन दिन पनि भनेको छ।

नेपालमा सोसल मिडियामा दावी गरिए जस्तो ‘सरकारी अड्डाबाहेक कुनै पनि नागरिकले कोरोनासम्बन्धी केही जानकारी-अपडेट,सोशल मिडियामा शेयर र पोस्ट गर्नु दण्डनीय अपराध’ भनिएको छैन। बरु स्वतन्त्र छलफललाई संकुचित पार्न नचाहेको भन्दै आधिकारिक सरकारी धारणा पनि दिनु पर्ने भनिएको छ।

त्यसैले सोसल मिडियामा गरिएको दावी पुष्टि हुन नसक्ने देखिन्छ।