स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले कोरोना विपद्को समयमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद गर्दा महँगोमा गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै गर्दा सरकारकै मन्त्रीले गिद्धले फूल हेर्दैनन्, सिनो मात्र हेर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। यत्रो दिनसम्म ठेक्काको बचाउ गर्दै आएको सरकारको धारणा आज भने एकाएक फरक देखियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन गर्ने गरेको दिउँसो सवा ४ बजेको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले अचानक ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी पो दिए। एकछिन अघिसम्म ठेक्काको प्रतिरक्षा गरिरहेका सत्ता समर्थकहरुलाई समेत अचम्ममा पार्ने गरी महानिर्देशकले समयमा सामान ल्याउन नसकेको कारण देखाउँदै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई)सितको ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए।
योसँगै गिद्ध पनि उड्यो, सिनो पनि सुक्यो। स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिको ठेक्कामा गडबड भएको नै देखियो।
तर अहिले जसरी सरकारले एकपक्षीय रुपमा ओम्नीलाई जानकारी नै नदिई ठेक्का रद्द गरेको छ, यसले कतै कम्पनी मुद्दामा गएर क्षतिपूर्ति सरकारबाट असुल्ने त हैन भन्ने शंका पनि उब्जेको छ। आखिर फँसेको सेटिङ मिलाउन सक्ने ठूलावडाहरुकै पैसा हो क्यारे।
ठेक्काको जानकारी मिडियामा आए लगत्तै सामान्यभन्दा निकै चर्को भाउमा सामानहरु खरिद गरिएको, अरु टेण्डरकर्ताहरुलाई थाहा नदिएको, अरुले ल्याउनै नसक्ने गरी समय सीमा तोकिएको जस्ता आरोप आएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विपद्को समयमा समय महत्त्वपूर्ण हुने र ग्लोबल सर्टेजका कारण सामान केही महँगोमा किन्नु परेको भन्दै ठेक्काको बचाउ गरिरहेको थियो।
यही क्रममा र्यापिड टेस्टिङ किटको अर्को विवाद पनि आयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको यी किटहरु काम नलाग्ने भन्दै आलोचना भयो। मन्त्रालय स्वयंले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता किटहरु प्रयोग नगर्न भनेको थियो।
मन्त्रालयले महामारी फैलिएको अवस्थामा पिसिआर टेस्टले मात्रै नसकिने भएर यस्ता किट पनि मगाइएको र यसलाई चीन सरकारले मान्यता दिएको भन्दै प्रभावकारिता स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जाँचिरहेको भन्दै बचाउ गर्यो। महानिर्देशक श्रेष्ठले काम नलाग्ने भएमा यस्ता किटको रकम भुक्तान नगर्ने पनि बताए।
हतारमा ठेक्का सम्झौता गरियो अनि हतारमै त्यसलाई रद्द पनि गरियो। कतै यो कारबाहीबाट जोगिने चाल त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
अर्कोतिर यही ठेक्कासँग प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सल्लाहकारको परिवारलाई मुछिएको एउटा समाचार काठमाडौँप्रेस अनलाइनबाट न्युजरुमलाई थाहै नदिई डिलिट गरिएको खबरले अनलाइन पत्रकारितामा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि कता कताबाट समेत हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ। यसलाई आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित नराखी विस्तृत अनुसन्धान गरी भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता खतराबाट जोगिने उपाय खोजिहाल्नुपर्छ।
यो देशमा सबैले लुटिरहेकै छन। तर अभागी चै भानुभक्ते भो। बिचरा। रातारात पैसा कमाऊने सपना चक्नाचुर।
भ्रस्टाचारमा नाम कमाएको ओलि सरकारले मौकामा चौका हान्न खोजेकै हो. महानिर्देशक श्रेष्ठको कारणले सफल हुन सकेन. येस्तो आपदको बेलामा पनि नक्कलि समान महङो भाऊमा किनेर नाफा खान पल्कियका, थुक्क लाज नभयका नेताहरु! पैसाको लागि त तिमिहरूले जे पनि गर्छ्औ.
जसले जे पनि यो खरिद प्रक्रियामा केहि गडबडी त पक्कै छ हावा नचली पात हल्लिन्दैन भने जस्तो केहि स्वार्थी समुहको यसमा पनि हात त रहेछ । केहि तत्व मौकामा चौका हान्न तल्लिन छन्, कि त येस्ता कुरा मा प्रधानमन्त्री लाइ थाहै छैन, कि त उनको पनि मौन सहमति छ। केहि छैन जे जे गरछौ गर,अर्को चुनाबमा हामि जनता येस्को जवाफ दिनेछौ ।