७० करोडको गोकुल काण्ड : नआत्तिनुस्, ‘यती कुरा पनि टर्नेछ’

आज दिनभरका लागि ‘इस्यु अफ दि डे’ गोकुल काण्ड हुने निश्चित छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसनका लागि सेटिङ मिलाउँदै गरेको अडियो मिडियामा हिजो रातिदेखि बाहिरिएको छ। अडियोमा दुई जनाको आवाज सुनिन्छ। मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार एउटा आवाज सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि लोकल एजेन्ट विजय मिश्रको हो भने अर्को आवाज मन्त्री बाँस्कोटाको दावी गरिएको छ। बालुवाटार जग्गा काण्डमा कांग्रेस नेताहरुलाई मात्र फँसाएको कम्युनिस्ट नेताहरुलाई क्लिनचिट दिएको भनेर प्रतिपक्षीहरुले तीन दिन संसद बन्द गरेर लास्टमा चिसै पानीले नुहाएको अस्ति भर्खर मात्रै त हो। फेरि यो बबाल। तर यती कुरा पनि टर्नेछ, धन्दा नमान्नुस्। महराको अडियो कान्ड त्यसै सामसुम भएको उदाहरण त धेरैले बिर्सेका छैनन् होला।

कसरी आयो समाचार बाहिर?

नयाँ पत्रिकाका पुष्प ढुंगानालाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले पत्रिकामा समाचार छाप्न नसके पनि समाचार बनाए। यो समाचारभित्रको समाचार छरपष्ट पारे। उनले आज बिहान ट्विट लेखेका थिए-

उनको ट्विटले के प्रष्ट पार्छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकसम्म यो अडियो आइसकेको थियो। तर भेरिफिकेसनका लागि हो वा किन हो, पत्रिकामा छापिएन। निराश भएर उनले पत्रकारिता यात्रामा नै ब्रेक लगाएको घोषणा सामाजिक सञ्जालबाटै गरे।

यो समाचार सबैभन्दा पहिला हिजो मध्यरातमा  ‘हाम्रा कुरा’ अनलाइनले ब्रेक गर्‍यो। त्यसपछि आज बिहान नागरिकको अनलाइन संस्करणमा पनि देखा पर्‍यो।

रोचक त के भने, भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक ट्यागलाइन बनाएको नागरिक दैनिकको छापा संस्करणको पहिलो पेजमात्र हैन, भित्र कुनै पानामा पनि यो समाचार अटाउन सकेको छैन।

यसबाट के संकेत देखिन्छ भने मेजर मिडिया हाउसहरुमा यो अडियो पहिल्यै पुगिसकेको थियो। तर ती मिडिया हाउसहरुले त्यसलाई कुनै कारणले ‘होल्ड’ गरे। जब अनलाइनमा आएर हल्ला हुन थाल्यो, त्यसमाथि पुष्प ढुंगानाको ट्विटका कारण दबाबमा परेर अरु मिडियामा पनि समाचार आउन थाले।

कसले गर्‍यो सार्वजनिक ?

सार्वजनिक भएको अडियोमा दुई जनाको मात्र संवाद छ। समाचारहरुका अनुसार एक जना स्विस कम्पनीका लोकल एजेन्ट विजय मिश्र हुन् भने अर्का चाहिँ गोकुल बाँस्कोटा।

अडियोमा मिश्रको आवाज ठूलो र प्रष्ट सुनिन्छ भने मन्त्रीको अलि सानो। अनुमान लगाउन सकिन्छ, अडियो मिश्रतिर वा मिश्रले नै रेकर्ड गरेका हुन्।

नागरिकमा मिश्रकै कोट आएको छ। मिश्रले मन्त्री बाँस्कोटाले सुरुमा दुई अर्ब घुस मागेकाे दावी गरेका छन्।

एजेन्टको घानमा मन्त्री?

यी दुई बीच कुरा भने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसनको कुरा हो।

यहाँ निर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सरकारले संवेदनशील कागजातहरु नेपालमै छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तो निर्णय भएपछि एजेन्टहरु सल्बलाउँछन्। हेलिकप्टर किन्दा होस् कि विमान, प्रेस किन्न होस् कि जेसुकै होस्। विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित स्थानीय एजेन्टको र्‍याल चुहिहाल्छ। उनीहरुको काम हुन्छ, कमिसनमा सेटिङ। कम्पनीले आफ्नो सामान किनेमा कमिसन दिन्छ। त्यही कमिसन मिलाएर सेटिङ गरिदिन्छु, लौ न हाम्रो कम्पनीलाई मिलाइदेऊ भन्ने काम यिनीहरुको हो।

सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने भनेपछि फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीहरुको टक्कर परेको थियो। स्विस कम्पनी त टप रेसमै थिएन। फ्रान्सको कम्पनीको नाम हो IN Group, or Groupe Imprimerie Nationale यसको लोकल एजेन्ट को हो अनुमान लगाउनुस् त। उही फेमस यती होल्डिङ्ग्स। यसको चर्तिकला त तपाईँहरुले मिडियाहरुमा हेरिरहनु भएकै होला। प्रधानमन्त्रीका प्यारा।

जर्मनीको Bundesdruckerei कम्पनीले २६० मिलियन युरो सफ्ट लोन दिने भनेको थियो भने फ्रान्सको कम्पनीले २०० मिलियन। ब्याजदर उही साढे दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म। अझ जर्मन कम्पनीले त भवन समेत बनाइदिने भनेको थियो।

डिसेम्बर २३, २०१९ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्रालयलाई नै फ्रान्स र जर्मनीको प्रस्तावमध्येबाट उपयुक्त छान्ने अधिकार दिएको थियो। त्यतिबेलाको साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री बाँस्कोटाले जी टु जी (सरकार र सरकारबीच) सम्झौताका आधारमा सम्झौता हुने बताएका थिए।

पासपोर्टका लागि सरकारले ग्लोबल टेन्डर माग्दा त यती होल्डिङ्ग्स र फ्रान्सेली दूतावासले चिट्ठी नै लेखेर असन्तुष्टि जनाएको समाचार त त्यतिबेला पढ्नु भएकै होला।

मन्त्री बाँस्कोटा फ्रान्स भ्रमणमा जाँदा फ्रान्स सरकारसँग सेक्युरिटी प्रेसबारे एमओयुमा हस्ताक्षर भएको थियो। यो ३ अर्बको प्रोजेक्ट हो।

बढी बाठो हुन खोज्दाको परिणाम?

यति पृष्ठभूमि बताइसकेपछि तपाईँलाई लागिसक्यो होला- यती होल्डिङ्ग्स लोकल एजेन्ट भएको फ्रेन्च कम्पनीको प्रस्ताव नछानेर जर्मन कम्पनीको छान्ने कुरै भएन।  स्विस कम्पनीको त कुरै भएन नि, कसो?

तर पनि मन्त्री हुन्, सीधै अस्वीकार गर्न भएन। मिलाएर कुरा गर्न पर्‍यो। त्यो अडियो पाउने मिडिया हाउसले यसो अडियो कहिले कुन मितिमा रेकर्ड गरिएको रहेछ पनि खुलाए हुने, खुलाएको रहेनछ।

मन्त्री ज्यु साह्रै बाठो हुनुपर्ने। यती होल्डिङग्स लोकल एजेन्ट भएको कम्पनीलाई नै सेक्युरिटी प्रेस दिने भित्री तयारी भइसकेपछि लौ न त कुरा गरिदिउँ न, कुरा गर्दैमा के जान्छ र भनेर कुरा गरिदिए होलान्। पूरा नहुने शर्त लाइदिए होलान्।

एजेन्टलाई पनि रिस उठिराको। सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो यिनीहरुलाई जस्तो कमिसनको सेटिङ कसलाई थाहा हुन्छ र।

मन्त्री बाँस्कोटा सबको तारो पनि बनिरहेका। यही मौका हो भनी अडियो रेकर्ड गरेर मिडिया हाउसहरुमा पुर्‍याइदिएका होलान्।

एजेन्ट एजेन्टको द्वन्द्वका थुप्रै उदाहरण छन्। एउटा उदाहरण राधा ज्ञवाली जलस्रोत मन्त्री हुँदा ताकाको तनहुँ हाइड्रोको हो। यसमा एजेन्टहरुले यति खेले कि लास्टमा डोनर एडिबीले पुरानै ठेकेदारलाई ल्याउनु परेको थियो।

अब के हुन्छ त?

यो ठूलो इस्यु बन्छ जस्तो लाग्दैन। तर खासमा बन्नु पर्ने हो। भ्रष्टाचारविरोधीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्युले आफ्नै सरकारको प्रवक्ताले हाकाहाकी कमिसनको सेटिङ गरेको सार्वजनिक हुनु खासमा नैतिकताको प्रश्न हो। नैतिक रुपमा मन्त्री बाँस्कोटालाई अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो।

तर यस्तै रहेछ यहाँको चलन भन्ने गीत गाउनु पर्छ होला नेपालमा चाहिँ। केही (कू) तर्क यस्ता हुनसक्छन्-

• मन्त्री बाँस्कोटाले घुस लिएका छैनन्। घुसै नलिएकोलाई कारबाही गर्न पाइँदैन।
• त्यो एजेन्ट विजय मिश्रले राष्ट्रसेवक मन्त्रीलाई घुस दिन खोजेका छन्। राष्ट्र सेवकलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्न खोज्नु कानुनविपरित भएकाले मिश्रलाई अख्तियार लगाएर थुन्नुपर्छ।
• अहिलेसम्म कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता भ्रष्टाचार केसमा परेका छैनन्। उनीहरुको यस्तो क्लिन छविमा दाग पार्नका लागि यस्तो षड्यन्त्र गरेको हो।

वा अरु केही? तपाईँ लेख्नुस् कमेन्टमा। तर एउटा कुरा पनि लेखेर राख्नुस्, यति कुराले केही खति हुने छैन। ढुक्क हुनुस्।