…नत्र माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो, अख्तियार भन्छ- ‘जो जे गर्नुपर्छ गर्नू’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज बालुवाटार ललितानिवास जग्गा काण्डमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात, दुई पूर्व मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, हालका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम (तत्कालीन उपसचिव) लगायत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यो विषयमा जुन गलत निर्णय भएको थियो, त्यो गर्ने मन्त्री र सचिवलाई मुद्दा पर्‍यो, तर प्रधानमन्त्री भने चोख्खिए। सरकारी जग्गा सरकारको नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्ने दुई जना प्रधानमन्त्री थिए- माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई। अख्तियारले उनीहरुलाई निर्दोष भनेको छैन। दुवैको बयान पनि भएको थियो। चार्जसिटसहित अख्तियारको विज्ञप्तिमा अहिलेको ऐनका कारण यी दुई पूर्व प्रमविरुद्ध केही गर्न नसकिएको भन्दै यो विषयमा जो जे गर्नुपर्छ गर्न सरकारलाई सुझाव लेखिपठाएको उल्लेख छ।

अख्तियारको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ-

त्यसैगरी सोही ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा भएका गैह्रकानूनी कार्यहरूलाई समेत वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भए अनुरुप नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६/१२/२९, मिति २०६७/०१/३१, मिति २०६७/०४/२८ र मिति २०६९/०६/१८ मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं.६२०५ मिति २०५३।०६।०८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन।

तर उनीहरु निर्दोष भएका कारण केही नगर्नु परेको भने हैन। विज्ञप्तिमा अगाडिको अंश यस्तो छ-

तर मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयहरूका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समिक्षा, विश्लेषण, मूल्याङ्कन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने ।

के छ त ऐनको त्यो दफा र उपदफामा ?

२८. आयोगले सुझाव दिन सक्नेः (१) आयोगले आफ्नो काम कारवाईको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई देहाय बमोजिम कुनै सुझाव दिन सक्नेछः

(क) कुनै कानुन, निर्णय, आदेश वा कारवाई अव्यवहारिक, अवाञ्छनीय वा असंगत भएकोले त्यसमा संशोधन हुनु पर्दछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारण सहित संशोधनको सुझाव दिने,

यसको अर्थ हो माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरेको निर्णय अव्यवहारिक, अवाञ्छनीय वा असंगत छ। मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने निर्णयका सम्बन्धमा समेत अख्तियारको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

यदि त्यस्तो व्यवस्था भएको भए अहिले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका हुन्थे।

के थियो निर्णय ?

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ सालको चैत र २०६७ सालको वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयलाई टेकेर नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाउन सफल भएका थिए।

त्यो प्रस्ताव ल्याएका थिए तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले, उनको मन्त्रालयका मन्त्री थिए तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री थिए डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव थिए छविराज पन्त अनि तत्कालीन कानुन उपसचिव थिए विनोदकुमार गौतम। उनीहरु सबै विरुद्ध मुद्दा पर्‍यो। दीप बस्न्यातले त प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा गरेको भनेर समेत बयान दिएर। तर माधव नेपाल भने उम्किए।

त्यस्तै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा टिकिन्छा गुठीको नाममा ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा दिने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।

त्यो निर्णयपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो। यो विषयमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो। तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र हाल चीनका लागि नेपालका राजदूत र त्यतिबेलाका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने क्लिनचिट पाए।

अरु जोगिएकाहरु : विष्णु पौडेल
सबभन्दा चर्चित नाम थियो नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल। उनले भूमाफियाले हत्याएको सरकारी जग्गा किनेका थिए छोरा नवीन पौडेलको नाममा। किन्ने काम विष्णु पौडेलले गरेका थिए, नाम भने नाबालग छोराको राखिएको थियो। २०५२ सालमा सुकुम्वासी आयोगमा निवेदन दिएर सुकुम्वासीका नाममा रुपन्देहीमा १८ धुर जग्गा पाएका पौडेलले बालुवाटारमा सस्तो जग्गा (प्रति आना ५० हजार) किने पनि अख्तियारमा फिर्ता दिन्छु भनेको भरमा मुक्ति पाए।

तर यस्तै मुद्दामा अरुलाई भने अदालतले सजाय दिएको छ। महोत्तरी स्थायी घर भएकी तिलककुमारी खड्काको प्रसंग यहाँ जोड्दा हुन्छ। उनले २०६४ सालमा राजधानीको चाँगुनारायणमा चार आना जग्गा ५ लाख रुपैयाँ तिरेर किनिन्। जग्गा उनको नाममा पास भयो। तर पछि थाहा भयो जग्गा बेच्ने दलालले जग्गाधनीको नक्कली वारेसनामा बनाएर उनलाई जग्गा पास गरिदिएको रहेछ। २०६९ सालमा सरकारीवादी फौजदारी मुद्दा चल्यो र उनलाई नक्कली कारोबार गरेको भन्दै २ वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना तिराइयो। तिलककुमारी र विष्णु पौडेललाई छुट्टाछुट्टै कानुन लाग्ने रहेछ?

एनआरएन पनि प्रतिवादी
एनआरएनले सरकारी जग्गा भनेर थाहा दिँदादिँदै पनि बालुवाटारमा कार्यालय बनाउन जग्गा किनेको भनेर समाचार आइसकेको छ। अहिले अख्तियारले एनआरएनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। कारण चाहिँ विष्णु पौडेलका छोराले जस्तो जग्गा छाडिदिन तयार नभएकोले हो।

अरु क कसलाई कति कति मागदावीसहित मुद्दा दायर गरियो, अख्तियारको यो विज्ञप्ति हेर्नुस्।