नझुक्किनुस्, फेसबुक र युट्युबमा विज्ञापनै गर्न नपाइने अनि कमाएको रकम लिनै नपाइने भएको होइन है

नेपाल राष्ट्र बैँकले २०७६ माघ १७ गते सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनबाट गरिने विज्ञापनसम्बन्धमा एउटा सूचना जारी गरेपछि अहिले चर्चाको विषय भएको छ। यो सूचनाबारे अनलाइनहरुले झन् अन्यौलमा पार्ने गरी समाचार लेखेका छन्। राष्ट्र बैँकको सूचना अनुसार फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा विज्ञापन दिनै नपाइने हैन। सूचनामा अनौपचारिक माध्यमबाट नगर्न मात्रै भनिएको हो। तर औपचारिक माध्यमबाट गरियो कि अनौपचारिक माध्यमबाट भनेर पत्ता लगाउन राष्ट्र बैँकले सूचना निकालेजस्तो सजिलो चाहिँ छैन।

केही अनलाइनले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नपाइने भनी भ्रम फैलाए पनि त्यो सही होइन।

राष्ट्र बैँकको सूचनामा अनौपचारिक माध्यमबाट विज्ञापन वापत् विदेशमा भुक्तानी गरेमा वा नेपालमा भुक्तानी लिएमा मात्रै गैरकानुनी भनिएको हो। तर औपचारिक माध्यम भने नेपालमा बनाइएको छैन। फेसबुक, ट्विटर, युट्युबले नेपालमा नेपाली कानुन अनुसार ट्रेडमार्क त दर्ता गरेका छन्, तर सम्पर्क कार्यालय खोलेका छैनन्। त्यसैले कुनै नेपाली व्यक्ति वा कम्पनीले फेसबुक, ट्विटर वा युट्युबमा विज्ञापन गर्नुपर्‍यो भने विदेशबाट विदेशी रकममा भुक्तानी गर्नुपर्छ।

कसरी फेसबुकमा विज्ञापन दिन सकिन्छ त? फेसबुक म्यानेजरमा गएर आफ्नो क्रेडिट कार्ड अथवा पे-पालबाट पैसा तिर्नपर्छ। यसका लागि प्रयोग गरिने क्रेडिट कार्ड भने नेपालका बैंकबाट जारी गरिएको चल्दैन। कुनै विदेशी बैंकबाट जारी गरिएको क्रेडिट कार्ड नै चाहिन्छ।

सबैसँग विदेशी बैंकको क्रेडिट कार्ड हुने कुरा त भएन। अनि गर्ने के? हुन्डीकै शैलीमा विदेशमा रहेकाको बैंकबाट रकम भुक्तानी गरेर त्यसबापतको रकम नेपालमै रहेका व्यक्तिलाई बुझाउने चलन।

अमेरिकामा बस्ने कुनै व्यक्तिले अमेरिकी डलर तिरेर नेपालको कम्पनीको विज्ञापन गरिदिन मिल्छ। जस्तै वाईवाई चाउचाउको विज्ञापन फेसबुकमा गर्नुपर्‍यो भने नेपालबाट मिल्दैन। विदेशमा बस्ने व्यक्ति वा एजेन्सीलाई उतै रकम भुक्तान गरेपछि उसले फेसबुकमा भुक्तान गरेर नेपालमा देखिने गरी विज्ञापन देखाइदिन्छ। अहिले यसरी नै अनौपचारिक माध्यमबाट विज्ञापन भइरहेको हो। राष्ट्र बैँकले यसैलाई रोक्न खोजेको हो।

तर रोक्ने कसरी? कुनै विज्ञापन कसले गर्न पाउने कसले नपाउने भन्ने नियन्त्रण हुन्न। उदाहरणका लागि तपाईँले अस्ति भर्खर नेपालन्युजले यती समूहको स्वार्थ मिल्ने खालको समाचार अरु दुई अनलाइनको भए पनि आफ्नो फेसबुक पेजबाट विज्ञापन गरी बुस्ट गरेको ब्लग पढ्नुभयो होला। नपढ्नुभएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्।

यसैगरी लन्डनमा बस्ने कुनै एक नेपालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेसबुकको कुनै पोस्ट विज्ञापनका रुपमा बुस्ट गरिदियो भने के गर्ने? अनौपचारिक माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरेर किन फेसबुकमा विज्ञापन गर्नुभयो भनेर समात्न जाने?

जगदम्बा सिमेन्टको विज्ञापन फ्रान्समा बस्ने कुनै नेपालीले फेसबुकमा देखिने गरी गरिदियो जसका बारेमा जगदम्बालाई थाहै छैन भने राष्ट्र बैँकले जगदम्बा सिमेन्ट कम्पनीलाई तँलाई थाहा नभएर हुन्छ, विज्ञापन देखिसकियो भनेर विदेशी विनिमय अपचलनको मुद्दा हालेर हुन्छ?

यो भौगोलिक सीमामा नबाँधिने खालको विषय भएकोले सीमामा बाँध्ने खालका नियमन सूचनाका अनेक सीमाहरु हुन्छन्। भोलिपर्सि चुनावमा कम्युनिस्ट उम्मेदवारको खेदो खनेर कांग्रेसले र कांग्रेसीको खेदो खनेर कम्युनिस्ट समर्थकले विदेशबाट विज्ञापन गरेमा कसलाई समाउने ? के आधारमा समाउने ?

के फेसबुक र युट्युबको पैसा नेपालमा भित्र्याउन नपाइने भनेको हो?

राष्ट्र बैँकको सूचनामा फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा विज्ञापन वापत् अनौपचारिक च्यानलबाट विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी हो भनिएको छ। यसले पनि केहीलाई अन्यौलमा पारेको देखियो।

ट्विटरबाट त रकम आउँदैन, फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल र गुगलको एडसेन्स जसमा युट्युब पनि पर्छ, बाट चाहिँ नेपालमा रकम भित्रिन्छ। तर त्यसरी रकम भित्राइरहेकाहरु तर्सनु पर्ने कुनै कारण छैन। फेसबुकतिर बित्थामा कोही कोही आतंकित भइरहेको देखियो।

फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलको विज्ञापन वापत् आउने रकम सीधै बैँकिङ च्यानलबाटै सम्बन्धितको बैँक खातामै आउने गर्छ। त्यसैगरी युट्युब/एडसेन्सको रकम पनि अनौपचारिक रुपमा नेपाल भित्रिने होइन। यसमा गुगलले दुई वटा विकल्प दिएको हुन्छ- क्विक क्यास जसमा वेस्टर्न युनियनबाट १० हजार डलरसम्मको रकम भुक्तान हुन्छ, अनि अर्को चेकबाट। चेक हुलाकबाट आएपछि त्यसलाई नेपालकै बैँकमार्फत् साट्न पठाइन्छ। त्यो भनेको औपचारिक च्यानल नै हो, सूचनामा भनिए जस्तो अनौपचारिक गैरकानुनी च्यानल हैन।

वेस्टर्न युनियनबाट रकम भित्र्याउँदा पनि राष्ट्र बैँकको स्वीकृति प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्ने हुन्। त्यसैले यसमा पनि समस्या हुँदैन। केही वर्ष अघि एक पटक गुगलले वेस्टर्न युनियनबाट हुने भुक्तान राष्ट्र बैँककै नियमका कारण रोकिदिएको पनि थियो। तर रेमिट्यान्स भित्र्याएर देशलाई फाइदै हुने कुरा भएकोले पछि राष्ट्र बैँक पछि हटेको थियो। त्यसपछि पुनः वेस्टर्न युनियनबाटै भुक्तान हुन थालेेको हो।

अब के हुन्छ त?

फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा पत्रिकामा विज्ञापन गर्दाभन्दा सस्तो र प्रभाव मापन गर्न सहज हुन्छ। कति जनाकोमा आफ्नो विज्ञापन पुग्यो भन्ने पनि थाहा हुन्छ जुन अनलाइन र अरु मूलधारका मिडियामा गर्दा हुन्न।

राष्ट्र बैँकको यो नियमले कम्पनीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न गाह्रो बनाइदिनेछ। विज्ञापन गर्नका लागि औपचारिक च्यानल प्रयोग गर्नुपर्‍यो। त्यसको अर्थ राष्ट्र बैँकले डलर साटिदिन स्वीकृति दिनु पर्‍यो। राष्ट्र बैँकले विज्ञापनका लागि कति डलरसम्म साट्न दिने भन्ने कुनै निर्णय वा निर्देशिका बनाएको छैन।

तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि भने त्यसो हुने छैन। जस्तै पठाओ बंगलादेशको कम्पनी हो। उसले बंगलादेशबाटै भुक्तान गरेर नेेपाली प्रयोगकर्ताको फेसबुक वा युट्युबमा विज्ञापन देखाउन पायो। त्यस्तै वाईवाईको विभिन्न देशमा फ्याक्ट्री र कम्पनी छन्। छिमेकी देश भारतमै पनि छ। उसले भारतमा रकम भुक्तान गरेर नेपाली प्रयोगकर्ताको फेसबुक र युट्युबमा विज्ञापन देखाउन पायो।

तर टुटल नेपाली कम्पनी हो। उसले विज्ञापन गर्न पाएन। रारा चाउचाउको विदेशमा कम्पनी छैन भने उसले फेसबुकमा देखिने विज्ञापन गर्न पाएन।

अझ रमाइलो त नेपाली मिडिया (विशेषतः अनलाइन)हरुले पनि फेसबुकमा लाइक बढाउन र समाचार धेरै पढाउन यसरी नै हुन्डी शैलीमा रकम भुक्तानी गरी विज्ञापन गरिरहेका थिए। अब यसलाई पनि असर पर्ने भो।

के गर्न सक्थ्यो सरकारले?

भारतमा अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बजेटमार्फत् जुन १, २०१६ देखि अनलाइन विज्ञापन लगायतका विषयमा फेसबुक र गुगललाई करको दायरामा ल्याउन ‘इक्वेलाइजेसन लेभी’को व्यवस्था गरेका थिए।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन भारतको यो पहिलो कदम थियो।

ओइसिडी (अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट) कन्ट्रीका रुपमा चिनिने अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, चिली, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, हंगेरी, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, जापान, कोरिया, लक्जमवर्ग, मेक्सिको, नेदरल्यान्डस, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, स्लोभाक, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विडेन लगायतका ३४ सदस्य देशमा पनि यस्तै कर संरचना लागू छ। इयुका देशमा पनि यस्तै कर संरचना लागू छ।

जुलाई १, २०१७ देखि भारतमा जिएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स) लागू गरिएको छ। यसअनुसार फेसबुकमा विज्ञापन गर्नका लागि जिएसटी रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नुपर्छ।

डिजिटल इकोनोमीका कर चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गरी सन् २०२० सम्म सीमापार हुने डिजिटल बिजनेसलाई कर लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहमति बनाउन ओइसिडीको पहलमा ११३ राष्ट्र गएको मार्च महिनामा सहमत भएका थिए। यी ११३ राष्ट्रले अन्तरिम प्रतिवेदन अनुमोदन गरेका थिए। छिमेकी देश भारत र चीनमात्र हैन सार्कका माल्दिभ्स, पाकिस्तानसमेत सहभागी भएको यो गठबन्धनमा नेपाल भने छुटेको छ। यो गठबन्धनमा सहभागी हुने देश १३५ पुगिसकेको छ। सुची यता क्लिक गरी हेर्नुस्।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालय वा सम्पर्क/प्रतिनिधि कार्यालय नभएकोले भारतमा जस्तै कर लगाउन सहज छैन। सूचना प्रविधि विधेयकमा त कार्यालय खोल्नुपर्ने पनि व्यवस्था छ। अब त्यसरी नै खोल्न लगाएपछि कर लगाउने नि। अनि कार्यालय खोल्न नआए के गर्ने होला? अहिले विज्ञापन गर्न पाइँदैन भनेर रोके जस्तो फेसबुक, ट्विटर र युट्युबहरु बन्द गरिदिने हो कि !