मिति : पुस १ गते, २०१७ साल।
स्थान : थापाथली।
कार्यक्रम : तरुण दलको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन।
कार्यक्रम चलिरहेको बेलामा अचानक हतियारधारी सैनिकको प्रवेश कार्यक्रम स्थलमा हुन्छ। लेफ्टिनेन्ट जनरल सुरेन्द्रबहादुर शाह र बिग्रेडियर जनरल समराज कुँवरको नेतृत्वमा कार्यक्रम स्थललाई सैनिकहरुले घेर्छन्।
दुई तिहाई बहुमत जितेको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालासहित मन्त्रीहरु घेराबन्दीमा परिसकेका थिए। सेनाको घेराबन्दीमा परिसकेका कारण अंगरक्षकको काम थिएन।
नेपालको राजनीतिको यो एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो। संविधान घोषणा भएको १ वर्ष १० महिना मात्रै भएको थियो। त्यो संविधान अनुसार चुनाव भएर जनताले चुनेको सरकार बनेको सात महिना मात्रै भएको थियो।
प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालासहित गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, निर्माणमन्त्री गणेशमान सिंह र सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई सभास्थलमै थिए। उनीहरुलाई त्यहाँ ‘तपाईँहरुलाई महाराजबाट तुरुन्त बोलावट भएको छ’ मात्रै भनियो।
पछि एक ठाउँमा लगेर राखिसकेपछि बल्ल भनियो ‘ यु आर अन्डर अरेस्ट। तपाईँहरु हिरासतमा हुनुहन्छ।’
राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई गरेको त्यो कू पल्टाउन नेपाली कांग्रेसलाई ३० वर्षको समय लाग्यो। कू हुँदाका बेलाको मन्त्रिपरिषद् यस्तो थियो-
यी मध्ये केही मन्त्री र उपमन्त्रीहरु थापाथलीमै पक्राउ परे। केही भने भाग्न सफल भए। उपप्रधानमन्त्री सुवर्णसमशेर राणा भारत पुगेका थिए। त्यसैले उनी जोगिए।
भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै राजनीतिक सभा सम्मेलन, भाषण, प्रदर्शन, प्रचार गर्न निषेध गर्यो। २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिक दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुन्जेल यो कायम थियो।
दिउँसो साढे ३ बजे नारायणहिटी राजदरबारबाट राजा महेन्द्रले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरे –
‘आगे प्यारा प्रजा गैह्र के यथोचित
जनताले छानेका प्रतिनिधिहरुले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुद हुने वातावरण पैदा गर्दछ र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई वर्षअघि देशमा आम चुनाव गराएको सबैमा विदितै छ । फलस्वरुप नेपाली कांग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई नै संविधान अनुसार शासनभार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेवारीको हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुको साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हटाउनु पनि स्वभाविकै कुरा भएको थियो ।
त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय-समयमा जनप्रतिनिधिहरु र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने संकेत गरेको कुरा पनि सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र पद्दतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरुद्वारा जनता र सरकारको वीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरणसमेत सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर ठीक त्यसको उल्टो प्रजातन्त्र पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अधिकार प्रयोग गरियो ।
ऐन कानूनको मर्यादा नराखी छिटो छरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशको प्रशासनयन्त्र निस्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकार दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुको साथै अनेकानेक भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकोले र अराष्ट्रिय तत्वहरुले धेरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामासमेत बाधा पुर्याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको अध्ययनविना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएको आर्थिक कदमहरुले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दुषित वातावरण मात्र पैदा गरेकोले, राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रकै निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नभएकोले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता बचाउने, देशमा अमनचैन कायम राख्ने र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमै भएकोले, उपरोक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कामय राख्ने र देशलाई संक्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष व्यवस्थाको जरुरत पर्न आएकोले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद्का दुबै सदनहरुसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं । कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं।”
२०१७ सालपछि राजा महेन्द्रको एकल नेतृत्वमा शासन चल्यो। एक भाषा र एक भेषको नीति लागू गरियो। वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्यो।
महेन्द्रको निधनपछि उनका जेठा छोरा वीरेन्द्रले पञ्चायति शासनको विरासत सम्हाले। २०३६ सालमा देखिएको जनअसन्तुष्टिलाई जनमत संग्रह गरेर टारे पनि त्यसको १० वर्षमा फेरि भएको जनआन्दोलनले दलीय प्रतिबन्ध हट्यो र राजालाई संवैधानिक बनायो।
तर दरबार हत्याकान्डमा उनको वंशको हत्यापछि अप्रत्याशित रुपमा शासनको बागडोर सम्हालेका माहिला छोरा ज्ञानेन्द्रले बुबाकै सिको गरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी शासनभार आफै सम्हाल्दा राजतन्त्र नै हटेर देश गणतन्त्रमा गयो।
निर्वाचित सरकार र् ब्यबस्था भंग गरिनु कूकार्य् नै हो। महेन्द्र वात २०१७ सालमा यस्तो कार्य् भयो। कारण के होला; लगभग दुई शताव्दी सम्म बुन्ख्याचा बनेको शाह राजा तानाशाही बन्न चाहेकोले हो बा महेन्द्रले भने जस्तै तत्कालिन नेपालमा २००७ देखि सरकार चलाऊन्दै आयको नेपाली कांग्र्स् पार्ति कै नितिगत र् कार्यगत त्रुतिले महेन्द्रलाई कू गर्ने मौका दियको त् होईन?
२००७मा जुन परिवर्तन जसरी भयो त्यो राणातन्त्रको बिरोध गर्ने नेपालीले खोजे चाहे जस्तै भयको थियन। फेरी २००७को परिवर्तन को “मह” चात्ने राणातन्त्रको बिरोधमा आफ्नो प्राणको आहुति दिने पनि भयन। २००७सालको परिवर्तनले १६ भाई रोलक्रममा प्रधानमन्त्रि हुँदै आयकोमा ३ प्रवाशि कोईरालाहरु प्रधान मन्त्रि हुने भयो। भारत प्रवास् हुने र् हुन चाहनेलाई उपयुक्त हुने सरकार बने सन्धिहरु गरिय्। २००७ पछी ३ प्रवासि कोईरालाहरु र् तिनिहरुनै निर्णयक हुने काङ्रेस पार्तिको केन्द्रिय् समिति २००७ अघिको रोलक्रममा प्रधानमन्त्रि हुने राणा र् तिन्का दरवार जस्तै बने।
कोइरालाहरुले प्रजातन्त्र भन्दै २००७ देखि २०१५ सम्म बिना संबिधान र् सदनको सरकार चलायको थियो। उनिहरुको मन्त्रि मनदलको बैठक समेत् भारतको राजादुतको उपस्थितिमा हुने गर्थ्यो। बिना कुनै अध्ययन र् तयारी भारत सित सन १९५०को सन्धि लगायत कोशी सदाको निमित भारतको अधिनस्त हुने; गण्डकी नदि र् तेस्को मुहान देखि नेपालीले पानी चलाऊन पनि भारतको अनुमती लिनु पर्ने सान्धिहरु गरेको थियो। नेपालको उतर सिमानामा भारतको सेना तैनाथ गर्न दियको थियो। फेरी २०१७सालको त्यो महेन्द्रको “कू” गद्दी बैठक काण्द् असफल भयको लगतै भयको थियो। सुन्नमा आयझै तुल्सी गिरिले पोल खोली दियकोले असफल भयको थियो र् त्यो काण्द् को प्रक्रिति बिरेन्द्र मारियको दरवार हत्याकान्द जस्तै थियो रे।
प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र सबै ब्यबस्था लिखित दस्तावेज अर्थात संबिधान र् निर्वाचित जन प्रतीनिधिहरुको सदन चल्ने ब्यब्स्थाहरु हुन। २००७ देखि २०१५ सम्म त्रिभुवन उनिहरुको बुन्ख्यचा राजा हुँदा पनि संबिधान नबनाई चुनाव नगराई जसरी शासन गरे तेस्लाई कसरी प्रजातन्त्र मान्न सकिन्छ? २०१५ सालमा चुनाव गरे दुई तिहाई बहुमत पनि ल्याय् तर पनि २०१७ सम्म संबिधान बनाउने प्रस्तावना पनि ल्यायनन किन?
बिना संबिधान बिन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सदनको कुनै नाम नै हुँदैन। काङ्रेसले यक दसक सम्म त्यसरीनै बेनामि सत्ता चलायो। त् कू गर्नेलाई अवसर पायो।
हो, तेही दिन थियो नेपाल मा बिकाश को पुर्बाधार सुरु भएको दिन | देश अहिले सम्म बचेर रहने कदम को दिन | महेन्द्र राजमार्ग लगाएत धेरै महोत्तपूर्ण बाटोघाटो र अन्य structure हरु, जो बेचेर खान नमिल्ने थियो, बाहेक सबै उधोग धन्दाहरु बेचेर खाएको अहिलेको अवस्थामा,हामीले सम्झिनु पर्ने दिन |
भारतसितको आर्थिक निर्भरता ९५ प्रतिशत थियो। महेन्द्रले त्यसलाई ६० प्रतिशतभन्दा तल ल्याए|
उनले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाका रुपमा स्थापित गरेर यसलाई देशव्यापी बनाए|
नेपाल राष्ट्र बैेंकको स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रालाई अधिराज्यभरि अनिवार्य गरिदिए । जबकि त्यतिबेला नेपालमा ९० प्रतिशत भारतीय मुद्राको चलनचल्ती थियो ।
०१७ साल अगाडि नेपालको भूमि खरिद-विक्री गर्न भारतीयहरु स्वतन्त्र थिए । महेन्द्रले कुनै पनि विदेशीलाई नेपालको भूमि खरिद गर्न रोक लगाइदिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउनेदेखि लिएर नेपाललाई शान्तिक्षेत्रका रुपमा स्थापित गराउने सोच उनैको हो ।
अब अहिले को अवस्था र अहिलेका नेता सम्झिनुस अनि भन्नुस त्यो कदम राम्रो थियो कि नराम्रो ???
त्यो कदम नभएको भए नेपाल अहिले सम्म रहने थियो कि थिएन??