प्रेस काउन्सिलले माइसंसारलाई ‘सचेत गराइएको’ पत्र पठाएको छ। आचार संहिता अनुगमन उपसमिति (विद्युतीय) को कात्तिक २८ गते बसेको बैठकले गरेको सचेत गराउने निर्णय गरिएको मंसिर १३ गते शुक्रबार पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रकारले सञ्चालन गरेको ब्लगमा पत्रकार आचार संहिताको पालना गर्नु कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदै पत्रमा सचेत गराइएको छ। खासमा म अचेत त थिइनँ, इथिकल रुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो मान्यता हो। कसैले नभने पनि इथिक्स त पालना गर्नै पर्छ। यसमा अन्यथा मान्ने त कुरै छैन। हस्, इथिक्स पालना नै गरिन्छ। तर अर्को वर्ष प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदनमा योबारेमा ५/६ लाइनमा यस्तो निर्णय गरिएको भनेर लेखिँदा यो प्रकरणमा उजुरी के हो, जवाफ के हो आदि सबै कुरा प्रष्ट नहुने भएकोले यसमा सबै कुरा प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्दैछु। के हो त विषय?
प्रेस काउन्सिलले सचेत गराइएको जानकारी दिन पठाएको पत्र।
के हो विषय ?
यो प्रकरण अप्रत्यक्ष रुपमा निर्मला प्रकरणसँग जोडिएको छ। गएको अगस्त महिनामा सोसल मिडियामा दुई पत्रकारका समर्थकहरु भिडेका थिए। गएको साउन २१, २०७६ मा रवि लामिछानेले आफ्नो कार्यक्रम ‘सीधा कुरा जनतासँग’ को इतिहासमै सबैभन्दा लामो साढे दुई घण्टाको बहस चलाएका थिए- निर्मला प्रकरणमा केन्द्रित भई। त्यो कार्यक्रमपछि सोसल मिडियामा रवि लामिछानेका समर्थकहरु खेम भण्डारीविरुद्ध र खेम भण्डारीका समर्थकहरु रवि लामिछानेविरुद्ध टिप्पणी गर्दै आरोप प्रत्यारोप गरेका थिए।
त्यही विषयमा मैले अगस्त १२ (साउन २७) मा यो शीर्षकमा ब्लग लेखेको थिएँ- रवि लामिछानेले तोडमोड गरेको आरोप लागेको भिडियोमा के छ? हेर्नुस् पूरा भिडियो
रविले दिलिपसिंह विष्टबारे बोल्ने एक युवतीको अन्तर्वार्ता तोडमोड गरेर कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको आरोप कञ्चनपुरबाट प्रकाशित हुने एउटा पत्रिकामा लगाइयो। आरोप तोडमोड गरेको भन्ने थियो तर वास्तवमा थियो कि थिएन हेर्नलाई दुवै भिडियो ब्लगमा राखिएको थियो।
दुई पत्रकारका समर्थकहरु भिड्ने क्रममा रवि लामिछानेका समर्थकहरुले पनि खेम भण्डारी पक्राउ परेको भन्दै एउटा भिडियो भाइरल बनाएका थिए।
खासमा भाइरल भएको त्यो भिडियो दिल्लीराज विष्टभन्दा अघिका एसपी प्रकाश चन्दको पालामा २०७४ सालमा खेम भण्डारीलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको बेलाको थियो। यही कुरा ब्लगमा प्रष्ट पारिएको थियो।
त्यतिबेलाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नयाँ झै गरी भाइरल भएको थियो। रवि लामिछानेले खेम भण्डारी पक्राउ परेको लेख्दै आफ्नो स्टायटस राखेको विषयमा अन्तर्वार्ता पनि दिन भ्याए खेमले।
त्यतिबेला कुन काण्डमा पक्राउ परेको थियो, को को पक्राउ परेको (त्यतिबेला पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक जी (गणेश) भट्ट र सम्पादक खेम भण्डारी पक्राउ परेका थिए) भन्ने ब्लगमा उल्लेख थियो।
यही ब्लगको विषयमा आफ्नो नाम असान्दर्भिक रुपमा उल्लेख गरिएकोले त्यसलाई हटाउन भन्दै जी (गणेश) भट्टले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए। भट्ट पहिले खानेपानी मन्त्री बिना मगरका प्रेस संयोजक थिए। निर्मला प्रकरणमा खेम भण्डारी कै खालका स्टायटस फेसबुकमा लेखेको मैले पहिलेदेखि पढेको थिएँ। पहिलो पटक कञ्चनपुर पुग्दा उनलाई पनि भेट्न पाए हुने भनेर मेसेन्जरमा सोध्दा उनले आफू काठमाडौँमा रहेको र आफ्नै ठाउँ भएकोले निर्मला प्रकरणको विषयमा स्टायटसहरु लेखेको बताएका थिए।
यो विषयमा सबैभन्दा पहिलो पत्र प्रेस काउन्सिलले भदौ १० गते पठाएको थियो।
सुरुको पत्र-
त्यसमा संलग्न गरिएको उजुरीको पत्र यस्तो थियो-
श्री सालोक्य ज्यू
मिति : २०७६/०४/२७ गते
माइसंसार डटकमविषय : प्रकाशित सामग्रीको अंश हटाउनेबारे ।
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धमा तपाईले सञ्चालन गर्ने माइसंसार डटकम ब्लगमा ‘रवि लामिछानेले तोडमोड गरेको आरोप लागेको भिडियोमा के छ ? हेर्नुस् पूरा भिडियो’ शीर्षको सामग्री २०७५ साउन २६ गते प्रकाशित भएको छ । त्यसभित्र मेरो नामलाई अनावश्यक र असान्दर्भिक रुपमा जोडेर गलत मनसायका साथ प्रस्तुत गरिएकोमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ ।इतिहासमा भएको घटनालाई अदालतबाट आदेश भएको कुरा लुकाएर आंशिक सत्य मात्रै प्रकाशित गरेर मलाई समेत ‘चरित्र हत्या गरेको र बिहे समेत रोकिएको’ घटनासँग जोडेर प्रचार गर्न खोजिनु अनौठो लागेको छ । अझै अनौठो त के भने कार्यकारी सम्पादकको नाम पहिलो क्रममा राखिएको छ भने सम्पादकको नाम दोस्रो क्रममा । मसँग व्यक्तिगत रुपमा कुनै रीसइबी वा लेनदेन छ भने त्यो प्रस्ट पारेर हिसाबकिताब गर्नु उपयुक्त हुन्छ, यसरी भ्रम फैलाउने गरी आंशिक सूचना प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
माइसंसारबाट मेरो प्रचारप्रसार र ‘ब्रान्डिङ’ गरिनु मैले आवश्यक समेत नदेखेकाले मेरो नाम जोडिएको अंश कुनै निशान समेत बाँकी नरहने गरी हटाउन आग्रह गर्दछु । आगामी दिनमा समेत म लगायत अरुको इतिहासका व्यक्तिगत घटनाक्रमलाई असान्दर्भिक रुपमा आंशिक सूचना दिएर भ्रममा पार्ने काम नगर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद !
– जी (गणेश) भट्ट
मिति : २०७६/५/१२
प्रेस काउन्सिलको पत्रमा विषय नै ‘खण्डन सम्बन्धमा’ छ र खण्डन प्रकाशन गर्न वा खण्डन प्रकाशन गर्न नपर्ने कुनै आधार कारण भए स्पष्ट खुलाई सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो। खासमा त्यो खण्डन थिएन, प्रकाशित सामाग्रीको अंश नै हटाउनु पर्ने भनिएको थियो। फेरि भएको साँचो घटनाबारे लेख्दा खण्डन किन गर्नुपर्ने, हटाउन किन पर्ने? त्यस विषयमा मैले भदौ १२ गते यस्तो जवाफ पठाएँ-
मिति : २०७६/५/१२
श्री प्रेस काउन्सिल नेपाल,
सञ्चारग्राम, तिलगंगा,
काठमाडौँ।विषय : जवाफ पेश गरेको बारे।
उपरोक्त सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालको आचार संहिता अनुगमन (विद्युतीय) शाखाको च.न. १५०/०७६/७७ को पत्र
प्राप्त भयो। यस सम्बन्धमा म निम्न कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।पत्रमा खण्डन प्रकाशन गर्न भनिएकोमा उजुरीकर्ता आफैले त्यसमा प्रकाशित सामाग्री गलत हो भनी खण्डन गर्न सक्नुभएको देखिएको छैन। उल्टो ‘इतिहासमा भएका घटनाक्रम’ भनेर प्रकाशित सामाग्री सही भएको स्वीकार्नुभएको छ। उजुरीकर्ताको मुख्य जिकिर असान्दर्भिक ठाउँमा नाम जोडियो भन्ने रहेको छ। यसमा मेरो आपत्ति छ। समाचारमूलक यो ब्लगमा असान्दर्भिक रुपमा कसैको नाम जोडिएको छैन। सन्दर्भ आएकै कारण नाम राखिएको हो। थप स्पष्ट हुनका लागि ‘रवि लामिछानेले तोडमोड गरेको आरोप लागेको भिडियोमा के छ? हेर्नुस् पूरा भिडियो’ शीर्षकमा http://www.mysansar.com/2019/08/37114/ पर्मालिङ्कमा भएको सामाग्री हेर्न सकिन्छ। उक्त सामाग्रीको ‘राख्दै नराखेको स्टायटस राखियो’ उपशीर्षकमा लेखिएको छ-
शनिबार सामाजिक सञ्जालमा खेम भण्डारी पक्राउ परेको पुरानो भिडियो भाइरल भएको थियो। जसमा उनलाई प्रहरीले भ्यानमा राख्दै लगेको र उनले फेसबुकहरुमा व्यापक गर है भनेको सुनिन्छ। दिल्लीराज विष्टभन्दा अघिका एसपी प्रकाश चन्दको पालामा २०७४ सालमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको थियो।
२०७४ जेठमा मानसखण्ड दैनिकले ‘कञ्चनपुरका एसपीमाथि २ युवती अपहरणको आरोप’ शीर्षकमा समाचार लेख्छ जसमा प्रहरीले ‘फिल्मी शैली/अपहरणको शैली/ अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले’ होटल व्यवसाय गर्ने दुई युवतीलाई पक्राउ गरिएको उल्लेख हुन्छ। पक्राउ परेका दुई युवतीलाई जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रकाश चन्दले शनिबार दिउँसो खाजा खान बोलाएको तर ती युवतीहरू नगएको दावी समाचारमा गरिएको हुन्छ।
चार दिनसम्म यो प्रकरणको निरन्तर फलोअप समाचार छापिन्छ। ती समाचारहरुमा ‘फिल्मी शैलीमा गरिएको धरपकड झन् रहस्यमयी बन्दै गएको’ देखि एसपी चन्दसँग जानकारी लिन खोज्दा ‘तपाईँ बढ्ता नहुनुस् है’ भन्दै उनले फोन काटिदिएको उल्लेख हुन्छ। तर, ट्विस्ट त्यतिबेला आउँछ जब पक्राउ परेका युवतीका परिवारबाट उजुरी आउँछ – पीडितको नाम सार्वजनिक गरेर पत्रिकाले चरित्र हत्या गर्यो, बिहेसमेत रोकियो। त्यही उजुरीलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गर्नलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ। पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक जी (गणेश) भट्ट र सम्पादक खेम भण्डारी पक्राउ पर्छन्। वर्दीको ‘पावर’ देखाएर पक्राउ गरेपछि भण्डारीले पनि आफ्नो ‘पावर’ देखाउँछन्। समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ परेको भनेर देशभरबाट विरोध हुन्छ र २८ घण्टापछि उनीहरु रिहा हुन्छन्। त्यतिबेलाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नयाँ झै गरी भाइरल भएको थियो।
सामाग्री पढ्दा स्पष्ट हुन्छ, पुरानो पक्राउ परेको भिडियो अहिले पक्राउ परे झैँ गरी सामाजिक सञ्जालमा हल्ला मच्चिँदा त्यसलाई चिरेर सही जानकारी सम्प्रेषणका लागि त्यो पक्राउ पर्दाका पुराना घटनाक्रमको बयान गरिएको हो। भाइरल भएको पुरानो भिडियोमा उजुरीकर्तालाई पनि प्रहरीले भ्यानमा राख्दै लगेको देखिन्छ। हल्ला चिर्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै आरोप लगाउँदै उजुरी गर्नु न्यायसंगत होइन। उजुरीकर्ताले आफू पक्राउ नपरेको जिकिर पनि लिन सकेका छैनन्। त्यसैले उजुरीकर्ताको माग अनुसार पुरानो घटनाक्रमको व्याख्या गर्ने क्रममा सान्दर्भिक रुपमा सही घटना उद्धृत भएको हो। यसमा उनको नाम हटाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। सामाग्रीको पुष्टिका लागि सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लिङ्कब्याक राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो। यसलाई ‘पुराना समाचार लिङ्कहरु जोडेर विषयलाई थप बढाउने काम भएको’ पनि आरोप लगाउनु अज्ञानताको पराकाष्ठा हो।
प्रेस काउन्सिलले माथिको सामाग्री र पर्मालिङ्कमा भएको भाइरल भएको पुरानो भिडियो, त्यसमा पक्राउ पर्दै गरेका देखिएका उजुरीकर्ता, लिङ्कब्याकमा रहेका लिङ्कहरु अध्ययन गरी यस सम्बन्धमा मेरो स्पष्टिकरणलाई समेत ध्यानमा राख्दै उजुरीकर्ताको निवेदन असान्दर्भिक भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरी पाऊँ।
प्रेस काउन्सिलको दोस्रो पत्र
त्यसपछि प्रेस काउन्सिलको दोस्रो पत्र २०७६ भदौ १६ गते प्राप्त भयो। ‘राय पेश गर्ने सम्बन्धमा’ विषयसहितको यो पत्रमा ‘उजुरीकर्ताबाट थप प्रतिक्रिया पेश भएको सम्बन्धमा के कसो हुनुपर्ने हो? राय पेश गर्न’ सात दिनभित्रको समय तोकिएको थियो।
आफ्नो नाम जोडिएको अंश हटाउन लगाउन उनले प्रतिक्रिया पठाएका रहेछन्। कार्यकारी सम्पादकको नाम पहिले किन राखेको? लिङ्कब्याक किन नखुलेको जस्ता कुराहरुसमेत त्यसमा थिए।
प्रेस काउन्सिलले राय पेश गर्न भनेकोले मलाई पहिले नै सबैकुरा लेखिसकेको अवस्थामा फेरि त्यही कुरा के लेखिरहनु जस्तो लागेर यति लेखेर पठाएँ-
मिति : २०७६/६/१६
श्री प्रेस काउन्सिल नेपाल,
सञ्चारग्राम, तिलगंगा,
काठमाडौँ।विषय : राय पेश गरेको बारे।
उपरोक्त सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालको आचार संहिता अनुगमन (विद्युतीय) शाखाको च.न. २५५/०७६/७७ को पत्रमा राय मागिएकोमा यो राय पेश गरेको छु।
अघिल्लो पत्रमा नै समाचारमूलक यो ब्लगमा असान्दर्भिक रुपमा कसैको नाम जोडिएको छैन। सन्दर्भ आएकै कारण नाम राखिएको हो भनेर स्पष्ट गरिसकिएको छ।
पक्राउ परेको सत्य कुरा लेख्दा सन्दर्भवश नाम उल्लेख हुनु जरुरी छ, इतिहासका हरेक घटनाको व्याख्या, प्रतिक्रिया सम्भव र सान्दर्भिक हुन्न। कसको नाम अगाडि र पछाडि पर्यो भन्ने कुरामा प्रेस काउन्सिल अलमलिन जरुरी छैन। आफ्नै कम्प्युटरमा प्राविधिक कारणवश नखुलेको मिडियाकुराकानीको लिङ्कलाई गल्ती गरिए जस्तो गरी उजुरीमा उल्लेख हुनु पनि हास्यास्पद छ। लिङ्क खुलेको स्क्रिनसट यसैसाथ संलग्न छ।
प्रेस काउन्सिलले यस विषयमा थप सवालजवाफ गर्नुको साटो मैले पठाएको अघिल्लो स्पष्टीकरण, पर्मालिङ्कमा भएको भाइरल भएको पुरानो भिडियो, त्यसमा पक्राउ पर्दै गरेका देखिएका उजुरीकर्ता, लिङ्कब्याकमा रहेका लिङ्कहरु अध्ययन गरी यस सम्बन्धमा मेरो स्पष्टिकरणलाई समेत ध्यानमा राख्दै उजुरीकर्ताको निवेदन असान्दर्भिक भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गर्न आग्रह छ।
त्यसपछि एकै पटक हिजो प्रेस काउन्सिलको पत्र आयो जसमा “ब्लग समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने माध्यम भन्दा पनि आफ्नो धारणा, अनुभव र अनुभूति सम्प्रेषण गर्ने माध्यम हो । पत्रकारले सञ्चालन गरेका ब्लगहरुमा पत्रकार आचारसंहितालाई परिपालना गर्नु पत्रकारको कर्तव्य हुने हुँदा आइन्दा यस्ता प्रकरण र विषयमा सम्बन्धित पक्षको भनाईलाई स्थान दिई सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गराउनेतर्फ सचेत गराउने” निर्णय लेखिएको थियो। उजुरीकर्ताको माग अनुसार नाम हटाउन भने त्यसमा भनिएको रहेनछ। साँचो कुरा पनि लेख्न नपाइने, लेखिसकेको हटाउनु पर्ने भनिएन।
आचार संहिताको पालना त गरिएको थियो, गरिने नै छ।
रमाइलो चैँ के भने प्रेस काउन्सिलको निर्णयमा ब्लग समाचार सामाग्री सम्प्रेषण गर्ने माध्यमभन्दा पनि आफ्नो धारणा, अनुभव र अनुभूति सम्प्रेषण गर्ने माध्यम हो भनिएको छ। अनि सम्बन्धित पक्षको भनाईलाई स्थान दिई सामाग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ। भरे मलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको बारेमा ब्लग लेख्न मन लाग्यो भने आफ्नो धारणामात्र लेखेर भएन ट्रम्पको भनाईलाई पनि स्थान कसरी दिने होला?
प्रेस काउन्सिलमा निर्मला प्रकरणसँग अप्रत्यक्ष जोडिएको अर्को एउटा उजुरी पनि थियो। अस्ति इन्टरनेट फ्रिडमसम्बन्धी कन्फ्रेन्सका लागि कार्यपत्र लेख्ने क्रममा प्रेस काउन्सिलको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाउँदै गर्दा यो देखेको थिएँ-
पत्रकार खेम भण्डारी र तत्कालीन कन्चनपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्टबीच इगो प्रोब्लम कहिलेदेखि भएको र भण्डारीका साला दिलिपसिंह विष्ट पक्राउ पर्दा कसरी यो बढ्दै गयो भन्ने विषयमा म पहिलोपोस्टमा हुँदा लेखेको #WhoKilledNirmala को २६ औँ भागमा चिरफार गरिएको थियो। (पढ्नुस् लिङ्क)
निर्मलाको हत्या २०७५ साउन १० गते भएको थियो। त्यसको दुई दिनअघि साउन ८ गते भण्डारी सम्पादक रहेको मानसखण्ड दैनिकमा यस्तो शीर्षकमा एउटा समाचार छापिएको थियो- ‘रमेश लेखकले राजनीति गरे, एसपी र डिएसपीले पैसा खाए’।
एसपी विष्ट र डिएसपी ज्ञानबहादुर सेटी दुवैले त्यसको भोलिपल्ट साउन ९ गते समाचारविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिएका थिए।
समाचारसँग जोडिएको घटना भने असार २६ गतेको थियो। महाकाली नदी किनारमा नैनराम सार्कीको लाश भेटिएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानपछि सवारी साधनले किचेर मृत्यु भएको देखिएको र सवारी साधनका चालकले समेत त्यसलाई स्वीकारेको प्रेस काउन्सिललाई पठाइएको उजुरीमा उल्लेख छ। पढ्नुस् प्रेस काउन्सिलमा दिइएको उजुरी
समाचारमा भने गाडीले किचेको नभई हत्यामा टीका सार्कीको संलग्नता रहेको दावी गर्दै बेनामे मृतकका आफन्तलाई उद्धृत गरिएको छ। समाचारमा लेखिएको छ- ‘टीका सार्कीबाट पैसा खाएर एसपी दिल्लीराज विष्ट र डिएसपी ज्ञानबहादुर सेटीले घटना तोडमरोड गरेको मृतकका आफन्तहरुको आरोप छ।’
प्रेस काउन्सिलमा एसपी र डिएसपीले उजुरी गरेको भोलिपल्ट साउन १० गते निर्मला पन्त हराइन्। अर्को दिन बिहानै उनको शव भेटियो।
‘हामीले यस्तै हो, उजुरी नगर्नुस् भनेर सल्लाह दिएका थियौँ। एसपी सा’ब मान्नुभएन,’ निर्मला प्रकरणमा निलम्बनमा परेका प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्रबहादुर खड्काले हामीलाई सुनाएका थिए, ‘पछि यही कुरा इगोको रुपमा बढेर गए जस्तो लाग्छ।’
प्रेस काउन्सिललाई ‘समाचार पनि स्रोतहरुकै हवाला दिएर लेखिएको छ, त्यसकारण खण्डन गर्नुपर्ने औचित्य रहँदैन’ जवाफ मानसखण्डले पठाएको थियो। यो जवाफ उजुरीकर्तालाई पठाएको तर तीन हप्तासम्म पनि निवेदकबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएका कारण तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको रहेछ।
आफैले उजुरी दिएर पनि पछि किन त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ पठाएनन् त तत्कालीन एसपी विष्टले?
प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित पक्षको भनाईलाई स्थान दिई सामग्री सम्प्रेषण गराउनु भनेर सचेत गराए अनुसार विष्टको प्रतिक्रिया लिनै पर्यो। उनलाई सोध्दा भने, मलाई आजका मितिसम्म मानसखण्डबाट यस्तो जवाफ आयो, यस्तो प्रक्रिया भइरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी प्रेस काउन्सिलबाट आएको छैन।
प्रेस काउन्सिलको प्रतिवेदनमा त जवाफ पठाएको तर तपाईँहरुबाट तीन हप्तासम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएका कारण उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको लेखिएको छ नि त भनेर भन्दा उनले भने, ‘अहँ मलाई कुनै जानकारी छैन। कसैले सोधेको पनि छैन। कुन माध्यमबाट कसलाई कहिले जवाफ पठाएको अथवा जानकारी गराएको हो थाहा छैन।’
खुकुरी भन्दा कर्द जान्ने …
सत्यको बाटोमा हिडेर सत्य उजागर गर्ने तपाई पत्रकार ले डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। प्रेस कसुन्सिल्को आखा नफुटोस।
हामीले सासन व्यबस्थाको पक्ष्य पोसन गर्नुपर्ने नै कारण त्यो हो | नाउमात्रको सासन ब्यबस्था , पुरै अराज भिड को हालीमुहाली हो कि ? पार्टी र उनका पिछलग्गु को मात्र कानुनि राज हो कि कानुन सबको लागि हो ?
यो बढ्दै जादा एसको बिकसित रुप के हुने हो ? एसले देश को नेपाल र नेपलित्त्व लाइ कुन कुना मा पुगेर फाल्ने हो ?
सचेत , पत्रकार , प्रबुद्द बर्ग ले गहिरिएर सोच्नु पर्ने बिसय हो |
Nepal press council is like a puppet these days.
how does council define the term Blog,
well to my understanding it is a view of a blogger and its not a news site. the blog content can be biased, and reflect view of blogger..
उमेशज्यु
कुरा केही पनि होईन, नेपालमा कुनै पनि तन्त्र चलाऊनेको “सत्ता बा सताबादीहरुलाई अपथ्यारोमा पार्ने असहज बनाउने र् उनिहरुको मपाईबादमा र् होहोबादमा बिमती जनाउने माथि कार्यवाही गर्न लिखित र् बैध कानुनको आबस्यक्ता छैन। नेपालमा संबिधान को कानुनको सर्वोच्चता सुनाउन हो कार्य् हुने त् “माथिको आदेश” बमोजिमनै हो। अचेल धेरै नेपालीहरु तपाईं म् सबै लोकतन्त्रमा :अभिब्यक्ती को स्वतन्त्रता छ् भन्ने कुराको भ्र्ममा छौं । तर नेपालको लोकतन्त्रमा “माथिकोआदेश” ….यही बुझाउन हो तपाईंलाई सचेत गरियको.