खेम भण्डारीलाई किन एक रुपैयाँ जरिवाना तिराएर एक घण्टा कैद गरियो? के छ ८४ पेजको अदालतको फैसलामा?

निर्मला प्रकरणमा ट्विस्ट एन्ड टर्न गराउने कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारी जिल्ला अदालतले तोकेको एक घण्टा कैद सजाय भुक्तानका लागि कारागार गएका छन्। उनले अदालतले तोके अनुसारको एक रुपैयाँ जरिवाना पनि तिरे। सो जरिवाना नतिरेको भए कैद सजाय बढ्न सक्थ्यो। तर उनले जरिवाना तिरेको भएर एक घण्टामात्रै कैद सजाय गरिएको हो।

एक घण्टा कैद हुनुअघि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै खेम भण्डारीले अदालतको फैसलाको सम्मान गरेको बताए। ‘एक रुपैयाँ जरिवाना मैले तिरेको छु र एक घण्टा जेल बस्न गइरहेको छु’, उनले भने, ‘त्यसपछि म आएर यसलाई म न्याय परिषदमा लैजान्छु। त्यो मिसिलको भाषा तपाईँहरुले देख्नुभो, त्यस्तो भाषा न्यायमूर्तिबाट प्रयोग हुन्छ भने लागिरहेको छैन।’

उनले अत्यन्त तानाशाही तरिकाको भाषा प्रयोग गरिएको आरोप लगाए। उनले न्यायपरिषद्मा जाने, पुनरावेदनमा जाने र सर्वोच्चमा जाने बताए।

हेर्नुस् भिडियो-

यस्तो छ कैदी पुर्जी

तुच्छ सजाय
अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै उनलाई ‘तुच्छ सजाय’का रुपमा एक रुपैयाँ जरिवाना र एक घण्टा जेलको सजाय न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले असार ३० गते सुनाएको हो। के हो त यो ‘तुच्छ सजाय’ भनेको? अदालतको व्याख्या पनि रोचक नै छ।

पहिलोपोस्टबाट विदा हुनुअघि #WhoKilledNirmala को शृङ्खला २६ मा सात दिन लगाएर निर्मला प्रकरणलाई ‘ट्विस्ट एन्ड टर्न’ गराउने ती शक्तिशाली व्यक्ति शीर्षकमा ५ हजार चानचुन शब्दमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको थिएँ। छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। उनले जे भन्यो राज्यले त्यही गर्न बाध्य कसरी भयो? आन्दोलनकारी मात्र हैन, राजधानीका मिडियालाई समेत आफ्नो एजेन्डामा हिँडाउन सफल कसरी भयो? यो विषयमा विस्तृत लेखेको थिएँ।

अदालतले गरेको फैसलामा यसलाई पनि Obiter fact का रुपमा लिएको देख्दा खुसी लाग्यो। Obiter fact भनेको observation मा लिनु हो acknowledge गरेको छु भन्नु हो। तर यसलाइ एउटै सत्यको रुपमा वा authentic source वा प्रमाणको रुप ग्रहण गरिएको हैन। यसको अर्थ हाम्रो रिपोर्टलाई अब्जर्भ गरी further issue केलाउनु हो।

८४ पेज र २४० बूँदासहितको कडा भाषाको फैसलामा ‘तुच्छ सजाय’को अर्थ पनि दिइएको छ।

अदालतको फैसलामा लेखिएको छ-

कहिलेकाहीँ अदालतले गरेको सजाय हेर्दा सामान्य तर एक सभ्य व्यक्तिलाई सदैव पीडा दिने प्रकृतिको हुन्छ। अदालतले गरेका सजाय हेर्दा अरूलाई यस्तो पनि सजाय हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर सो सजाय पाउने व्यक्तिलाई निकै महङ्गो पनि हुन्छ। उदाहरणको लागि १ पैसा, १ दाम, १ रूपैयाँ जरिवाना तथा १ दिन, ६ घण्टा वा १ मिनेट कैद हुने गरि न्यायालयले निर्णय गर्‍यो भने सो सजाय पाउने मानिसले कैयन् पटक सोच्नै पर्ने हुन्छ यस्तो सजाय मलाई किन भयो भनेर। यसबाट न्यायालयले यो मान्दछ कि तँ यति तुच्छ (Mean/Damn) छस् कि सजाय पनि तेरो लागि अनुपयुक्त छ भन्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था कहिलेकाहिँ क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा पनि देखा पर्दछ। वादीले मुद्दा नगरेको भए हुने थियो तर गरिहाल्यो भनेर यस्तो प्रकृतिको क्षतिपूर्ति पनि भराउने हुन्छ। यस्तो क्षतिपूर्ति पायो भने दावीकर्तालाई सन्देश प्रवाह हुन्छ कि अधिकार भन्दैमा सस्तो लोकप्रियताको लागि दावी गर्ने भन्ने हुँदैन। विचार गर। त्यसैगरी सजाय पाउनेलाई तेरो लागि सजायको प्रकृति पनि शोभनीय छैनस् तँ त्यति तुच्छ होस् भन्ने हुन्छ।

सुन्दा अलि अनौठो लाग्छ नि हगि हामीलाई- १ घण्टा कैद र १ रुपैयाँ जरिवाना। कति कम सजाय भनेर मख्ख पो पर्छ कि! तर हैन। अदालतले फैसलामा भनेको छ-

यस्तो सजाय पाएको व्यक्तिले मलाई सानो सजाय गयो भनेर मख्ख पर्नु भन्दा पनि म कति तुच्छ रहेछु जहाँ मेरो लागि सजाय पनि उपयुक्त भएन भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ। यदि सो कसूरदारले सोचेन भने पनि सो सजाय पायो भनेर सुन्ने व्यक्तिले सो व्यक्तिलाई तुच्छताको धारणा बनाउन सक्ने हुन्छन्। यस्तो प्रकृतिको सजाय निकै खतरनाक हुन्छ। बरू १ वर्ष कैद बस्न उपयुक्त हुन्छ। सही सद्दे मानिसलाई १ मिनेटको कैद वा १ दामको जरिवाना सामाजिक एवम मानसिक रूपमा पीडादायक हुन्छ।

हैसियत अनुसारको सजाय

फैसलामा सजायले पनि व्यक्तिको हैसियत निर्धारण गर्ने भन्दै यस्तो लेखिएको छ-

तैले कसूर गरेको होस तर तलाई सजाय गर्दैनौ जा भाग भनेर भनियो भने तुच्छता/घृणताको (Contemptuous) पराकाष्ठा नै हुन्छ। कहिलेकहिँ न्यायालयले अपहेलना हो भन्ने निर्धारण गरेर पनि सजाय नगरिकन त्यतिकै छाडिदिन सक्छ । कसूरदारलाई यो झनै अपमानबोध हुने सजाय हो। …एक उमेर पुगेको सक्षम एवम सामान्य समझको व्यक्तिलाई कसूर निर्धारण गरेर सजाय नगर्न पनि हीनतायुक्त हुन्छ। त्यसले न्यायालयले कस्तो सजाय गयो भनेर विश्लेषण गरियो भने कसूरदारको हैसियत निर्धारण हुन्छ। मै हुँ भन्ने व्यक्तिलाई पनि न्यायालयले तुच्छ होस भनेर भनिदियो सो भन्दा मर्न अरू केही हुँदैन। बरू अमूक राशिको जरिवाना वा अमुक अवधीको कैद रहनु उपयुक्त एवम सम्मानदायक हुन जान्छ। सजायले पनि व्यक्तिको हैसियत निर्धारण गर्दछ। यही सजायको प्रकृति अरू फौजदारी अपराधको सम्वन्धमा भए अर्कै अर्थ लाग्छ । न्यायालयको अपहेलनाका सम्वन्धमा भने निकै सोचयुक्त हुन जान्छ।

केबारे मुद्दा हो?

यो मुद्दा के बारे हो भन्ने अलि कन्फ्युज हुनुहुन्छ? पख्नुस्, म बताउँछु।

निर्मला प्रकरण साउन १० गते एक वर्ष पूरा हुन्छ। अहिलेसम्म अभियुक्त पहिचान गरी मुद्दा नचलाइए पनि यही प्रकरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा मुद्दा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चल्यो। एउटा मुद्दा अधिकारकर्मीहरुको पहलमा दायर भएको एसपी विष्टसहित ८ प्रहरी विरुद्ध प्रमाण नष्ट र यातनाको कसुरसँग सम्बन्धित छ।

बाँकी चार मुद्दा पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध हो। बम दिदीबहिनीमध्ये दिदी अनिता र तत्कालीन एसपी विष्टका छोरा किरणले छुट्टाछुट्टै गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसैगरी अधिवक्ता विनोद भट्टले प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरमा अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए। चौथो मुद्दा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै हालेको थियो। अहिले यही मुद्दामा फैसला आएको हो।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी लेखेको भन्दै जिल्ला बारले मुद्दा हालेको थियो। आठ प्रहरीविरुद्ध चलाउन लागिएको मुद्दामा हद म्याद लगायतका प्राविधिक विषयमा अदालतले सहयोगका लागि एमिकस क्यूरी गठन गरेको थियो। त्यसका लागि कञ्चनपुर जिल्ला अदालत बार एसोसियसनले अधिवक्ता हरेन्द्रराज विष्टलाई एमिकस क्यूरीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

यही विषयमा ‘निर्मला हत्याकाण्ड : न्यायिक प्रक्रिया नै विथोल्ने यस्तो डिजाइन!’ शीर्षकमा मानसखण्ड दैनिकमा समाचार छापियो। त्यसमा ‘महेन्द्रनगरमा क्रियाशील एक अधिवक्ताले अधिवक्ता विष्ट अभियुक्त तथा वर्खास्तीमा परेका एसपी डिल्लीराज विष्टका नातासम्बन्धी भएको दावी गरेको’ उल्लेख छ। न्यायिक प्रक्रिया नै बिथोल्ने डिजाइन भएको शीर्षकमा दावी गरिए पनि समाचारमा ‘दैनिक मानसखण्डको संक्षिप्त अनुसन्धानले अधिवक्ता विष्ट र पूर्व एसपी विष्ट नाता सम्बन्धमा पर्ने देखाए पनि ठोस जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन’ लेखिएको छ।

पूर्व एसपी विष्टले हरेन्द्रराज विष्टलाई आफूले अहिलेसम्म देख्दा पनि नदेखेको र चिन्दा पनि नचिनेको दावी गर्छन्।

भण्डारीले आफूविरुद्धको मुद्दा प्रेस स्वतन्त्रताको विषयसँग जोडिएको भन्दै सबैलाई सहयोग गर्न फेसबुकमा आह्वान पनि गरे। नेपालको पत्रकार महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था IFJ सँग पनि सहयोग मागेको लेखे।

यस विषयमा अदालतले खेम भण्डारी सुपर इगोबाट ग्रसित भएको देखिन्छ भन्दै लेखेको छ-

देशको न्याय प्रणाली माथी भरोषा विश्वास आस्था नभएर अन्तराष्ट्रिय संस्था गुहार्दै हिडेको भनेर किन नभन्ने ? कहिले पत्रकार महासंघ त कहिले अन्तराष्ट्रिय संगठनको मुख्य कार्यालय ब्रसेल्समा सहयोग मागेको जस्ता तथ्य प्रकाशित गरेर आम रूपमा अब के के हुने हो ? न्यायालयले के गर्ने हो ? भन्ने जस्ता भावनाहरू सम्प्रेषित गरे न्यायालय थर्काएको अवस्था छ । वकिलले पत्रकारले तथा न्यायाधीशल आएफजे (IFJ) ले के कुन हदसम्म काम गर्दछ पत्रकारका सम्वन्धमा के कस्तो सहयोग गर्दछ भनेर नबुझ्ने होइनन । आएफजे (IFJ) को मुख्यालय ब्रसेल्समा सहयोगको लागि याचना गर्न निज पत्रकार माथी सरकारले वा न्यायालयले के त्यस्तो चरम यातना दिएको छ वा अन्य त्यस्तै राज्य निकायले निजलाई त्यसो अन्तराष्ट्रिय गुहार लगाउन पर्नेसम्मको काम गरेको छ भन्न सक्नु पर्ने हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियाको नियमित काम लिखित वहसको माग गरेकोमा अदातलको आदेश नै सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेर म त प्रेस स्वतन्त्रताको लागि लडदै छ मलाई त यहाँ सिध्याइ नै सके भने जस्तो गरि देशको न्यायालयलाई विश्वास नगरी कथित संस्था विश्वासिलो हुने भन्ने कस्तो मानसिकता हो र के गर्न खोजिएको भनेर निजलाई नै प्रश्न गर्नु पर्ने भएको छ।

मेरो पक्षबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतताको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निर्मला हत्याकाण्डको पैरवी गरिरहेको नेपाल मानव अधिकार सँगठनका विषयविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस नोट तयार पार्ने र बहसका लागि महेन्द्रनगर आउने पक्कापक्की भएको जस्ता अभिव्यक्तिले न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष एवम परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्न खोजिएको हो । न्यायालयलाई तँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अन्यथा गर्लास खवरदार भन्ने जस्ता अर्थ लाग्ने गरि विचारहरू संप्रेषित गर्नाले न्यायालयको अवमानको गठन गर्दछ । यस्ता व्यवहारहरू कुण्ठाको अभिव्यक्ति पनि हो।

‘जेसुकै लेख्न छुट छैन, वाक स्वतन्त्रता भनेको जहाँ पायो त्यहाँ वाक्ने/बमिट गर्ने होइन’

अदालतको फैसलामा खेम भण्डारी सुपर इगोबाट ग्रसित भन्दै त्यसको बयान गरिएको छ-

सुपर इगोबाट ग्रसित भएकाहरू म अमुक कार्य वा पद्दतीको लागि जेल गएको हो भनेर आत्म गरिय गर्ने हुन्छन् । यसको लागि न्यायालयलाई भड्काउने वा आफू विरुद्धको कसूर स्थापित ने होस भन्ने चाहना राख्न हुन्छन् । यहाँसम्मकी माफि मागेर विवाद सल्टाउ न त भनेर कसैले भन्यो या विकल्प सुझायो भने पनि मैले के गरेको छ र माफी माग्ने भनेर ढिपी गर्दै मेरो विरुद्धमा फैसला होस भन्ने चाहना राखेका हुन्छन्। यस्तो अवस्था जो सुकैलाई पनि हुन सक्छ।

खेम भण्डारीलाई हिरो हुन परेको र त्यसैका लागि उनको व्यवहार र अभिव्यक्ति उत्तेजना ल्याउने प्रकृतिको रहेको ठहर पनि अदालतको छ। अनि भनेको छ, वाक स्वतन्त्रता भनेको जहाँ पायो त्यहाँ वाक्ने होइन।

खेम भण्डारीलाई देशको न्याय प्रणालीमा विश्वास छैन। बरु हिरो हुन परेको छ। यसको लागि जेल जान पनि तयार भएको अवस्था छ। निजको भित्रि मनसाय पनि प्रस्तुत अवहेलनाको मुद्दा ठहर होस् र आफूलाई कारवाही होस् भन्ने देखिएको छ। निजको व्यवहार अभिव्यक्ति उत्तेजना ल्याउने प्रकृतिको रहेको छ।

पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले रातारात स्टार बन्ने सोच राख्ने तथा व्यक्ति एकाएक स्वतन्त्रताको मसिहा बनेर पुजिने सोच राख्ने निकै घातक हुन्छ। सञ्चार माध्यमले तथा पत्रकार एवम व्यक्तिले आफूले जेसुक लख्न छुट पाएको सोच्नु गलत हुन्छ। विचार अभिव्यक्तिको नाममा घरमै बसेर रातविरात जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ? के यो पत्रकारिता हो ? प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कसैका बारेमा जेजस्तो पनि लेख्न-बोल्न छुट छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छाडातन्त्र होइन । वाक स्वतन्त्रता जहाँ पायो त्यही वाक्ने/बमिट गर्ने होइन । न्यायको मखमलमा बमिट गरेर दुर्गन्धित बनाउने कार्यलाई कुनै पनि बहानामा स्वीकार गर्न सकिने हुदैँन।

‘न्यायको दलाल र सेयरको दलाल’

पत्रकार खेम भण्डारीले ‘न्यायको दलाल’ र निर्मला हत्याकान्डको मतियार भनेर फेसबुकमा लेखेका थिए। यो विषयलाई अदालतको फैसलामा यसरी उल्लेख छ-

खेम भण्डारीले न्यायका दलाल र निर्मला हत्याकाण्डका मतियार भनेको भनाई पनि विचारणीय छ। बहसको क्रममा खेम भण्डारीले न्यायको दलाल भनेर मैले केही गल्ती गरेको छैन। शेयर पनि दलाल छ भनेर तर्क प्रस्तुत गर्नु भयो। न्यायलाईलाई शेयर बजारसँग तुलना गरिन्छ यो भन्दा असभ्य र जंगलीपन के होला र। के न्याय शेयर बजारमा जस्तै बिक्ने कुरा हो ? न्यायको दलाल भन्ने आपत्तीजनक छ। यस्ता कुराहरु स्वीकारयोग्य छैन। यस्तै यस्तै कुराहरू लेखेर समाजमा न्यायालयको साख गिराउने काममा सरिक भएको देखिएको छ। त्यसैगरि निर्मला हत्याकाण्डका मतियार भनेर वकिलहरुलाई भन्नुको मतलब के हो यो निजले ऐतिहासिक रूपमा पनि प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ। मतियार भनेर अपराधिक आरोप लगाइएको छ। कि त यो तथ्य स्थापित हुन पर्दछ अन्यथा सामाजिक अशान्ति मच्चाउने गरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको आडमा यस्ता अनर्गल कुराहरु लेख्ने छुट हुन सक्दैन।

यसरी भयो अवहेलना ठहर

मानसखण्डमा प्रकाशित निर्मला हत्याकाण्ड : न्यायिक प्रक्रिया नै विथोल्ने यस्तो डिजाइन, निर्मला हत्याकाण्ड र म विरुद्ध अदालती मुद्दाका चाङको अर्थदेखि निजको प्रस्तुत मुद्दाका सुनुवाई हुँदाको दिनसम्म… प्रकाशित समाचार एवम सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिलाई निम्न कसौटीमा लगेर परिक्षण गर्दा निजले वकिलसँगको रिसइवीलाई माध्यम बनाउदै न्यायालयको काम कारवाहीलाई प्रभावित पार्न तथा अवहेलना हुने काम कारवाही गरेको एवम अवहेलनाजन्य सामाग्री आफ्नो वालमा सुरक्षित राखेको हुनाले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्छ।

क) निर्दोष प्रकाशन एवम त्यसको विवरणको कसौटीमा खेम भण्डारीको काम कारवाहीहरु सकारात्मक रहेन।

ख) न्यायिक काम कारवाहीको समुचित प्रकाशन नभएर समाजमा के के न हुन्छ भन्ने आधारमा प्रकाशन गरी भ्रम सिर्जना गरे गराएको।

ग) न्यायिक कृत्यको समालोचना नभएर व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिएको देखिएको छ।

घ) वकिलहरूले कुनै गल्ती गरेका भए त्यसको न्यायालय समक्ष इमान्दारीका साथ प्रस्तुत गर्नु पर्नेमा सो तथ्य लुकाइएको छ।

ङ) मुद्दाको सही प्रकाशन नभएर अतिरञ्जित तवरबाट प्रकाशन गरिएको छ।

च) विषयवस्तुलाई अनावश्यक रूपमा प्रस्तुत गरी म त प्रेस स्वतन्त्रता तथा विधार एवम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि लडिरहेको छु भन्ने देखाउँदै न्यायालयको मानहानी गरेको।

छ) मानहानी/अवहेलना हुने सामाग्रीहरू अरूबाट गरिएको टिप्पणी समेत नहटाएर यथावत राखिएको छ।

यस्तो छ तीन आदेश

क. प्रस्तुत फैसलामा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेखन गरिएका मानहानीकारक सामाग्रीहरु आजका मितिले ७ दिन भित्र सामाजिक सञ्जालबाट तथा पत्रिकाको अनलाइनबाट हटाउन निर्देश गरिएको छ।

ख. आजैको मितिदेखि बार तथा बारका पदाधिकारीका विरुद्धमा अनर्गल विषयवस्तुहरू पोष्ट नगर्न तथा त्यसमा न्यायिक काम कारवाहीहरू नजोड्न पत्रकार खेम भण्डारीलाई आदेश जारी गरिएको छ। कुनै कारण रहेको भए कानून बमोजिम मुद्दा दायर गरी न्याय प्राप्त गर्ने हंक निज पत्रकार खेम भण्डारीको सुरक्षित नै रहेको छ।

ग. पत्रकार खेम भण्डारीको पत्रिका मानसखण्ड तथा निजको सामाजिक सञ्जालमा न्यायालयको अवहेलनाका सम्वन्धमा आजका मितिले ३ दिन भित्र बिना शर्त आत्मालोचना गर्न निर्देश गरिएको छ। चाहेमा तत्त सम्वन्धि आलेख प्रकाशन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।

अदालतले दिएको तीन दिनको म्याद साउन २ गते सकिन्छ।

आदेश पालना नगरे यस्तो ‘तुच्छ सजाय’

उल्लिखित आदेशको पालना नगरेमा वा आदेशको पालना गर्दा पनि कसैप्रति आक्षेप लगाउने होच्याउने वा अवमानजनक शब्द एवम वाक्यांशको प्रयोग गरेमा वा न्यायिक अवहेलना हुने गरि व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेमा निज पत्रकार खेम भण्डारीलाई देहाय बमोजिमको तपसिल खण्डमा लेखिएका रितसँग तुच्छ सजाय (Mean/Damn punishment) सजाय गर्नु ।
क. १ घण्टा कैद र रू १ जरिवाना गर्नु ।
ख. सो सजाय गरिएको कुरा यस अदालतको सूचना पाटिमा टाँस गर्नु!

१ रुपैयाँ नतिरे २ दिन कैद

फैसलाको तपसिलमा उल्लेख भए अनुसार १ घण्टाको कैद भनेको पूरै १ घण्टा नै बस्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापकीय कार्यमा लाग्ने समय अवधि, कारागार भित्र र बाहिर गराउँदा लाने समय अवधि कटाएर १ घण्टा कैद गर्नु भनिएको छ।

जरिवाना वापत १ रुपैयाँ नबुझाए के हुन्छ त? नबुझाए एक दिन कैद भनिएको छ। त्यतिमात्र हैन १ दिन कैद गर्नुपर्ने अवस्था आएमा १ घण्टा कैदलाई रुपान्तरण गरी २ दिन कैद गराउन पनि फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलाको पूर्ण पाठ वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ। हेर्नुस् त्यहाँबाट डाउनलोड गरिएको प्रति