डिल्लीबजार कारागारमा ‘भिआइपी’को बास

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा बालुवाटारको सभामुख निवासबाट हिरासत हुँदै आजदेखि सीधै डिल्लीबजार केन्द्रीय कारागारमा पुगेका छन्। यो जेलमा पुग्ने उनी सबैभन्दा हाइप्रोफाइल र भिआइपी बनेका छन्। दशैँअघिसम्म कसले पो सोचेको थियो होला र- नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा पाँचौँ नम्बरमा पर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख यसरी जेलको हावा खान पुग्छन् भनेर। सुरुमा यो समाचार आउँदा धेरैले विश्वासै गरेका थिएनन्। भिडियो आइसकेपछि पनि यसरी कारबाही अघि बढ्ला भनेर सोच्नेहरु कमै थिए।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख भनेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशपछिको वरियतामा हुने भिआइपी पद हो। पूर्व राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरुभन्दा पनि माथि।

तर एक महिलाले आफूलाई जबर्जस्ती गर्न खोजेको भन्दै अन्तर्वार्ता र उजुरी गरेपछि त्यो हाइ प्रोफाइल पदको साख गर्ल्यामगुर्लुम्मै ढल्यो। र, अन्ततः आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा जानु पर्‍यो।

यस्तो थियो आदेश
मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा तयार पारिएको मुचुल्का लगायतको कागजातलाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा थुनछेक आदेश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोगमा लिन सकिने भएकोले पीडितले दिएको जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज, अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदन व्यहोरा तथा पीडितले प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मी मेतको प्रहरी टोली समक्ष र हाम्राकुरा डटकमका प्रधानसम्पादक समक्ष वारदातका सम्बन्धमा बताएको विवरण, खिचिएको भिडिओको व्यहोरा समेतको तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको भनी अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिएन।

माथि उल्लेखित गरिएको आधार र कारणबाट संघीय संसदको सम्माननीय सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा आसिन प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत पीडितलाई जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको भनी निजउपर लगाइएको अभियोग र उक्त अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा कानून बमोजिम निज प्रतिवादीलाई हुनसक्ने सजायको मात्रा तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ मा भएको कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी हाल निज प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न उक्त संहिताको दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिइ कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा पठाइदिनु भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९ बमोजिम यो आदेश गरिदिएँ ।

यो भन्नुको अर्थ अब मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल जेलमै बस्नु पर्ने भनेको हो। त्यसो त अहिले नै उनी अपराधी साबित भइसकेका छैनन्। उनको मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै छ। तर देखिएका प्रमाणहरुको आधारमा उनले त्यो अपराध नगरेको होइन भन्न नसकिने आधार देखिएका कारण न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका हुन्।

यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यतिन्जेल उनले त्यही जेलमा बस्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। यद्यपि उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन भने गर्न सक्छन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्न पनि सक्छ। त्यसो भयो भने उनको अर्को उपाय सर्वोच्च अदालतसम्म जानु हुन्छ। उच्च अदालतले वा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दियो भने मात्र उनी कारागारबाट बाहिरिन सक्ने छन्।

कहाँ चुके महरा?
अहिले आएर भएको चर्चा अनुसार महरा र ती महिलाबीचको सम्बन्धका बारेमा माओवादी नेताहरु जानकार नै थिए रे। तर जब महिलाको समाचार बाहिर आयो, तब महराले आफू ती महिलाकहाँ र बाहिर जाँदै नगएको भनेर विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए। यो उनको गल्ती थियो। प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले सोध्दा समेत उनले गएको हैन भनेको भन्ने खबर आएको थियो।

तर प्रमाणले त्यस्तो देखाउँदैन थियो। उनी त्यता गएको सिसिटिभी फुटेज प्रहरीले निकालिसकेको थियो। उनका सुरक्षाकर्मीहरुले बयान दिए। उनको मोबाइलको कल डिटेल र कल वाइज लोकेसनले पनि उनी त्यहाँ गएकै देखायो।

नेताहरुले सोध्दा सम्बन्ध स्वीकारेर त्यसलाई म्यानेज गर्छु भनेर म्यानेज गरेको भए शायद् यस्तोसम्म हुन्न थियो कि। त्यसो त पछि उनले के गरेका थिए कुन्नि, पीडितले आफूलाई महराले केही पनि नगरेको, आफ्नो कोठामा पनि नआएको बताउन थालिसकेका थिए। तर उनको पछिल्लो कुराले पहिले भनिसकेका कुरालाई काट्न सकेन। अदालतले पनि पत्याएन।

महराले अदालतमा पनि आफू ती महिलाको कोठामा नगएको तर वरपर चाहिँ गएको भन्ने दावी गरेका थिए। तर त्यसो हो भने महिलाको मोबाइलमा फर्गेट यस्टरडे भनेर पठाइरहन जरुरी थिएन। त्यो किन पठाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनीसँग थिएन।

त्यसो त अभियोग पत्र अध्ययन गर्दा महरा त्यो कोठामा गएकोसम्म चाहिँ पुष्टि हुने तर भनिएको जस्तो दुर्व्यवहार पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव देखिन्छ। तर कोही नभएको कोठामा ती महिला कसरी घाइते भइन् त? यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

महराले डिएनए परीक्षणका लागि रगत नमूना दिन नमानेर पनि गल्ती गरे। किनभने अदालतले नै डिएनए गराउन आदेश दिइसकेको अवस्था थियो। अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुसार डिएनए दिन अस्वीकार गरिएमा कसरी निकाल्ने भनेर कानुन बनाइन्छ। नेपालमा त्यस्तो कानुन आवश्यक भए पनि बनाइएको छैन।

फौजदारी कार्यविधि संहितामा रगतको नमूना दिन सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ-

२१. भौतिक प्रमाण परीक्षण गर्नु पर्नेः (१) कुनै कसूरको प्रकृतिबाट सम्बन्धित ब्यक्तिको रगत, वीर्य, रौँ वा शरीरको अन्य कुनै अङ्ग, हात हतियार वा चीज वस्तु वा डि.एन.ए. वा अन्य कुनै कुरा परीक्षण गर्दा कसूरदार पत्ता लगाउन कसूर सम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध हुन सक्दछ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी चिकित्सक वा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा त्यस्तो रगत, वीर्य, रौँ वा शरिरको कुनै अङ्ग, हातहतियार वा चीज वस्तु वा डी.एन.ए. वा विद्युतीय स्वरुपमा रहेको सामग्री वा अन्य कुनै भौतिक प्रमाण परीक्षण गराउन सक्नेछ ।

तर कुनै महिलाको शारीरिक अङ्ग जाँच गर्नु परेमा पाएसम्म महिला चिकित्सकद्वारा र त्यस्तो चिकित्सक उपलब्ध नभएमा महिलाको रोहवरमा पुरुष चिकित्सकबाट गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने रगत, वीर्य, रौं वा अङ्ग, हातहतियार वा वस्तुको नमूना (स्याम्पल) उपलब्ध गराउन अनुसन्धान अधिकारीलाई सम्बन्धित ब्यक्तिले सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम भएको परीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित चिकित्सक वा प्रयोगशालाले तयार गर्नु पर्नेछ ।

यसरी उनले असहयोग गरेपछि त्यो उनकै विरुद्ध प्रमाण लाग्ने स्थिति आउन सक्छ।

उनले अर्को गल्ती गरे हाम्राकुराका पत्रकारले महिलाको अन्तर्वार्ता लिँदालिँदैको अवस्थामा फोन गरेर। हाम्राकुराले यो समाचार भिडियो बिना बनाएको भए पनि मान्छेलाई अलि पत्याउन गाह्रो पर्न सक्थ्यो। तर भिडियोसहित महिलाले बोलेको, त्यसमाथि महराको एमसर भनेर सेभ गरिएको नम्बरबाट फोन आएको, भाइबरका मेसेजहरु देखाएको जस्ता कुराले पछि उनले जतिसुकै र जे बोले पनि पत्याउने वातावरण बनेन।

महिलाले राति नै प्रहरी कन्ट्रोल रुमको १०० नम्बरमा फोन गरेको, सांसद उमा रेग्मीलाई फोन गरेको पनि प्रमाण बन्न पुग्यो।